भाद्र ३ गते, २०७६

निर्वाचनको लेखा

चुनाव हुँदैन भन्दा भन्दै पहिलो र दोस्रो चरणको चुनाव सम्पन्न भैसकेको छ । निर्वाचनको दिन निर्वाचनमै सहभागी भैरहँदा सात जनाको मृत्यु भएको छ । निर्वाचनमा सामान्य र छिटफुट घटना बाहेक ७० प्रतिशत भन्दा बढी दुबै निर्वाचनमा मतदान भएको छ । निर्वाचनको माहोल देख्दा सबैतिर निर्वाचन चाहेका रहेछन् भन्ने देखिएको छ । तिहारको देउसी भैलो भन्दा कम देखिएन निर्वाचनको माहोल । २ नं. प्रदेशको स्थानीय तहको चुनाव असोज २ गतेलाई तोकिएको छ ।

एमाले, माओवादी, नेपाली काँग्रेस, फोरम, जनमोर्चा आदिका गाडीहरु साँगातिक यात्रासहित सडक गल्ली र गाउँघरमा दौडि रहेको देखियो । २ महिना भन्दा बढी गाडीको रफ्तार चलि रहयो । गाडीमा मात्र होइन, मोटर साइकलसमेत ३ जना सवार हुँदै गुडेको गुड्यै रहे । त्यो पनि एउटा होइन एउटै पार्टीका १० औं मोटर साइकल त्यसरी नै गुडी रहे । मनोनयन दाखिला र चुनाबी सभाहरुमा प्रयोग भएका कार्यकर्ता ओसारपसार गर्ने बस, ट्रक, ट्रयाक्टर आदि सबैको कुनै हिसाब किताब छैन । ठेकेदार, व्यापारी, र अन्य जो कोहीले सौजन्य गरेका टिसर्ट, टोपी, ज्याकेट, झोला, ठुला ठुला पोष्टर, फ्लेक्स प्रिन्ट झण्डा र झण्डा अडाउने डण्डा आदिको खर्चको सीमा कसरी निर्धारण गर्ने कुनै संयन्त्र देखिएन । दुःख सुख र समाजमा परि आउने बेलासंगै रहने सामाजिक अभियन्ताहरु ओझेलका पात्र बन्न पुगेका छन् । बिगतको जस्तो सातु सामल बोकेर चुनाबमा जाने अबस्था अब रहेन ।

कार्यकताहरु पनि सुबिधा भोगी बनिसकेका छन । कार्यकर्ताको हिडाइ खर्चालु देखिन्छ । गाडी गुडने सडकलाई प्रमुख अस्त्रको रुपमा लिने गरिएको छ र उनीहरुको प्रचार क्षेत्र त्यही मानिन्छ । निर्वाचनको बेला ट्रयाकिङ् गर्न नसकिने अर्को अस्त्र भनेको सञ्चार पनि हो । सबैको हातहातमा भएको मोबाइल र मोवाइलबाट हुने खर्च अरबौं देखिन्छ यस सम्बन्धमा निर्वाचन आयोगले कत्ति पनि ध्यान दिन सकेको छैन । गर्जो टार्ने नाममा ऋण नै मिनाह गरिदिने उमेदवार उठाउनलाई नै खर्च दिलाइदिने स्थानीय तहको निर्वाचनमा केन्द्रिय स्तरका नेताहरु मत माग्न हिंडने खर्च उमेदवारको खर्चको सीमा भित्र कोरिएको देखिदैन ।

सामान्य चिया नास्ता वा अन्य यस्ता खर्चको मापदण्ड र पारदर्षिता पनि केही देखिएको छैन । यस प्रकारको खर्च खास गरेर अबैधानिक तवरले आर्जन गरेका व्यक्तिहरुबाटै ठुलो मात्रामा बटुल्ने र खर्चको जोेहो गर्ने गरिएको छ । उद्योगी, व्यापारी, ठेकेदारबाट उठाउने रकम निर्वाचन पछि त्यस्ता व्यक्तिहरुलाई सरल बनाउने वा चुनावमा खर्च गर्ने व्यक्तिहरुकै लागीे नीतिहरु निर्माण गरिनेछ जसको असर आम रुपमा सर्बसाधरण माथि पर्न जान्छ । अर्कोतर्फ स्थानीय तहको प्रतिनिधि हुनकै लागी पार्टीका जिम्मेवार नेताले रकम माग गर्ने र नदिए टिकट नदिने चलखेललाई निर्वाचन आयोगले कसरी अनुगमन मुल्याङ्कन गर्दछ । बिगतका समानुपातिक प्रणालीमा देखिएको आर्थिक चलखेलको निगरानी निर्वाचन आयोगले पुराउन नसकेकै हो । सरकारका प्रतिनिधि भ्रष्टाचार उपायोगी खम्बा रुपमा दरिएका छन । भाषणकलामा निपुर्णता हासिल गर्ने र आर्थिक चलखेलमा कुम्भकर्ण बन्ने प्रबृतिले गर्दा पनि स्थानीय तहको निर्वाचन महङ्गो र अपारदर्षी बन्न गएको छ । कतिपय कार्यकर्तालाई चुनावमा हिडनु भनेको पैसा कमाउनु भन्ने पनि हो भने राजनैतिक दल वा प्रतिनिधिले खुल्लम खुला पैसा बितरण गरेको कुरा पनि कसैको सामु छिपेको छैन ।

निर्वाचन आयोगले चुनावी खर्चको लागी निश्चित रकम तोकि दिएको छ तर त्यो रकम खर्च गरेवापत सरकारले भरि दिने होइन व्यक्ति स्वयंले नै व्यहोर्नु पर्ने हुन्छ । यसरी तोकिदिएको रकममध्ये नगर पालिकाको मेयरको हकमा चार लाख पचास हजार, गाउँ पालिकाको प्रमुखको हकमा तीन लाख पचास हजार सीमा तोकि दिएको छ ।

उमेदवारले गरेको खर्चको हिसाव निर्वाचन आयोगले कसरी निर्धारण गर्न सक्दछ । स्थानीय तह निर्वाचन नियमावली २०७३ को नियम ४० मा उमेदवार वा निजको निजको निर्वाचन प्रतिनिधिले निर्वाचन अबधिमा निर्वाचनमा भएको सम्पुर्ण खर्चको विबरण निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको ३० दिन भित्र सम्बन्धित जिल्ला वा क्षेत्रीय निर्वाचन कार्यालयमा बुझाउनु पर्ने उल्लेख गरेको छ । स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा ६४ (३) मा कुनै दल वा उमेदवारले निर्वाचनमा गरेको जम्मा खर्च आयोगले तोकेको खर्चको रकम हद भन्दा बढी हुनु हुँदैन भन्ने व्यबस्था गरेको छ । उक्त ऐन बमोजिम खर्चको बिबरण नबुझाउने दल वा दलको उमेदवारलाई निर्वाचन कानुन सम्बन्धि प्रचलित कानुन बमोजिम जरिवाना गर्न सक्ने भन्ने कुरा दफा (५) मा व्यबस्था गरेको छ । उक्त ऐनको दफा (२६) मा तोकिएको अबधिमा खर्च बिबरण पेश नगर्ने राजनैतिक दल वा उमेदवारलाई निजले गरेको निर्वाचन खर्च वा आयोगद्वारा निर्धारित खर्चको हद मध्ये जुन बढी हुन्छ सोही बराबरको रकम जरिवाना गर्न सक्ने व्यबस्था गरेको छ । साथै दफा २६ (२) मा निर्वाचनको स्वच्छतामा प्रतिकुल हुने गरी वा गैर कानुनी प्रयोजनको लागी गैर कानुनी तवरले खर्च गरेको देखिएमा आयोगले त्यस्तो राजनैतिक दल वा उमेदवारलाई त्यसरी गरेको खर्च बराबरको रकम वा पाँच लाख रुपैयामध्ये जुन बढी हुन्छ सो बराबरको रकम जरिवाना गर्न सक्ने व्यबस्था गरेको छ । यदि त्यस्तो जरिवाना ६ महिनासम्म नबुझाउने राजनैतिक दल वा उमेदवारलाई ६ बर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा भाग लिनबाट रोक लगाउन सक्ने वा उमेदवारलाई अयोग्य घोषित गर्न सक्ने दफा २६(३) ले व्यबस्था गरेको छ ।

