कर्मचारी समायोजनमा सरकार ‘कुहिराको काग’ बनेको छ « प्रशासन
Logo २२ मंसिर २०७८, बुधबार
   

कर्मचारी समायोजनमा सरकार ‘कुहिराको काग’ बनेको छ


२७ भाद्र २०७४, मंगलबार


स्थानीय तहमा कर्मचारी पठाउनेबारे बहस चलिरहेको छ । तत्कालका लागि स्थानीय तहमा कर्मचारी कसरी पठाउने र दीर्घकालीन रूपमा पठाउँदा समायोजनका आधार के हुने भन्ने सन्दर्भमा विभिन्नथरी भनाइहरू बहसमा आएका छन् । संघीयतामा कर्मचारी समायोजनको विषय साच्चै नै सहज भने छैन । निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनले कर्मचारी समायोजनलाई कसरी हेरेको छ ? सरकारले थालेका प्रयासप्रतिको धारणा के हो ? यिनै विषयमा आधिकारिक ट्रेड युनियनका सदस्य तथा नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका वरिष्ट उपाध्यक्ष लेखनाथ कोइरालासँग प्रशासन डट कमले गरेको कुराकानी ।

संघीयतामा कर्मचारी समयोजनको बहस चलिरहेको छ, राज्यलाई कसरी सघाउँदै हुनुहुन्छ ?
कर्मचारीलाई तीन तहमा समायोजन गरिनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । कर्मचारी तीन तहमै जान तयार पनि छन् । तर, सरकार भने कर्मचारीलाई जबरजस्ती पठाउन खोज्दैछ । उनीहरूलाई धम्क्याउँदैछ । कर्मचारी जान तयार छन् भने उनीहरूलाई प्रोत्साहन गरेर पठाउनुस् भन्ने हाम्रो भनाइ हो । अहिलेका ८६ हजार ५ सय ३३ निजामती कर्मचारीको कुरा पनि यही हो ।

विधेयकमा तपाईंहरूले असन्तुष्टि जनाउनुभएको रहेछ, खासमा चित्त नबुझेको कुरा के हो ?
अहिले समायोजन सम्बन्धि कर्मचारीको विधेयक संसदमा पुगेको छ । संसदबाट राज्यव्यवस्था समितिमा पुगेको छ । त्यो विधेयक त्रुटिपूर्ण छ । विधेयकमा राम्रा पक्ष एकदम कम छन् । यसका त्रुटि र कमजोरीबारे कर्मचारी र विरोधी पक्षबीच दिनभर बहस गर्नुपर्ने अवस्था छ । यसकारण त्यो विधेयकमा ५२ सांसदले संशोधन प्रस्ताव हाल्नुभएको छ । ८-१० पेजको विधेयक आउँदा यति धेरै त्रुटि भएको यो पहिलोपटक हो । त्यो ड्राफ्ट गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्छ । ५२ जनाले विधेयकको उपर संसोधन हाल्नु भनेको चानचुने कुरा होइन । यसकारण ट्रेड युनियनकर्मीले उठाएका विषयवस्तु जायज हुन भन्ने पुष्टि भएको छ ।

एउटा सेवा सर्तको आधारमा प्रवेश गरेका कर्मचारीलाई आधा बाटोबाट डाइभर्ट गरेर अर्कै ठाउँमा पुर्याउने कुरा त्रुटिपूर्ण छ । सबैभन्दा पहिला हामी यो कुरा राख्न चाहन्छौं । आधिकारिक ट्रेड युनियनले राखेको विषय हो । सरकार कर्मचारी समायोजनको सन्दर्भमा ‘कुहिराको काग’ जस्तो भएको छ । संघ र प्रदेशका मन्त्रालय, कर्मचारीको दरबन्दी (जस्तै: सचिव, सहसचिव, उपसचिवलगायत), निजामती संरचनालगायत कहाँ गाभिने, कति एकीकृत हुने र कति छुट्टिनेबारे सरकारले यही हो भनेर ल्याउन सकेको स्थिति छैन ।

बिहान एउटा कुरा गर्छ, दिउसो अर्कै । साँझ परेपछि समाचार सुन्यो भने बिहानको अभिव्यक्तिसँग ठिक उल्टो हुने गरी सरकारका प्रवक्ताले कुरा बाहिर ल्याउँछन् ।

कुन बुँदा त्रुटिपूर्ण छ भनिदिनुस् न ?
हाम्रो ठ्याक्कै मान्यता के हो भने अहिलेको विधेयक नै त्रुटिपूर्ण छ । संसोधन यही विषयमा हुनुपर्छ । तीन तहमा कुनै पनि तहमा समायोजन भएको कर्मचारी त्यही तहमा थुनिएर त्यहीबाट रिटायर्ड हुनुपर्ने गरी जुन विधेयक आएको छ त्यो त्रुटिपूर्ण छ हामीलाई स्वीकार्य छैन । जसरी अहिले कर्मचारीको सरुवा हुन्छ भविश्यमा पनि हुनुपर्छ । समायोजनपश्चात दोस्रो बढुवा रोक्ने गरि पहिलो विधेयक आएको छ । यसमा हाम्रो सहमति छैन । कर्मचारीको समय र योग्यता पुगेपछि माथिल्लो पदमा बढुवा हुने अहिलेको पद्दतिलाई बन्द गरेको छ ।

धेरै पुराना कर्मचारी जो ३०–४५ वर्ष सेवा अवधि पार गरिसकेका छन्, उहाँहरू समायोजनमा जानु हुँदैन त्यसैले उहाँहरूका लागि ८–१० वर्षको निवृत्तिभरण एकमुष्ट दिने र स्वेच्छिक अवकासमा पठाइदिने हाम्रो माग छ । यसले गर्दा १०–१२ हजार कर्मचारीले स्वेच्छिक अवकास लिन्छन् र नयाँले अवसर पाउँछन् । तर, विधेयकमा यो कुरा समेटिएको छैन ।

मुख्य सचिवदेखि कार्यालय सहयोगीसम्म समायोजन हुनुपर्छ । सचिव तथा सहसचिवले समायोजन हुन नपर्ने सुब्बा, खरिदार मुखियालगायतले समायोजन हुनुपर्ने कुरा न्यायसंगत भएन । त्यसैले यो विषय संशोधन हुनु आवश्यक छ । अर्को कुरा विधेयक बनेपछि यसैलाई पास गर्नुपर्छ र सबै कर्मचारीले मान्नुपर्छ भन्ने कुरा कतिपयलाई लागेको छ । राणाकाल तथा पञ्चायतकालमा गरेजस्तो अहिलेका निजामती कर्मचारीलाई गर्न सकिँदैन भन्ने सबैले बुझ्नु आवश्यक छ । निजामती प्रशासन भनेको कसैको मौजा पनि होइन । न बिर्ता नै हो ।

राज्यले ल्याएको ऐन/नियम मान्नुपर्ने त कर्मचारीको दायित्व हैन र ?
हो । तर, समायोजनकै सन्दर्भमा कर्मचारीको हितविपरित हुने गरी आधार ल्याइएकाले हामीले असहमति जनाएका हौं । समायोजनमा कर्मचारीको कार्य विवरण र समायोजन हुने पदको कामको सान्दर्भिकता आधार राखिँदा नीति निर्माण गर्ने र सरुवा तथा समायोजन व्यवस्थापन गर्नेले चलखेल गर्ने मौका पाउँछन् । मन परेकालाई राम्रो ठाउँमा र नपरेकालाई दुःख दिने नियत हुन सक्छ भन्ने हाम्रो ठम्याइ हो । यसमा संशोसनको प्रस्ताव गर्ने सांसद्लाई हामीले धन्यवाद दिएका छौं ।

के भइदियो भने तपाइलाई चित्त बुझ्छ त ?
हामीले सरकारलाई समायोजनको आधार यी हुनुपर्छ भनी भनेका छौं । पदको जेष्ठताका आधारमा समायोजन पहिलो आधार हुनुपर्छ । जस्तो: कुनै व्यक्ति १० वर्षदेखि नायब सुब्बामा कार्यरत छ । यदि ऊ सबैभन्दा पुरानो हो भने रोजाइमा उसको प्राथमिकता हुनुपर्छ । अनि मात्रै ऊभन्दा नयाँले रोज्ने हो ।

उमेरको जेष्ठता समायोजनको दोस्रो आधार बन्नुपर्छ । अहिले जो कर्मचारी जुन भूगोलमा बसेर काम गरेको छ । सिन्धुलीमा, कञ्चनपुरमा, बैतडीमा वा जुम्लामा जहाँ बसेर उसले काम गरेको छ उसले त्यो भूगोल रोज्न उसलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने तेस्रो आधार भयो ।

चौथो आधार भनेको हामी तीन तहमध्ये कहाँ जान्छौं । स्थानीय तह, प्रदेश वा संघमा कहाँ समायोजन हुन चाहन्छौं । पहिले यो कुरा छुट्याउनुपर्छ । चौथो आधार यसलाई बनाउन पर्छ । सरकारले ल्याएको एउटा विषय अत्यन्तै आपत्तिजनक छ । नागरिकताको स्थायी ठेगानाको आधारमा समायोजन गर्ने अर्को आधार छ । यो हुनै सक्दैन । यति अविवेकपूर्ण ढंगले ल्याएको छ मलाई लाग्छ त्यो ड्राफ्ट गर्नेले कसरी गर्यो होला । किन ड्राफ्ट गर्यो होला यस्तो । सहसचिव तथा उपसचिव स्तरको मान्छेले ड्राफ्ट गरेपछि सचिव तथा मुख्य सचिवले हेरे होला । क्याविनेटमा लगेर पास भयो होला । तर, कसैले त्यो कुरा किन हेरेनन् ? यसमा हामीलाई अलि अनौठो पनि लागेको छ ।

नागरिकताको स्थायी ठेगाना आधार हुनै सक्दैन । जस्तो: एक जना जुम्लामा जन्मिएको बहिनी १८ वर्ष पुगेपछि त्यही नागरिकता बनाउनुभयो । उहाँको बिहे झापामा बस्ने साथीसँग भएको छ । उहाँको घर झापामा छ । धनकुटाबाट लोकसेवाको जाँच दिनुभयो, पास भएर अहिले ताप्लेजुङमा काम गर्दै हुनुहुन्छ । नागरिकताको आधारमा उहाँलाई समायोजन गर्ने हो भने उहाँले अब जुम्ला जानुपर्ने भयो । हरेक कार्यरत महिला कर्मचारीको अवस्था के हुने भयो भन्दा जहाँ हिजो जन्मनुभएको थियो, उहाँको समायोजन त्यही जिल्लामा अर्थात् सबै महिला साथीहरू माइती पुग्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ । त्यसकारण यो कुनै पनि हालतमा आधिकारीक ट्रेड युनियन र संगठनलाई मान्य छैन । पछिल्लो बसोबासको स्थायी ठेगानालाई आधार बनाएर समायोजन गरिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।

राज्यले अघि सार्ने हरेक कुराहरुमा ट्रेड युनियनको प्रतिनिधित्व अनिवार्य हुनुपर्ने तर्क कतिहदसम्म जायज हुन्छ ?
सरकारले आधिकारिक ट्रेड युनियनसँग समायोजनबारे छलफल गर्नै चाहेन । यसमा पनि हाम्रो आपत्ति छ । कर्मचारीलाई समायोजन गर्दा आधिकारिक ट्रेड युनियनसँग पनि सल्लाह गर्नुपर्छ । मुख्यसचिवज्यूको संयोजकत्वमा रहेको कर्मचारी समायोजन र व्यवस्थापन गर्ने समितिमा आधिकारिक ट्रेड युनियनको अध्यक्षलाई प्रतिनिधि राख्नुपर्छ । अनि मात्र देशभरका कर्मचारीका गुनासा समस्या आधिकारिक ट्रेड युनियनमा आउँछ । भेन्टिलेट हुन्छ र न्याय पाउने कुरा हुन्छ ।

साथै एक तह/श्रेणी बढुवा गरेर कर्मचारीलाई तीन तहमा समायोजन गर्नुपर्छ भन्ने पनि छ ।

यहाँले भनेजस्तै एक तह बढुवा दिन कति सम्भव छ अनि एक तह बढुवा गरेपछि कर्मचारी जान्छन् भन्ने के ग्यारेन्टी ?
एउटा निश्चित मापदण्ड र विधिका आधारमा एक तह बढुवा गरिएपछि कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा पठाउन सहज हुन्छ । निर्वाचनपश्चात प्रदेश वा संघमा बस्नुपर्छ भने पनि त्यही बस्छन् । यहाँको आन्तरिक प्राक्टिस पनि यस्तै छ ।

जस्तो: कुनै ताका हवाइ कार्यालय थियो । सरकारले त्यसलाई नागरिक उडड्यन प्राधिकरण बनायो । हवाइ कार्यालयमा काम गर्ने निजामती कर्मचारीलाई सरकारले एक तह बढुवा गरेर प्राधिकरणमा लग्यो ।

विद्युत प्राधिकरणमा निजामती कर्मचारीलाई एक तह बढुवा गरेरै लगेको थियो । कृषिमा कार्यरत कर्मचारीलाई पनि नार्कमा एक तह बढुवा गरेरै लगेको थियो ।

सुरक्षा निकायमा पनि त्यस्तै गरिएको थियो । ससस्त्र सुरक्षा बल गठन हुँदा एक तह बढुवा गराएर नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीबाट लगिएको थियो ।

संघीयतामा गएका विश्वका अन्य देशमा पनि यस्तै अभ्यास गरिएको छ । तलब सुविधा बढाएर उदाहरण थुप्रै छन् । एक तह र श्रेणी बढुवा नगरी निजामती कर्मचारी समायोजनमा जाँदैनन् भन्ने आधिकारीक ट्रेड युनियनको धारणा हो । निजामती कर्मचारी संगठनको पनि यही धारणा छ ।

अर्को कुरा हिजोका गाविस/नगरपालिका तथा जिल्ला विकास समितिमा कार्यरत कर्मचारीलाई समायोजन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा विधेयक केही बोल्दैन । विधेयकमा यो कुरा पनि स्पष्ट राखिनुपर्छ ।

स्थानीय तहका कार्यालयमा कार्यकारी अधिकृत खटाउने सन्दर्भमा पनि सिनियर/जुनियर तथा प्राविधिक/अप्राविधिको विवाद समाधान गर्नु आवश्यक छ ।

अन्तमा, कर्मचारी समायोजनमा आधिकारिक ट्रेड युनियन लागएत अन्य संगसंठनहरुलेले कसरी सहयोग गर्छ, के भयो भने ट्रेड युनियन सहमत हुन्छन् ?
अहिले अस्थायी रूपमा कर्मचारी समायोजन भइरहेका छन् । यो अन्तिम समायोजन होइन । यद्यपी स्थानीय तहमा मापदण्ड तथा विधि नबनाइ खटाएका कर्मचारीले दुःख पाएका छन् । कर्मचारी खटाउँदा कम्तिमा विधि बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । यति कुरा भयो भने कर्मचारी समायोजन हुन्छ । ट्रेड युनियनहरुले पनि सहयोग गर्छन् । तर, विधेयकमा यी विषय संसोधन भएनन् भने कर्मचारी समायोजन गर्न निकै अप्ठेरो हुन्छ ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस