संघीय संरचनाअनुसार सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन गृह मन्त्रालय कानुनी मस्यौदा निर्माणको तयारीमा जुटेको छ । मन्त्रालयले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा शान्तिसुरक्षाका लागि तीन तहको सुरक्षा समिति रहने गरी कानुनी मस्यौदा बनाउन तयारी थालेको हो ।

गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको संयोजकत्वमा मस्यौदा निर्माणको पहिलो बैठक बसिसकेको छ । बैठकमा गृहसचिव र सहसचिवहरू सहभागी थिए । बैठकमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई भने सहभागी गराइएको छैन । संघीय संरचनाअनुसार सुरक्षाकर्मी परिचालन र त्यसको कमान्डका विषयमा बैठकमा छलफल भएको थियो ।

मन्त्रालयका अनुसार संघीय संरचनामा शान्तिसुरक्षा कायम गर्न तीन तहको सुरक्षा समिति रहने र सुरक्षाकर्मी सोही समितिमातहत रहने गरी बैठकमा छलफल भएको थियो ।

‘मुलुक संघीय संरचनामा गइसकेको छ । तर, सुरक्षाकर्मी भने अझै पनि केन्द्रीय संरचना अनुसार नै चलिरहेका छन् । अझ भनौं अहिलेको संघीय संरचनाले सुरक्षाकर्मीलाई चिन्दैन । त्यसो हुँदा सोही अनुसारको कानुन बनाउन आवश्यक छ । त्यसैको तयारीमा गृह जुटेको छ । अहिले भएको छलफल त्यसैका लागि हो । यो छलफल प्रारम्भिक भएकाले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई भने सहभागी गराइएको छैन,’गृह प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीले भने ।

गृहका अनुसार संघमा संघीय/केन्द्रीय सुरक्षा समिति, प्रदेशमा प्रदेश सुरक्षा समिति र स्थानीय तहको हकमा साविककै जिल्ला सुरक्षा समिति रहने गरी छलफल अघि बढेको छ । स्थानीय तहको शान्ति सुरक्षामा खटिने सुरक्षाकर्मी कमाण्डका बिषय करिब–करिब टुंगिएको छ ।

स्थानीय तहमा खटिने सुरक्षाकर्मी जिल्ला सुरक्षा समितिको कमाण्डमा रहनेछन् । समितिको नेतृत्वमा सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुनेछन् । समितिमा नेपाली सेनाका स्थानीय प्रमुख, जिल्ला प्रहरी कार्यलय प्रमुख र जिल्ला सशस्त्र प्रहरी कार्यालय प्रमुख सदस्य रहनेछन् ।

प्रदेश सुरक्षा समितिको बिषय भने टुंगिन सकेको छैन । गृहका अनुसार प्रदेश सुरक्षा समितिको नेतृत्व मुख्यमन्त्री, आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री या मुख्यसचिवमध्ये कसले गर्ने टुंगो लागेको छैन । गृह प्रवक्ता सुवेदीले भने, ‘प्रदेश सुरक्षा समिति बन्ने बिषय टुगिंयो । तर, त्यसको नेतृत्वको बिषय टुंगिन बाँकी छ ।’

संघीय/केन्द्रीय सुरक्षा समितिको नेतृत्वको बिषय पनि करिब–करिब टुंगिएको छ । गृहका अनुसार सुरक्षा समितिको नेतृत्व गृहमन्त्रीले नै गर्ने छन् ।

मन्त्रालय मातहतको नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी गृहमन्त्रीकै कमाण्डमा रहनेछन् । सुवेदीले भने, ‘केन्द्रीय सुरक्षा समितिको नेतृत्व गृह मन्त्रीले नै गर्नेछन् । केन्द्रीय शासन प्रणालीमा पनि त्यही ब्यवस्था थियो । त्यसैलाई अधार मानि यसको नेतृत्वको बिषयमा छलफल भइरहेको छ ।’ आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।