नेपालमा प्रशासन सुधार अवसर र चुनौती « प्रशासन
prasaLogo
१८ आश्विन २०७४, बुधबार

नेपालमा प्रशासन सुधार अवसर र चुनौती


प्रकाशित मिति : 4 October, 2017 5:46 pm

विविध सामयिक तथा आयामिक परिवर्तन खासगरी बदलिदो राजनैतिक वातावरण, आर्थिक परिदृष्य र अवधारणमा आएका सामयिक परिवर्तन, शासकीय सोच र मान्यतामा आउने आयामिक परिवर्तन, सुशासनको अवधारणा, सहभागितामूलक र प्रतिनिधिमूलक शासन प्रणालीको आवश्यकता, जनमुखी तथा समावेशी प्रशासन निर्माणको लागि सार्वजनिक सेवा प्रवाहको प्रभावकारितामा अभिवृद्धि गर्ने जस्ता नियमित रुपमा परिवर्तित हुँदै आएका विषयवस्तुहरुबाट बिद्यमान प्रशासनिक परिपाटी र परिवर्तित सन्दर्भबाट सिर्जित आवश्यकतालाई उपयुक्त तवरबाट सम्बोधन र समायोजन प्रशासनिक संयन्त्र (परिपाटी र कार्यशैलीमा हेरफेर गर्न गरिने प्रयासलाई नै सामान्य रुपमा प्रशासन सुधार भन्ने गरिन्छ । यसर्थ प्रशासन सुधार विद्यमान यथास्थितीमा विभिन्न आन्तरिक र वाह्य पक्षबाट उत्पन्न हुने परिस्थितीजन्य विषयसंग प्रशासनिक परिपाटी र क्रियाकलापलाई आवश्यकता र अनुकुलताको सिध्दान्त अनुरुप समायोजन, व्यबस्थापन र कार्यान्वयन गर्दै जाने विषय हो । यसैले प्रशासन सुधार गन्तव्य नभै क्षितिज तर्फको यात्रा   हो । यो एउटा निरन्तर प्रक्रिया हो ।

प्रशासन सुधार पनि आवश्यकताको उपज हो

  • सुधार आवश्यकताको जननी हो । प्रशासन सुधार पनि यस्तै आवश्यकताको उपज हो । निम्न मूलभूत कारणहरुले प्रशासन सुधारको आवश्यकता महशुस हुन्छः
  • परिवर्तित मूल्य, मान्यता अनुरुपका सामयिक मागहरु प्रशासनिक संयन्त्रवाट पूरा गर्न सकिने भएकोले उपयुक्त प्रशासनिक परिपाटीको विकास गर्न
  • प्रशासनिक प्रणालीको संरचना ,प्रक्रिया व्यबहार र मनोवृत्तिमा समयानुकुल परिवर्तन ल्याई प्रभावकारी प्रशासनिक प्रणालीको विकास गर्न
  • प्रशासनमा नवीनता र सिर्जनात्मकताको प्रवध्र्दन गराउन
  • प्रशासनिक क्षमता र दक्षता अभिवृध्दि गर्न
  • प्रशासनको अन्य अन्तरसम्बन्धित पक्षवीच समायोजनका पक्ष पहिचान गरी परिचालन गर्ने संयन्त्रको विकास गर्न
  • सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता ल्याउन
  • प्रशासनिक संगठनहरुलाई चुस्त, दुरुस्त र प्रभावकारी वनाई मितब्ययी तथा उत्पादनमूलक बनाउन
  • सूचना र प्रविधिका क्षेत्रमा भएको ब्यापक तथा तीब्रतम विकासका सन्दर्भमा प्रशासनिक परिपाटीलाई समायोजन गर्न
  • प्रशासनिक मूल्य मान्यतामा आएका आयामिक परिवर्तनहरु संग प्रशासनलाई अनुकुलित गराउन
  • जन चाहनाको सही तवरबाट सम्बोधन हुने प्रशासनिक परिपाटीको विकास गर्न

प्रशासन सुधारका आयामहरु 

नैतिक मूल्यः सुधार सदैव यथास्थिति भन्दा राम्रो हुनुपर्दछ र यसले सकारात्मकताको प्रबध्र्दन गर्न सक्ने हुनु पर्दछ ।
रुपान्तरण: सुधारका हस्तक्षेपकारी कार्यक्रमले यथास्थिति बाट सकारात्मक परिवर्तनतर्फ अभिप्रेरित हुनु पर्दछ ।
अवरोधको सामना: सुधारले विगतका अवरोध  बिरुद्ध संघर्ष क्षमता बृद्धि गरी अपेक्षित लक्ष्य हासिल गर्नमा योगदान दिन सक्नु पर्दछ  ।

प्रशासन सुधारका मूलभूत क्षेत्रहरु

  • व्यक्ति र प्रशासकः प्रशासकको मनोवृत्ति, व्यवहार, आचरण, नैतिक मूल्य  मान्यतामा सुधार
  • समूह: नेतृत्व,व्यवहार,आचरण कार्य संस्कृति मा सुधार
  • संस्था: संरचना,कार्य प्रक्रियामा सुधार
  • सहकर्ताः सुधारले शासकीय सहकर्ताहरु वीच साझेदारिताको अभिबृद्धि गर्ने वातावरणको निर्माण गर्नु पर्ने
  • सरोकारवालाः सुधारले सेवाग्राही मैत्रीय कार्यशैलीको वातावरणको निर्माण गर्नु पर्ने

प्रशासन सुधारका कारकतत्वहरु

  • विश्व व्यापीकरण र भूमण्डलीकरण ले ल्याएका परिवर्तन लाई सम्वोधन गर्न ।
  • विकेन्द्रीकरण स्थानीयकरण (स्थानीय आवश्यकताको सम्वोधन स्थानीय तहमा अधिार दिएर सम्वोधन गर्न ।
  • शासकीय सन्दर्भ (शासन प्रक्रियालाई प्रभावकारी जनमुखी संयन्त्र बनाई सार्वजनिक मुद्दाहरुको उचित तवरवाट सम्वोधन गर्न ।
  • भ्रष्टाचार न्यूनीकरण  को जल्दो बल्दो समस्यालाई सम्वोधन गर्न ।
  • सार्वजनिक व्यबस्थापन संग अन्तरनिहीत पक्षहरुमा प्रभावकारिता ल्याउन ।
  • सरकारी संरचना र संयन्त्र मा प्रभावकारिता ल्याउन ।
  • सरकारी श्रोत व्यबस्थापन मा प्रभावकारिता ल्याउन ।
  • सेवामा प्रशासनिक इमान्दारिता र जवाफदेहिता अभिबृद्धि गर्न ।
  • अन्य बाह्य तथा अन्तरनिहीत पक्षहरुसंग समन्वयात्मक वातातरण निर्माण गर्न ।

प्रशासन सुधार प्रक्रियाको शुरुवातप्रशासन सुधार प्रक्रियाको शुरुवात धेरै पहिले देखि नै भएको भएतापनि शासकीय सन्दर्भमा यसको वढी प्रचलन  सन् १९८० को दशकबाट शुरु भएको हो । सन् १९८० को  दशकबाट विकसित उदारीकरण र भूमण्डलीकरणले सिर्जना गरेका नवीनतम परिवेश तथा दुई ध्रुवमा विभाजित अन्तराष्ट्रिय राजनीतिको उपजको रुपमा रहेकोे राजनीतिक परनिर्भरता क्रमश आर्थिक अन्तरनिर्भरताको अवधारणामा परिणत हुँदै गएपछि बदलिदो सन्दर्भ अनुरुप प्रशासनिक मान्यता र कार्यशैलीमा समेत परिवर्तनको आवश्यकता महशुस हुनु स्वभाविकै थियो । यसको अतिरिक्त बीसौं शताव्दीको अन्तिम दशक विश्वका अधिकांश देशहरु राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय  राजनीति प्रजातान्त्रिक लहरबाट प्रभावित हुन पुगे । यसै अवधिमा म्बखष्म इकदयचलभ र त्बभम न्बददभिच का  सरकारको पुनः आविष्कारको अवधारणको उदय समेत हुन पुग्यो ।

Al Gore को जनताको नजीकमा रहनु पर्ने प्रशासनिक संयन्त्रको परिकल्पना र वेलायतवाट सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई पारदर्शी, सरल र उत्तरदायी बनाउने सन्दर्भमा नागरिक वडापत्रको प्रयोग, न्यूजील्याण्डमा नयां सार्वजनिक व्यबस्थापनको उदय, सरकार सार्वजनिक साझेदारी अवधारणाको विकास, Next Step Agency लगायत अन्य अवधारणको विकास र सूचना र प्रविधिका क्षेत्रमा भएको ब्यापक तथा तीब्रतम विकास तथा सरकारको स्वरुप र शासकीय मान्यतामा आएका परिवर्तन, गैर राज्यीय साझेदार  को उदय र प्रशासनिक मूल्य मान्यतामा आएका आयामिक परिवर्तनहरु संग प्रशासनलाई अनुकुलित गराउने सन्दर्भमा तत् तत् परिवर्तन संग शासकीय स्वरुपलाई समायेजन गर्ने सन्दर्भमा प्रशासन सुधारको आवश्यकता महशुस हुन पुगेको हो ।

नेपालमा प्रशासन सुधार प्रक्रिया

नेपालमा भएका राजनैतिक परिवर्तन पश्चात प्रशासन सुधारका प्रयासहरु हुने गरेको पाइन्छ । प्रशासन सुधारका यी प्रयासहरु मध्ये प्रारम्भिक प्रयास निजामती सेवाको विधिवत स्थापना गर्ने कार्यमा केन्द्रित देखिन्छ भने तत्पश्चातका अभियानहरु प्रशासनिक प्रणाली र मान्यता लाई स्थापित, परिमार्जित र राजनैतिक परिवर्तनको पृष्ठभूमीमा समायोजित गर्ने सन्दर्भ संग सम्बन्धित रहेका छन् । प्रशासन सुधारका यी सवै प्रयासहरु समग्र सार्वजनिक प्रशासन को सुदृढीकरणसंग सम्बन्धित भएता पनि मूलरुपमा निजामती सेवाको संरचनात्मक, प्रणालीगत र  कार्यात्मक पक्षको सुधार संग सम्बन्धित रहेका छन् ।

२००७ सालको परिवर्तन पछि नेपालमा पनि प्रशासन सुधारको प्रक्रिया शुरु भएको पाईन्छ । २००९ सालमा भारतीय विशेषज्ञहरुको संलग्नतामा प्रशासकीय पुनर्गठन समिति, जसलाई बुच कमिशन पनि भन्ने गरिन्छ, को गठन निजामती सेवाको  प्रारम्भिक प्रारुप  तयार गर्ने दृष्टिले महत्वपूर्ण मान्न सकिन्छ । निजामती सेवाको विधिवत कानूनी ब्यवस्था, कार्य विशिष्टताका आधार तयार गर्ने तथा कर्मचारी सेवा शर्तको स्पष्ट ब्यबस्था गर्ने सन्दर्भमा २०१३ सालमा गठित प्रशासकीय पुनर्गठन योजना आयोगले निजामती सेवाको क्षेत्रमा गरेका ब्यबस्था निजामती सेवाको इतिहासमै कोशढुंगाको रुपमा स्थापित भएको छ । यस पछिका बेदानन्द झा र डा. भेषबहादुर थापाका संयोजकत्वमा गठित आयोगहरु सांगठनिक संरचना र प्रशासनिक परिपाटीमा थप परिस्कृत गर्ने  दृष्टिले महत्वपूर्ण रहे ।

सन् ८० को दशकबाट विकसित उदारीकरण र भूमण्डलीकरण ले सिर्जना गरेका नवीनतम परिवेश, राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय  राजनीतिमा आएका परिवर्तन र सरकारको पुन आविष्कारको अवधारणाको पृष्ठभूमीमा निजामती सेवा र समग्र प्रशासनिक क्षेत्रको समयानुकुल समायेजन गर्न आवश्यकता महशुस भए अनुरुप २०४८ सालको प्रशासन सुधार आयोग गठन भएको देखिन्छ । तत्पश्चात सूचना र प्रविधिका क्षेत्रमा भएको ब्यापक तथा तीब्रतम विकास, सरकारको स्वरुप र शासकीय मान्यतामा आएका परिवर्तन, गैर राज्यीय साझेदार   को उदय, प्रशासनिक मूल्य मान्यतामा आएका आयामिक परिवर्तनहरु संग निजामती सेवालाई अनुकुलित गराउने सन्दर्भमा सुधारका प्रयासहरु केन्द्रित देखिन्छन् ।

प्रशासन सुधारका यी सबै प्रयासहरुले मूलरुपमा निजामती सेवाको संरचनात्मक, प्रणालीगत र  कार्यात्मक पक्षको सुधार प्रक्रियालाई अगाडी वढाउने लक्ष्य लिएको र समग्रमा सार्वजनिक प्रशासन को सुदृढीकरण गर्ने रणनीतिक लक्ष्यका साथ अगाडी बढेको पाईन्छ । प्रशासन सुधारका विभिन्न प्रयासहरु र तिनका संक्षिप्त उपलव्धीहरु निम्नानुसार छन्ः

  • प्रशासकीय पुनर्गठन समिति (वि. सं. २००९( बुच कमिशन)
    • कर्मचारीको नियुक्ति लोक सेवा आयोगको परामर्शमा गर्ने
    • निजामती सेवाको वर्गीकरण गर्नेय निजामती सेवा नियमावलीको व्यबस्था गर्ने
    • ११वटा मन्त्रालय कायम गर्ने कर्मचारीको  १५ तहलाई ४ तहमा कायम गर्ने
    • प्रशासकीय पुनर्गठन समिति (बुच कमिशन) निजामती सेवाको प्रारम्भिक प्रारुप  तयार गर्ने दृष्टिले महत्वपूर्ण रह्यो

 

  • प्रशासकीय पुनर्गठन योजना आयोग ( वि. सं. २०१३ टंकप्रसाद आचार्य)
    • निजामती सेवामा विभिन सेवाहरुको गठन गर्ने
    • निजामती सेवा सम्बन्धी कानूनको निर्माण गर्ने
    • लोक सेवा आयोगको सुदृढीकरण गर्ने
    • कर्मचारीको तलबमान निर्धारण गर्ने
    • प्रशासनिक प्रशिक्षण केन्द्रको स्थापना गर्ने
    • निजामती सेवाको  विधिवत कानूनी ब्यवस्था , कार्य विशिष्टताका आधार तयार गर्ने तथा कर्मचारी सेवा शर्तको स्पष्ट ब्यबस्था गर्ने सन्दर्भमा २०१३ सालमा गठित प्रशासकीय पुनर्गठन योजना आयोगले निजामती सेवाको क्षेत्रमा गरेका ब्यबस्था निजामती सेवाको इतिहासमै कोशढुंगाको रुपमा स्थापित भएको छ

 

  • प्रशासन सुधार आयोग (वि. सं. २०२५ (वेदानन्द झा)
    • निजामती सेवामा सुधार गर्न पद वर्गीकरण गर्ने र अधिकृतमूलक संगठनको बयबस्था गर्ने
    • निजामती सेवामा श्रेणीगत सेवा हटाई तहगत व्यबस्था लागू गर्नेय
    • प्रशासकीय अदालतको स्थापना गर्ने
    • Staff Colege को स्थापना गर्नेय छड्के प्रवेशको व्यबस्था गर्ने

 

  • प्रशासन सुधार आयोग (वि. सं. २०३२ (डा. भेषबहादुर थापा )
    • अधिकृतमूलक संगठनको व्यबस्था गर्ने
    • स्थायी प्रशासन सुधार समितिको व्यबस्था गर्ने
    • कर्मचारीको तलब बजार भाउको आधारमा निर्माण गर्ने
    • संस्थान समन्वय परिषदको व्यबस्था गर्ने
    • भ्रष्टाचार निवारण गर्न विभिन्न उपायहरुको अबलम्बन गर्ने

 

  • प्रशासन सुधार आयोग (वि. सं. २०४८  गिरिजाप्रसाद कोईराला)
    • सरकारको कायक्षेत्रको पुनरावलोकन र कार्य विनियोजन
    • सेवा प्रवाहमा प्रभावकारितामा जोड, २१ वटा बाट १८ मन्त्रालयको प्रस्ताव
    • एकीकृत निजामती सेवाको अवधारणा
    • सरकारी कार्यविधि सरलीकरण य विकेन्द्रीकरणमा निक्षेपणको अवधारणा
    • संस्थान व्यबस्थापन सुधारका आधारहरु
    • राष्ट्र्रिय मानव श्रोत विकास परिषदको अवधारणा
    • छड्के प्रवेश लगागत निजामती सेवा सुदृढीकरण

 

  • प्रशासन सुधारका अन्य सामयिक प्रयासहरु 

 शासकीय सुधारको मार्गचित्र (वि. सं. २०६१) 

सुधार कार्यक्रमलाई अगाडी बढाउन आन्तरिक क्षमता अभिबृद्धि गर्ने

 जामती सेवाको दक्षता अभिबृद्धि गर्ने

सवै निकायहरुमा भ्रष्टाचार घटाउने र सुशासनलाई बढावा दिने

निजामती सेवाको समग्र उत्प्रेरणा र दक्षता अभिबृद्धि गर्ने

कार्य सम्पादन सुधारको प्रक्रिया अगाडि बढाउने

समावेशी निजामती सेवाको आवश्यकतावोध

 भविष्यपरक दृष्टिकोण तर्फको अग्रसरता: सार्वजनिक  प्रशासनको पच्चीस वर्षे गुरुयोजना अध्ययन प्रतिवेदन २०५५

 निजामती सेवाको सोचपत्र २०६३

दूरदृष्टि- नेपाललाई स्वच्छ, समुन्नत र सुसंस्कृत राष्ट्र्मा रुपान्तरणको लागि  उत्तरदायी,व्यावसायिक र प्रतिस्पर्धी निजामती सेवा

मूल परिलक्ष्य- गुणस्तरीय सेवा मार्फत देशका शासन प्रणालीलाई असल र प्रभावकारी बनाउन सहयोगी निजामती सेवा

प्रशासन सुधारको प्रयासबाट निजामती सेवामा पर्न गएको सकारात्मक पक्ष

  • कर्मचारी सेवा शर्तको रुपमा निजामती सेवा ऐन नियमावलीको ब्यबस्था
  • संवैधानिक इतिहासको प्रारम्भ संगै लोक सेवा आयोगको ब्यबस्था
  • योग्यता प्रणाली निजामती सेवाको मेरुदण्डको रुपमा स्थापित
  • विभिन्न सेवा, समूह, उप समूहको ब्यबस्थाले कार्य विशिष्टता र ब्यवसायिकताको प्रत्याभूति
  • केन्द्रदेखि ग्रामीण तह सम्म सेवा प्रवाहको विस्तारित संजालको स्थापना राज्यको उपस्थिती जनाउने स्थायी संयन्त्रको पहिचान
  • समयानुकुल देखिने गरेका नवीनतम प्रवृत्ति र आयामिक परिवर्तनहरु को यथाशक्य समायोजनको प्रयास
  • निजामती सेवा रोजगारीको आकर्षणको केन्द्र लोक सेवा आयोगको ब्यबस्थाले सर्वसाधारण ब्यक्तिको पनि पहुंचमा अवसर
  • राष्ट्र्यि र अन्तर्राष्ट्र्यि  साझेदारहरु संग सहकार्य र सम्पर्क सन्जालको स्थापना
  • समावेशी र प्रतिनिधीमूलक शासन प्रणालीको अवधारणाको विकास

अपेक्षित उपलब्धी हासिल हुन नक्नुका कारण

परिवर्तित सन्दर्भ र आवश्यकता अनुरुप नेपालको प्रशासनलाई समायोजन गर्ने सन्दर्भमा लगभग छ दशकको हाम्रो प्रयास र अनुभवले  नेपालको प्रशासन सुधारको प्रक्रियाले यहांको प्रशासनिक संरचना, प्रक्रिया, परिपाटी, उदीयमान अवधारणाहरुको यथासंभव ग्रहण र समायोजन गर्ने जस्ता क्षेत्रमा आशातीत सफलता हासिल भएका छन् तर पनि सेवा प्रवाह अझै पनि अपेक्षाकृत सरक, सहज र प्रभावकारी वन्न नसकिरहेको स्थिती छ । प्रशासनयन्त्र वोझिलो भएको , मितव्ययी हुन नसकेको तथा उत्पादन र उत्पादकत्वका दृष्टिले सक्षम हुन नसकेको यथार्थता रहेकै छ । हरेक सुधार मा नियमित परिवर्तन र  परिवर्तनका साथ केही जोखिम पक्ष विद्यमान रहेको हुन्छ । सुधार किन, सुधारको उपयुक्त प्रारुप के हो,  प्रारुपका संभावित विकल्पहरु के के हुन्, सुधारका आन्तरिक र वाह्य आवश्यकताहरु के के हुन् भन्ने सम्बन्धी सुधारका निम्नानुसारका पूर्वशर्तहरुका अवधारणात्मक र कार्यान्वयन पक्षका बीच उचित समायोजन गर्न नसक्दा सुधारका प्रयास वाट अपेक्षित उपलब्धी हासिल हुन सकिरहेको छैन ।

– सुधार प्रयास र कार्यान्वयनमा निरन्तरताको अभाव

– निरन्तर गृहकार्यको अभाव

– कार्यान्वयनमा राजनैतिक प्रतिवध्दता र प्रशासनिक सक्रियताको अभाव

– कार्यान्वयनमा व्यवहारोपयोगी र दिगो योजनाको अभाव

– सुधारको प्रक्रियामा वाह्य प्रभावलाई आन्तरिक आवश्यकता पूर्ति गर्न सक्ने किसिमवाट मात्र ग्रहण गरिनु पर्दछ । तर वाह्य प्रभाव वा अनुभवलाई आन्तरिक आवश्यकता र सामथ्र्यता संग आवध्द गर्न नसक्दा कम प्राथमिकता पाउनु पर्ने पक्षले वढी प्राथमिकता पाउने र वढी प्राथमिकता पाउनु पर्ने विषयले कम प्राथमिकता पाउने स्थितीका कारणले पनि हाम्रो सुधार प्रक्रियाका कमजोरीहरु हुन् ।

आगामी कार्यदिशा

प्रशासन सुधार एउटा आवश्यकीय सामयिक विषयवस्तु हो । परिवर्तित मूल्य, मान्यता अनुरुपका सामयिक मागहरु प्रशासनिक संयन्त्रवाट पूरा गर्न सकिने भएकोले उपयुक्त प्रशासनिक परिपाटीको विकास गर्न, प्रशासनिक प्रणालीको संरचना, प्रक्रिया व्यबहार र मनोवृत्तिमा समयानुकुल परिवर्तन ल्याई प्रभावकारी प्रशासनिक प्रणालीको विकास गर्न, प्रशासनमा नवीनता र सिर्जनात्मकताको प्रवध्र्दन गराउन, सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता ल्याउन,सूचना र प्रविधिका क्षेत्रमा भएको ब्यापक तथा तीब्रतम विकासका सन्दर्भमा प्रशासनिक परिपाटीलाई समायोजन गर्न, राजनैतिक आर्थिक र प्रशासनिक मूल्य मान्यतामा आएका आयामिक परिवर्तनहरु संग प्रशासनलाई अनुकुलित गराउन प्रशासन सुधार एउटा आवश्यकीय औजार वन्ने गर्दछ ।

नेपालका प्रशासन सुधारका प्रयासहरु यी अन्तर विषयहरु संग सामन्जस्यता गर्ने क्रममा अगाडी वढेका छन् । निजामती सेवाको लगभग सात दशकको विकास, सुधार र आरोह तथा अवरोहको  यात्राक्रममा विभिन्न कारणले पछि पर्न गएका विषयहरु तथा विश्व अर्थतन्त्र र शासकीय मान्यतामा आएका आयामिक परिवर्तनको पृष्ठभूमीमा निजामती सेवालाई क्रमिक रुपमा समायोजन गर्नु पर्ने नियमित कार्यसूचीका अतिरिक्त देशले राजनैतिक क्षेत्रमा हासिल गरेका उपलब्धी को परिपे्रक्ष्यमा राज्य पुनस् संरचनाको एक महत्वपूर्ण  अवयवको रुपमा रहेको निजामती सेवा सरोकारवालाको ब्यापक सहभागिता र पृष्ठपोषणको आधारमा पुनस् संरचना नेपालको लागि अर्को एउटा प्राथमिक विषयमा पर्दछ । लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको अवलम्बन पछि देश अहिले राज्य पुनर्संरचनाको पर्खाईमा छ । संघीयताको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा गरिने पुर्नसंरचनाले देशको समग्र क्षेत्रको सकारात्मक परिणाम प्राप्त गर्न प्रशासनिक संयन्त्र र स्वरुपमा समेत विगतका अनुभव, सफलताका क्षेत्रहरु, अवधारणागत र कार्यान्वयन तहमा देखापरेका कमी कमजोरी र वदलिदो परिवर्तित विशिष्ट राजनैतिक परिवर्तन को सन्दर्भमा आन्तरिक र वाह्य पक्षवाट उत्पन्न हुने परिस्थितीजन्य विषय संग प्रशासनिक परिपाटी र क्रियाकलापलाई व्यबस्थापन गर्ने सन्दर्भमा  अनुकुलता र व्यवहारिकताको सिध्दान्त अनुरुप प्रशासन सुधारलाई निरन्तर प्रक्रियाको रुपमा लिनु पर्ने देखिन्छ ।

दामोदर रेग्मीका अन्य लेखहरुका लागि यो लिंकमा क्लिक गर्नुहोस्

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस