सधैं प्रधानमन्त्रीको निर्देशन, किन हुँदैन कार्यान्वयन ? « प्रशासन

सधैं प्रधानमन्त्रीको निर्देशन, किन हुँदैन कार्यान्वयन ?


प्रकाशित मिति : ८ मंसिर २०७३, बुधबार १६:१७

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सोमवार सरकारका सचिवहरुलाई दिएको २६ बुंदे निर्देशनको अन्तिम बुंदामा व्यक्त शव्द र भावमा नै उनको निर्देशनको चुरो कुरो निहित छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सचिवहरुलाई भने, तपाइँहरु नेपाल सरकारको जिम्मेवारी र जवाफदेहिता बहन गर्ने उच्चतम् पदाधिकारी हुनुहुन्छ । मैले भनेर मात्र काम गर्ने नभई स्वचालित रुपमा जिम्मेवारीबोधका साथ काम गर्ने गर्नुहोस् । मैले यस अघि पनि पटकपटक निर्देशन दिइसकेको छु । अब मलाई अपेक्षित नतिजा चाहियो । म यसको व्यग्र प्रतिक्षामा छु ।

वास्तवमा व्यग्र प्रतिक्षामा नै सकिएको छ प्रधानमन्त्री प्रचण्डको साउन १९ देखि मंसिर पहिलो सातासम्मको दोस्रो शासकीय अवधि । र, यो क्रम अरु निरन्तर हुने संकेतहरु नै देखिएका छन । प्रधानमन्त्रीको यो पछिल्लो निर्देशन पनि कार्यान्वयन भएको जनताले अनुभुत गर्न पाएका छैन्न । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दोस्रो शासकीय अवधिको पहिलो कालखण्डमा समीक्षा गर्नुपर्ने मुख्य विषयको केन्द्र नै यही हो ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पदबहाली गरेकै दिन गत साउन २१ गते चारबुँदे निर्देशन दिएका थिए । त्यसपछि गत साउनमा २८ र भदौमा २३ बुँदे निर्देशन पनि दिएकै हुन । तर ती कुनै निर्देशनमा उल्लेख्य प्रगति हात नलागेपछि २६ बुँदे निर्देशनका नाममा आएको पछिल्लो असन्तुष्टी हो प्रधानमन्त्री प्रचण्डको ।

खासमा यी सबै निर्देशन प्रधानमन्त्री दिने र सचिवहरुले लिने भन्ने अवस्था आउनु नै गलत हो । जनताको सेवागर्ने कसम खाएका कर्मचारीले जनताको पक्षमा जारी निर्देशन पट्क पट्क पालना नगर्नु कर्मचारी संयन्त्रको आलोच्य कदम मात्रै होईन, सेवाग्राही जनतामाथिको धोकाघडी नै हो । मुख्यसचिवदेखि विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरु अघिल्तिर बसेर बार बार प्रधानमन्त्री निर्देशन सुन्छन, सुनिमात्रै राख्छन । तरपनि निर्देशन पटक्कै पालना भएको विवरण छैन । प्रधानमन्त्री प्रचण्डका कुनै पनि निर्देशन अव्यावहारिक तथा असम्भव होईन्न नै । ती निर्देशनहरु कर्मचारी संयन्त्रले स्वतःस्र्फूत कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हो । त्यसका निम्ति प्रचलित ऐन नियम कानुनले बाधा पारेको हदसम्म कानुनी विकल्प खोज्न सरकारलाई सघाउनु, सुझाउनु पर्ने हो कर्मचारीले नै ।

तर हिड्दैछ पाईला मेट्दैछ भन्ने दन्त्य कथा जस्तो कर्मचारी किन आफ्नो दायित्व पुरा गर्न कस्सिएका छैनन् त ? कर्मचारीको इच्छाशक्ति हुँदा मात्रै पनि गर्न सकिने खालका छन, प्रधानमन्त्रीका निर्देशन । कर्मचारी अपुग वा जनशक्तिको अभाव छ भने त्यसको पूर्तिका लागि प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएलगत्तै माग गर्न सकिन्थ्यो । तर, प्रधानमन्त्रीसामु ‘हुन्छ’ र ‘हवस्’ भन्न पोख्त कर्मचारीको पुरातन प्रवृत्तिले निर्देशन कार्यान्वयनमा भने सधैँ आलटाल र अनपेक्षित विलम्ब गर्दै आएका छन् । देशको प्रमुख कार्यकारीले दिएका यस्ता जनताका पक्षमा केन्द्रीत निर्देशनको समेत पालना नहुनुले कर्मचारीतन्त्र अटेरी र दम्भी भइसकेको स्पष्ट पार्दछ । यो प्रवृत्ति कर्मचारीको सरकारविरुद्धको हेपाहा शैलीकै उदाहरण हो ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सिंगो कर्मचारी प्रशासन र संयन्त्रलाई डरलाग्दो रुपमा आश वा त्रासमा पार्न नसकेकै कारण अधिकांश कर्मचारीमा जिम्मेवारीबोध नभएको उदाहरण नै हो, प्रधानमन्त्रीका निर्देशनहरुको असरल्ल अवस्था । अब पनि समयमा काम नगरे पनि हुन्छ भन्ने प्रवृत्तिको जरो काट्न प्रधानमन्त्री कठोर हुन आवश्यक देखिएको छ । प्रधानमन्त्रीको निर्देशन पालना नगर्नेलाई किन कुनै सजायँ हुँदैन ? प्रधानमन्त्रीले कठोर समीक्षा गरेर मात्रै पुग्दैन, आवश्यक कदम पनि उठाउन सक्नुपर्छ कम्तिमा अब ।

जनताको दैनिकीसंग जोडिएका वा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको काम चित्तबुझ्दो ढंगमा अघि बढ्न नसक्नुमा कर्मचारी ढिलासुस्ती नै मुख्य कारण हो भन्ने जगजाहेर सत्य हो ।राजनीतिक छाता ओढेकै भरमा आफ्ना निर्देशन पालना नगर्ने कर्मचारीका सामु प्रधानमन्त्री किन निरीह बन्ने ? राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कृत गरी अटेरी, हेपाहा र कामचोर प्रवृत्तिका कर्मचारीलाई दण्डित गर्न किन खुट्टा कमईरहेका छन प्रधानमन्त्री ?

दल अनुसारका विभिन्न नामका कर्मचारी संगठन र स्वयं निजामती सेवा नियमावलीले पनि त कर्मचारीलाई सरकारका नीति र निर्देशनहरु पालना नगर्नु भनेको छैन नी, छ र ? राजनीतिक छाता ओढेकै भरमा आफ्ना निर्देशन पालना नगर्ने कर्मचारीका सामु प्रधानमन्त्री किन निरीह बन्ने ? राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कृत गरी अटेरी, हेपाहा र कामचोर प्रवृत्तिका कर्मचारीलाई दण्डित गर्न किन खुट्टा कमईरहेका छन प्रधानमन्त्री ? जनताको दैनिकीसंग जोडिएका वा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको काम चित्तबुझ्दो ढंगमा अघि बढ्न नसक्नुमा कर्मचारी ढिलासुस्ती नै मुख्य कारण हो भन्ने जगजाहेर सत्य हो । जनताको पक्षमा काम गर्न सरकारले निर्देशित गर्दा कर्मचारी कुनै पनि बहानामा अटेरी बन्नु वा प्रमुख कार्यकारीले दिएको निर्देशन पालना नहुनुमा कर्मचारी नै दोषी छन । बजेट, जनशक्ति तथा सम्भाव्यता अध्ययन नै नगरी दिइएका निर्देशनहरु हुन भने ठाऊको ठाऊ हुन्न भनेर कारणसहित प्रष्ट पार्न कर्मचारीले नै सक्नुपर्छ । हरेक पट्क प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिँदै गर्दा किन तिनले कारणसहित यो यो काम असम्भव छ भन्दैनन् ?के कर्मचारीलाई मुलुकको ऐननियम, सम्बद्ध शीर्षकमा छुट्याइएको बजेट वा लागत तथा सम्भाव्यताबारे जानकारी हुदैन र ? तर, किन तिनले प्रधामन्त्रीसामु निर्देशन कार्यान्वयनका अप्ठ्याबारे जानकारी समयमा गराउँदैनन् ?यसले नै कर्मचारीको सुन्ने तर सिन्को नभाच्ने गलत प्रवृत्तिको उजागर गरिरहेको छ । यो रोक्न के कठोर बन्छन त प्रधनमन्त्री प्रचण्ड ? प्रश्न फेरि पनि प्रधानमन्त्रीतिरै सोझिन्छ ।

