बैशाख १२ गते, २०७६

स्थानीय तहमा आवधिक योजनाको अपरिहार्यता

नेपालको संविधान जारी भई  तीन तहका निर्वाचन सम्पन्न भई सङ्घीयता कार्यान्वयन भएको एक वर्ष नाघिसकेको छ । सात सय ५३ वटा स्थानीय तहहरूमा जनप्रतिनिधिहरूले पूर्ण रूपमा कार्यारम्भ गरी एक चरणको वार्षिक योजना, बजेट तथा वार्षिक विकास कार्यक्रम तर्जुमा भई कार्यान्वयनमा रहेका छन् । कर्मचारी समायोजन कार्य लगभग समापन भई धेरै स्थानीय तहमा कर्मचारी हाजिर पनि भइसकेका छन् ।

अबको तत्कालीन आवश्यकता भनेको पालिकाहरूले आफ्नो दीर्घकालीन तथा मध्यकालीन योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा लैजानु हो । आगामी आर्थिक वर्षको लागि वार्षिक योजना तथा बजेट निर्माणको कार्य सुरु भई सकेको हुनाले यसै अवसरलाई आवधिक योजना निर्माणको लागि उपयोग गर्न पनि सकिन्छ । केही पालिकाहरूले एकीकृत नगर विकास योजना वा आवधिक योजना निर्माणको कार्य प्रारम्भ पनि गरिसकेका छन् ।

आवधिक योजना सरकार सञ्चालन तथा राज्य विकासको अपरिहार्य तत्त्व हो । नेपालको संविधानले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकार र कार्यक्षेत्र तोकेको छ । अनुसूची ८ मा स्थानीय तहका २२ वटा अधिकारको सूचीको व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै अनुसूची ९ मा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका १५ ओटा साझा अधिकारको सूचीको व्यवस्था छ । जस अनुसार शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार निर्माण, कृषि, पशु, वातावरण, विपत् व्यवस्थापन जस्ता संवेदनशील विषयहरू स्थानीय सरकारको दायित्व भित्र पर्दछन् । स्थानीय तहका यस्ता महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी द्रुतत्तर गतिमा सम्पादन गर्नको लागि आवधिक योजना निर्माण गर्नु अनिवार्य छ ।

सीमित स्रोत साधन र असीमित विकासका आवश्यकता तथा आकाङ्क्षा बिचको सन्तुलनका लागि योजनाबद्ध विकास गर्नुपर्ने हुन्छ । उदारीकरण र निजीकरणले विकासमा सरकारको भूमिका सीमित गरी सरकारले नियामक र उत्प्रेरक भूमिका खेल्नु पर्ने पक्षमा पैरवी गर्दछ । तथापि स्थानीय विकासको लागि स्थानीय सरकारले निजी क्षेत्र तथा सहकारीलाई समेट्दै जनसहभागितामूलक योजनाबद्ध विकासको ढाँचा अवलम्बन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यसका साथै सङ्घ र प्रदेशसँग साझेदारी तथा समन्वय गर्न समेत स्थानीय आवधिक योजना सहायक सिद्ध हुनेछन् ।

स्थानीय राजनीतिक नेतृत्वको जनतासमक्ष गरेका प्रतिबद्धता तथा घोषणाहरू कार्यान्वयन गर्ने पहिलो औजार नै आवधिक योजना हो । आवधिक योजना तर्जुमा गर्दा नेपालको संविधान, विद्यमान ऐन, नियमहरू, विद्यमान राष्ट्रिय तथा प्रादेशिक नीति समेतलाई विचार गरिन्छ । जसका कारण स्थानीय विकासमा हुने दोहोरोपनालाई कम गर्न सहयोग पुग्दछ । साथै राष्ट्रिय तथा प्रादेशिक योजनासँग तालमेल हुने गरी स्थानीय तहका योजना निर्माण हुन सकेमा श्रम, सीप र समयको बचत समेत हुन गई सङ्घीयताका आर्थिक तथा अन्य भारहरू कम हुन जाने देखिन्छ । आवधिक योजनाबाट दिगो विकासका लक्ष हासिल गर्न स्थानीय तहहरूले अपनाउनुपर्ने विधिहरू स्पष्ट हुन्छन् । स्थानीय तहका प्रमुख समस्या, समाधान र सम्भावनाहरू केलाउनका लागि योजनाबद्ध विकासको जरुरी हुन्छ । जसले अन्ततः राजनीतिक नेतृत्वको सफलताको मार्ग प्रशस्त गर्दछ ।

आवधिक योजनाले स्थानीय तहमा विधि र प्रकियालाई संस्थागत गर्दछ । कुन अवधिका कुन क्षेत्रमा कुन काम कसले र कहिले गर्ने भन्ने कुराको अग्रिम रूपमा स्पष्ट हुन्छ । आवधिक योजना निर्माणको लागि विद्यमान स्थितिको पूर्ण विवरण तयार हुनु पर्दछ । विद्यमान स्थितिलाई कुन अवधिमा कुन स्तरमा रूपान्तरण गर्ने खाका तयार हुन्छ । यसले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा ध्यान केन्द्र«त गरी अनावश्यक क्षेत्रमा हुने लगानीलाई निरुत्साहित गर्दछ । आवधिक योजनाले सम्भाव्य स्रोतको पहिचान र प्रक्षेपण गर्दछ । यसले विषय क्षेत्रगत लक्ष्य, उद्देश्य, रणनीति र प्रमुख कार्यक्रम निर्धारण गर्दछ । सो योजनामा उल्लिखित लक्ष्य, उद्देश्य प्राप्त गर्ने गरी योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि विधि, कार्य तालिका र जिम्मेवारी सहित अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समेतको व्यवस्था गरिन्छ । जसबाट सम्पूर्ण सरोकारवालालाई समेत स्थानीय सरकारको काम कारबाहीको बारेमा जान्न बुझ्न सहज हुन्छ । यसबाट स्थानीय तहलाई सङ्क्रमणकालीन व्यवस्थापनमा सहजता पुग्न गई सहज मार्गदर्शन प्रदान गर्दछ ।

स्थानीय तहका आवधिक योजनाले राज्यको विविधतालाई समेत सम्बोधन गर्न सहज पुग्दछ । सङ्घीय तहमा निर्माण गरिने योजनाले स्थानीय स्तरका विविधता र भिन्नतालाई सम्बोधन गर्न अत्यन्त कठिन हुन्छ । प्राकृतिक स्रोतको सम्भाव्यता, आर्थिक, सामाजिक विकास पूर्वाधारको उपलब्धतामा तथा संस्थागत क्षमतामा पनि प्रशस्त भिन्नता रहेको छ । यी विविधतालाई सम्बोधन गर्दै स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रको समष्टिगत विकासका लागि आवश्यक विषय क्षेत्रका दीर्घकालीन, मध्यमकालीन र वार्षिक विकास योजना बनाउनुपर्ने कानुनी दायित्व पनि पूरा गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

स्थानीय तहहरूबिच विकासका आयामको बुझाइ र विकास योजनाको व्यवस्थापनमा एकरुपता ल्याउनु जरुरी छ । स्थानीय तह बिचका आयोजना तथा कार्यक्रमको सञ्चालनका लागि लागतमा साझेदारी गरी लाभको बाँडफाँड गर्न सकिन्छ । यसका लागि पनि आवधिक योजना सहायक हुन्छ । आवधिक योजना निर्माणमा छिमेकी पालिकाहरूको समन्वय र साझेदारी हुन सकेमा त्यसले कार्यान्वयनमा सहजता ल्याई स्रोत साधनको मितव्ययी परिचालन हुन सक्दछ ।

स्थानीय तहलाई आवधिक योजना निर्माणको लागि आवश्यक ज्ञान, सूचना, प्रविधि र प्राविधिक सहयोग गर्नुपर्ने नैतिक दायित्व सङ्घीय सरकारको हो । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले योजना निर्माणमा समन्वय, साझेदारी र सहकार्य गरेमा मात्र बिहङ्गम राष्ट्रिय दृष्टिकोणलाई स्थानीयस्तरमा प्रतिबिम्बित गर्न सकिन्छ । साथसाथै स्थानीय सरकारले आवश्यकता अनुसार आफ्नो योजना तर्जुमा क्षमता अभिवृद्धिका लागि अध्ययन, तालिम तथा अनुसन्धानमा लिनु जरुरी हुन्छ ।

निष्कर्षमा नेपालका सबै स्थानीय तहको आर्थिक सामाजिक लगायत समग्र क्षेत्रको विकासका लागि दीर्घकालीन सोचसहितको आवधिक योजनाको टड्कारो आवश्यकता देखिएकाले त्यसतर्फ स्थानीय सरकारले पहलकदमी लिन ढिला भइसकेको छ ।

बैशाख २ गते, २०७६ - ११ः१९ प्रकाशित

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

gsdfs dfg