स्थानिय तहमा प्रशासनिक संगठन तथा कर्मचारी व्यवस्थापन « प्रशासन

स्थानिय तहमा प्रशासनिक संगठन तथा कर्मचारी व्यवस्थापन


प्रकाशित मिति : १२ असार २०७४, सोमबार ०६:५४

नेपाल राजपत्रमा २०७४/०३/०५ गते प्रकासित सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सूचना अनुसार स्थानिय तहमा प्रशासनिक संगठन तथा कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धि आदेश २०७४ ले स्थानिय तहमा कर्मचारी समायोजन तथा व्यवस्थापनलार्इ झन अन्यौल उत्पन्न गरेको देखिएको छ । उक्त आदेशले सबै स्थानीय तहमा प्रशासन तहका कर्मचारीहरुलार्इ कार्यकारी अधिकृत तोकी पठाउने र सो मातहत अन्य निकायका कर्मचारीहरुलार्इ समेत असार मसान्तभित्र पठार्इ सक्नुपर्ने आदेश गरेको छ । तर उक्त आदेशमा तोकिएका कार्यकारी अधिकृतहरु मातहत अन्य निकाय तथा सेवा समुहबाट खटिइ जाने प्राबिधिक एबं विविध सेवाको कर्मचारीहरु माथिल्लो श्रेणी वा तहकै भए पनि वा सिनियर (जेष्ठता) नै भए पनि जुनियर तर तोकिएका प्रशासनका कर्मचारी मातहत बस्नुपर्ने बाध्यतात्मक र दबाबमूलक अबस्था श्रृजना गरिएको छ । जुन निजामती सेवा ऐन र नियमावलीको बिरुद्ध छ ।

उक्त आदेश जारी गर्ने सामान्य प्रशासन मन्त्रालय जुन निजामती कर्मचारीको अभिभावक संस्था पनि हो, उसैले वा यो आदेश निर्माण गरी जारी गर्ने उच्च पदस्थ प्रशासकहरुले या त निजामती सेवा ऐन र नियमावली पढेकै छैनन् या त यिनीहरुले निजामती क्षेत्र तथा प्रशासनिक क्षेत्र अस्तव्यस्त बनार्इ संघीय संरचनालार्इ आफ्ना निहित स्वार्थका लागि वा कुनै प्रभुका आदेशका कारण घ्वस्त बनाउन तल्लीन छन् भन्ने भान हुन गएको छ ।

आदेश बनाउने तथा जारी गर्ने निकायलार्इ हेक्का हुनुपर्ने हो कि हालैका केही दिन अघिमात्र मन्त्रिपरिषद्मा जेष्ठताका वा मर्यादाक्रममा को सिनियर हुने भन्ने बिषयमा विवाद भर्इ मन्त्रिपरिषद्का धेरै बैठक बहिष्कार भएका हुन् सो कुरा यति चाँडै बिर्सनु बिडम्बना नै हो ।

त्यस्तै निजामती सेवा ऐन नियमावलीमा नै सिनियर तथा जुनियर अर्थात् तहगत श्रेणीको व्यवस्था गरेको अबस्थामा हालैको आदेशमा तोके बमोजिम बिभिन्न निकायका माथिल्लो पद तथा सिनियर पदका कर्मचारीले के कसरी जुनियर पद तथा तल्लो श्रेणीका कर्मचारीका मातहत कामकाज गर्न सक्छन् ? कतै यही बिषयले स्थानिय निकायमा द्वन्द्व श्रृजना हुन गै स्थानीय निकायमा भद्रगोल हुन जाने अबस्था त आउदैन ? यो बिषयमा उच्च प्रशासकबाट पटक्कै ध्यान दिएको देखिदैन ।

यदि यहि बिषयले विभिन्न निकायका सिनियर कर्मचारीबाट काममा असहयोग हुन गयो वा उक्त निकायहरुमा द्वन्द्व श्रृजना हुन गए यसको जिम्मेबारी आदेश तयार गर्ने वा जारी गर्ने निकायले लिने कि नलिने रु यो बिषयमा किन आधिकारिक ट्रेड युनियन र राष्ट्रियस्तरका अन्य ट्रेड युनियन र तिनका जिम्मेवार नेताजीहरुको ध्यान पुग्न न सकेको हो वा बोल्न नचाहेका हुन् । जवकि राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियन भनाउँदाहरुका नेताहरुबाट गत बिगतमा २/४ जना आफ्ना मान्छे राम्रा भनिएका कार्यालयमा सरुवा मात्रै नगरिदाँ सामान्य प्रशासन मन्त्रालय घेराउ गर्ने, सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव सहसचिव वा सो सम्बन्धि काम गर्ने कर्मचारीलार्इ धम्क्याउने, टेबुल तथा झ्यालका सिसा तोडने, सिंहदरबार भित्रै आन्दोलन गर्नेले एकैपटक ८० हजार कर्मचारीको समायोजन भै रहँदा हाल सम्म किन मुख खोल्दैनन ? यो सोचनिय बिषय भै सकेको छ ।

विडम्वना मेरो देशको जो उच्च प्रशासक छन् जसले नीति नियम तर्जुमा गरि रहेका छन् तिनले जारी भएका ऐन नियमको पटक्कै ख्याल गरेको देखिदैन खाली आफ्नो स्वार्थ के कसरी पूर्ति हुन्छ वा आफ्ना सेवा सुबिधा के कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने मात्र ध्याउन्न रहेको देखिन्छ । यिनले सक्ने भए समाजको परम्परा जुन जेष्ठ छ उसको सम्मान र आदर गर्ने परम्परालार्इ नै जुनियरलाइ आदर गर्ने परम्पराको थालनी गर्ने रहेछन भन्ने आशंका जन्माएको छ । नत्र स्थानिय तहमा प्रशासनिक संगठन तथा कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धि आदेश २०७४ मा जुनसुकै सेवा समुहको भए पनि सिनियर कर्मचारी नै कार्यकारी हुने व्यवस्था किन राख्न नसकेका हुन ? किन जुनियरै वा तल्लो पदकै भए पनि प्रशासनकै राखिएको ? शिक्षा क्षेत्रका उप सचिव सम्म गाउ कार्यपालिका जानु पर्ने अबस्था त्यस्तै स्वास्थ सेवाका प्राय हेल्थपोष्टमा कार्यरत छैंठौ वा सातौं तह सम्मका अधिकृत कर्मचारी र पशु सेवाका हाल सम्म २३१ वटाका क सेवा केन्द्रमा कार्यरत अधिकृत कर्मचारी र कृषि तर्फका सेवाकेन्द्रमा कार्यरत अधिकृतहरु गाउ कार्य पालिकाका ना सु स्तरका कार्यकारीका अधिनमा रही कसरी काम गर्ने बाताबरण तयार हुन सक्छ । यिनीहरुको काम गर्ने मनोवल कस्तो हुने र कसरी प्रभावकारी सेवा सर्बशुलभ रुपले प्रबाह गर्न सक्छन रु यस तर्फ पटक्कै ध्यान नजानु दुखद हो । उक्त आदेशले प्रशासिनक कर्मचारी र प्राबिधिक कर्मचारीको कलष्टर छुट्याउने वा प्रशासन बाहेक अन्य सेवा समुहलाइ उपेक्षा गरिएको अनुभूति गराइ व्दन्दको अबस्था श्रृजना भएको देखिन्छ । के यो देश प्रशासनका कर्मचारी मात्रैले चलाउन सक्छन ? यदि सक्छन् भने अन्य सेवा समुह खारेज गरी भोलीदेखि नै अस्पतालको बिरामी जाँच्ने देखि अप्रेसन सम्म पनि गर्ने काममा तिनैलार्इ लगाए भयो । त्यस्तै पशुपन्छीको उपचार गर्ने काम पनि तिनैलार्इ तोके भयो। इन्जिनियरिङ डिजाइन स्टीमेट गर्ने काममा समेत उनैलार्इ लगाए भयो किन यत्रो १० वटा सेवा समुह उपसमुह गठन गरिएको होला ?

हालसम्म स्थानीय निकायमा कुन कुन सेवा समुहको के कस्तो संगठनात्मक संरचना रहने र तिनमा के कस्ता जनशक्ती रहने भन्ने अन्यौलमै राखेर हतार हतारमा आदेश जारी भएको र त्यसले झन् जटिलता र अन्यौलता मात्र श्रृजना गरेको छ । तथापी अझै पनि धेरै केही बिग्री सकेको अबस्था छैन । संविधान कार्यान्वयन र स्थानिय निकायलार्इ सफल बनाउन र जनतालार्इ स्थानिय निकायबाटै सबै सेवा सुबिधा सर्बशुलभ प्रदान गर्न तत्काल तपसिल अनुसार गरिनु पर्ने देखिन्छ ।

१. हालसम्म सबै निजामती कर्मचारीहरु निजामति सेवा ऐन नियमावली अनुसार सेवा प्रबेश गरेकाले संघीय संरचना तथा नेपालको संविधान अनुसार उक्त ऐन नियमावली संशोधन गरी स्थानीय प्रादेशिक र संघीय निजामति सेवा ऐन नियमावली तर्जुमा गरी यथाशिघ्र कार्यान्वयन गराउने ।

२. स्थानीय तहमा प्रशासनिक संगठन तथा कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धि आदेश २०७४ को त्तत्काल संशोधन गरी जुनसुकै सेवा समुहको कर्मचारी भए पनि सिनियर कर्मचारी नै स्थानीय निकायको कार्यकारी हुने व्यवस्था ।

३. स्थानीय तह तथा प्रदेशमा समायोजन हुने कर्मचारीलार्इ स्वत १ तह वा श्रेणी बढुवा गरी समायोजन गर्ने । बिभिन्न देश जस्तै मलेसिया, इन्डोनेसिया र भारत लगायतका धेरै देशमा यो प्रकृया लागु गरि सकिएको र हाम्रै देशमा पनि प्रयोगमा आएको उदाहरणमा सशस्त्र प्रहरी बल गठन गर्दा होस् कि राष्ट्रिय कृषि अनुसन्धान परिषद् गठन गर्दाका बखत होस् उक्त सेवामा प्रबेश गर्ने अन्य सेवाका कर्मचारीलार्इ १ तह बढुवा गरी लगेको इतिहास छ । कर्मचारीको उच्च मनोवलका साथ काम गराउन यो व्यवस्था अनिबार्य कार्यान्वयन गरार्इनु पर्छ ।

४. स्थानीय निकाय प्रदेश तथा संघमा कुन कुन सेवा समुह के कस्तो संगठनात्मक संरचना रहने र के कति जनशक्ति आवश्यक रहने भन्ने बिषयमा हालसम्म संगठनात्मक संरचना समेत तयार भर्इ नसकेको अवस्थामा कर्मचारी समायोजन गर्दा सर्बप्रथम संगठनात्मक संरचना तयार गरीनु पर्ने ।

५. स्वास्थ्य, पशु सेवा, भौतिक पूर्बाधार, कृषि, सर्भेयर, बन लगायत बिभिन्न प्राबिधिक विषयका कार्यप्रकृति व्यक्तिगत भन्दा पनि समुह वा ग्रुपका व्यक्तिको सहभागितामा सम्पन्न गर्नु पर्ने जटिल एबं विशिष्टिकृत खालका हुन्छन् । यस्ता सेवा समुहका कर्मचारीहरुको स्थानीय निकायमा समायोजन गर्दा समुहगत नै गरिनु पर्ने हुन्छ । उदाहरणका लागि स्वास्थ सेवाका कर्मचारी स्थानीय निकायमा समायोजन गर्दा एउटा गाउँ कार्यपालिकामा कुन तहको प्राबिधिक कति संख्या पठाउने सर्बप्रथम त्यो स्पष्ट हुनु जरुरी हुन्छ । जस्तै एउटा गाउँ कार्यपालिकामा ना.सु. स्तरको कार्यकारी हुने भए त्यहाँ न्यूनतम ना.सु. स्तरकै स्वास्थ्य सेवाका प्राबिधिक सि.अ.हे.ब.वा हेल्थ असिस्टेन्ट को नेतृत्वमा कम्तीमा २ जना अहेब २ जना अनमि २ जना ल्याव टेक्नीसियन १ जना खोप सुपरभाइजर आबश्यक पर्ने देखिन्छ ।

त्यस्तै पशु सेवा तर्फका प्राबिधिक समायोजन गर्दा १ जना पशु सेवा प्राबिधिक वा पशु स्वास्थ्य प्राबिधिक २ जना नायब पशु सेवा प्राबिधिक र पशु स्वास्थ्य प्राबिधिक २ जना नायव पशु सेवा वा पशु स्वास्थ्य प्राविधिक अनिवार्य आवश्यक पर्छ । तर पशु सेवालार्इ स्थानीय तहमा विशेषज्ञ सेवा दिने पशुपन्छी बिकास मन्त्रालयको लक्ष अनुरुप १ जना अधिकृत प्रशासनको ना. सु. स्तरको कार्यकारी रहेको कर्मचारीको मातहत काम गर्न कत्तीको सहज हुन्छ ? सो को पनि हेक्का राखिनु पर्छ ।

यो समस्या शिक्षा सेवामा आर्इ सकेको र सो बारे सम्माननिय प्रधानमन्त्री ज्यू समक्ष ध्यानाकर्षण गराइएको जानकारी हुन आएको छ। यस्ता समस्या सबै प्राबिधिक सेवा समुहमा आर्इपर्ने देखिएकोले समयमै यसको समाधान गर्न ऐन नियम तर्जुमा र संगठनात्मक संरचना तयार पारेर मात्र कर्मचारी खटाउनु उपयुक्त हुनेछ । यसै गरी यस्तै वा अझ सवल संरचना नगर उपमहानगर र महानगरको लागि समेत बनाएर मात्र प्राबिधिक कर्मचारीहरुको समयोजन गरिनु पर्छ र एक जना मात्र १ गाउ कार्यपालिका वा नगर उपमहानगर वा महानगरमा पठाउदा उक्त निकायको सेवा प्रबाह नै झन प्रभावित हुने देखिन्छ ।

६. कर्मचारी समायोजन गर्दा सेवा समुह अनुसार बिभिन्न विशिष्ट तालीम र दक्षताका साथ कार्यरत रहेका प्रयोगशाला, अनुसन्धानशालाका साथै विभिन्न फार्महरुमा कार्यरत प्राबिधिकहरुलार्इ निजको सेवाको विशिष्टताको आधारमा सोही निकायमा प्राथमिकताका साथ समायोजन गरिनु उत्तम हुनेछ । किनभने यस्ता निकायमा नयाँ कर्मचारी लैजाँदा नयाँलाइ दक्षता अभिबृद्धि गराउन समेत समय लाग्ने र सेवा प्रबाहमा असर पर्न जाने हुन्छ।

७. समायोजन हुने सबै कर्मचारीहरुको सबै तहमा सरुवा, बढुवा, विषयगत तालीम, अध्ययन भ्रमण जस्ता बृत्ति बिकासका अवसरहरुको ग्यारेन्टी गरिनु पर्छ ।

माथी उल्लेखित बिषयमा ध्यान दिइए सरकारको नीति अनुसार स्थानीय निकाय अधिकारसम्पन्न निकाय र जनतालाइ प्रभावकारी सेवा प्रबाह गर्ने निकाय बन्न जाने र निजामती सेवा समेत चुस्त दुरुस्त र परिणामुखी बन्न जाने हुन्छ । तर बिडम्बना यी कुराहरुमा न त सरकारको नै ध्यान गएको छ न त सरकारले नै ठुलो धनरासी खर्च गरी निर्बाचन गरार्इ गठन गरीएको आधिकारीक ट्रेड युनियन CBA र यसका नेताजीहरुका साथै कुनै पनि राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियनहरु र तिनका अगुवा नेताहरुबाट ध्यान गएको देखिन्छ । बिभिन्न जिल्लामा अन्यौलताको स्थिती छ जिल्लाहरुबाट हामीलाइ सोध्ने र सचेत गराउने कार्य भइ रहेको छ । तसर्थ यो अन्यौलता हटाइ सहज अवतरणकालागि म सरकार लगायत उच्च पदस्थ प्रशासक,आधिकारीक ट्रेड युनियन CBA र यसका नेताजीहरुका साथै सबै राष्ट्रिस्तरका ट्रेड युनियनहरु र तिनका जिम्मेवार नेताहरुलार्इ स्थानीय तहमा प्रशासनिक संगठन तथा कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धि ब्यापक छलफलका साथ ठोस र उपयुक्त नीति नियमहरु बनार्इ मात्र कार्यान्वय गर्न हार्दिक ध्यानाकर्षण गराउन चाहान्छु ।

 

र यो पनि,

संघीय संरचनामा पशु सेवाका प्राबिधिकहरुको व्यवस्थापन

अन्योलमा कर्मचारी समायोजन

बामे सर्दै लाइभस्टक गुण व्यवस्थापन प्रयोगशाला

प्रतिक्रिया दिनुहोस