कोशी प्रदेश
मधेश प्रदेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली 
सुदूरपश्चिम
बागलुङ । सरकारले ल्याएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लक्षित वर्गमा पुगेको छैन । गरिबीका कारण स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित परिवार नै बीमामा समाहित हुन नसकेका हुन् ।
बीमा गर्नेमा अधिकांश धनी र मध्यम वर्गीय परिवार छन् । सरकारले गरिबीको परिचयपत्र नदिएकाले लक्षित समुदाय नै स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमबाट वञ्चित भएका हुन् ।
गरिब परिवारलाई बीमाको योगदान रकममा सय प्रतिशतसम्म छुट दिने व्यवस्था कागजमा मात्र सीमित छ । सरकारले गरिबीको परिचयपत्र नबाँड्दा समस्या भएको सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा विकास समितिले जनाएको छ । अति गरिबलाई सय, गरिबलाई ७५ र सीमान्तकृत गरीबलाई ५० प्रतिशतसम्म छुटको व्यवस्था छ । परिचयपत्र पाउनसाथ रु दुई हजार पाँच सय तिर्न नसक्ने परिवारले छुटमा बीमामा जोडिने अवसर पाउने थिए ।
परिचयपत्र बिना छुट दिन नमिल्ने समितिका कार्यकारी निर्देशक डा गुणराज लोहनीले बताए । “सरकारले गरिब परिचयपत्र नबाँड्दासम्म समस्या रहिरहन्छ”, कार्यकारी निर्देशक लोहनीले भने, “स्वास्थ्य बीमाबाट जस्ले बढी लाभ लिनुपर्ने हो त्यही समुदाय नै समेट्न सकिएको छैन ।”
गत वर्ष नै सरकारले २५ जिल्लामा गरिब परिचयपत्र बाँड्ने तयारी गरे पनि त्यो अझै कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । परिचयपत्र हुनासाथ वास्तविक समस्यामा रहेको समुदाय स्वास्थ्य सेवाको सहज पहुँचमा आउने कार्यकारी निर्देशक डा लोहनीको भनाइ छ ।
सरकारले गत वर्ष पहिलो चरणमा कैलाली, बागलुङ र इलाम जिल्लाबाट सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रम (स्वास्थय बीमा) सुरु गरेको थियो । हाल यो कार्यक्रम आठ जिल्लामा विस्तार भइसकेको छ । रासस