एकैछिन प्रधानमन्त्री प्रचण्डका हालसम्मका निर्देशनहरु मध्ये पछिल्लो २६ बुंदे निर्देशनको ताजा अवस्था जाँचौः

निर्देशन नं. १.
मैले पदबहाली गर्ने क्रममा ४५ दिनभित्र भूकम्प प्रभावित परिवारहरुलाई आवास पुनर्निर्माणका लागि पहिलो किस्ता रकम उपलव्ध गराउने एवं पुनर्निर्माण कार्यलाई शीघ्रातिशीघ्र कार्यान्वयन गर्ने गराउने, सबै प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रहरुमा ३ महिनाभित्रमा चिकित्सक पठाउने, गरिबका लागि सरकार नामक विशेष अभियान सञ्चालन गर्ने, देशभरिका दलित र कर्णालीका नवजात शिशुहरुको जन्मदर्ता गर्न म्याद भित्रै आउने परिवारलाई प्रोत्साहनस्वरुप १ हजार प्रोत्साहन भत्ता दिने निर्णय भएकोमा हालसम्म के कति प्रगति भयो ? नतिजा सहित अद्यावधिक विवरण मलाई चाहियो ।

अवस्था: अझैं यी सबै निर्देशन सिंहदरवारका सरकारी कोठामा नै सीमित छन । तीन महिना पुरा भैसक्दा पनि प्रधानमन्त्रीले यसरी आफ्नो निर्देशनको प्रगति विवरण माग्नुपर्ने अवस्था भनेको सरकारलाई, प्रधानमन्त्रीलाई कर्मचारीले नटेरेको नजिर नै हो ।भूकम्प पीडित मध्ये एक तिहाईले अझैं पहिलो किस्तै पाएका छैन्न । गरीवका लागि सरकार हैन, थप दशा भन्नुपर्ने अवस्था छ । कर्णालीका जनताका लागि सरकार त व्यंग्य झैं बनिरहेको छ ।

निर्देशन २.
संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न, शान्ति सम्झौताका बाँकी कार्य सम्पन्न गर्न, भूकम्प पश्चातको पुनर्निर्माणलाई गति दिन, बजार अनुगमन गरी सुलभ रुपमा उपभोक्ताहरुलाई वस्तु र सेवा बितरण हुने व्यवस्था गर्न, उर्जा संकट क्रमशः न्यूनीकरण गर्न, विकास निर्माणका कार्यलाई तीब्रता दिन र सेवा प्रवाहलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउन तथा सदाचार कायम गर्ने विषयलाई समेत समावेश गरी २०७३ साउन २३ गते दिएको २८ बुँदे निर्देशनको कार्यान्वयन अवस्थाको प्रगति के कति भयो ? परिणाम समेत देखिने गरी अद्यावधिक प्रगति विवरण मलाई उपलव्ध गराउनुहोस् ।

अवस्था: जब प्रधानमन्त्रीले नै रिपोर्ट पाएका छैनन् भने कसरी काम भए त यस्ता गम्भिर सवालहरुमा ?

निर्देशन ३.
व्यवस्थापिका संसदमा मैले २०७३ भदौ २३ गते जनताका नाममा विशेष सम्बोधन गर्दा शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्ने, भूकम्पपछिको पुननिर्माण र नवनिर्माणलाई तीव्रता दिने, संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने, सुशासन र सामाजिक न्याय कायम गर्ने, भौतिक पूर्वाधार निर्माणलाई तीव्रता दिने, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी र सरसफाइमा सबैको पहुँच बढाउने, रोजगारी सिर्जना र आयस्तर वृद्धि गरी गरिबी निवारण गर्दै समृद्धि हासिल गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखी संवोधन गरेको थिएँ । मैले संबोधन गरेका विषयहरुको कार्यान्वयन अवस्था के कस्तो रहेको छ ? मलाई अद्यावधिक गर्नुहोस् ।

अवस्था: प्रधानमन्त्रीकै कथनले भन्छ अवस्था त ज्यूका त्यू , प्रगति शून्य ।

निर्देशन ४.
मैले ‘सिधा कुरा प्रधानमन्त्रीसँग’ कार्यक्रमका सन्दर्भमा सर्वसाधरण जनताले उठान गरेका गुनासाहरुलाई अभिलेखाङ्कन गरी मेरो कार्यालयले तिनीहरुको उचित कार्यान्वयनका लागि तपाईहरु कहाँ पठाउदै आएको छ । यस विषयमा हालसम्म के कति प्रगति भयो ? मलाई जानकारी गराउनुहोस्।

अवस्था: आजसम्म जनताले प्रधानमन्त्रीसंग सिकायत गरेपछि यो काम भयो भनेर भन्न पाएका छन र ? छैनन् ।

निर्देशन ५.
प्रत्येक मन्त्रालय-केन्द्रीय निकायहरुको समग्र कार्यसम्पादन झल्किने नतिजामूलक कार्यसम्पादन सूचकहरु निर्माण गरी नेतृत्व तहमा कार्यसम्पादन करार गर्ने, विभागीय प्रमुखरआयोजना प्रमुखरकार्यालय प्रमुखमा खटाउँदा कार्यसम्पादन करार गरेर मात्र खटाउने र उनीहरुको प्रगतिको आवधिक समीक्षा गरी न्यून कार्य सम्पादनस्तर भएका पदाधिकारीलाई जिम्मेवारीबाट हटाउने व्यवस्था कडाइका साथ लागु गर्ने भनी मेरो र मुख्यसचिवको तहबाट भएका निर्देशन कार्यान्वयन के कति भयो ? साथै जसले कार्यान्वयन गर्नुभयो त्यसको कार्यप्रगतिको अवस्था मलाई अवगत गराउनुहोस् ।

अवस्था: सिंहदरवार भित्रकाको कुरा जनतालाई के थाहा ? आफ्ना कुरा आफै जान्दैनन् की कर्मचारी ?

निर्देशन ६.
गरिबका लागि सरकार विशेष अभियान कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखी हाल बजेटमा समावेश भएका कार्यक्रमहरु तत्काल कार्यान्वयनमा लैजाने र बजेटमा समावेश हुन नसकेका कार्यक्रमहरुको हकमा सम्वन्धित मन्त्रालयहरुले राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरी कार्यक्रम अगाडि बढाउनुहोस् । यसका लागि हाल सञ्चालनमा रहेका कार्यक्रमहरु एकीकृत रुपमा कार्यान्वयन हुन सकेको देखिएन । यी सञ्चालनमा रहेका कार्यक्रम र थप हुनुपर्ने कार्यक्रमहरुलाई एकीकृत गरी नतिजा आउने गरी कार्यान्वयन गर्नुहोस् ।

अवस्था: कागजी बाघ बाहेक जनतालाई के थाहा ?

निर्देशन ७.
नेपालको संविधानको अनुसूची ५, ६, ७, ८ र ९ मा उल्लिखित संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको एकल तथा सहवर्ती अधिकार एवं संविधानको अन्य धाराहरुमा उल्लिखित कार्य जिम्मेवारीहरुको विस्तृतीकरण गरी तहगत विभाजन सहितको एकीकृत प्रतिवेदनको मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिने काम भएको छ । यसलाई अविलम्व मेरो तहमा निर्णयका लागि प्रस्तुत गर्नुहोस् । सोअनुरुप भावी संगठन संरचना निर्माण, जनशक्ति व्यवस्थापन र तिनको समायोजन तथा सम्पत्ति र दायित्वको बाँडफाँड अब गर्नुपर्नेछ । यसको खाका यथाशीघ्र पेश गर्न तयार रहनुहोस् ।

अवस्था: ठूलाबडाका कुरा जनतालाई के पत्तो ?

निर्देशन ८.
यस आर्थिक वर्षको बजेट शुरु हुनुभन्दा अगावै पारित गरी कार्यान्वयनमा ल्याउँदा समेत प्रथम चौमासिकको अवधिमा पूँजीगत खर्च ५ प्रतिशतभन्दा न्यून रहनु र कूल खर्च १५ प्रतिशतको हाराहारीमा रहनु चिन्ताजनक अवस्था हो । यस पृष्ठभूमिमा विकास आयोजनाहरुको प्रगति अपेक्षित रुपले सन्तोषजनक हुन नसकेको हुँदा तपाइँहरुले कार्यक्रम कार्यान्वयन र अनुगमनमा तीव्रता ल्याउन के विशेष पहल गर्नुभयो र किन काम हुन सकेन मलाई जानकारी दिनुहोस् ।

अवस्था: जनता पनि सोधिरहेका छन् के विशेष पहल भयो त खै ?

निर्देशन ९.
सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता तथा उत्पादनशीलतामा विशेष ध्यान दिनुपर्नेछ । सार्वजनिक स्रोत र साधनको दुरुपयोग हुन नदिई अति उत्तम प्रयोग गर्नुछ । वित्तीय अनुशासनभित्र रही कार्य र क्रियाकलाप सञ्चालन गर्नुछ । यसमा तपाइँहरुले के कस्तो प्रयत्न गर्नुभयो । मलाई अवगत गराउनुहोस् ।

अवस्था: कुरै त हो नी ।

निर्देशन १०.
मेरो बारम्वारको प्रयत्नका बाबजुद पनि भूकम्प गएको डेढ वर्ष व्यतित हुँदा समेत यसको पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाको कार्यले गति लिन नसकेको यथार्थ हाम्रोसामू छ । यो वर्षको पनि जाडो मौसम शुरु भइसकेको र अझैपनि लाखौ मानिसहरु अस्थायी टहरामा बस्नु परेको अवस्थाले मलाई अत्यन्तै संवेदनशील बनाएको छ । यो समस्यालाई तपाइँहरु कसरी छिटोभन्दा छिटो संवोधन गर्नु हुन्छ म शीघ्र परिणामको पर्खाइमा छु ।

अवस्था: प्रधानमन्त्री सिंहदरवारमा संवेदनशील जनता खुल्ला आकाशमुनी टहरामा जिल्लाराम ।

निर्देशन ११.
विगतका वर्षदेखि ठेक्कान लागेका ठूला सार्वजनिक निर्माण र बस्तु तथा सेवा खरिद कार्य समयमै सम्पन्न हुन नसकी अलपत्र परेको अवस्था मैले विभिन्न जिल्ला तथा आयोजनाको भ्रमणको क्रममा अवगत गरेँ । अव यो अवस्थाले निरन्तरता पाउनु हुँदैन । तसर्थ जे जुन प्रक्रिया अपनाउनु पर्छ वा कारवाही गर्नुपर्छ सो गरी आयोजनाहरु÷कार्यक्रमहरु सम्पन्नत गराउनुहोला । यसमा सचिवहरु स्वयमले नै मातहतका निकायबाट भए गरेका कामको अनुगमन गरी प्रगतिको सुनिश्चितता गर्नुहोला ।

अवस्था: सधैको अलपत्र सर्वत्र ।

निर्देशन १२.
मैले जिल्ला तथा विकास आयोजनाहरुको स्थलगत निरीक्षण तथा अनुगमन गर्ने क्रममा कतिपय निकायका आयोजनास्थलमा र जिल्लास्थित कार्यालयहरुमा कार्यालय प्रमुखहरु अनुपस्थित रहेको, लामो विदामा बसेको, गोष्ठी तथा सेमिनारको बहानामा पटकपटक केन्द्रमा नै बस्ने गरेको भन्ने जानकारी भएको र गुनासो आएकोले कर्मचारीहरु जिल्लामा एवं आयोजना स्थलमा खटाउने र बस्ने व्यवस्था मिलाउनुहोला ।

अवस्था: नानीदेखिको बानी कहिले सुध्रिन्छ र ?

निर्देशन १३.
जिल्लाका कार्यालय प्रमुख र आयोजना प्रमुखहरुले स्वीकृति बिना कार्यस्थल नछोडने र १५ दिनभन्दा बढी कार्यालय वा आयोजनामा अनुपस्थित रहनुपर्ने अवस्थामा कार्यालयरआयोजना प्रमुखको वैकल्पिक व्यवस्था मिलाएर मात्र बिदा स्वीकृत गर्ने गर्नुहोला ।

अवस्था: यतिसम्मको बेथिती ? जो अगुवा उही……. फोहर गर्नेलाई भन्दा देख्नेलाई लाजमर्दो हैन र यो अवस्था ?

निर्देशन १४.
राष्ट्रिय गौरवका आयोजना लगायतका मैले आयोजनाहरुमा निरीक्षण अनुगमन गर्दा दिएका निर्देशन कार्यान्वयन गरी निर्धा्रित समयमा आयोजना सम्पन्न गर्ने÷गराउने र निर्धारित समय अगावै आयोजना सम्पन्न् गराउने कार्यालयरआयोजनाका कर्मचारीहरु र निर्माण व्यवसायीहरुलाई पुरस्कृत गर्ने व्यवस्था मिलाउनुहोस् ।

अवस्था: पहिले कुनै एक नजिर त बसाउनुस् । छैनन् कुनै नमूना आयोजना ?

निर्देशन १५.
विकास निर्माणको काममा गुणस्तरीयता कायम नभएका कारण आयोजनाको प्रतिफल लामो समयसम्म प्राप्त हुन नसकेको अवस्थाको अन्त्य गर्नु जरुरी छ । तसर्थ विकास निर्माण कार्य सम्पन्नम गर्ने मात्र नभई सोको गुणस्तरीयता कायम गर्न समेत लाग्नुहोला । ठुला र प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरुको अनिवार्य रुपमा प्राविधिक परीक्षण गराउने व्यवस्था गर्नुहोस् ।

अवस्था: राजधानी काठमाण्डुको सडक पीच अवस्था हेरे नै ऐना हुन्न र ? कारक र कारक खोज्ने प्रणाली खोई त ?

निर्देशन १६.
मैले बिराटनगर जुटमिलको निरीक्षण पश्चात् यसलाई सञ्चालनमा ल्याउने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन गरेको छु । त्यसैगरी हेटौडा कपडा उद्योग, नेपाल औषधि लिमिटेड लगायतका उत्पादनशील तथा रोजगारमुलक उद्योगहरु सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक कार्ययोजना बनाएर शीघ्र काम गर्नुहोला ।

अवस्था: पटक पटक भाषण सुनिन्छ उद्योगमन्त्री नविन्द्रराज जोशीको पनि । सुरुवात कहिले त ?

निर्देशन १७.
काठमाडौं उपत्यकाको सडक, ढल, खानेपानी, विद्युत, टलिफोन लगायतका भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्थापन एवं मर्मत सुधारमा म स्वयम् र मेरो कार्यालय संलग्न हुनुपर्ने अवस्था आउनु निकै सोचनीय विषय हो । यसले हाम्रा मन्त्रालय र मातहतका निकायहरुको जिम्मेवारी र जवाफदेहिताको स्तर झल्कन्छ । अबआइन्दा यस्ता सामान्य विषयमा तल्ला तहका कार्यालय उदासिन रहने र माथिल्लो निकायले जिम्मा लिनुपर्ने वातावरणको अन्त्य गर्नुहोस् ।

अवस्था: राजधानीको यो बेहाल नै बोलिरहेको छैन र नेपालको दुरुह हालत र तस्वीर ? कति अवस्था सोचनिय मात्रै रहने ?

निर्देशन १८.
हालसम्मको विकास खर्च अत्यन्त न्यून छ । कार्यक्रम स्वीकृत गराई जिल्ला जिल्लामा अख्तियारी समयमै पुर्याएर काम शुरु हुनुपर्नेमा किन के कारणले ढिलाई भएको हो । मैले घोषणा गरेअनुरुप पूजींगत खर्च न्यूनतम ८० प्रतिशत भन्दा बढी गर्न जे—जो गर्नुपर्ने हो सो गरी विकास निर्माणका काममा तीब्रता दिनुहुनेछ ।

अवस्था: १२ बर्ष ढुंग्रोमा हाले पनि कुकुरको पुच्छर बांगोको बांगै……

निर्देशन १९.
बेरुजू फस्र्यौटको अवस्था लाजमर्दो छ । बेरुजू फस्र्यौटको कार्यलाई प्राथमिकतामा दिई तिव्रता दिनुहोस् ।

अवस्था: यी त सब भन्ने कुरा न हुन् ……. कसले छोड्छ परम्परा ?

निर्देशन २०.
कर्मचारीहरुलाई समयपालना र नियमितता कार्यान्वयन गराउनका लागि सवै कार्यालयरुमा अनिवार्य रुपमा डिजिटल हाजिरी राख्ने व्यवस्था गर्नुहोस् र त्यसको पालना अनिवार्य रुपमा गराउने काम सचिवले गर्नुहोस् । सबै कर्मचारी दश बजे देखि पाँच बजेसम्म अनिवार्य रुपमा आफ्नो आफ्नो कार्यालयमा अनिवार्य रुपमा रही काम गरेकै हुनुपर्दछ । फिल्डमा खटिने कर्मचारी आफ्नो फिल्डमा रही गुणस्तरीय कार्यसम्पादन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुहोस् ।

अवस्था: हाजिरीका कुरा पनि प्रधानमन्त्रीले निर्देशित गर्नुपर्ने ? कठै……

निर्देशन २१.
यो बमोजिम भए नभएको बारेमा केन्द्रमा राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्र र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको समन्वयमा र स्थानीयस्तरमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाट आवधिक रुपमा प्रभावकारी रुपमा छड्के परिपाटीको थालनी तत्काल गर्नुहोस ।

अवस्था: प्रधानमन्त्री आफैं छड्के, कड्के नजर सुरु किन नगर्ने त ?

निर्देशन २२.
कर्मचारीहरुलाई स्पष्ट र मापनयोग्य सूचक सहितको कार्य्विवरण दिने व्यवस्था गनुहोस् र सोहीबमोजिम कार्यसम्पादन संझौता गरी काम कारावही गर्ने गराउने र सोही आधारमा कर्मचारीका अलावा कार्यालयलाई पुरस्कृत गर्ने परिपाटी बसाल्नुहोस् । किनभने समूहको पुरस्कारवाट समूह नै उत्प्रेरित हुन सक्दछ ।

अवस्था: अब भए न पत्याउने हो ……

निर्देशन २३.
विशेष गरेर भवन डिभिजन, सडक डिभिजन, खानेपानी जस्ता विकास निर्माणसँग सम्बन्धित कार्यालयहरुमा प्राविधिक दक्ष जनशक्तिको दरवन्दी अत्यन्त न्यून भएका कारण कामकारवाही प्रभावकारी हुन नसेकेको भन्ने कुरा आइरहेको छ । हाल कायम रहेको जनशक्तिलाई अधिकतम् परिचालन गरी काम गराउनुहोस् । त्यसबाट पनि नपुग भएमा तत्काल करारमा लिएर भए पनि काम गर्ने व्यवस्था मिलाउनुहोस ।

अवस्था: भएकैले काम गर्दे मात्रै लाख हुँदो हो । खाँचो परे गर्नु नी विज्ञापन ।

निर्देशन २४.
गाउँ–गाउँमा रहेका तल्लातहका प्राविधिक जनशक्तिहरु विगतको समयबद्ध बढुवा २४ घ १ को बढुवा को प्रावधानले स्वतः वढुवा पाएको कारण तल्ला तहमा जनशक्तिको अभाव खडकिएको छ । ती कर्मचारीले सम्पादन गरिरहेको कार्यमा प्रत्यक्ष असर परिरहेको छ । मुख्यतः जनतालाई प्रत्यक्ष सेवा दिने भनेको तल्ला तहका कर्मचारीले नै हो । योतर्फ विशेष ध्यान दिनुहोस ।

अवस्था: तलका जनताको अवस्था सधै बत्तीमुनीको अँध्यारो न हो ।

निर्देशन २५.
नेपालको अहिलेको अर्थतन्त्रमा विप्रेषणले कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएको अवस्था छ । हाल मध्यपूर्वमा तेलको भाउमा निरन्तरको गिरावटले कुनै पनि बेला लाखौ नेपाली स्वदेश फर्कन सक्ने अवस्था आउन सक्छ, जसले ठूलो संकट ल्याउन सक्छ । अतः यसबाट पर्नसक्ने प्रभाव र त्यसलाई समाधान गर्न अवलम्वन गर्नुपर्ने उपायहरु सम्बन्धमा तत्काल अध्ययन टोली गठन गरी प्राप्त सुझाव अनुरुप अगाडि बढ्नुहोस ।

अवस्था: छोरो पाउनु कहिले कहिले भोटो सिउनु अहिले । तैपनि अध्ययन गरे राम्रो । तर कहिले ?

निर्देशन २६.
अन्त्यमा तपाइँहरु नेपाल सरकारको जिम्मेवारी र जवाफदेहिता बहन गर्ने उच्चतम् पदाधिकारी हुनुहुन्छ । मैले भनेर मात्र काम गर्ने नभई स्वचालित रुपमा जिम्मेवारीबोधका साथ काम गर्ने गर्नुहोस् । मैले यस अघि पनि पटकपटक निर्देशन दिइसकेको छु । अब मलाई अपेक्षित नतिजा चाहियो । म यसको व्यग्र प्रतिक्षामा छु ।

अवस्था: प्रतिक्षा मात्रै कतिन्जेल ?

Tags:

प्रतिक्रिया दिनुहोस