वित्तीय संघीयता र आर्थिक कार्यप्रणाली « प्रशासन

वित्तीय संघीयता र आर्थिक कार्यप्रणाली


प्रकाशित मिति : ३० फाल्गुन २०७४, बुधबार ०७:१२

संघीय लोकतान्त्रिक राज्यमा रुपान्तरण

नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको सात दशक भन्दा लामो ऐतिहासिक योगदान पश्चात देशले उच्चतम प्रजातान्त्रिक प्रणालीले युक्त संघीय शासन प्रणाली अवलम्वन गर्न पुगेको छ । नेपालको संविधान २०७२ को कार्यान्वयन पश्चात नेपाल एकात्मक राज्यप्रणालीको परम्परागत स्वरुपबाट परिमार्जित हुँदै संघीय लोकतान्त्रिक राज्यमा रुपान्तरण हुन पुगेको छ ।

संविधानले संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तह गरी तीन तहको सरकारको परिकल्पना गरेको छ । र, समग्र राष्ट्र एउटा संघीय सरकारको रुपमा रहेको छ भने ७ वटा प्रादेशिक सरकार र ७ सय ५३ वटा स्थानीय सरकारहरु अस्तित्वमा रहेका छन् । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको हुने र राज्य शक्तिको प्रयोग संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले संविधान तथा कानुन बमोजिम गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

संघीय संरचनाको आदर्श पक्षको रुपमा तीन ‘स’ मा आधारित संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको सम्वन्ध सेतु संविधानको धारा २ सय ३२ ले व्यवस्था गरेको छ । सहकारिता, सह अस्तित्व र समन्वय को यी तीन “स” मा आधारित सिद्धान्तले संविधानको प्रस्तावनाले परिलक्षित गरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको प्राप्तिको दिगोपनाको सवल आधार स्तम्भको रुपमा रहेका छन् । यसले शासन संचालन प्रक्रियालाई सुसंस्कृत, सहिष्णु र परिणाममुखी बनाउनमा सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएकोछ ।

वित्तीय संघीयता आवश्यकीय शर्त

अमेरिकी अर्थशास्त्री रिचार्ड मसग्रेभले पहिलोपटक सन् १९५९ मा प्रान्तीय वा स्थानीय सरकारहरूमा सम्पत्ति र स्रोतसाधनको असमान वितरणका समस्या समाधान गर्ने क्षमता संघीय सरकारी प्रणालीसँग हुने अवधारणा अघि सारेका थिए । उनले माथिल्लो तहमा देशको पैसा संघीय सरकारहरूले प्रबन्धन गरी प्रान्तहरूलाई दिने, जसले त्यो पैसा स्थानीय तहमा वितरण गर्न सक्छन् भन्ने अवधारणाको जगमा वित्तीय संघीयताको सिद्धान्तलाई प्रतिपादित गरेका थिए ।संघीयता भन्नु नै राज्य सञ्चालन र निर्णय प्रक्रियालाई समाजको तल्लो तह वा आधारभूत तहसम्म र्पुयाउनु नै हो । अर्थात् सरकारको घरदैलोमै सरकार भेटिन सक्नुपर्छ । त्यसैले वित्तीय संघीयताको विषय नेपालले परिकल्पना गरेको संघीयताको आधारस्तम्भ हो ।

संघीयताको सफल कार्यान्वयन गर्न वित्तीय संघीयता आवश्यकीय शर्त हो । संघीयताको सफल कार्यान्वयन गर्न सबै तहका सरकारहरु बीच स्वस्थ, पारदर्शी तथा सन्तुलित वित्तीय व्यवस्था आवश्यक छ । अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन अन्तर्गत संघीय इकाइहरूवीच वित्त हस्तान्तरण, खर्च, ऋण, अनुदान, बजेट, राजस्व व्यवस्थापन, वितीय सुशासन लगायतका आर्थिक विषयहरू पर्दछन् । अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन लाई अन्तरसरकारी वित्त हस्तान्तरण पनि भनिन्छ । यस्तो हस्तान्तरण संघीय सरकारबाट प्रदेश तथा स्थानीय सरकारमा, प्रदेश सरकारबाट प्रदेश तथा स्थानीय सरकारमा र स्थानीय सरकारबाट स्थानीय सरकारमा हुन सक्छ ।

संविधानको परिधीभित्र रही राजस्वसम्बन्धी कानूनको निर्माण, करको दर तथा दायरा निर्धारण, राजस्व परिचालन, राजस्व परिचालन सम्बन्धी क्षमता विकास तथा राजस्वको उचित व्यवस्थापन लगायतका विषयहरू र सम्बन्धित सरकारले आफूलाई प्राप्त भएको कार्यहरू सम्पन्न गरी जनताको माझ सुशासनको अनुभूति दिलाउनको लागि आफूलाई वित्त हस्तान्तरणको माध्यमबाट प्राप्त हुने स्रोतसाधन, आफ्नै राजस्व परिचालनबाट प्राप्त हुने रकममात्र नभएर आन्तरिक तथा वैदेशिक ऋण लिन सक्ने वा परिचालन गर्न सक्ने विषयहरू मुख्य रूपमा अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापनको क्षेत्रअन्तर्गत पर्ने विषयहरू हुन् ।

तीनै तहका सरकारको व्यवस्थाले तत् तत् सरकारले आफ्नो योजना वजेट तर्जुमा,गर्ने पारित गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने दायित्व पनि तत् तत् तहको कार्यक्षेत्र भित्र पर्न गएको छ ।

वित्तीय संघीयताका तत्व र तीन तहबीच अन्तरसम्बन्ध

अन्तरसरकारी वित्त हस्तान्तरण विधि

राजस्व बाँडफाँड हुने व्यवस्था

सरकारका तहहरूबीच निम्नानुसारको राजस्व बाँडफाँड हुने व्यवस्था अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनले गरेको छः


संघीय संरचनामा कोष प्रवाह व्यवस्थापन

संचित कोषको व्यवस्था

संविधानले संघीय, प्रदेश र स्थानीय संचितकोषको व्यवस्था गरेको छ ।
• प्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिकामा एक एक स्थानीय संचितकोष रहनेछ । त्यस्तो कोषमा गाउँपालिका वा नगरपालिका लाई प्राप्त हुने सबै प्रकारको राजश्व नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान तथा गाउँपालिका वा नगरपालिकाले लिएको ऋण रकम र अन्य श्रोतबाट प्राप्त हुने रकम जम्मा हुनेछ । स्थानीय सञ्चितकोष वाट गर्र्ने सकिने सम्बन्धी व्यवस्था स्थानीय कानुन वमोजिम हुनेछ ।
• त्यस्तै प्रदेश सरकारलाई प्राप्त हुने सबै प्रकारका राजश्व, राजश्वको धितोमा लिईएका सबै कर्जा, प्रदेश ऐनको अधिकार अन्तरगत दिइएको जुनसुकै ऋण असुल द्वारा प्राप्त भएको सबै धन र नेपाल सरकार बाट प्राप्त हुने अनुदान एवं ऋण रकम प्रदेश ऐनद्वारा अर्को कुनै व्यवस्था नगरिएमा एक प्रदेश सरकारी कोषमा आम्दानी बाधिने ।
• नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुने सबै प्रकारका राजस्व, राजस्वको धितोमा लिइएका सबै कर्जा, ऐनको अधिकार अन्तर्गत दिइएको जुनसुकै ऋण असुल हँुदा प्राप्त भएको सबै धन र नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुने अन्य जुनसुकै रकम संघीय ऐनद्वारा अर्को कुनै व्यवस्था नगरिएमा संघीय सञ्चित कोष नामक एक सरकारी कोषमा आम्दानी बाँधिने ।

राजश्व र व्ययको अनुमान
• नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रीले प्रत्येक आर्थिक वर्षको जेष्ठ पन्ध्र गते संघीय संसदका दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा देहायका विषयहरू समेत खुलाई वार्षिक अनुमान पेश गर्र्नेुपर्दछ ।
◊ राजश्वको अनुमान
◊ संघीय संचित कोष माथि व्ययभार हुने आवश्यक रकमहरु
◊ संघीय विनियोजन ऐन वमोजिम व्यय हुने आवश्यक रकमहरु
• प्रदेशको अर्थमन्त्रीले प्रत्येक आर्थिक वर्षको सम्बन्धमा प्रदेश सभा समक्ष प्रदेश सँग सम्बध्द उपरोक्त कुरा समेत खुलाई वार्षिक अनुमान पेश गर्नु पर्दछ
• संविधानको अधीनमा रही गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले प्रत्येक आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान स्थानीय कानून बमोजिम गाउँ सभा वा नगर सभामा पेश गरी पारित गराउनु पर्नेछ ।

स्थानीय र प्रदेश सञ्चित कोष सञ्चालन व्यवस्था

वित्तीय संघीयता र आर्थिक कार्य प्रणालीको को प्रभावकारिताको लागि भएका सुधारका प्रयासहरु
• संविधानको अनुसूचीले तीनै तहलाई राजस्व संकलनको अधिकार दिएको
• तीनै तहले वजेट योजना तर्जुमा गर्न सक्ने अधिकार प्राप्त गरेको
• साविकमा विषयगत मन्त्रालयहरुबाट सम्पादन भईरहेका तर नेपालको संविधानको अनसूची-८ मा व्यवस्था भएका अधिकांश कार्यहरु स्थानीय तहबाटै सञ्चालन हनुे गरी वित्तीय हस्तान्तरणको माध्यमबाट स्थानीय तहलाई स्रोत उपलब्ध गराइएको ।
• नेपालको संविधान बमोजिम वित्तीय हस्तान्तरण र राजस्व बाँडफाँड एवं अनुदानको सिफारिस गर्र्नेे प्राकृृतक स्रोत तथा वित्त आयोग गठन भई नसकेकाले जनसंख्या, विकासको अवस्था र लागत समायोजित क्षेत्रफललाई मानक मानी समानुपातिक रुपमा उपलब्ध हुनेगरी समानीकरण अनुदानको माध्यमबाट स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिएको ।
• अन्तर–सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण (स्थानीय तह, अनुदान संख्या ८०१) को रकम स्थानीय तहले कानूनबमोजिम खर्चगर्र्ने पाउने गरी अनुदानको रुपमा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सम्बन्धित स्थानीय संचित कोषमा प्रत्येक वर्षको साउन १ गते, मंसीर १ गते र चैत्र १ गते गरी ३ किस्तामा दािखला गर्र्नेे व्यवस्था गरिएको ।
• प्रदेश ऐनबमोजिम प्रदेश संचित कोषको व्यवस्था र संचाालन भएपछि अन्तर–सरकारी वित्तीय हस्तान्तरणको रकम प्रदेशले कानूनबमोजिम खर्चगर्र्ने पाउनेगरी अनुदानको रुपमा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सम्बिन्धित प्रदेश संचित कोषमा प्रत्येक वर्षको साउन १ गते, मंसीर १गते र चैत्र १ गतेगरी ३ किस्तामा दािखला गर्र्नेे व्यवस्था गरिएको ।
• प्रदेश तथा स्थानीय तहले आफले उठाएको राजस्व र विनयोजन ऐनबमोजिम प्राप्त गरेको अन्तर–सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण अनुदान देहायका कुराहरु पालना हुनेगरी कानून बनाई खर्च गर्नुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था भएको । त्यस्तो कानून नबने सम्म नेपाल सरकारले बनाएको कार्यविधि तथा मापदण्ड पालना गरी खर्चगर्नेुपर्ने व्यवस्था गरिएको ।
• नेपाल सरकारको आर्थिक र वित्तीय नीति अनुशरण गर्र्नेे,
• सबैआय आफ्नो संचित कोषमा दािखला गर्र्नेे,
• अनुदानका रकम जुन योजनाको लागि प्राप्त भएको हो सोही योजनको लागि प्रयोग गर्ने,
• पूजीँगत खर्चको रुपमा विनयोजन भएको रकम चालु खर्चमा रकमान्तर गर्ने नपाइने,
• आय व्ययको वर्गीकरण तथा लेखांकन नेपाल सरकारले निधार्रण गरेबमोजिम राख्नुपर्ने ।
• नेपालको संविधानको अनसूची – ८ बमोजिम स्थानीय तहको अधिकारको सूची भित्रको विषयमा नेपाल सरकारको कुनै निकायबाट कार्यान्वयन गर्ने गरी बजेट विनयोजन भएको योजना वा कामहरुमध्ये गाउँपालिका भित्रको भए पचास लाख रुपैयाँसम्म, नगरपालिका भित्रको भए एक करोड रुपैयाँसम्म र उपमहानगरपालिका वा महानगरपालिका भित्रको भए दुइ करोड रुपैयाँसम्म विनयोजन भएको योजना वाकार्यक्रम साउन ३० भित्र त्यस्तो योजना वा कार्यक्रम विनयोजन भएको निकायले सम्बन्धित गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका वा महानगरपालिकाले कार्यान्वयन गर्नेगरी हस्तान्तरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको ।
• स्थानीय तहमा बजेट तर्जुमा, कार्यान्वयन आर्थिक व्यवस्थापन तथा सम्पत्ति हस्तान्तरणसम्बन्धी निर्देशिका,२०७४ तयार भएको
• नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहको राजस्वको अधिकार, राजस्व बाँडफाँड, अनुदान , ऋण, बजेट व्यवस्थापन, सार्वजनिकखर्च तथ वित्तीय अनुशासन सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्ने देहायका विषयमा स्पष्ट व्यवस्थासहित अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ जारी भएको ।
 संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको राजस्वको अधिकार,
 नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहबीच राजस्वको बाँडफाँड,
 नेपाल सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई र प्रदेशले प्रदेश भित्रका स्थानीय तहलाई प्रदान गर्नेअनुदानको व्यवस्था,
 वैदेशिक सहायता तथा आन्तरिक ऋणसम्बन्धी व्यवस्था,
 नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहको सार्वजिनक खर्च व्यवस्थापन,
 राजस्व र व्ययको अनुमान पेश गर्ने व्यवस्था,
 वित्तीय अनुशासनसम्बन्धी व्यवस्था,
 अन्तर सरकारी वित्त परिषद लगायतका व्यवस्था,
• राष्ट्रिय प्राकृितक स्रोत तथा वित्त आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारका सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्र्ने राष्ट्रिय प्राकृितक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन, २०७४ पािरत भई कार्यान्वयनमा आएको । यसमा संिवधान तथा यस ऐनमा अन्यत्र उल्लेखित काम, कतव्र्य र अधिकारका अतिरिक्त आयोगको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम छ
(क) प्रदेश कानून बमोजिम प्रदेशले स्थानीय तहलाई दिनेवित्तीय समानीकरण अनुदानका सम्बन्धमा प्रदेशलाई सिफारिस गर्ने,
(ख)प्रदेश कानूनबमोजिम प्रदेशले स्थानीय तहलाई अनुदान गर्ने सशर्त अनुदानको आधार तयार गरी प्रदेशलाई सिफारिस गर्ने,
(ग) नेपाल सरकार, प्रदेश वा स्थानीय तहबीच राजस्वको बाँडफाँड सम्बन्धमा उठेको विवाद समाधान गर्नेआवश्यक सहजीकरण र सहयोग गर्ने,
(घ) नेपाल सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई दिने अनुदान सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने,
(ङ) नेपाल सरकार तथा प्रदेशले राजस्व बाँडफाँडका सम्बन्धमा कुनै सुझाव माग गरेमा आवश्यक सुझाव दिने,
(च)नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहले लगाउने करका सम्बन्धमा नेपाल सरकार,प्रदेश वास्थानीय तहले सुझाव माग गरेमा आवश्यक सुझाव दिने,
(छ)प्राकृितक श्रोतको संरक्षण र उपयोगका विषयमा नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई आवश्यक सुझाव दिने
• संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको आम्दानी, खर्चर सम्पत्ति तथा दाियत्वको बर्गीकरण र व्याख्या अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड अनुरुप बनाउने उद्देश्यले आर्थिक संकेत तथा वर्गीकरण र व्याख्या, २०७४ तर्जुमा गरिएको छ । यसमा तीनै तहका सरकारको बजेट संकेत, खचको स्रोत संकेत, राजस्व र खर्च संकेत तथा वर्गीकरण व्यवस्थित गरिएको छ । यसले तीनै तहका सरकारको आर्थिक तथ्याङ्कलाई व्यवस्थित, पारदर्शी विश्वासनीय र तुलनायोग्य बनाई आर्थिक विवरणको गुणात्मकतामा अभिवृद्धि गर्नुको साथै आर्थिक सुशासन कायम गर्ने मद्दत पग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
• स्थानीय तह प्रदेशको कानून तर्जुमामा सहजता, सरलता र एकरुपताका लािग मार्गदर्शन हुने गरी निम्नाअनुसारका कानूनका नमूना मस्यौदाहरु तयार भएको ।
• स्थानीय तह रप्रदेशको समग्र विकासको लागि राजस्व लगाउनेतथा उठाउने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्र्ने स्थानीय तहपर प्रदेशको कर तथा गैर कर राजस्व सम्बन्धी कानूनको नमूना मस्यौदा ।
• स्थानीय तह र प्रदेशको संचित कोष वा सरकारी कोषको संचालन, बजेट तर्जुमा, निकासा तथा खर्च गर्ने, लेखा राख्ने प्रतिवेदन गर्ने, आन्तरिक नियन्त्रणको व्यवस्था मिलाउने, आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्ने गराउने, अन्तिम लेखा परीक्षण गराउने, बेरुजु फछ्यौट असुल उपर तथा तहिसल गर्ने गराउने व्यवस्था व्यवस्थित गरी स्थानीय तह र प्रदेश आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्ने गराउन स्थानीय तह र प्रदेश आर्थिक कार्यविधि कानूनको नमूना मस्यौदा ।

अधिकारको प्रयोगमा समस्या : अभिभावकीय ममत्वको अपेक्षा

संघीय संरचनाले तीन तहको सरकारको परिकल्पना गरेको र तीनै तहको सरकारका आ–आफ्ना अधिकार संविधानले सुनिश्चित गरिदिएको भएपनि अधिकारको प्रयोगमा प्रदेश र स्थानीय तहका कार्यालयको भौतिक पूर्वाधारको अभाव, जनशक्ति र दक्ष जनशक्ति दुवैको अभाव, प्रक्रिया र परिपाटी व्यवस्थित भैनसकेको, आयोगका पदाधिकारीहरुको पूर्ति भै नसकेको जस्ता समस्याहरु रहेका छन् । यसर्थ प्रदेश र स्थानीय तह अधिकारको विनियोजनले जति सुसज्जित छन् त्यति नै मात्रामा अधिकार प्रयोग गर्ने क्षमताका दृष्टिले सवल भैसकेका छैनन् किनकी शिसु अवस्थाका नयाँ संरचनाले केही उसको अधिकारको संरक्षण हुने गरी थप पालन पोषण, स्याहार सुसार र अभिभावकीय अपनत्वको अपेक्षा गरेको छ । बैधानिक अधिकारले सुसज्जित प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यान्वयन क्षमतालाई सवल बनाउनु प्राथमिक आवश्यकता हो । यसर्थ अहिलेको दायित्व भनेको प्रदेश र स्थानीय तहको सामथ्र्यता बढाउन संघीय सरकारको भूमिका प्रभावकारी रहनु आवश्यक छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस