भाद्र ३ गते, २०७६

संघीय संरचनामा पशु सेवाका प्राबिधिकहरुको व्यवस्थापन

देशको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा ११ प्रातिशत पशुपालन व्यवसायको योगदान रहेको छ । कृषिको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा कुल २६ प्रतिशत पशुपालन क्षेत्रको योगदान रहेको पाइन्छ जसको लागि कुल ६४ प्रतिशत कृषकहरु पशुपालन पेशामा संलग्न रहेका छन् भने महिलाहरुको सहभागिता मात्रै पनि ८० प्रतिशत छ । फलस्वरुप कृषि तथा पशु पालन क्षेत्रको विकास तथा व्यवसायिकरण बिना यो देशको विकास असम्भव प्रायः रहेको बिषयलाई मध्यनजर गर्दै पूर्बबर्ति सरकारहरुबाट देशलाई कृषि प्रधान देश भन्दै आएको सर्बबिदितै छ ।

यो देशका प्रायः सरकारमा संलग्न माननीय मन्त्रीज्यू, जंगी, प्रहरी र सरकारी सेवामा संलग्न उच्च ओहोदादेखि श्रेणीविहीनहरुसम्म, शैक्षीक क्षेत्र र संचार क्षेत्रमा संलग्न बौद्धिक व्यक्तित्वहरु र उदयीमान व्यापारिक घरानाहरु प्रायः सबैका अभिभावक तथा पूर्खाहरु कृषि तथा पशुपालन पेशामा संलग्न रहदै आएको कुरा कसैले बिर्सन हुदैन । तर, बिडम्बना हालै चर्चामा आईरहेको संघीय संरचनामा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्दा कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रको महत्वलाई ओझेलमा पारिएको छ र तिनै कृषकको घरानाबाट उच्च ओहोदामा बसेर यो देशको नीति निर्माण गरिरहेका नीति निर्माताबाट कृषि तथा पशु पालन क्षेत्रलाइ बिर्सने कार्य भएको बुझिन आएको छ ।

संघीय संरचनामा पशु विकास र कृषि क्षेत्रका प्राबिधिकहरुलाई उचितरुपमा समयोजन गर्न सकियो भने मात्र यो देशको कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रले आधुनिक रुपमा व्यावसायिकरण हुँदै देशको मुख्य आयआर्जन र गरिबी निबारणको मूल पेशाको रुपमा विकास भई रोजगारमूलक पेशा बन्न सक्ने र युवाहरु बिदेश पलायन हुने समस्याको समाधान हुन सक्ने कुराको पुष्टि दिनानुदिन बिभिन्न जिल्लामा करौडौंको लगानाीमा पशुपालन क्षेत्रमा खुल्दै गएका ठुला ठुला डेरी उद्योगहरु, व्यावसायिक एवं आधुनिक गाइभैंसी पालन फार्महरु, बाख्रा फार्महरु, बंगुर फार्महरु, दाना उद्योगहरु र व्यावसायिक कुखुरा पालन र मासुजन्य उद्योगहरु आफैमा उदाहरण हुन भने कृषि क्षेत्रमा व्यावसायिक तरकारी खेती, फलफुल खेती, मौरी पालन, माछापालन, पुष्पखेती, चिया तथा कफी खेती, अलैंची तथा अदुवा खेती उदाहरणको रुपमा लिन सकिन्छ ।

त्यसैगरी, हाल देशमा बिभिन्न प्राविधिक शिक्षालयहरुबाट अध्ययन गरि बेराजगार रहेका करिव २० हजार पशु स्वास्थ्य प्राबिधिक र सोही अनुपातमा कृषि प्राबिधिकहरु रहेको अबस्था छ भने बेरोजगार समस्या हल गर्नका साथै कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रमा प्राबिधिक सेवा सर्बशुलभ गर्न सरकारको नीति नै अनुरुप एकगाउँ एक प्राबिधिक राख्न जम्मा ३,००० प्राबिधिक भर्ना गरिरहेको छ । जसमध्ये पशु सेवा तर्फ गतबर्ष र यो बर्ष गरि हालसम्म कुल १,५०० प्राबिधिक भर्ना गरि बिभिन्न गाविसमा कार्यक्षेत्र तोकी खटाई सकिएको र कृषि तर्फका ५०० प्राबिधिक गतवर्ष  भर्ना गरि खटाइएको र यो बर्ष थप १,००० प्राबिधिक भर्ना गर्ने कार्य लगभग अन्तिम चरणमा रहेको बुझिएको छ ।

यसरी देश विकासको मेरुदण्डको रुपमा रहेको पशुपालन तथा कृषि क्षेत्रको समग्र विकासका लागि यो क्षेत्रमा युवालाई आकर्षित गरि सम्भव्यताको आधारमा सबै जिल्लामा आधुनिक एवं व्यावायिक पशुपालन एवं कृषि प्रणाली लागु गर्न सबै महानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँ पालिकाहरुका कार्यालयहरुमा पशु स्वास्थ्य सेवा र कृषि सेवालाई सर्बसुलभ बनाउन कम्तीमा एक जना पशु चिकित्सक र २ जना सहायकस्तरका पशु सेवासँग सम्बन्धित प्राविधिक र कृषि क्षेत्रको विकासका लागि कम्तीमा एक जना कृषि अधिकृत र २ जना सहायकस्तरका कृषि प्राबिधिकहरु रहने व्यवस्था गरिनु पर्छ भने सबै वडाहरुमा कम्तीमा १ जना पशु सेवा संग सम्बन्धित प्राबिधिक र १ जना कृषि प्राबिधिक राखिनुपर्ने देखिन्छ । जसले देश पशुपालन तथा कृषि क्षेत्रबाट समृद्धितिर लम्कन सक्ने एकातिर छ भने अर्कोतिर दिनानुदिन बिभिन्न प्राबिधिक शिक्षालयबाट उत्पादन हुँदै गएका प्राबिधिकहरुको बढदै गएको बेरोजगारी समस्या पनि हल हुने र कृषकहरुले पनि सर्बशुलभ प्राबिधिक सेवा प्राप्त गर्ने देखिन्छ । अन्यथा हाल रोजगार पाईरहेका प्राबिधिकहरु पनि बेरोजगार हुने अबस्था आउने देखिन्छ ।
यसका साथै हाल भई रहेका संरचना अनुसारका तपसिल अनुसारका व्यवस्थापन गर्न सकिने देखिन्छ ।

  • सबै सेवाकेन्द्र उपकेन्द्रहरुलाई क्षमता अभिबृद्धि गर्दै लैजानु पर्ने र सबै सेवा केन्द्रमा प्रारम्भिक प्रयोगशालको समेत व्यवस्था ।
  • जिल्ला पशु सेवा तथा कृषि विकास कार्यालयको दरबन्दी पुनः संरचना र सबै जिल्लामा रोग निदान र माटो परीक्षणका लागि अनिवार्य प्रयोगशालाको व्यवस्था ।
  • क्षेत्रीय निर्देशनालयलाई नै संघीय संरचना अनुसार प्रादेशिक मन्त्रालयमा परिणत गर्ने ।
  • सबै प्रदेशमा अन्तराष्ट्रियस्तरका रोग निदानका लागि आधुनिक प्रयोगशाला स्थापना ।
  • पशु आहाराको तथा पशुजन्य उत्पादनको गुणस्तर परीक्षणका लागि सबै प्रदेशमा अनिवार्य आधुनिक लाइभस्टक गुण व्यवस्थापन प्रयोगशाला स्थापना ।
  • सबै प्रदेशमा अनिवार्य दक्ष जनशक्ति र उपयुक्त प्रबिधिययुक्त पशु तथा प्लान्ट क्वारेन्टाइन स्थापना ।
  • केन्द्रमा हाल भईरहेको मन्त्रालय अनुसार आ आफ्ना (पशु सेवा र कृषि ) बिभाग अनुसारका संरचना यथावत ।
  • सबै महानगर, उपमहानगर नगर तथा गाउँपालिकामा कृषि तथा पशुपालनक्षेत्रको विकासका लागि ति निकायहरुले कम्तीमा पनि २० प्रतिशत बजेट कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रमा अनिवार्य छुट्याइ सो मध्ये १० प्रतिशत कृषि र १० प्रतिशत पशुपालन क्षेत्रमा छुट्याई सो सम्बन्धि कार्यक्रम संचालन अनिवार्य गर्ने गराउने व्यवस्था गरिनुपर्ने ।

 

र यो पनि,

अन्योलमा कर्मचारी समायोजन

स्थानिय तहमा प्रशासनिक संगठन तथा कर्मचारी व्यवस्थापन

बामे सर्दै लाइभस्टक गुण व्यवस्थापन प्रयोगशाला

माघ ७ गते, २०७३ - १३ः२५ प्रकाशित

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

gsdfs dfg