लामो समयको उतारचढावपछि कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया समाप्त भएको छ । नेपालको संविधानको भावना अनुरूप एकात्मक शासन व्यवस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई संघात्मक इकाईहरुमा समायोजन गरी तत् तत् सरकारहरूप्रति बढी जबाफदेही र जिम्मेवार बनाउँदै सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने दिशामा राज्य उन्मुख भएको देखिन्छ । यस बिचमा उठेका केही प्रसङ्ग र बहसका विषयले नेपालको निजामती प्रशासनको क्षेत्र निकै तात्यो । समायोजनको पक्ष विपक्षमा तर्कहरू सघन रूपमा उठे । शासकीय स्वरूप परिवर्तनको यो सङ्क्रमणकालीन चरणमा यस किसिमका तर्क आउनु अस्वाभाविक पनि होइन । जे जस्तो भए पनि नेपालको सार्वजनिक प्रशासन र अझ विशेष गरी निजामती प्रशासन अन्ततः एउटा फरक स्वरूपमा रुपान्तरित भएको छ ।

निश्चित रूपमा कर्मचारी समायोजनका अन्य विभिन्न मोडेलहरू प्रभावकारी र कामयावी हुने थिए । ती मोडेलहरू कस्ता हुन सक्थे भन्ने विषयमा यहाँ चर्चा गरिरहनु उपयुक्त हुँदैन किनकि सम्भावित मोडेलहरूको बारेमा पर्याप्त मन्थन विभिन्न विज्ञहरूबाट भइसकेको छ । तर पनि ती विकल्पहरूभन्दा सरकारका निम्ति यो विकल्प उत्तम लाग्यो र यसैलाई कार्यान्वयन गरी समायोजनको एउटा अध्याय समाप्त भइसक्यो । स्थानीय सरकार र प्रादेशिक सरकारलाई हाउगुजीका रूपमा चित्रण गर्दै अझै पनि केन्द्रीकृत सोच र चिन्तनलाई यो निर्णयले मलजल गर्ने काम गर्‍यो । यो सब नगरिकनै राज्यको कम स्रोत साधन र लगानीमा कर्मचारीलाई उत्प्रेरित गरी समायोजन सम्पन्न गर्न सकिन्थ्यो तर त्यसो भएन ।

कर्मचारी समायोजन वर्तमानको मुख्य चर्चाको विषय भएकाले यहाँ उठान गरिएको हो । तर नेपालको निजामती प्रशासनमा यो भन्दा अझ बढी डर लाग्दा मनोवैज्ञानिक समस्याहरू छन् । ती समस्याहरूको बारेमा पर्याप्त बहस हुने गरेको छैन ।

हाकिम हामी पठाउँछौँ
वर्तमान कर्मचारी समायोजनले संविधानले उल्लेख गरेको सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको स्वायत्तता र सहअस्तित्वको अवधारणाको विपरीत स्थानीय र प्रदेश सरकारहरूलाई अंकुश लगाउने कार्य गर्‍यो । संविधानको मर्म अनुरूप हेर्ने हो भने प्रदेश र स्थानीय सरकार केन्द्र सरकारका अधिनस्थ सरकार होइनन् । शब्दद्वारा नै पुष्टि हुन्छ यदि अधिनस्थ हुन्छ भने त्यहाँ सरकार भन्ने शब्द नै बाँच्दैन । यहाँ स्पष्ट के देखिन्छ भने केन्द्र सरकार केन्द्रीकृत सोचभन्दा माथि उठ्न सकेको छैन र प्रदेश र स्थानीय सरकारमाथि प्रशासनिक हस्तक्षेपको सङ्केत देखाएको छ । यदि प्रदेश र स्थानीय सरकारले सरकारको अभ्यास गर्ने अधिकार संविधानद्वारा नै प्राप्त गरेका छन् भने केन्द्रबाट प्रशासनिक नेतृत्व पठाउनुको औचित्य के ? यसमा सरकारको आफ्नै तर्क होला तर हिजो त्यही एकात्मक द्वारबाट छनौट गरिएका कर्मचारीहरूमध्ये प्रदेश र स्थानीय सरकारमा समायोजन हुने बित्तिकै नेतृत्व गर्न नसक्ने र सङ्घीय सरकारमा समायोजन भएका कर्मचारीहरू नेतृत्व गर्न अब्बल हुने पनि हुन्छ र ? स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र प्रदेश सचिवका रूपमा केन्द्र सरकारबाट कर्मचारी खटाइनु सुखद कृत्य होइन ।

आवश्यकता अनुसार खटाउँछौँ
कर्मचारी समायोजन पछि कर्मचारीहरूको पदस्थापनको काम अहिले तीव्र गतिमा भइरहेको छ । यस बिचमा स्थानीय सरकारमा समायोजन हुने कर्मचारीको हकमा खासै समस्या भएन किनभने समायोजनकै क्रममा उनीहरुकले काम गर्नु पर्ने स्थानीय तहहरू किटान भइसकेका थिए । तर प्रदेश र सङ्घमा समायोजन हुने कर्मचारीहरूलाई पदस्थापन गर्ने क्रममा भने नीति निर्माण गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने अधिकारीहरूबाट अभिव्यक्त विचारहरुरले भने निराश बनाए । त्यस्ता अभिव्यक्ति मात्र आएनन् सोही अनुरूपको कार्यान्वयनको क्रम समेत प्रारम्भ भइसक्यो । त्यो अभिव्यक्ति थियो, ‘सङ्घमा समायोजन हुने कर्मचारीलाई विधि र प्रक्रिया होइन आवश्यकता अनुसार खटाउँछौँ ।’ ‘आवश्यकता अनुसार खटाउँछौँ’ भन्ने वाक्य आफैमा त्यति अनुपयुक्त देखिँदैन तर चुनौतीका साथ भन्न सकिन्छ, जहाँ जहाँ कर्मचारीहरूको पद स्थापना गरिएको छ त्यहाँ त्यहाँ तिनै कर्मचारीको आवश्यकता थियो भन्ने पुष्टि गर्ने सामर्थ्य को सँग छ ? ठिक यसै गरी प्रदेशमा समायोजन भएका कर्मचारीहरूलाई पनि मनलाग्दी पदस्थापनको क्रम चली नै रहेको छ । ५ नं प्रदेश बाहेकका प्रदेश सरकारहरूले निश्चित विधि र प्रक्रिया अवलम्बन गर्नु आवश्यक ठानेनन् र यहाँ पनि ‘आवश्यकता अनुसार’ नै कर्मचारी खटाउने काम भयो । कर्मचारी समायोजन जस्तो महान् कार्यलाई सफ्टवेयर मार्फत विभिन्न आधार तयार गरी समायोजन गर्न सक्ने सरकारले निश्चित विधि र प्रक्रिया अवलम्बन गरी पद स्थापना किन गर्न सकेन ? प्रश्न अनुत्तरित छ ।

यसको जवाफ मनोविज्ञानसँग जोडिएको छ । जब हरेक कुरा विधि र प्रक्रियामा आधारित भएर चल्छ । विभेद र असमानताजस्ता कुराहरू हाम्रो समाजका कलङ्क हुन त्यसलाई विसर्जन गरी सभ्य समाजको निर्माण गर्न नेतृत्व नै अघि सर्नुपर्छ भन्ने मान्यता स्वीकार गरिन्छ त्यहाँ यस किसिमका समस्या आउँदैनन् । तर यथार्थ के छ भने नेतृत्व सदैव चाकडीको अपेक्षा गरिरहने, ज्यू हजुर र नमस्कारको अपेक्षा गरिरहने मनोविज्ञानबाट माथि उठ्नै सकेन । प्रदेश र स्थानीय तहमा हाकिम खटाउँदा वा सङ्घको अमुक कार्यालयमा कर्मचारी खटाउँदा ‘मलाई फलानो ठाउँमा खटाइदिनु पर्‍यो हजुर’ भन्दै आफूकहाँ ज्यू हजुर र नमस्ते गर्न आउने निरीह कर्मचारीको लामो लाइन देख्दा म त ठुलै मान्छे रहेछु भन्ने आत्मरतिमा रमाउने मानसिकता अद्यापि हाबी छ । अझ अतिरिक्त लाभको अवसरका रूपमा समेत उपयोग गर्न सकिने भएको हुँदा यो अधिकार उनीहरू आफै राख्न चाहन्छन् र यसैलाई ‘आवश्यकता’को हवाला दिन्छन् । नभए निश्चित मापदण्ड बनाएर प्रविधिको उपयोग गरी पदस्थापना र सरुवालाई व्यवस्थित गर्न कसले रोकेको छ ?

त्यहाँ हुँदैन
एक जना मित्रबाट सुनेको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग जोडिएको एउटा रमाइलो कथा छ । यस्ता कथाहरू र यी भन्दा जब्बर कथाहरू निजामती कर्मचारीहरूका कति छन् कति । भएछ के भने उनले कुनै सरकारी कार्यालयमा सरुवाको लागि मन्त्रालयका आधिकारिक व्यक्तिसँग अनुरोध गरेछन् । यो अनुरोध जागिर खाएदेखि ५ वर्ष जति उपत्यका बाहिर दुर्गम क्षेत्रमा जागिरे जीवन बिताए पछि राजधानीको कुनै कार्यालयमा सरुवा गर्न सकिन्छ कि भन्ने थियो । उनको कुनै निश्चित कार्यालयको माग थिएन, उपत्यकामा जुनसुकै कार्यालयमा पनि हुन्छ भन्ने आशय थियो । तर अनुरोध सुनिसकेपछि सम्बन्धित अधिकारीले उनलाई उपत्यकामा सम्भवै छैन बरु तपाईँको जिल्लाको फलानो अफिसमा जानुहुन्छ भने हुन सक्छ भन्ने जवाफ दिएछन् । तर उनले तत्काल कुनै प्रतिक्रिया जनाएनछन् । कुनै पनि हालतमा उपत्यकामा सरुवा हुन नसक्ने देखेपछि त्यसको एक महिनापछि उनले तिनै अधिकारीले भनेको कार्यालयमा सरुवा गरिदिन अनुरोध गरेछन् । पहिलोपल्ट उनैले प्रस्ताव गरेको कार्यालयमा सरुवा गरिदिनु भन्दा दोस्रोपल्ट उनैले त्यो ठाउँमा अहिले कुनै हालतमा सरुवा गर्न सकिँदैन त्यो भन्दा अर्को फलानो अफिसमा जानुहुन्छ भने सम्भव छ भन्ने जवाफ दिएछन् । उनीसँग पहिलोपल्ट र दोस्रोपल्ट कुरा हुँदा यो कार्यालयमा कुनै कर्मचारी सरुवा भएर आएका पनि थिएनन् । झन्डै १०/१२ जनाको दरबन्दी रिक्त थियो । कुनै आकर्षक कार्यालय पनि थिएन । उनको त्यहाँ पनि सरुवा नहुनुको एउटै कारण, त्यहाँ उनको रुचि थियो । कुनै कार्यालयमा जान इच्छुक छ भन्ने बुझेपछि कुनै पनि हालतमा त्यहाँ सरुवा नगरिदिएपछि चाकडी गर्न आउँछ वा कुनै लाभ लिन सकिन्छ कि भन्ने मनोविज्ञानले घर गरेको सहजै देख्न सकिन्छ । यसपछि उनी पुरानै कार्यालयमा यथावत् काम गर्न थाले ।

यो मेरो एक जना मित्रको एउटा रमाइलो कहानी थियो । यस्ता रमाइला कहानीहरू आम निजामती कर्मचारीहरूका कति छन् कति ।

कर्मचारीहरू सबै दुष्ट प्राणी हुन्
जनता र राजनैतिक नेतृत्वको एउटा साझा मान्यता छ कर्मचारी घुस्याहा, भ्रष्ट र असहिष्णु हुन्छन् । यसका पछाडि हाम्रा व्यवहारहरू पनि केही हदसम्म जिम्मेवार छन् । यो कटु सत्यलाई हामी कर्मचारीहरूले पनि स्विकार्न सक्नु पर्छ । तर विडम्बना के छ भने कुनै एकाध अमुक खराब कर्मचारीका कारण आम निजामती सेवा बदनाम हुँदै गएको छ । सबै कर्मचारीहरू भ्रष्ट हुन्छन् भनिरहँदा ३० वर्षदेखि निरन्तर सरकारी सेवामा रही डेराकै जीवनबाट सेवा निवृत्त हुने अधिकांश निमुखा कर्मचारीहरूको आत्माले के भन्दो हो ? जिन्दगीभर कर्णाली र विकट बस्तीमा बसी घर परिवार छाडी सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा जुट्ने त्यो बबुरो मनुवा के जवाफ फर्काउँदो हो । जागिर खाएदेखि राजधानी पाइलो टेक्न नपाएको एक जना जिल्ला हुलाक कार्यालय मुगुको हल्काराको प्रतिक्रिया के हुँदो हो ? खराब जहाँ पनि छन्, भ्रष्ट जहाँ पनि छन्, यो निजामती क्षेत्रको मात्र समस्या होइन । यो व्यक्तिगत मनोवृत्तिको समस्या हो । हाम्रो शैक्षिक पृष्ठभूमि र सिकेको संस्कारको प्रभाव हो । अब जरामै गोडमेल गरौँ । फल राम्रो लागेन भनेर हाँगालाई गाली गर्ने काम नगरौँ । विभिन्न कठिनाइ र न्यून तलब सुविधाका बाबजुद पनि कर्मचारीहरू जनताको सेवामा लागेको सत्यलाई नबिर्सौ ।

अबको बाटो के हो त ?
मानवीय साधनको उपयोग जटिल र संवेदनशील विषय हो । मानवीय भावनाले व्यक्तिको कार्यसम्पादनलाई निर्देशित गरेको हुन्छ । मानवीय साधनको परिचालनको महत्त्वपूर्ण आधार मनोबल र उत्प्रेरणा हो । सेवाप्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने चेतनायुक्त गतिशील माध्यम कर्मचारीतन्त्र आफै उत्प्रेरित हुनुको सट्टा मनोरोगी वा प्रेसरको रोगी बन्ने वातावरण बन्यो भने त्यसको नतिजा के होला ? यस विषयमा राजनीतिक नेतृत्व र उच्च प्रशासनिक नेतृत्व दुवै सचेत हुन जरुरी छ । मनोबल र उत्प्रेरणाको आधार कुनै एउटा निश्चित विषय मात्र हुँदैन । यसको स्रोत बहुआयामिक हुन्छ । यसको अर्थ कर्मचारीले जे गर्दा पनि सकारात्मक रूपमै लिनु पर्छ भन्ने होइन । खराबलाई दण्डित गर्ने आँट पनि गर्नुपर्छ । निश्चय पनि खराब दण्डित हुँदा असल उत्प्रेरित भइरहेको हुन्छ ।

यो लेखनको उद्देश्य कसैको आलोचना वा गाली गर्नु होइन । यो असन्तुष्टिको अभिव्यक्ति पनि होइन । यो त हाम्रो सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई नियाल्ने ऐना हो । भोलि त्यो ठाउँमा म वा अर्को कोही पुग्दा पनि यस्तै व्यवहार दोहरिँदैन भन्ने आधार छैन । किनकि हामीले सिक्ने/ग्रहण गर्ने हाम्रै समाज र पर्यावरणबाट हो । हाम्रै अग्रजबाट हो । तसर्थ नयाँ व्यवस्था र संविधानको मर्मलाई स्वीकार गर्दै अब हामी सबै परिवर्तन हुन जरुरी छ । हाम्रा सोच्ने र व्यवहार गर्ने शैलीमा परिवर्तन हुन जरुरी छ । विधि प्रक्रिया अवलम्बन गर्दा तत्काललाई नमस्कार र ज्यू हजुर गर्न आउने मान्छेको कमी होला तर दीर्घकालीन रूपमा जयजयकार गर्नेको ठुलो जमात तयार हुन्छ । तसर्थ विधि र प्रक्रियामा विश्वास गरौँ । थिति बसाल्ने प्रयत्न गरौँ ।

केन्द्रीकृत मानसिकताको परित्याग, अनावश्यक अपेक्षा र सामन्ती प्रवृत्तिबाट मुक्ति, सबै प्रतिको सह भाव, आदर्श आचरण र सहयोगी भावना, विधि पद्धति प्रतिको असीम श्रद्धा, बहुआयामिक सोच र चिन्तन नै अबको समाज तथा निजामती सेवा रूपान्तरणका आधार हुन सक्छन् ।