काठमाडौँ । सरकारी कागजात र छाप कीर्ते गरी नेपालस्थित विभिन्न देशका दूतावासमा प्रवेशाज्ञाका लागि आवेदन दिनेलाई अब तुरुन्त पहिचान गरी कारबाही हुने भएको छ ।

नक्कली सरकारी कागजात र छाप बनाई विभिन्न देशमा जान आवेदन दिनेक्रम बढ्दा नेपालस्थित विभिन्न दूतावासका कर्मचारी कुन सक्कली कागजात र कुन नक्कली हो भनी छुट्याउन नसक्दा आजित हुँदै आएका छन् ।

परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गत कन्सुलर सेवा विभागका महानिर्देशक गहेन्द्र राजभण्डारीले विभागबाट जारी भएका ‘भिसा नोट’ र ‘प्रमाणीकरणका कागजपत्र’ सम्बन्धित दूतावासले हेरी नक्कली वा सक्कली छुट्याउन सक्ने व्यवस्था विभागले मिलाएको जानकारी दिए ।

मन्त्रालयले आज सिंहदरबारमा नेपालस्थित विभिन्न दूतावासका प्रवेशाज्ञा र कन्सुलर विभाग हेर्ने प्रतिनिधिलाई बोलाएर सो प्रविधिको व्यवस्था मिलाइएकाबारे जानकारी दिएको छ । सम्बन्धित दूतावासले विभागको वेभसाइटमा गएर विभागबाट जारी गरिएको कागजातको ‘स्क्यानिङ’ प्रति हेर्नसक्ने व्यवस्था मिलाइएको राजभण्डारीले जानकारी दिए ।

आजको छलफलमा नेपालस्थित विभिन्न दूतावासका प्रवेशाज्ञा र कन्सुलर विभाग हेर्ने २५ देशका प्रतिनिधिको सहभागिता थियो । कुन व्यक्ति कुन देशमा जाँदैछ, उसले विभागबाट प्रमाणित गराएको लब्धाङ्कपत्र, नागरिकतालगायतका कागजातको विवरण वेभसाइटमा राखिने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

महानिर्देशक राजभण्डारीले भने, “नयाँ व्यवस्थाले सरकारी निकायले जारी गरेका कागजपत्रको विश्वसनीयता वृद्धि हुनेछ । विगतमा जस्तो बागबजारमा नक्कली छाप र लेटरप्याड बनाएर प्रवेशाज्ञाका लागि आवेदन दिने कुराको अन्त्य हुन्छ ।”

विभागले तीन÷चार महिनाअघिदेखि नै परीक्षणका रुपमा यो व्यवस्था लागू गरे पनि आजबाट औपचारिक रुपमा जानकारी दिएको हो । अहिले एकै दिनमा विभागबाट करिब ८०० जनालाई सेवा दिइराखिएको र उनीहरुका करिब एक हजार ५०० कागजपत्र प्रमाणीकरण गरिने गरेको राजभण्डारीले बताए ।

आफूले विभाग सम्हालेयता ७० प्रतिशत काम डिजिटललाइज्ड गरिएकोे उनको भनाइ छ ।