संघीय शासन प्रणालीमा सरकारहरुको अन्तरसम्बन्ध « प्रशासन

संघीय शासन प्रणालीमा सरकारहरुको अन्तरसम्बन्ध


प्रकाशित मिति : २६ पुष २०७४, बुधबार १६:५५

संघीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली

नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको सात दशक भन्दा लामो ऐतिहासिक योगदान पश्चात देशले उच्चतम प्रजातान्त्रिक प्रणालीले युक्त संघीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली अवलम्वन गर्न पुगेको छ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना संघ प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको बहु सरकारको अवधारणा अनुरुप हुने र राज्य शक्तिको प्रयोग संघ, प्रदेश र स्थानिय तहले संविधान तथा कानुन वमोजिम गर्न सक्ने व्यवस्था भएको छ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले नेपालको स्तन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधिनता, राष्ट्रिय हित सर्वाङ्गीण विकास, वहुदलिय प्रतिस्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संघीय शासन प्रणाली, मानव अधिकार तथा मौलिक हक कानुनी राज्य, शक्ति पृथकीकरण र नियन्त्रण तथा सन्तुलन वहुलता र समानतामा आधारित समतामूलक समाज, समावेशी प्रतिनिधित्व र पहिचानको संरक्षण गर्ने दायित्व पाएका छन् ।

संघीय शासन प्रणालीः स्व शासन र साझा शासनको अवधारणा

संघीयता राज्यसत्ताको अधिकारको प्रयोग राज्यका बहु सरकारहरु बीच विनियोजन गरी शासकीय क्रियाकलापमा बढी भन्दा बढी जनतालाई संलग्न गराउने राजनीतिक प्रकिृया हो । यसर्थ संघीय शासन प्रणाली बढी प्रजातान्त्रिक र सहभागितामूलक हुन्छ । सङघीय शासन प्रणाली बहु सरकारहरु बीचको एउटा साझा प्रतिज्ञापत्र हो जसमा राष्ट्रिय उद्देश्यका प्राप्ति र जनताको सर्वोपरि हितको लागि स्व शासन र साझा शासन (Self Rule, Shared  Rule) को संयोजन गरिएको हुन्छ । यसै अवधारणा अनुरुप संघीयताले लोकतन्त्र र शासकीय अभ्यासमा सर्वसाधारणको सहभागिता र अवसरको सुनिश्चितता मात्र होइन, सामाजिक विविधता (Social Diversity) लाई पनि सम्बोधन गर्नु पर्दछ । संघीयता बहु सरकारहरु बीच साझा र स्वशासनमा आधारित एउटा आदर्श शासन प्रणाली समेत हो । यसर्थ संघीय संरचनामा सवै तहका सरकारहरु विच सहयोगपूर्ण सम्बन्ध रहनु आवश्यक हुन्छ ।

प्रदेश सरकार

तीन तहको शासकिय संरचना रहेको संघात्मक व्यवस्थामा संघ भन्दा तलको तहमा रहने सरकारको स्वरुपमा प्रदेश सरकार रहन्छ । यसलाइ Sub-National Government पनि भन्ने गरिन्छ । प्रदेश सरकारले स्थानिय सरकार र केन्द्रिय सरकार बीच समन्वयनको भुमिका समेत निभाउने गर्दछ । प्रदेशको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन गर्ने अभिभारा प्रदेश मन्त्रिपरिषदमा रहनेछ । प्रदेशको कार्यकारिणी कार्यहरु प्रदेश सरकारका नाममा हुनेछन् । कार्यकारिणी अधिकार संविधानको अनुसुचि ६ मा व्यवस्था भएअनुसार हुने व्यवस्था छ । संविधानको अनुसूची–४ ले सातवटा प्रदेश र सम्बन्धित प्रदेशमा रहने जिल्लाहरूको व्यवस्था गरेको छ ।

स्थानीय सरकार

जनताको निकटतम दूरीमा रहेर सेवा प्रवाह गर्ने र स्थानीय लोकतन्त्रको अभ्यास गर्ने गरी संविधानद्धारा नै व्यवस्था गरिएको सरकारको स्वरुपलाई स्थानीय सरकारको रुपमा चिनिन्छ । नेपालको संविधान को भाग १७ धारा २१४ मा स्थानीय तह सम्वन्धि कार्यकारिणी अधिकार संविधान र सङघीय कानुनको अधिनमा रही गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिका निहीत रहनेछ र यिनिहरुले प्रयोग गर्ने अधिकारकोे व्यवस्था अनुसूचि ८ मा गरेको छ । नेपालमा ७५३ स्थानीय तहहरु रहेका छन् ।

 

संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको अन्तरसम्बन्ध

सम्बन्धका क्षेत्रहरु
सङघीय सरकारको ७ वटै प्रदेश सरकारहरुसंग७५३ वटै स्थानीय तहका सरकारहरुसंग
कुनै एक प्रदेश सरकारको 1.सङघीय सरकारसंग

2.अरु प्रदेश सरकारहरुसंग
७५३ वटै स्थानीय तहका सरकारहरुसंग
कुनै एक स्थानीय सरकारकोसङघीय सरकारसंग७५३ वटै स्थानीय तहका सरकारहरुसंग

आधारशीला
सहकारितासह अस्तित्वसमन्वय
संविधानको अनुसूची ५,६,७,८ र ९ बमोजिम एकल र साझा अधिकार
अधिकारहरुको कार्य विस्तृतिकरण

सामन्जस्यता रहनु पर्ने विषयहरु
संविधान, संघीय कानूनहरुप्रादेशिक कानूनस्थानीय कानून
सङघीय प्रशासनिक संरचना र परिपाटी
प्रादेशिक प्रशासनिक संरचना र परिपाटी
स्थानीय प्रशासनिक संरचना र परिपाटी
राजस्व संकलन वाँडफाँड र उपयोग
प्राकृतिक श्रोतको वाँडफाँड र उपयोग
अनुदानहरुको वितरण र प्राप्ति
सुशासन
वित्तिय अनुशासन
सार्वजनिक उत्तरदायित्व

समग्रमा
सार्वजनिक सेवाको प्रभावकारिता, विकास, समृध्दि, समुन्नत नेपाल निर्माणमा सामूहिक अग्रसरता

सरकारको अधिकार

क. एकल अधिकार

  • संघको अधिकार संविधानको अनुसूची ५ अनुसार
  • प्रदेशको अधिकार संविधानको अनुसूची ६ अनुसार
  • स्थानीय तहको अधिकार संविधानको अनुसूची ८ अनुसार

ख.साझा अधिकार

  • संघ र प्रदेशको साझा अधिकार संविधानको अनुसूची ७ अनुसार
  • संघ प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार संविधानको अनुसूची ९ अनुसार

ग.अवशिष्ट अधिकार

  • तीन तहको सरकारको अधिकारमा उल्लेख नभएको वा साझा सूचिमा उल्लेख नभएको कार्य संघको अधिकार हुने ।

घ. अधिकारहरुको कार्यविस्तृतिकरण

  • नेपालको संविधानको अनुसूची ५, ६, ७, ८ र ९ मा उल्लेखित संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारहरुको कार्यविस्तृतिकरण नेपाल सरकार मं.प. वाट स्वीकृत प्रतिवेदन अनुरुप हुने ।

संघ र प्रदेश बीचको व्यवस्थापकीय अन्तरसम्बन्ध

  • संघीय कानून नेपालभर वा आवश्यकता अनुसार नेपालको कुनै क्षेत्रमा मात्र लागू हुने गरी बनाउन सकिने ।
  • प्रदेश कानून प्रदेशभर वा आवश्यकता अनुसार प्रदेशको कुनै क्षेत्रमा मात्र लागू हुने गरी बनाउन सकिने ।
  • दुई वा दुईभन्दा बढी प्रदेशले अनुसूची–६ मा उल्लिखित कुनै विषयमा कानून बनाउन नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गरेमा संघीय संसदले आवश्यक कानून बनाउन सक्ने । त्यस्तो प्रदेश कानून कानून सम्बन्धित प्रदेशको हकमा मात्र लागू हुनेछ ।
  • नेपाल सरकारले राष्ट्रिय महत्वका विषयमा र प्रदेशहरू बीच समन्वय गर्नुपर्ने विषयमा प्रदेश मन्त्रिपरिषदलाई संविधान र सङघीय कानून बमोजिम आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने र त्यस्तो निर्देशनको पालन गर्नु सम्बन्धित प्रदेश मन्त्रिपरिषदको कर्तव्य हुने ।

प्रदेश–प्रदेश बीचको सम्बन्ध

  • एक प्रदेशले अर्को प्रदेशको कानूनी व्यवस्था वा न्यायिक एवं प्रशासकीय निर्णय वा आदेशको कार्यान्वयनमा सहयोग गर्नु पर्ने ।
  • एक प्रदेशले अर्को प्रदेशसँग साझा चासो, सरोकार र हितको विषयमा सूचना आदान प्रदान गर्न, परामर्श गर्न, आफ्नो कार्य र विधायनका बारेमा आपसमा समन्वय गर्न र आपसी सहयोग विस्तार गर्न सक्ने ।
  • एक प्रदेशले अर्को प्रदेशको बासिन्दालाई आफ्नो प्रदेशको कानून बमोजिम समान सुरक्षा, व्यवहार र सुविधा उपलब्ध गराउनु पर्ने ।

संस्थागत व्यवस्थाः अन्तर प्रदेश परिषदको व्यवस्था

संघ र प्रदेश बीच तथा प्रदेश–प्रदेश बीच उत्पन्न राजनीतिक विवाद समाधान गर्न देहाय बमोजिमको एक अन्तर प्रदेश परिषद रहनेछः–
(क) प्रधानमन्त्री – अध्यक्ष
(ख) नेपाल सरकारका गृहमन्त्री – सदस्य
(ग) नेपाल सरकारका अर्थमन्त्री – सदस्य
(घ) सम्बन्धित प्रदेशका मुख्यमन्त्री – सदस्य

संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको समन्वय

  • संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीच समन्वय कायम गर्न संघीय संसदले आवश्यक कानून बनाउनेछ ।
  • प्रदेश, गाउँपालिका वा नगरपालिका बीच समन्वय कायम गर्न र कुनै राजनीतिक विवाद उत्पन्न भएमा प्रदेश सभाले सम्बन्धित गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला समन्वय समितिसँग समन्वय गरी त्यस्तो विवादको समाधान गर्न सक्ने ।
  • आर्थिक अधिकारको प्रयोग
  • संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो अधिकारभित्रको आर्थिक अधिकार सम्बन्धी विषयमा कानून बनाउने, वार्षिक बजेट बनाउने, निर्णय गर्ने, नीति तथा योजना तयार गर्ने र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने पाउने ।
  • संघले साझा सूचीका विषयमा र आर्थिक अधिकारका अन्य क्षेत्रमा प्रदेशलाई समेत लागू हुने गरी आवश्यक नीति, मापदण्ड र कानून बनाउन सक्ने ।
  • संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आ–आफ्नो तहको बजेट बनाउने छन् र प्रदेश र स्थानीय तहले बजेट पेश गर्ने समय संघीय कानून बमोजिम हुने ।
  • संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले प्राकृतिक स्रोतको प्रयोग वा विकासबाट प्राप्त लाभको समन्यायिक वितरणको व्यवस्था गर्नु पर्ने ।
  • त्यस्तो लाभको निश्चित अंश रोयल्टी, सेवा वा वस्तुको रूपमा परियोजना प्रभावित क्षेत्र र स्थानीय समुदायलाई कानून बमोजिम वितरण गर्नु पर्ने ।
  • वित्तीय अनुशासन कायम गर्नु सवै तहका सरकारको प्राथमिक दायित्वको विषय हुनु पर्ने ।

राजस्व स्रोतको बाँडफाँड

  • संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो आर्थिक अधिकारक्षेत्र भित्रको विषयमा कर लगाउन र ती स्रोतहरूबाट राजस्व उठाउन सक्ने .
  • साझा सूचीभित्रको विषयमा र कुनै पनि तहको सूचीमा नपरेका विषयमा कर लगाउने र राजस्व उठाउने व्यवस्था नेपाल सरकारले निर्धारण गरे बमोजिम हुने .
  • नेपाल सरकारले संकलन गरेको राजस्व संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई न्यायोचित वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने

अनुदानको व्यवस्था

  • नेपाल सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई खर्चको आवश्यकता र राजस्वको क्षमताको आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदान वितरण गर्ने तथा संघीय सञ्चित कोषबाट सशर्त अनुदान, समपूरक अनुदान वा अन्य प्रयोजनका लागि विशेष अनुदान दिने व्वस्था संविधानले गरेको छ । साथै प्रदेशले नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनुदान र आप्mनो स्रोतबाट उठ्ने राजस्वलाई मातहतको स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता र राजस्व क्षमताको आधारमा प्रदेश कानून बमोजिम वित्तीय समानीकरण अनुदान वितरण गर्ने व्यवस्था संविधानले गरेको छ ।
  • संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीच राजस्वको बाँडफाँड गर्दा सन्तुलित र पारदर्शी रूपमा गर्नु पर्नेछ

थिंक ग्लोबल्ली एक्ट लोकल्ली

  • संघीयताको मूल मर्म भनेको स्थानीय आवश्यकताको शीघ्र र यथोचित सम्बोधन हो । तर स्थानीय आवश्यकता सम्बोधन गरिँदा त्यसले राष्ट्रिय नीति र लक्ष्य प्राप्तिमा प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा सम्बोधन गरेको हुनु पर्दछ ।
  • राजस्व बाँडफाँड सम्बन्धी सङघीय ऐन बनाउँदा राष्ट्रिय नीति, राष्ट्रिय आवश्यकता, प्रदेश र स्थानीय तहको स्वायत्तता, प्रदेश र स्थानीय तहले जनतालाई पु¥याउनु पर्ने सेवा र उनीहरूलाई प्रदान गरिएको आर्थिक अधिकार, राजस्व उठाउन सक्ने क्षमता, राजस्वको सम्भाव्यता र उपयोग, विकास निर्माणमा गर्नुपर्ने सहयोग, क्षेत्रीय असन्तुलन, गरीबी र असमानताको न्यूनीकरण, वञ्चितीकरणको अन्त्य, आकस्मिक कार्य र अस्थायी आवश्यकता पूरा गर्र्न सहयोग गर्नु पर्ने विषयहरूमा ध्यान दिनु पर्दछ
  • संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले प्राकृतिक स्रोतको उपयोग गर्दा स्थानीय समुदायले लगानी गर्न चाहेमा लगानीको प्रकृति र आकारको आधारमा कानून बमोजिमको अंश लगानी गर्न प्राथमिकता दिनु पर्दछ

सरकारको अन्तरसम्बन्धका आधारहरु

  • संघीय संरचनाको आदर्श पक्षको रुपमा तीन ‘स’ सहकारिता, सह अस्तित्व र समन्वयमा आधारित संघ, प्रदेश र स्थानीय तह विचको सम्वन्ध सेतुले एक अर्काका परिपूरक, सहयोगी र राष्ट्रिय नीति र लक्ष्य प्राप्तिमा सहकार्य गर्ने वातावरण तयार गरेको छ ।
  • मूल कानूनको रुपमा संवैधानिक सर्वोच्चता ।
  • संघीय कानूनको मूल मर्म अनुरुप प्रादेशिक कानून र सो अनुरुप स्थानीय कानूनको व्यवस्था ।
  • तीन तहका सरकारको अन्तरसम्बन्ध सम्बन्धी कानून ।
  • वित्तीय तथा प्राकृतिक श्रोतको वाँडफाड सम्बन्धी कानून ।
  • तीनै तहका सरकारका अंग र निकायहरुको कार्य संचालन परिपाटीमा सामन्जस्यता ।
  • स्व–शासन र साझा शासनको भावनाको सबै तहका सरकारबाट कदर ।
  • हरेक तहका सरकारको कार्य शान्ति, सम्बृद्धि, दिगो विकास र आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणमा सहयोग पुग्ने हुनु पर्ने ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस