काठमाडौं । सरकारले संघीय शासन अनुसार स्थापना गरेका ७ सय ४४ वटा स्थानीय तह र छिटै गठन हुने क्रममा रहेको प्रदेशलाई लक्षित गरि विभिन्न खाले अनुदान दिने नीति वनाउने तयारी गरेको छ ।

संविधान अनुसार संघको रुपमा केन्द्रिय सरकारले वित्तिय अनुशासन, आर्थिक स्थायित्व तथा स्थिरता कायम गर्न, आय, रोजगारी सिर्जना गर्न तथा सामाजिक न्याय र समतामूलक वितरण व्यवस्थाको लागि ४ प्रकारका अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको छ । सोही संवैधानिक व्यवस्था अनुसार स्थानीय तह र प्रदेशलाई दिने अनुदानका वारेमा नीति वनाउन लागिएको हो ।

नेपालको संविधान २०७२ अनुसार स्थानीय तह स्थानीय सरकारकै रुपमा रहन्छ । केन्द्रिय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिने ४ प्रकारका अनुदानहरुमा समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान, समपुरक अनुदान र विशेष अनुदान रहेका छन् ।

केन्द्रिय सरकार वाट दिने अनुदानका बारेमा व्यवस्था गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद् कार्यालयले कार्यालयकासचिवको संयोजकत्वमा अन्तरसरकारी समन्वय पद्धति सम्वन्धि समिति गठन गरि छलफल थालेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका उप सचिव प्रेमलाल लामिछानेले केन्द्रिय सरकारबाट प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारलाई दिइने अनुदान योजना वनाउने गृहकार्य थालिएको बताए ।

उपसचिव लामिछानेका अनुसार एउटै दरका कर तिर्ने व्यक्तिहरु बीच बसोबास गरेको स्थानको सवलता र दुर्वलताको कारणकै आधारमा उनीहरुले प्राप्त गर्ने आधारभूत सेवा सुविधामा फरक नहोस् भनेर समानीकरण अनुदान प्रदान गरिनेछ । प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारहरु वीच देखिएको खर्च तथा राजश्व क्षमताको खाडल कम गर्न खर्च, राजश्व क्षमता तथा समताको आधारमा यस्तो अनुदान निर्धारण गरिने छ ।

संघीय नेपालको संविधानको धारा ६० को उपधारा ४ वमोजिम नेपाल सरकारले प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई खर्चको आवश्यकता र राजश्वको क्षमताको आधारमा वितीय समानीकरण अनुदान वितरण गर्ने, प्रदेशले संविधानको धारा ६० को उपधारा ४ वमोजिम नेपाल सरकारले प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई खर्चको आवश्यकता र राजश्वको क्षमताको. आधारमा वितीय समानीकरण अनुदान वितरण गरिनेछ ।

दोस्रो अनुदानको रुपमा रहेको शसर्त अनुदान अनुसारसंघीय सञ्चित कोषवाट सर्शत, समपुरक तथा विशेष अनुदान दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसैगरि तेस्रो अनुदानको रुपमा रहेको समपुरक अनुदान अनुुसार केन्द्रिय सरकारले प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई तथा प्रदेशले कानुन वनाई स्थानीय सरकारलाई प्रदान गरिने छ ।यस्तो अनुदानमा कुनै योजना, आयोजना, परियोजना वा कार्यक्रमको कूल लागतको अनुपातका आधारमा निश्चित प्रतिशत रकम प्रदान गर्ने गरिन्छ ।

विशेष अनुदानको रुपमा रहेको चौथो अनुदान अनुसार केन्द्रिय सरकारले कुनै खास प्रायोजन, उद्धेश्यको लागि प्रदेश सरकार वा स्थानीय सरकारलाई तथा प्रदेशले कानून बनाई स्थानीय सरकारलाई दिने अनुदान हो ।