सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले समायोजनको काम सम्पन्न भएको घोषणा भएको बाह्र दिन पछि स्वास्थ्यको समायोजनको सूची सार्वजनिक त गर्‍यो तर प्राविधिक वा नियतवश भएको त्रुटिले स्वास्थ्यकर्मीहरूको समायोजन विगतमा स्वास्थ्य सेवा विभागको सरुवा भन्दा पनि भद्रगोल वनेको छ ।

देशले सङ्घीय व्यवस्थालाई अङ्गीकार गरेसँगै सरकारी सेवा र अन्य सेवाका कर्मचारीलाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको सेवामा तत्काल कानुनी व्यवस्था गर्न समायोजन गर्नु पर्ने कारण जनाई सङ्घीय संसद्को अधिवेशन नभए पनि नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट २०७५ मङ्सिर २३ जारी कर्मचारी समायोजन अध्यादेश, २०७५ जारी भई कर्मचारी समायोजनको विभिन्न चरणहरू पुरा गरी चैत्र १४ गते २०७५ मा काम सम्पन्न गरेको सार्वजनिक गरे पनि स्वास्थ्यका कर्मचारीहरूको समायोजनमा त्रुटि देखिएकोले अहिले गुनासो दर्ता गर्ने समय वैशाख ५ गते २०७५ सम्मलाई तोकिएको छ ।

सङ्गठन संरचना तथा कर्मचारी दरबन्दी पटक पटक परिवर्तन
कर्मचारी समायोजन अध्यादेश, २०७५ बमोजिम कर्मचारी समायोजन गर्ने प्रयोजनको लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सेवा प्रवाहका लागि आवश्यक पर्ने सङ्गठन संरचना तथा कर्मचारी दरबन्दी नेपाल सरकारले स्वीकृत गरे बमोजिम हुनेछ भन्ने व्यवस्था छ । सामान्यतया समायोजनको प्रक्रियामा कर्मचारीलाई तह छनोट गर्न लगाउनु पूर्व नै सङ्गठन संरचना तथा कर्मचारी दरबन्दी संरचना टुङ्गो लगाउनु पर्दथ्यो । तर स्वास्थ्यको दरबन्दी संरचना पटक पटक परिर्वतन हुँदा स्वास्थ्यका कर्मचारीहरू तहगत छनोटको स्वतन्त्रता र सो सँग सम्बन्धित वृतिविकास तथा सेवा सुविधाबाट वञ्चित भएका छन् । आजको दिनमा कुनै एक स्वास्थ्यका कर्मचारीलाई तपाईँ कहाँ समायोजन हुनु भयो भनेर कसैले सोध्यो भने सङ्घ, प्रदेश वा स्थानीय पालिकामा समायोजन भए भन्न सक्छ तर तपाईँ सो तहको कुन पद वा तहको कर्मचारी हँुदै हुनुहुन्छ भन्दा धेरे जसो उत्तर थाहा छैन भन्ने आउँछ । यसको अर्थ कर्मचारीहरू अझै अन्योलमा नै छन् । फेरी एकै पद, तह र एकै प्रकृयावाट नियुक्ति लिएको स्वास्थ्यका कर्मचारीहरू समायोजन हुँदा तीन तह मध्ये एकै तहमा पनि फरक फरक सेवा सुविधा र वृत्ति विकास कसरी हुन सक्छ ? यो विषयमा सरकारले ध्यान पुर्‍याउन आवश्यक छ ।

स्वास्थ्यका राष्ट्रिय स्तरका कार्यक्रमहरू प्रभावित
समायोजनको सूचीमा अधिकांश कर्मचारीहरूको त्रुटि भएको भन्दै गुनासो दर्ता गराउन काठमाडौँ जाने क्रमले स्वास्थ्य संस्थाहरू खाली भइरहेका छन् । परिणाम स्वरूप स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा असर सँगै स्वास्थ्यका राष्ट्रिय स्तरका कार्यक्रमहरू प्रभावित हुने खतरा छ । फेरी अबको समय भनेको महामारी र प्राकृतिक प्रकोपको मौसम पनि हो । यो वेला स्वास्थयकर्मीहरु स्वास्थ्य संस्थामा हुन जरुरी छ । त्यस्तै वैशाख महिनामा स्वास्थ्यका विभिन्न राष्ट्रिय कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नु पर्ने हुन्छ । जस्तै वैशाख ६ र ७ गते पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाहरूलाई भिटामिन ए क्याप्सुल, जुका औषधी अल्वेण्डाजोल ट्वाव्लेट र सूक्ष्म पोषकतत्व वाल भिट्टा वितरण गर्नु पर्ने राष्ट्रिय कार्यक्रम छ भने वैशाख महिना खोप महिना पनि हो । वैशाखमा खोप नपाएका बालबालिकाहरूलाई खोजी गरी खोप लगाउने खोज र खोप भन्ने अभियान पनि सञ्चालन गर्नु पर्नेछ । त्यस्तै पालिकामा खटिएका कर्मचारीहरूको पनि समायोजन अन्यत्र भएको कारण स्वास्थ्यको वार्षिक कार्यक्रम सञ्चालनमा समेत असर पर्ने निश्चित प्रायः छ । कर्मचारीले रोजेको तहबाहेक अन्तर प्रदेश हुनु, समायोजित पद र तह मिलान नहुनु, फाजिलमा पर्नु र सम्भव हुँदा हुँदै पति पत्नी एकै जिल्लामा नपर्नु जस्ता कारणले गर्दा स्वास्थ्यकर्मीहरू शारीरिक र मानसिक रूपमा तनावमा छन् । गुनासो दर्ता गराउन अनलाइनबाट पनि सम्भव हुने भन्ने सूचना जारी भए पनि जागिर कै निरन्तरता वा समाप्तिको विषय भएकोले अधिकांश कर्मचारी राजधानी गएर नै गुनासो दर्ता गराई रहेका छन् ।

अन्त्यमा, कर्मचारी समायोजनको विषय संवैधानिक विषय हो । साथै सङ्घीयता कार्यन्वयनको विषय पनि हो । सरकारको प्राथमिकता यो चाँडो टुङ्ग्याउनु पर्ने हुन्छ । तर यसलाई व्यवस्थित पार लगाउनु सरकारको दायित्व हुन आउँछ । संविधानमा नै तीन तहको कर्मचारी हुनेछ भन्ने व्यवस्था र अहिले भएको समायोजन प्रक्रियाको पारदर्शिता आदिको विषयमा इतिहासले समीक्षा गर्ला वा नगर्ला । तर स्वास्थ्य सेवा प्रवाह जनताको मौलिक अधिकार भएकोले वर्तमानमा सरकारले स्वास्थ्य सेवा प्रवाहलाई असर नपर्ने वातावरण तय गर्नु आवश्यक छ । फेरी पालिका तहका प्राय सबै स्वास्थ्य संस्थाहरू स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण समेत भई सकेको हुनाले स्वास्थ्यको समायोजनको विषयलाई आजको जस्तो जटिल नबनाई उपयुक्त समाधान खोज्नु पर्ने वेला आएको छ । जसको लागी देखिएको त्रुटिहरूलाई सच्चाउने प्रक्रियालाई निरन्तरता दिँदै स्वास्थ्यको कर्मचारीहरूलाई हाल पदाधिकारी रहेको तत् कार्यालयमा नै मानसिक रूपमा अविचलित भई कामकाजलाई निरन्तरता दिन सरकारले आव्हान गरी अगाडी बढ्नु उपयुक्त हुने छ ।

धमला इटहरी प्राथमिक अस्पतालका हेल्थ असिस्टेन्ट हुन्