ठूला हैन त्यागी नेताः आजको आवश्यकता « प्रशासन

ठूला हैन त्यागी नेताः आजको आवश्यकता


प्रकाशित मिति : ११ असार २०७४, आईतवार १२:२०

संसारमा सबै राजनीतिक प्रकृतिका द्वन्द्व र असमझदारीहरु समाधान गर्ने एउटै मात्र अकाट्य अभ्यास लोकतन्त्र, खासगरी बहुदलिय संसदीय प्रणाली नै हो तर नेपालमा भने अहिलेसम्म राम्ररी लोकतन्त्र परिक्षण पनि भएको देखिदैन । यसको अभ्यास फस्टाउने र यो आमनागरिकको जीवन शैलीसंग मेल खाने त टाढाकै कुरा भयो ।

२००७ सालमा लोकतन्त्रको उदय भयो भनियो र जहानिया राणा शासन ढल्यो तर लोकतान्त्रिक संविधान लेख्ने, संसदीय चुनाव गर्ने र शासनलाई जनमुखी बनाएर लोकतन्त्र संस्थागत गर्ने काम अधुरै रह्यो । २०१५ सालमा बल्ल बल्ल संसदीय चूनाव भयो तर लोकतन्त्र सम्वन्धि अरु कानूनी संरचनागत र प्रशासनिक संरचनाहरु बन्न नपाउदै २०१७ सालमा यसको हत्या गरियो । त्यस पछि करीव ३० वर्षसम्म निर्दलिय पञ्चायती व्यवस्थाले राज गर्यो । २०४६ मा पुनः स्थापित लोकतन्त्रले २०४७ को संविधान र ४८ को आमनिर्वाचनसम्म अपेक्षित रुपमै काम गर्यो । अनि संसदमा सहभागी भएका दलको गुटवन्दि र सत्तास्वार्थ केन्द्रित भएका कारण र २०५२ साल पछि १० वर्षे माओवादी जनयुद्धको चपेटामा देश फस्यो भने २०६३ पछि निर्वाचित नै नभएका नेता तथा कार्यकर्ता जनताका प्रतिनिधि हुन पाउने अलोकतान्त्रिक व्यवस्थाले गर्दा संसदीय लोकतन्त्रको नै सारभुत रुपले अन्त्य भयो ।

हरेक नेपाली जनताले ठुलो राजनीति क्रान्ति र परिवर्तनहरुमा ठुलो सुधारको अपेक्षा गरेका हुन्छन् । तर तयसको परिणममा भने ‘हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा’ भनेझै हुदै गयो । भनिन्छ, खराब इतिहास दोहोरीयो भने विध्वंश निम्तिन्छ र मुलुकले ठुलो दुर्घटनाको सामना गर्नु पर्ने हुन्छ । तर हाम्रो राजनीतिमा वारम्वार यस्तै भइरहेको छ । चाहे त्यो २०४६ सालको प्रजातन्त्रको पुनःर्वहाली होस् चाहे त्यो २०६२/६३ सालको महान जनआन्दोलन भाग २ होस् । यी आन्दोलन पछि जनताले धेरै आशा र अपेक्षा गरेका थिए प्रजातान्त्रिक नेता र योद्धाहरुसंग । तर उनीहरु दलिय भागवण्डामा नै ब्यस्त रहे । शासनतन्त्र अपेक्षाकृत रुपमा प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यता अनुरुप हुन सकेन । यो शासन कालमा पनि राणाकाल र पञ्चायती हुकुमी शैली हावी रह्यो । पञ्चायती हुकुमी शैली देखेका नेताहरु त्यही संस्कारमै रम्न पुगे ।


जवसम्म पार्टीले स्थानिय तहमा कार्यकर्तालाई एक ढिक्का बनाउन सक्दैन, नातावाद, कृपावाद, झोलेवाद, रक्सीवाद हटाउन सक्दैन, राम्रालाई हैन हाम्रालाई काखी च्याप्ने काम हुन्छ र जवसम्म केन्द्रिय स्तरमै अपवित्र गठवन्धनको राजनीति हुन्छ तवसम्म नेपाली काँग्रेसको विजय सुनिश्चित छैन । पहिलो चरणको स्थानिय निर्वाचनमा पार्टीले भोगेको पराजयको कारण पनि यही हो ।


प्रजातन्त्र या लोकतन्त्र भनेको कुर्सी र शासनतन्त्रमा नेता तथा त्यसका हुक्के, बैठके, भुरे, टाकुरे कार्यकर्ताहरुको हाली मुहाली मात्रै होकी भन्ने अनुभुत जनतामा हुँदै गयो । एउटा साधारण उपभोक्ता समिति देखि लिएर स्कुलको व्यवस्थापन समितिमा पनि भ्रष्टाचार र अनियमितताले ठूलो जरो गाडेर गहिरीदै गयो । आफ्नो नाता गोता, पैशा र पद भित्रै रुमल्ली रह्यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ।

मुलुकको दैनिक प्रशासन सञ्चालन देखि दीर्घकालिन योजना र कार्यक्रमको अख्तियार प्राप्त दल र तिनका नेता तथा कार्यकर्ता आपसमा विवाद गरेर समय व्यथित गरीरहे । दलको यस्तो नालायकीपनले जनताका आशा र उत्साहमा कुठाराघात गरे, जसले गर्दा जनतामा निराशा र वितृष्णा सिर्जना भयो ।

जस्तो सुकै शासन पद्धती आए पनि स्थानिय निकायको सबलीकरण पहिलो आवश्यकता हो । संघीय शासन व्यवस्थामा स्थानीय निकायलाई सवल बनाउन सके मात्र देशमा सु–शासन कायम गर्न सकिन्छ । वास्तवमा भन्ने हो भने स्थानीय निकायलाई सवल, सक्षम, सशक्त, समावेशी र अधिकार सम्पन्न वनाउने सवालबाटै संघियताको माग आएको हुनु पर्दछ जस्तो मलाई लाग्दछ ।

स्मरण रहोस् संघीयता साध्य होइन साधन मात्र हो ।

यी माथिका सवालहरुलाई चिरस्थायी र दिगो राख्न स्थानीय तहमा एक सफल, सक्षम, निष्ठावान, पारदर्शी, पक्षपात रहित र बहु प्रतिभासाली नेतृत्वको चयन गर्नुपर्ने हुन्छ । जसले स्थानीय जनताका आवश्यकता र स्रोत साधनहरुको पहिचान गरी तिनीहरुको प्राथमिकिकरण गर्दै समस्या समाधान गरि अघि बढ्न सक्छ । यदी स्थानिय तहको नेतृत्वको छनौटमा ध्यान पुर्याउन सकेनन् भने प्राप्त गरेका अपलब्धिहरु, अधिकार तथा सेवा सुविधाहरु लक्षित वर्गसम्म पुग्न नसके फेरी दुर्गतीको सामना गर्नुपर्ने निश्चित छ ।

नेपालमा स्थानीय निकाय विगत १९/२० वर्ष देखी जन प्रतिनिधि विहिन अवस्थामा रहेको छ । जसले गर्दा एकतिर स्थानियस्तरमा रानितिक अधिकारको उपभोग गर्न सकेको छैन भने अर्कातिर विकास निर्माण तथा सेवा प्रभावमा व्यापक अनियमितता र स्रोतको दुरुपयोग भइ रहेको छ ।

नयाँ संविधान अनुसार स्थानिय सरकार बनेपछि गाउ गाउमा सिंहदरवार बन्ने छ भन्ने उत्साह र उमंगका साथ प्रदेश नं. ३, ४ र ६ का ३४ वटा जिल्लाका २८२ स्थानीय निकायको सरकारको चयन भइ सकेको छ भने एउटामा बिबादका कारण परिणाम रोकीएको छ । अव ४ वटा प्रदेश मध्ये १, ५ र ७ को असार १४ मा दोस्रो चरण र नं. २ प्रदेशका तेस्रो चरणमा गर्ने भनिएको छ ।

पहिलो चरणको चुनावको परिणाम हेर्दा नेपाली काँग्रेस पार्टी, त्यसका नेता तथा कार्यकर्ताले हर्षले गदगद हुनुपर्ने अवस्था छैन । यस्तो निराशाजनक परिणाम नेपाली काँग्रेसको आन्तरिक गुट, उपगुट, अन्र्तघात तथा सहि निर्णय गर्ने क्षमताका कारणबाट भएको स्पष्ट देखिन्छ । पहिलो चरणको निर्वाचनको परिणाम हेर्दा पनि नेतृत्व वर्गको लिणेढिपिले गर्दा दोस्रो चरण र तेस्रो चरणको निर्वाचनको परिणाम पनि झन् गीर्दो अवस्थामा पुग्ने संकेत देखिएको छ ।

पार्टीले स्थानिय निर्वाचनका लागि जिल्ला, क्षेत्रलाई उमेदवार छनोट गर्ने अधिकार दिए पनि पूर्ण रुपमा लागू गर्न सकेन । कार्यकर्तालाई एकताबद्ध बनाएर चुनावी मैदानमा उत्रनुपर्नेमा वडा तहदेखि केन्द्रिय तहसम्म गुट उपगुटले प्रसय पाउँदै असक्षम व्यक्तिका हातमा टिकट थुपारेर चुनावी माहोललाई नै विगारेर वास्तविक कार्यकर्तालाई निराशा मात्र थुपारेको देखिन्छ ।

जवसम्म पार्टीले स्थानिय तहमा कार्यकर्तालाई एक ढिक्का बनाउन सक्दैन, नातावाद, कृपावाद, झोलेवाद, रक्सीवाद हटाउन सक्दैन, राम्रालाई हैन हाम्रालाई काखी च्याप्ने काम हुन्छ र जवसम्म केन्द्रिय स्तरमै अपवित्र गठवन्धनको राजनीति हुन्छ तवसम्म नेपाली काँग्रेसको विजय सुनिश्चित छैन । पहिलो चरणको स्थानिय निर्वाचनमा पार्टीले भोगेको पराजयको कारण पनि यही हो ।

अतः देश भरिका वास्तविक काँग्रेसी कार्यकर्तालाई एउटै चारतारे झण्डा मुनि अटाउने, एउटै रुखको बिशाल छहारी बनाउन आवश्यक छ । त्यसका लागि ठूलाठूला नेता हैन, वी.पी. गणेशमान, कृष्णप्रसाद गिरिजाप्रसाद जस्ता त्यागी राजनेता जन्माउनु आवश्यक छ । हाम्रो सबै अट्ने देश र सबैलाई जोड्ने काँग्रेस बनाउन जरुरी छ ।

आफ्ना कमी कमजोरीलाई सुधार्ने अवसर पार्टी नेतृत्वकै पोल्टामा छ । त्यसलाई सुधारेर यस अघिका दाग मेटाउन सकेमा मात्र उनले आफुलाई असल नेताको रुपमा उभ्याउन सक्ने छन् । होइन भने उही केटा केटी आए गुलेली खेलाए, मट्याङ्ग्राको नाश भन्नु अरु केही हुनेछैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस