स्थानीय तह सञ्चालन गर्ने कानुन बल्ल बन्यो, संसदमा एकैदिन १४ वटा विधेयकमाथि कारबाही « प्रशासन
Logo ११ असार २०७९, शनिबार
   

स्थानीय तह सञ्चालन गर्ने कानुन बल्ल बन्यो, संसदमा एकैदिन १४ वटा विधेयकमाथि कारबाही


४ आश्विन २०७४, बुधबार


काठमाडौं । कार्यकाल सकिन एक महिना बाँकी रहँदा व्यवस्थापिका–संसद्ले महत्वपूर्ण विधेयकमाथिको कारबाहीलाई तीव्रता दिएको छ । मंगलबार दुईपटक बसेको संसद् बैठकमा १४ विधेयक प्रस्तुत भए, तीमध्ये सातवटा पारित भएका छन् । यस्तै, तीन विधेयकमाथि छलफल, दुई फिर्ता र दुईवटा विधेयक पेस भएका छन् ।

संविधान कार्यान्वयनसँग जोडिएको राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्बन्धी विधेयकमाथि संसद्मा छलफल भएको छ । संविधान कार्यान्वयनसँगै जोडिएको स्थानीय सरकार सञ्चालन विधेयक संसद्बाट पारित भएको छ । राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि यो ऐन कार्यान्वयनमा आउनेछ । मंगलबारको संसद्मा छलफल भएसँगै राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचन र राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्बन्धी विधेयकमाथि सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउने बाटो खुलेको छ । यी विधेयकमाथि ७२ घन्टाभित्र संशोधन प्रस्ताव राख्न सकिनेछ ।

१६४ वर्ष पुरानो मुलुकी ऐन प्रतिस्थापनका लागि ल्याइएको देवानी संहिता र देवानी कार्यविधि संहिता संसद्बाट फिर्ता भएको छ । देवानी संहितामा समावेश इच्छापत्र हटाउनेबारे दलहरूबीच सहमति भएपछि सो व्यवस्था हटाउँदै प्रतिवेदन तयार पार्न विधेयक संसद्को विधायन समितिमा फिर्ता पठाइएको हो । संसद्ले आगामी बैठकमा प्रतिवेदन पेस गर्न समितिलाई निर्देशन दिएको छ ।

देवानी संहिता उपसमिति संयोजक राधेश्याम अधिकारीले १८ वर्षपछि कार्यान्वयनमा आउने प्रगतिउन्मुख इच्छापत्रको व्यवस्था तीन दलको सहमतिका कारण हटेको बताए । इच्छाएको व्यक्तिलाई सम्पत्ति दिन पाउने व्यवस्थाप्रति महिला अधिकारकर्मीले विरोध गरेपछि यो व्यवस्था हटेको हो । महिलाले समेत अंश पाउने हकअधिकार कुण्ठित हुने र अभिभावकले छोरालाई मात्र इच्छाएको व्यक्ति ठानेर सम्पत्ति सुम्पिने डरले महिला अधिकारकर्मीबाट इच्छापत्रको विरोध भएको हो । ‘देवानी संहिताको इच्छापत्रको व्यवस्था हटे पनि अन्य महत्वपूर्ण व्यवस्था राखिएको छ । समितिबाट छिट्टै फेरि संसद्मा प्रस्तुत हुनेछ,’ उनले भने ।

मुलुकी ऐन प्रतिस्थापनका लागि ६ वटा विधेयक पारित हुनुपर्छ । जसमध्ये केही नेपाल कानुनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने विधेयक मंगलबार पारित भएको छ । मुलुकी अपराध संहिता ऐन, फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन, मुलुकी फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन यसअघि नै पारित भइसकेको छ । अब देवानी संहिता र देवानी कार्यविधि संहिता संसद्बाट पारित भएसँगै १६४ वर्षअघि जंगबहादुर राणाले बनाएको मुलुकी ऐन प्रतिस्थापन हुनेछ । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस