निजी क्षेत्र : आर्थिक समृद्धिको सशक्त साझेदार « प्रशासन

निजी क्षेत्र : आर्थिक समृद्धिको सशक्त साझेदार


प्रकाशित मिति : २१ चैत्र २०७४, बुधबार १०:२४

निजी लगानीको वैधानिक हैसियत प्राप्त संस्था

निजी क्षेत्र कुनै पनि देशको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका दरिला संवाहकहरु हुन् । व्यक्तिगत वा सामुहिक लगानीद्धारा ब्यापार व्यवसायमा संलग्न वैधानिक हैसियत प्राप्त संस्थालाई निजी क्षेत्र भनेर चिन्ने गरिन्छ । निजी क्षेत्र कुनै पनि देशको नीति कानून बमोजिम स्थापना भएको उद्यमशील, व्यवसायिक ब्यक्ति वा ब्यक्तिहरुको समूह हो जसको संलग्नता, ब्यापार, ब्यवसाय, वस्तु वा सेवा व्यापार आदिमा रहेको हुन्छ । लगानीको स्वामित्व, कार्यप्रणालीमा नियन्त्रण र ब्यवस्थापनको समग्र अधिकार एक ब्यक्ति वा एकभन्दा बढी ब्यक्तिहरुको समूहमा रहने र यसमा स्वामित्व , ब्यवस्थापन, कार्य संचालन र स्व नियन्त्रणको अधिकार सरकार बाहिर रहने भएकोले यसलाई निजी क्षेत्र भन्ने गरिएको हो ।

सार्वजनिक क्षेत्र र निजी क्षेत्रमा भिन्नता

निजी क्षेत्रका विशेषताहरु

  • निजी
    • लगानी
    • व्यबस्थापन
    • स्वामित्व
  • मुनाफाको उद्देश्य
  • सिर्जनशीलता
  • उद्यमशीलता
  • प्रतिस्पर्धाको लागि निरन्तर तत्परता
  • स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा
  • रणनीतिक तथा दीर्घकालिन सोच
  • बहु उत्तरदायित्व
    • कानूनको परिपालनमा सरकारप्रति
    • सेवा प्रवाहको गुणस्तरमा सेवाग्राहीप्रति
    • अन्य व्यवस्थापकीय कार्यहरुमा शेयरहोल्डरप्रति
  • उद्यमशीलता र व्यवसायिकताको आधारमा सानो तर विशिष्ट कार्यक्षेत्र
  • सेवाको गुणस्तरीयता नै दिगोपनाको आधार

निजी क्षेत्रको उदयका आधारहरु

प्रजातान्त्रिक परिपाटीः प्रजातान्त्रिक परिपाटी ले उदारवाद, प्रतिस्पर्धा र बजार संयन्त्रको प्रभावकारी उपस्थितिको परिकल्पना गरेको हुन्छ । प्रजातन्त्रका यी आधारभूत पक्षहरु निजी क्षेत्रका उदयका प्रमुख कारण हुन् ।

आर्थिक श्रोतको थप उपलब्धताको आधारः जुनसुकै सरकारका प्राथमिकता धेरै हुने तर सो अनुरुप साधन श्रोतको अभाव हुने हुदा आर्थिक श्रोतको थप उपलब्धता र प्रयोगको लागि निजी क्षेत्रको उपस्थिति अपरिहार्य हुन पुगेको हो ।

व्यवसायिक विज्ञताको आधारः सरकार जनताका सवै आवश्यकता पूर्तिमा संलग्न हुने भए पनि सधै बजार संयन्त्र, प्रतिस्पर्धा, उत्पादकत्व अभिवृध्दि जस्ता समीकरणमा व्यवसायिक गुण प्रदर्शन हुन नसक्ने अवस्था मा निजी क्षेत्र मा व्यवसायिक विज्ञता हुन सक्ने कारणले निजी क्षेत्रको उवस्थितिले प्रश्रय पाउनु स्वभाविकै रह्यो ।

कार्यक्षेत्रको विनियोजनको आधारः बढी कार्यबोझले सधै उच्च परिणाम नदिन सक्दछ । यसै सन्दर्भमा सरकार सवै क्षेत्रको सर्वज्ञ होइन । यसर्थ सरकारले जनसरोकारका प्राथमिक आवश्यकतामा आफूलाई बढी केन्द्रित अन्य क्षेत्रवाट वांकी कार्य गराउन सकेमा सवै क्षेत्रले उच्च परिणाम दिन सक्दछन् । यसर्थ स्कोप भर्सेज स्ट्रेन्थको अवधारणाले कामहरु बाडफांड गर्नु पर्ने कुरालाई जोड दिएको सन्दर्भमा निजी क्षेत्र यस्ता विनियोजित काम गर्न तत्पर हुन पुगेको हो ।

अर्थतन्त्रमा सवल उपस्थितिको आधार

  • लगानी जुटाउने प्रमुख श्रोत
  • सरकारले जनतामा पुर्याउनु पर्ने सेवा प्रवाहको बैकल्पिक सेवा प्रदायक
  • संगठित र वैधानिक करदाता
  • पूँजीवजारका निर्माणकर्ता
  • शासकीय सहकर्ता
  • बैंक वा वित्तीय संस्थाको आय आर्जनको श्रोत ।
  • जनताको बचतलाई लगानीमा परिवर्तन गर्न सक्ने सामर्थ्य ।
  • पूर्वाधारहरुको निर्माणकर्ता ।
  • प्रतिस्पर्धी मूल्यमा जनता र सरकारका आवश्यकता वस्तु उपलब्ध गराउने आपुर्तिकर्ता ।

सरकारी निजी क्षेत्र सहकार्यका अवसरहरु

देशमा विद्यमान व्यावसायिक वातावरण र उपलब्ध प्रोत्साहनको उपयोग गर्दै नवीनतम सोच र प्रविधिसहितको लगानी वृद्धि गरी आय र रोजगारी बढाउने तथा प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट दक्षता र उत्पादकत्व वृद्धि गरी निजी क्षेत्रले समग्र आर्थिक वृद्धिको वाहकको भूमिका निर्वाह गर्ने क्षमता निजी क्षेत्रमा रहेको हुन्छ । निजी क्षेत्रमा रहेको व्यावसायिकता, नवीनतम सोच र उद्यमशीलताको विकासबाट यसलाई देशको आर्थिक वृद्धिको प्रमुख संवाहकका रूपमा अगाडि बढाउनुपर्ने सकिने संभावनाको सन्दर्भमा निजी क्षेत्रको भूमिका र आवश्यकता दिनानुदिन बढ्दै गैरहेको छ । निजी क्षेत्रसँग रहेको सीप र लगानीको स्रोत उत्पादनशील क्षेत्रमा लगाई रोजगारमूलक उत्पादन र आयमा वृद्धि गर्नु, सरकार–निजी क्षेत्रको साझेदारीबाट पूर्वाधारको क्षेत्रमा लगानी बढाउन सकिनेर अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको मात्रा बढाई निकासी प्रवद्र्धन गर्न सकिने संभावनाहरु रहेका हुन्छन् ।

संविधानमा निजी क्षेत्र

नेपालको संविधान २०७२ को धारा ५० (३)

  •  सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता तथा विकास मार्फत उपलब्ध साधन र स्रोतको अधिकतम परिचालनद्धारा तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै दिगो आर्थिक विकास गर्ने तथा प्राप्त उपलब्धिहरुको न्यायोचित वितरण गरी आर्थिक असमानताको अन्त्य गर्दै शोषणरहित समाजको निर्माण गर्न राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र तथा उन्नतशील बनाउँदै समाजवादउन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने राज्यको आर्थिक उद्देश्य हुनेछ भन्ने प्राबधान ।

अर्थ, उद्योग र वाणिज्य सम्बन्धी नीति

  •  सार्वजनिक निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता र स्वतन्त्र विकास मार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढ गर्ने ।
  •  अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको भुमिकालाई महत्व दिदै उपलब्ध साधन र श्रोतको अधिकतम परिचालन गरी आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने ।

चौधौ योजनामा निजी क्षेत्र

सोचः

आर्थिक समृद्धिको सशक्त साझेदारको रूपमा निजी क्षेत्र ।

लक्ष्यः
मुलुकको आर्थिक वृद्धि, राजस्व परिचालन र उद्यमशीलता वृद्धिमा योगदान गर्दै उत्पादनशील रोजगारी बढाउने ।

उद्देश्यः

निजी क्षेत्रको लगानी विस्तार तथा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गरी थप उत्पादन, उत्पादकत्व तथा रोजगारी वृद्धि गर्नु ।

रणनीतिः

  • लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गरी प्रतिस्पर्धात्मक, उत्पादनशील एवम् प्राथमिकताप्राप्त पूर्वाधार क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउने ।
  •  बजार असफलता तथा नकारात्मक बाह्य प्रभावलाई नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी नियमन गर्ने ।
  •  आर्थिक तथा भौतिक पूर्वाधार विकासमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी अभिवृद्धि गर्ने ।

सार्वजनिक—निजी साझेदारीताका क्षेत्रहरु

  • सडक यातायात, विद्युत् उत्पादन, सूचना सञ्चार, सहरी तथा ग्रामीण वातावरण, सहरी पूर्वाधार, शिक्षा तथा स्वास्थ्यजस्ता पूर्वाधारका प्राथमिकता क्षेत्रमा साझेदारी ।
  • सार्वजनिक निजी साझेदारी केन्द्र स्थापना र सञ्चालन ।
  • साझेदारी सम्बन्धमा सार्वजनिक संस्थाहरूको क्षमता विकास ।
  • साझेदारी सम्बन्धमा निजी संस्थाहरूको सचेतना तथा क्षमता विकास ।
  • साझेदारीसम्बन्धी आयोजना बैङ्क विकास ।

चौधौं योजनामा निजी क्षेत्रवाट हुने लगानी

निजी क्षेत्रको विकासको लागि गरिएका व्यवस्थाहरु

  • कम्पनी ऐनको व्यवस्था
  • निजीकरण नीति र ऐनको व्यवस्था
  • सार्वजनिक—निजी साझेदारी नीतिको व्यवस्था
  • विशेष आर्थिक क्षेत्रको अवधारणाको प्रयोग
  • सार्वजनिक संस्थानहरुको निजीकरण
  • सार्वजनिक खरिदमा निजी क्षेत्रको सहभागिता अभिवृध्दि गर्न प्रतिस्पर्धा प्रबध्र्दन गर्न सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीको व्यवस्था
  • वाणिज्य नीति र औद्योगिक नीति निजी क्षेत्र मैत्रीय बन्दै गएको
  • करका दरहरु र गैर कर जन्य अबरोधहरुको क्रमिक न्यूनीकरणको प्रयास
  • व्यापार सहजीकरण समितिको व्यवस्था
  • बजेट तर्जुमा प्रक्रियामा राजस्व परामर्श समितिमा निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व
  • नीति निर्माणमा निजी क्षेत्रका विषयगत समूहको आवाज समाहित हुने गरेको
  • सरकारी कार्यप्रणालीको सरलीकरण र एकव्दार विन्दूवाट सेवा प्रवाहको अवधारणा प्रतिको तत्परता
  • कोटा प्रणालीको खारेजी

निजी क्षेत्रले अनुभुत गरेका समस्याहरु

  • राजनैतिक अस्थिरता र राजनैतिक संक्रमण, कमजोर सुरक्षा स्थिति, बन्द हडताल, चन्दा, विद्युत आपुर्तिमा कमी, आवश्यक पूर्वाधारको अभाव, लचिलो श्रम नीतिको अभावको कारण औद्योगिक शान्तिको अभाव आदि कारणले लगानीको वातावरण सहज हुन नसकेको ।
  • निरन्तर रुपमा सरकारको नेतृत्वमा हुने फेरबदलले नीतिगत निरन्तरताको अभाव, बेलावखत निजी क्षेत्रलाई नै हेर्ने दृष्टिकोण फरक ।
  • झन्झटिलो फर्म र कम्पनी दर्ता प्रक्रिया।फर्म कम्पनी जन्माउन जति सजिलो छ बन्द गर्ने प्रक्रिया त्यो भन्दा गाह्रो छ ।
  • ब्यवसाय संचालन लागत, बढ्दै गइरेको ।
  • महँगो ब्यापार, भुपरिवेष्ठितको कारणले कच्चा पदार्थको आयातको लागत बढी हुने यसवाट उत्पादनको लागतको प्रतिस्पर्धी क्षमता नहुने ।
  • आयात र निर्यातका लामा तथा असजिला प्रक्रिया ।
  • कर र गैरकरजन्य अवरोधहरुमा कमी नआउनु ।

अनुभुत गरेका समस्याहरु समाधानार्थ सरकारको दायित्व

  • सुमधुर औद्योगिक श्रम सम्बन्धको निर्माण
  • औद्योगिक सुरक्षा प्रत्याभूति
  • लगानीको वातावरण सिर्जना
  • नीतिगत निरन्तरता र कार्यान्वयनको सुनिश्चितता
  • लगानीको क्षेत्रीय असन्तुलन कम गर्नु
  • गैरकृषि क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको परिपक्वता हासिल गर्नु
  • राजनैतिक स्थिरता
  • व्यापार र लगानीको स्वच्छ र व्यावसायिक वातावरण कायम गर्नु

निजी क्षेत्रमास्व सुधारका क्षेत्रहरु

  • सामाजिक उत्तरदायित्वलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्ने ।
  • वेलावखत देखिने गरेको सिन्डिकेट प्रणालीको प्रयोग संभवतः निजी क्षेत्रको सवभन्दा कमजोर पक्ष हो । सिन्डिकेट प्रणालीका अवलम्वनले प्रतिस्पर्धा फस्टाउन सक्दैन जसले निजी क्षेत्र भित्रै आन्तरिक प्रजातन्त्र संकुचन हुन पुग्दछ यसले निजी क्षेत्रको विकास र विस्तारको संभावनालाई पनि संकुचन गरिदिन्छ । अर्को तर्फ सिन्डिकेट प्रणालीको कारणले सेवाग्राहीले सेवाको उपभोग गर्दा या त बढी मूल्य तिर्न बाध्य हुन्छन् या त गुणस्तर सेवाको गुणस्तर कमजोर हुन पुग्दछ । यसर्थ निजी क्षेत्र सम्बध्द संघहरुले सिन्डीकेट वा एकाधिकार प्रवृत्तिलाई निरुत्साहन गर्नु पर्ने देखिन्छ।
  • सरकारबाट पाएका करछुटहरुको प्रभाव उत्पादित वस्तुको उपभोक्ता मूल्यमा प्रतिविम्वित नहुने गरेको गुनासो निराकरण गर्नु पर्ने ।
  • वस्तुको आयातमा गरिने मूल्य घोषणा र वजारको खुद्रा मूल्यको बीचमा ठुलो असमानता रहेकोले यसमा सुधार हुनु पर्ने ।
  • बील विजकको प्रयोग नहुने वा कर प्रयोजनको लागि पmरक बील बीजक प्रयोग हुने गरेकोले वील बीजकको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नु पर्ने ।

संघीय संरचनामा निजी क्षेत्रको भुमिका

  • स्थानीय संभावनाका क्षेत्रहरुमा लगानी प्रवाह ।
  • सवै तहका ब्यापार सहजीकरण समितिमा अर्थपूर्ण र प्रभावकारी भुमिका ।
  • प्रादेशिक र स्थानीय राजस्व परामर्श समितिहरुमा प्रभावकारी भुमिका ।
  • राजस्व संकलन र राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्नमा सहयोग ।
  • संघीय प्रादेशिक र स्थानीय नीति निर्माणमा दरिलो पृष्ठपोषकको भूमिका ।
  • पूर्वाधार निर्माणमा प्रभावकारी भुमिका ।

विशिष्ट परिचायकः गुरुत्तर उत्तरदायित्व

नेपालको आर्थिक विकासमा निजी क्षेत्रको भूमिका उल्लेखनीय रहदै आएको छ ।नेपालले आठौं योजना अवधि देखि नै निजी क्षेत्रलाई साझेदार निकायको रुपमा स्वीकार्दै आएको छ र तत्पश्चात यो भूमिकाले निरन्तरता पाउनुको साथै अर्थतन्त्रको एउटा महत्वपूर्ण आधार स्तम्भको विशिष्ट भूमिकामा सरकारले निजी क्षेत्रलाई लिदै आएको छ ।

निजी क्षेत्रमा रहेको व्यावसायिकता, नवीनतम सोच र उद्यमशीलताको उपयोग गर्न सकिने सम्भावनाको सन्दर्भमा निजी क्षेत्रको भूमिका र आवश्यकता दिनानुदिन बढ्दै गैरहेको छ । यसका लागि नीतिगत, प्रक्रियागत र कार्यगत उदारता निजी क्षेत्रका न्यूनतम आवश्यकताका विषयहरु हुन् । एउटा शासकीय सहकर्ताको हैसियतले निजी क्षेत्र पनि संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वको आयाम प्रति उति नै प्रतिबद्ध हुनु आवश्यक छ ।

र यो पनि

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस