काठमाडौं । आइतवार केही संचारमाध्यममा प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै संविधान उल्लंघन शीर्षकको समाचारप्रति प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

आइतवार विज्ञप्ती जारी गरी कार्यालयले समाचारप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका बार्षिक प्रतिबेदनहरु संसद्मा पेस नभएको र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको बेवास्ताका कारण उक्त प्रतिवेदन संसद् समक्ष पेश हुन नसकेको भन्ने समाचारमा कुनै सत्यता नभएको विज्ञप्तीमार्फत जनाएको छ ।

आयोगको आर्थिक वर्ष ३०७१/७२ प्रतिवेदन २०७२/०९/०२ मा र आर्थिक बर्ष २०७२÷७३ को प्रतिवेदन २०७३/१०/०३ मा व्यवस्थापिका संसद् सचिवालयमा बुझाइएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका उपसचिव तथा सहायक प्रवक्ता चिरन्जिवी पौडेलद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तीमा समाचार काल्पनिक रहेकाले कसैलाई पनि भ्रममा नपर्न अनुरोध गरिएको छ ।