काठमाडौँ । सरकारले प्रदेश सरकारमा रहने मन्त्रालय र तत्काल आवश्यक कर्मचारी संख्या तय गरेको छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गरेको अन्तरिम प्रस्तावमा आधारित भएर उपप्रधानमन्त्री कमल थापा नेतृत्वको प्रशासन समितिले प्रदेशका मन्त्रालय र कर्मचारी संख्यासम्बन्धी प्रस्तावलाई अन्तिम रूप दिएको हो ।

आगामी मन्त्रिपरिषद्ले औपचारिक निर्णय लिएपछि उक्त प्रस्ताव कार्यान्वयनमा जानेछ । उक्त प्रस्तावअनुसार प्रदेश प्रमुखको निजी सचिवालयमा १२ र कार्यालयमा १३ गरी २५ कर्मचारी रहनेछन् । मुख्यमन्त्री कार्यालयमा २६ र प्रदेशसभा सचिवालयमा २७ कर्मचारी रहने छन् । बाँकी ६ मन्त्रालयमध्ये अर्थमा २१ र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा २६ कर्मचारी हुनेछन् । पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा २६, उद्योग मन्त्रालयमा ३३ र स्वास्थ्य, कृषि, भूमि व्यवस्थापन, सहकारी तथा पशुसेवा मन्त्रालयमा ३३ रहने छन् भने शिक्षा तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयमा ३९ कर्मचारी खटिने छन् । यसमा कार्यालय सहायक र चालकहरूको संख्या जोडिएको छैन । ‘सबै कुराको टुंगो मन्त्रिपरिषद् बैठकले लगाउनेछ,’ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव खगराज बरालले भने । कर्मचारीसम्बन्धी अन्तरिम व्यवस्था नहुँदा प्रदेशको प्रशासनिक संरचना निर्माणमा समस्या देखिने भएपछि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अन्तरिम व्यवस्था गर्न लागेको हो । उच्चस्तरीय प्रशासनिक सुधार समितिले एक महिनाअघि केन्द्रमा १५ र प्रदेशमा ७ मन्त्रालय रहने अन्तरिम प्रस्ताव गरेको थियो । उक्त प्रस्तावमाथि एक महिनादेखि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा छलफल जारी छ ।

स्थायी संरचनाका लागि कम्तीमा ६ महिना लाग्नेछ । संघीय संरचनाका लागि आवश्यक कर्मचारी समायोजनमा अपनाउनुपर्ने लामो र जटिल प्रक्रियाका कारण समय लम्बिने देखिएको हो । कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया नियमावलीको टुंगो लाग्न बाँकी रहेकाले ढिलाइ भएको उल्लेख गर्दै सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ताशिवराम न्यौपानेले नियमावली छिटो आउनुपर्ने बताए । आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।