काठमाडौँ । समायोजन भएका कर्मचारीहरूलाई अनिवार्य रूपमा हाजिर गराउन परिपत्र गरिएको छ ।

कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ बमोजिम समायोजन भएका कर्मचारीलाई कतिपय स्थानीय तहहरूले हाजिर नगराई फिर्ता पठाएपछि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै प्रदेश प्रमुख, नगर कार्यपालिका र गाउँ पालिकाको कार्यालयलाई अनिवार्य रूपमा हाजिर गराउन पत्र पठाएको हो ।

मन्त्रालयले आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै समायोजन भएका कर्मचारीहरूलाई ऐनको व्यवस्था बमोजिम हाजिर गराई जिम्मेवारी दिने व्यवस्था गर्न समायोजन ऐनको दफा १७ बमोजिमको निर्देशन तथा समन्वय समितिबाट निर्णय भएको जनाएको छ ।

कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा १३ को उपदफा ७ मा सम्बन्धित निकायको प्रशासकीय प्रमुख वा अधिकारीले यस ऐन बमोजिम प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन हुने कर्मचारीलाई हाजिर गराई जिम्मेवारी दिनुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था छ ।

सोही दफाको उपदफा ८ मा उपदफा(७) बमोजिम हाजिर नगराउने र जिम्मेवारी नदिने अधिकारीलाई प्रचलित कानुन बमोमि कारबाही गरिने छ भन्ने व्यवस्था रहेको छ ।