सुशासन Archives - प्रशासन

असार ४ गते, २०७६

English

सुशासन

नेपाल बहुसूचक सर्वेक्षण

बैशाख १५ गते, २०७६
भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा ट्रान्सपरेन्सी

चैत्र २८ गते, २०७५
दिगो विकासका लागि स्थानीय सरकार र सहकारी साझेदारी

चैत्र २४ गते, २०७५
जनसेवित सार्वजनिक प्रशासनः जनहितेच्छुक प्रशासक

फाल्गुन २२ गते, २०७५
विभेदपूर्ण समायोजनप्रति दुखेसो

फाल्गुन १३ गते, २०७५
प्रत्यक्ष सेवा प्रवाह र भ्रष्टाचार

माघ २८ गते, २०७५
अपराध संहितासमेतका कानुनको कार्यान्वयन र फौजदारी न्याय प्रशासन सुधारका क्षेत्रहरू

माघ २७ गते, २०७५
‘थाहा’ दर्शन र सूचनाको हक

पौष १८ गते, २०७५
नेपालमा योजना कार्यान्वयन र अनुगमन मूल्यांकन प्रणाली र यसलाई प्रभावकारी बनाउने उपयाहरु

पौष १६ गते, २०७५
प्रशासकीय कानुन र यसको क्षेत्र

पौष १५ गते, २०७५
अख्तियारले राष्ट्रपतिलाई बुझायो वार्षिक प्रतिवेदन, एक वर्षमा १९ हजार उजुरी, शिक्षाका सबैभन्दा धेरै

पौष ९ गते, २०७५
साबिक स्थानीय निकायका कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्था र विभेदपूर्ण समायोजन अध्यादेश

पौष ८ गते, २०७५
संघीयता र वृत्ती विकासको आलोकमा कर्मचारी समायोजन अध्यादेश

पौष २ गते, २०७५
कर्मचारी समायोजन अध्यादेश सम्बन्धमा साबिक स्थानीय निकायका कर्मचारीहरूको धारणा

मंसिर २८ गते, २०७५
कर्मचारी समायोजन सफल बनाउन जाजरकोट सिडियोका पाँच सुझाव

मंसिर २५ गते, २०७५
१५ दिनभन्दा बढी रोकिएका फाइल बुझाउन मन्त्रालयलाई ताकेता

मंसिर १४ गते, २०७५
फलफूलमा आत्मनिर्भर बन्ने बाटोमा नेपाल

मंसिर १४ गते, २०७५
सार्वजनिक सेवामा अतिरिक्त दस्तुर तिर्नुपर्ने अवस्था तत्काल सुधार गर्नुपर्ने : अख्तियार

मंसिर १३ गते, २०७५
वडा कार्यालय बन्द, अध्यक्षकै झोलाबाट सेवा प्रवाह

मंसिर १३ गते, २०७५
कर्मचारीलाई प्रधानमन्त्रीको निर्देशन : तलब लिनु भएको छ, भत्ता लिने सोचाइ हटाउनुहोस्

मंसिर ६ गते, २०७५
नागरिकको पूर्ण वैयक्तिक विवरण राख्न ‘राष्ट्रिय परिचयपत्र’

मंसिर ४ गते, २०७५
संघीय र एकात्मक शासन

कार्तिक ५ गते, २०७५
उच्चपदस्थकोमा ‘उपहार’ : कति स्वार्थ, कति सम्मान ?

आश्विन २९ गते, २०७५
कार्य सम्पादन मूल्यांकनमा लाखौं रकम कुम्ल्याइँदै

आश्विन २७ गते, २०७५
वन-जङ्गल, सुशासन र दिगो विकास

आश्विन २६ गते, २०७५
निजामती सुधारका दुई आयाम : सरुवा र कासमु

आश्विन २३ गते, २०७५
बौद्धका डिएसपी श्यामकुमार राई घुससहित पक्राउ

आश्विन २० गते, २०७५
पम्पुका मालिकसहित १२ विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर

आश्विन १९ गते, २०७५
भ्रष्टाचार रोक्ने प्रधानमन्त्रीको नयाँ फर्मुला !

आश्विन १८ गते, २०७५
वाइडबडी खरिद प्रकरणमा महालेखाले उठायो प्रश्न

आश्विन १२ गते, २०७५
स्थानीय तहको अनियमितता रोक्न अख्तियारको फास्ट ट्रयाक !

आश्विन ९ गते, २०७५
सामाजिक उप–पद्दतिकै रूपमा विकसित हुँदै गरेको भ्रष्टाचार र सदाचार पद्दतिको प्रवर्द्धन

आश्विन ७ गते, २०७५
संविधानको बिरुवा फल्ने बेला आयोः प्रम ओली

आश्विन २ गते, २०७५
स्व-शासनबिनाको सुशासन !

आश्विन २ गते, २०७५
कर्मचारी सरुवामा ‘चलखेल’

भाद्र २६ गते, २०७५
सङ्घीय शासन प्रणालीका बारेमा चलेका समसामयिक बहस र निकास

भाद्र १० गते, २०७५
सामाजिक उत्तरदायित्व र प्रभावकारी बनाउने उपायहरू

श्रावण २९ गते, २०७५
समाज कल्याण परिषद् अनियमितता प्रकरण : सदस्य सचिवमाथि ‘एक्सन’, अन्य पदाधिकारीलाई बेवास्ता

श्रावण २३ गते, २०७५
मिटिङ भन्दै पन्छिन पाइन्छ र, हाकिम सा’प ?

श्रावण २१ गते, २०७५
संघीय संरचनाको सेवा : तटस्थता सहितको प्रतिबद्ध दक्षता

श्रावण १६ गते, २०७५
स्थानीय सरकार, सुशासन र सूचना प्रविधि

श्रावण १५ गते, २०७५
स्थानीय तहमा सुशासन नाजुक

श्रावण ७ गते, २०७५
स्थानीय सरकारका एक वर्ष: अवधारणा र मनोवृत्तिगत भ्रमहरू

श्रावण ७ गते, २०७५
वनमा बेथिति !

श्रावण ४ गते, २०७५
एकीकृत परिवहन सेवा: कमिसनको लोभले कार्यान्वयनमा समस्या

श्रावण ४ गते, २०७५
करिडोरमा थन्क्याइए कृषि मन्त्रालयका फर्निचर

श्रावण २ गते, २०७५
बर्खास्ती र पुनर्बहालीको खेल

श्रावण २ गते, २०७५
सकारात्मक सोचबाट आत्मसन्तुष्टि मिल्छ

श्रावण १ गते, २०७५
असारे विकास र भ्रष्टाचार

असार ३२ गते, २०७५
उपसचिवको दुःख दिने नियत

असार २८ गते, २०७५
स्थानीय सरकार : सुशासन र सदाचार

असार २८ गते, २०७५