बिगतको संबिधानसभाको निर्वाचनमा पनि निर्वाचन आयोगले उमेदवारलाई १० लाख रुपैयाको सीमा तोकिदिएको थियो । तर त्यस प्रकारको सीमा पालना भयो कि भएन सर्बसाधरण जनता अनभिज्ञ छैनन् । राजनैतिक दल वा उमेदवारले निर्वाचन आयोगमा बुझाउने खर्चको बिबरण निर्वाचन आयोगले दिएको सिमा भित्रै रहेर बुझाएका छन् तर उमेदवार वा दलका प्रतिनिधिहरु भने निर्वाचन आयोगले तोकेको सीमा भन्दा चार गुणा बढी खर्च गरेको कुरा खुलेआम रुपमा व्यक्त गर्दै हिंडेको कुरालाई नकार्न सकिदैन । अझ कतिपय राजनीतिक दलले त निर्वाचन आयोगले तोकेको समयसीमा भित्र खर्चको बिबरण पेश गरेको देखिदैन भने अर्को तर्फ त्यस्ता व्यक्ति सार्बजनिक पद धारण गरेर बस्ने वा मन्त्रि पदमै बहाल रहेको कुरा सबैको सामु छर्लङ्ग छ । जसले न्याय दिने हो उसले नै न्याय हरण गर्ने हो भने सर्बसाधारणले राज्यको कानुन माथि कति बिश्वास गर्न सक्दछन् ।

निर्वाचन आयोगले दिएको आदेश निर्देशहरु राजनैतिक दल र उमेदवारले धज्जि उडाइरहँदा निर्वाचन आयोगसंग कारवाही गर्ने नत इच्छा शक्ति छ न सार्मथ्य छ । संबैधानिक अङ्ग भएर पनि निर्वाचन आयोग सरकारको दासता स्वीकार्न बाध्य भएर बसेको देखिन्छ । निर्वाचन सम्बन्धि कानुनको अभाव होइन कार्यान्वयनको अभाव हो ।

निर्वाचन आयोगको अनुगमन कार्य फितलो मात्र होइन यसको बास्तविक संरचना बनाउन सकिरहेको छैन । स्थानीय तहको निर्वाचनकै लागी पनि निर्वाचन आयोगले जेजति सीमा तोकेको छ त्यति रकमले निर्वाचन सम्पन्न नहुने कुरा जग जाहेर नै छ । उमेदवार वा रजनैतिक दलका नाममा हुने अथाह खर्च नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने आवाज त निस्किन्छ तर त्यो आवाज कतै पनि प्रभावित देखिदैन । राजनैतिक दललाई दण्डित गर्ने सार्मथ्य निर्वाचन आयोगले राख्न सकेको देखिँदैन । नोटको आधारमा भोट माग्ने प्रबृतिले गर्दा राजनैतिक विचार झाँगिन सकेको देखिदैन । वर्तमान अबस्थामा निर्वाचन हुने खानेको लागी मात्र अस्त्र बन्न थालेको छ । हुँदा खानेहरु एक छेउमा बसेर हेर्ने बाहेक अरु देखिदैन । चुनावको बेला दिने दुई चार हजारले कसैको गर्जो टर्दैन निर्वाचन आयोगले राजननीतिक दल र उमेदवारबाट हुने पैसाको चलखेलमा निगरानी बढाउने निर्देशन गरेको छ । तथ्याङ्क संकलनको लागी आयोगले धेरै नै बिज्ञहरु नियुक्त गर्ने गर्दछ तर स्वयं आयोगलाई नै कति उमेदवार छन् भन्ने एकिन गर्न समय लिने गरेको छ । ति बिज्ञहरुले सुचना संकलन गरी आयोगलाई सुचना प्रबाह गर्ने हो तर आयोगको क्रियाकलाप हेर्दा तथ्याङ्क संकलनको साटो अनुगमनका नाममा कमाउ धन्दा मात्र भयो भने फेरी आयोगबाटै सर्बसाधारण ठगिने छन् । स्थानीय तहको निर्वाचनमा अनुगमन र सुचना सङकलन गर्ने हो । कार्यबिधि पुरा गर्ने नाममा राज्यको ढुकुटी रित्याउने कि बास्तबिक प्रतिफल दिने हो सो सम्बन्धमा पनि गम्भिरता अपनाउनु पर्ने देखिन्छ । लोकतन्त्र, संघीयता, गणतन्त्रको साख हामीले जोगाउन सक्छौं या यो बिरासत अरुलाई नै बुझाउन कोषिस गर्दैछौं, हाम्रै हातमा छ ।

pokharel.govind@gmail.com

असार १९ गते, २०७४ - ०५ः४८ प्रकाशित

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

gsdfs dfg