लोकसेवा सम्बन्धि बस्तुगत र छोटा प्रश्नोत्तर « प्रशासन

लोकसेवा सम्बन्धि बस्तुगत र छोटा प्रश्नोत्तर


प्रकाशित मिति : २९ कार्तिक २०७४, बुधबार १२:४२

वस्तुगत प्रश्नोत्तर

१. महिला र बालबालिकाको कुपोषण हटाउन प्रभावकारी कदम चालेबापत नेपाल कुन अन्तर्राष्ट्रिय अवार्डबाट सम्मानित भएको छ ?
– संयुक्त राष्ट्रसङ्घको यूएन सन ग्लोबल च्याम्पियन अवार्ड– २०१७
– कुपोषण न्यूनीकरणका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घका सहायक महासचिवको नेतृत्वमा विश्वव्यापी पोषण अधिवृद्धि अभियान (स्केलिङ अप न्युट्रिसन मुभमेन्ट) सञ्चालनमा रहेको ।
– अभियानका ६० सदस्य मुलुकमध्ये नेपाल लगायत ८ मुलुक पुरस्कृत भएका ।
– कुपोषण न्यूनीकरणका लागि योजना आयोगको समन्वयमा २८ जिल्लामा सन् २०१३ देखि चारवर्षे पहिलो बहुक्षेत्रीय पोषण योजना लागू गरिएको । जस अन्तर्गत सुनौला हजार दिन, पोषणका लागि हातेमालो कार्यक्रम, सुआहारा (एकीकृत पोषण कार्यक्रम) अभियान, सवल परियोजना, फिड द फ्युचरः किसान, कृषि तथा खाद्य सुरक्षा परियोजना लगायत कार्यक्रम सञ्चालन गरिएका ।
– सरकारी तथ्याङ्क अनुसारनेपालमा अझै पनि कुपोषणका कारण हरेक वर्ष २५ हजार बालबालिकाको मृत्यु हुने देखिएको ।
– यस अवधिमा पुड्कोपनको समस्यामा केही सुधार भए पनि कुपोषणको समस्या अझै पनि चिन्ताजनक अवस्थामा रहेको ।
– यी लगायत जनस्वास्थ्यका अन्य समस्यालाई सम्बोधन गर्न भन्दै सरकारले २०७४ पुसदेखि दोस्रो बहुक्षेत्रीय पोषण योजना लागू गर्ने तयारी थालेको । सो योजनाका लागि अनुमानित बजेट ४२ अर्ब २८ करोड रुपियाँ रहेको ।
– योजनालाई युरोपेली सङ्घ, युनिसेफ, यूएसएड लगायतका दातृ निकायले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका ।

२. राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी संयुक्त अरब इमिरेट्सको चारदिने औपचारिक भ्रमणका लागि त्यसतर्फ कहिले प्रस्थान गर्नुभयो ?
– वि.सं. २०७४ कात्तिक २७
(राष्ट्रपति मण्डारी यूएईको अबुधाबीका युवराज तथा त्यहाँका सशस्त्र बलका नायव सर्वोच्च कमान्डर शेख महम्मद विन जाहेर अल नेह्यानको निमन्त्रणामा त्यसतर्फ प्रस्थान गर्नुभएको । कात्तिक २८ मा राष्ट्रपति युवराज नेह्यानबीच औपचारिक वार्ता भएकी ।)

३. राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त गर्ने सम्बन्धमा होल के व्यवस्था रहेको छ ?
– प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ एक सिट जितेको र समानुपातिकतर्फ कुल खसेको मतमध्ये कुल सदर मतको तीन प्रतिशत मत प्राप्त गर्नुपर्ने ।
– प्रत्यक्षतर्फ एक सिट जितेको तर समानुपातिकमा तीन प्रतिशत मत नकटाएको वा समानुपातिकतर्फ तीन प्रतिशत भोट पाए पनि प्रत्यक्षतर्फ एक सिट नजितेको दल ‘संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दल’को हैसियतमा हुने ।
– निर्वाचनमा भाग लिएको तर प्रत्यक्षतर्फ एक सिट पनि जित्न नसकेको र समानुपातिकतर्फ तीन प्रतिशत भोट ल्याउन नसक्ने दल ‘निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको दल’ को हैसियतमा हुने ।
– समानुपातिकतर्फ तीन प्रतिशत मत नल्याउने दलका एक जना पनि सांसद बन्न् नपाउने ।

४. राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश कहिले जारी भएको हो ?
– वि.सं. २०७४ कात्तिक २४
मान्त्रिपरिषद्को मिति २०७४ कात्तिक ६ को बैठकबाट पारित अध्यादेश राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट २०७४ कात्तिक २४ मा अनुमोदन भएको । अध्यादेश नयाँ संसद्को बैठक बसेको ६० दिनभित्र पास हुनपर्ने । अन्यथा अध्यादेश स्वतः खारेज हुने संविधानिक प्रावधान ।
अध्यादेशका प्रमुख व्यवस्था
– उपत्यकामा १० वर्षसम्म मेडिकल कलेज, विस्तारित कार्यक्रम र प्रतिष्ठानसमेत खोल्न नपाइने ।
– एउटा विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्ध दिन नपाउने ।
– मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट अस्पताल तीन वर्ष पूर्णरूपमा सञ्चालन भएको हुनुपर्ने व्यवस्था ।

५. नेपालको सबैभन्दा पुरानो राजनीतिक पार्टी नेपाल प्रजा परिषद् र नेकपा एमालेबीच पार्टी एकीकरणको घोषणा कहिले भएको हो ?
– वि.सं. २०७४ कात्तिक २३
(वि.सं. १९९३ मा स्थापना भएको परिषद् ८१ वर्षपछि नेकपा एमालेसँग एकीकृत हुन पुगेको ।)

६. सरकारले आगामी शैक्षिक सत्रदेखि सरकारी विद्यालयको कुन कक्षासम्म रङ्गीन पाठ्यपुस्तक प्रयोगमा ल्याउनेभएको छ ?
– ५ कक्षासम्म
(रङ्गीन पाठ्यपुस्तक हुँदा बालबालिकाको पढाइमा रुचि बढ्ने, वस्तु वा सामग्रीको तस्बिरको वास्तविक कलर देखिने रत्यसले बुझाइलाई सरलीकृत गर्ने साथै विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि बढ्ने विश्वास गरिएको ।)

७. कफी बनाउने दक्ष प्राविधिक उत्पादन गर्ने उद्देश्यले लैनचौरस्थित सिल्भर माउन्टेन स्कुल अफ होटल म्यानेजमेन्टमा युनिभर्सिटी अफ कफीको शाखा कहिले खोलिएको हो ?
– वि.सं. २०७४ कात्तिक २०
– सन् १९९९ मा इटालीमा स्थापना भएको उक्त विश्वविद्यालय कफी निर्माण गर्ने प्रविधिक जनशक्ति तयार गर्ने विश्वकै एक मात्र विश्वविद्यालय हो ।
– काठमाडौंमा खोलिएको कफी विश्वविद्यालयको शाखा २८ औँ हो ।

८. अन्तर्राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण सङ्घले लोपोन्मुखबाट दुर्लभको सूचीमा राखेको जनावर कुन हो ?
– हिउँ चितुवा

९. बसैभन्दा बढी जिल्लसँग सिमाना जोडिएको नेपालको जिल्ला कुन हो ?
– सिन्धुली (१० जिल्ला)

१०. सिँगापुरको पहिलो महिला राष्ट्रपतिका रूपमा निर्वाचित हुने नेतृ को हुन् ?
– हाजिमा याकोव (सन् २०१७ सेप्टेम्बर)


विषयगत प्रश्नोत्तर

१. नेपालको संविधानमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको अन्तरसम्बन्धलाई के–कसरी व्यवस्थित गरिएको छ ? चर्चा गर्नुहोस् ।

नेपालको संविधानको भाग २०, धारा २३१ देखि धारा २३७ मा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको अन्तरसम्बन्धलाई व्यवस्थित गरिएको छ, जसलाई निम्नानुसार चर्चा गर्न सकिन्छः

क.सङ्घ र प्रदेश बीचको व्यवस्थापकीय अन्तरसम्बन्ध धारा २३१

– सङ्घीय कानुन नेपालभर वा नेपालको कुनै क्षेत्रमा मात्र लागू हुनेगरी बनाउन सकिने,
– प्रदेश कानुन प्रदेशभर वा प्रदेशको कुनै क्षेत्रमा मात्र लागू हुनेगरी बनाउन सकिने,
– सङ्घीय संसद्ले प्रदेशको कानुन बनाउन सक्नेः
दुई वा दुईभन्दा बढी प्रदेशले संविधानको अनुसूची– ६ मा उल्लिखित प्रदेशको अधिकार सूचीको कुनै विषयमा कानुन बनाउन नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गरेमा सङ्घीय संसद्ले कानुन बनाउन सक्ने, त्यस्तो कानुन सम्बन्धित प्रदेशको हकमा मात्र लागू हुने,

ख. सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको सम्बन्धका सिद्धान्त (धारा २३२)

सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको सम्बन्ध निम्न सिद्धान्तमा आधारित हुनेः
क. सहकारिताको सिद्धान्त,
ख. सहअस्तित्वको सिद्धान्त,
ग. समन्वयको सिद्धान्त

ग.सङ्घले प्रदेशमाथि गर्ने नियन्त्रण तथा निर्देशन (धारा २३२)

१. नेपाल सरकारले प्रदेश मन्त्रिपरिषद्लाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने
राष्ट्रिय महत्वका विषयमा र प्रदेशबीच समन्वय गर्नुपर्ने विषयमा प्रदेश मन्त्रिपरिषद्लाई नेपाल सरकारले आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने, त्यस्तो निर्देशनको पालन गर्नु सम्बन्धि प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को कर्तव्य हुने,

२. राष्ट्रपतिले सचेत, निलम्बन वा विघटन गर्न सक्ने
कुनै प्रदेशमा नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता वा स्वाधीनतामा गम्भीर असर पर्ने कार्य भएमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो प्रदेश मन्त्रिपरिषद्लाई आवश्यकता अनुसार सचेत गराउन, प्रदेश मन्त्रिपरिषद् र प्रदेश सभालाई बढीमा छ महिनासम्म निलम्बन गर्न वा विघटन गर्न सक्ने,

३. निलम्बन वा विघटन सङ्घीय संसद्को बहुमतबाट अनुमोदन गराउनुपर्ने
कुनै प्रदेश मन्त्रिपरिषद् र प्रदेश सभा निलम्बन वा विघटन गरेकोमा त्यस्तो कार्य ३५ दिनभित्र सङ्घीय संसद्को तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको बहुमतबाट अनुमोदन गराउनुपर्ने यसरी गरिएको विघटन सङ्घीय संसदबाट अनुमोदन भएमा त्यस्ता प्रदेशमा छ महिनाभित्र प्रदेश सभाको निर्वाचित हुने तर सङ्घीय संसद्बाट अनुमोदन नभएमा त्यस्तो निलम्बन वा विघटन स्वतः निष्क्रिय हुने,

४. सङ्घीय शासन कायम रहने
यसरी गरिएको निलम्बन सङ्घीय संसद्बाट अनुमोदन भएमा त्यस्तो निलम्बनको अवधिभर र प्रदेश सभाको निर्वाचन नभए सम्मका लागि त्यस्तो प्रदेशमा सङ्घीय शासन कायम रहने, सङ्घीय शासन कायम रहेको अवस्थामा सङ्घीय संसद्ले अनुसूची–६ बमोजिमको प्रदेशको अधिकार सूचीमा परेको विषयमा कानुन बनाउन सक्ने, त्यस्तो कानुन सम्बन्धित प्रदेश सभाले अर्को कानुन बनाई खोरेज नगरेसम्म बहाल रहने,

घ. नेपाल सरकारले आफैँ वा प्रदेश सरकार मार्फत सहयोग गर्न र निर्देशन दिन सक्ने (धारा २३२)
गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकालाई नेपाल सरकारले आफैँ वा प्रदेश सरकार मार्फत सहयोग गर्न र निर्देशन दिन सक्ने, त्यस्तो निर्देशनको पालन गर्नु गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकाको कर्तव्य हुने,

ङ. प्रदेश–प्रदेश बीचको सम्बन्ध (धारा २३३)

१. कानुन कार्यान्वयनमा सहयोग गर्र्नुपर्नेः
– एक प्रदेशले अर्को प्रदेशको कानुनी व्यवस्था, न्यायिक एवम् प्रशासकीय निर्णय वा आदेशको कार्यान्वयनमा सहयोग गर्नुपर्ने,

२. सूचना आदानप्रदान गर्न सक्नेः
– एक प्रदेशले अर्को प्रदेशसँग साझा चासो, सरोकार र हितको विषयमा सूचना आदानप्रदान गर्न सक्ने,

३. आपसी सहयोग विस्तार गर्न सक्नेः
– एक प्रदेशले अर्को प्रदेशसँग आफ्नो कार्य र विधायनका बारेमा आपसमा अमन्वय गर्न र आपसी सहयोग विस्तार गर्न सक्ने,

४. बासिन्दालाई समान सुरक्षा र सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने,
– एक प्रदेशले अर्को प्रदेशको बासिन्दालाई आफ्नो प्रदेशको कानुन बमोजिम समान सुरक्षा, व्यवहार र सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने, च. राजनीतिक विवाद समाधान प्रक्रिया

१. सङ्घ र प्रदेशबीच तथा प्रदेश–प्रदेश बीच उत्पन्न राजनीतिक विवाद समाधान गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा अन्तर प्रदेश परिषद्को व्यवस्था (धारा २३४)
क) प्रधानमन्त्री – अध्यक्ष
ख) नेपाल सरकारको गृहमन्त्री – सदस्य
ग) नेपाल सरकारको अर्थमन्त्री – सदस्य
घ) सम्बन्धित प्रदेशको मुख्यमन्त्री – सदस्य
अन्तर प्रदेश परिषद्को बैठक आवश्यकता अनुसार बस्ने,
अन्तर प्रदेश परिषद्ले आफ्नो बैठकमा विवादको विषयसँग सम्बन्धित नेपाल सरकारको मन्त्री र सम्बन्धित प्रदेशको मन्त्री तथा विशेषज्ञलाई आमन्त्रण गर्न सक्ने,
अन्तर प्रदेश परिषद्को बैठक सम्बन्धी कार्यविधि सो परिषद् आफैँले निर्धारण गरे बमोजिम हुने,

२. प्रदेश, गाउँपालिका वा नगरपालिका बीच कुनै राजनीतिक विवाद उत्पन्न भएमा प्रदेश सभाले सम्बन्धित विवाद उत्पन्न भएमा प्रदेश सभाले सम्बन्धित गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला समन्वय समितिसँग समन्वय गरी त्यस्तो विवादको समाधान गर्न सक्ने विवाद समाधान गर्ने प्रक्रिया र कार्यविधि प्रदेश कानुन बमोजिम हुने, (धारा २३५)

छ. अन्तर प्रदेश व्यापार (धारा २३६)
एक प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट अर्को प्रदेश तथा स्थानीय तहको क्षेत्रमा हुने वस्तुको ढुवानी, सेवा विस्तारमा कुनै किसिमको बाधा अवरोध गर्न नपाइने, कुनै कर, शुल्क, दस्तुर, महसुल लगाउन नपाइने, कुनै किसिमको भेदभाव गर्न नपाइने,

२. निजामती कर्मचारीको तलब भत्ता के–कसरी पुनरावलोकन हुन्छ ? उल्लेख गर्नुहोस् ।

निजामती सेवा ऐन, २०४९ अनुसार निजामती कर्मचारीको तलब, भत्ता र अन्य सुविधा पुनरावलोकन गर्न मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा एक तलब भत्ता पुनरावलोकन समिति गठन गरी उक्त समिति गठन गरी उक्त समितिको काम, कर्तव्यको व्यवस्था छ । जसलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छः
१. मुख्य सचिव अध्यक्ष
२. अर्थ सचिव सदस्य
३. सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सचिव सदस्य यस समितिको सचिवालयको काम सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गर्ने व्यवस्था छ ।

त्लब भत्ता पुनरावलोकन समितिको काम, कर्तव्य

क) प्रत्येक वर्ष उपभोक्ता मूल्य सूचीको आधारमा महँगी भत्ता निर्धारण गरी सिफारिस गर्ने,

ख) प्रत्येक ३ वर्षमा निम्न पक्षलाई आधार बनाई तलब भत्ता र अन्य सुविधा पुनरावलोकन गर्ने,
१. राजस्व बृद्धिदर,
२. कुल दरबन्दी सङ्ख्या,
३. विगत ३ वर्षमा मूल्य सूचीको आधारमा प्रदान गरिएको महँगी भत्ता,

३. सैनिक ऐन, २०६३ अनुसार सैनिक अदालतबाट के–कस्तो सजाय हुन सक्ने व्यवस्था छ ?

सैनिक ऐन, २०६३ अनुसार सैनिक अदालतबाट देहाय बमोजिमको सजाय हुन सक्ने व्यवस्था छ:
क) सर्वस्वसहित जन्मकैद गर्ने,
ख) अशं सर्वस्व गर्ने,
ग) १४ वर्षसम्म कैद सजाय गर्ने,
घ) भविष्यमा सरकारी सेवाका निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी हटाउने वा भविष्यमा सरकारी सेवाको निमित्त अयोग्य ठहरिने गरी बर्खास्त गर्ने,।
ङ) दर्जा घटाउने,
च) पाँच वर्षसम्म बढुवा रोक्का गर्ने,
छ) जङ्गी कारबाहीमा गरिएको कसुरमा तीन महिना सम्मको तलब भत्ता कट्टा गर्ने,
ज) क्षतिपूर्ति नभएसम्म तलब भत्ता रोक्का गर्ने,
झ) बढीमा दुई वर्षसम्म तलब वृद्धि रोक्का गर्ने,
ञ) नसिहत दिने,


साभारः गोरखापत्र

शुरु देखि हालसम्मका सबै श्रृंखलाहरु हेर्नका लागि यो लिंकमा क्लिक गर्नुहोस्

http://www.prasashan.com/category/loksewa/

प्रतिक्रिया दिनुहोस