काठमाडौं । सरकारले ७ सय ५३ स्थानीय तह र ७७ वटा जिल्ला समन्वय समितिमा गरी कुल ५७ हजार ३ सय ५४ कर्मचारी दरबन्दी स्वीकृत गरेपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अब सोहीअनुसार कर्मचारी व्यवस्थापन प्रक्रिया थालिएको जनाएको छ।

सरकारले सबैभन्दा पहिला स्थानीय तहमा रहने कर्मचारीको टुंगो लगाए पनि संघ र प्रदेशमा आवश्यक कर्मचारीको अन्तिम टुंगो लाग्न बाँकी छ। जनप्रतिनिधि आएको १० महिना बितिसक्दासमेत सरकारले आवश्यक कर्मचारीको दरबन्दी टुंगो नलगाउँदा स्थानीय तहमा कर्मचारी कसरी खटाउने समस्या रहँदै आएको थियो।

बुधबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्थानीय तहमा आवश्यक कर्मचारीको दरबन्दी टुंगो लगाएपछि अब सोहीअनुसार कर्मचारी व्यवस्थापन थालिएको संघीय मामिला मन्त्रालयका प्रवक्ता रुद्रसिंह तामाङले जानकारी दिए।

सरकारले स्थानीय तहको कर्मचारी दरबन्दी स्वीकृत गरेसँगै जिल्लास्थित कृषि सेवा केन्द्र र स्वास्थ्य चौकीका गरी १९ हजार ५ सय ५८ जना कर्मचारी स्थानीय तहमै समाहित हुने भएका छन्। जिल्लास्थित विभिन्न सरकारी कार्यालयका १६ हजार ८० जना कर्मचारी पनि स्थानीय तहमा समाहित हुनेछन्।

सरकारले स्थानीय तहको दरबन्दीको टुंगो लगाउँदै स्थानीय तहमा सेवा प्रवाहसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था गरेको छ। सरकारले नयाँ दरबन्दीअनुसार कर्मचारी खटाउन, गाउँपालिका र नगरपालिकाको जिम्मेवारीमा परेका विषयमा सरकारी निकायमा रहेको सम्पत्ति र दायित्वसमेत गाउँपालिका वा नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गर्न स्थानीय तहमा सेवा प्रवाहसम्बन्धी व्यवस्था २०७४ कार्यान्वयनमा ल्याएको हो। सोअनुसार अब मन्त्रालयले गाउँपालिका र नगरपालिकाको स्वीकृत दरबन्दीबमोजिम कर्मचारी कार्यरत भए÷नभएको विवरण सात दिनभित्र तयार गर्नु पर्नेछ।

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका अनुसार जुनसुकै सरकारी सेवाबाट स्थानीय तहमा खटाइने कर्मचारीको कानुनबमोजिम समायोजन नभएसम्म हाल कायम सेवा समूहमा पदाधिकार रहनेछ।

स्थानीय तहमा आवश्यक लेखातर्फका कर्मचारी महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले खटाउने व्यवस्था गरिएको छ। यसअनुसार राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणी र प्रथम श्रेणीका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहने उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकामा राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणी वा अधिकृत स्तरका नवौं र दशौं तहका लेखातर्फको कर्मचारी महालेखाले खटाउने व्यवस्था गरिएको हो।

उपसचिव रहने नगरपालिका तथा गाउँपालिकामा भने लेखाका अधिकृत स्तरका कर्मचारी खटाइनेछ भने अधिकृत रहने गाउँपालिकामा अधिकृत स्तर छैटौं तथा सुब्बा स्तरका लेखापाल खटाइने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ।

स्थानीय तहको सेवा प्रवाह व्यवस्थासम्बन्धी कार्यविधिमा विषयगत क्षेत्रको कार्य व्यवस्थापन, पदअनुसार जिम्मेवारी दिनुपर्ने, कर्मचारीको तलब–सुविधाको भुक्तानी, करारमा कर्मचारी राख्ने, प्राविधिक इन्टर्न वा स्वयंसेवक परिचालन गर्न सक्ने, सम्पत्ति, दायित्व तथा बजेट स्थानान्तरणसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। आजको अन्नपुर्ण पोष्टमा खबर छ ।