सरकारले सङ्घीय संरचनाअनुसार मौजुदा कर्मचारीलाई कम्प्युटर सफ्टवेयरको सहारामा समायोजन गर्दै अन्तिम चरणमा पुगेको छ। लामो विवाद र बहस पछि समायोजनले गति लिए पनि विवादरहित हुन सकेको छैन। विगतमा एकखालको परिवेश र प्रक्रियाबाट नियुक्त भएका कर्मचारीलाई फरक परिवेशमा समायोजन निश्चय नै सहज र सरल काम होइन। निष्पक्ष र पारदर्शिताको लागि भनेर सफ्टवेयर प्रयोग गरिएको भनिएता पनि देखाउने दाँत मात्रै भएको गुनासो गर्नेहरूको सङ्ख्याको कमी छैन। सफ्टवेयर निर्माण गर्दा नै पर्याप्त न्यायोचित विधि र व्यवहारलाई आधार नमानिएको, अशक्त, अपाङ्ग, महिलाको बाध्यतासमेतलाई बेवास्ता गरेको, भौगोलिक विकटता, घर ठेगानालाई व्यवहारत अनुशरण नगरेको भनेर असन्तुष्टि पोख्ने कर्मचारीहरू पनि प्रशस्तै छन् । अनेक तिकडम रचेर सदैव स्वार्थपूर्ति गर्न सफल कर्मचारीलाई यस सफ्टवेयर समायोजनले ठेगाना लगाएको वास्तविकतालाई निष्पक्षताको कसीमा सकारात्मक मान्न सकिन्छ।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३०२ मा प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारी सेवाको गठन र सञ्चालनको व्यवस्था गरेको पाइन्छ । उक्त धाराको उपधारा (२) मा यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत सरकारी सेवामा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई नेपाल सरकारले कानुनबमोजिम सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरी सेवा प्रवाहको व्यवस्था मिलाउन सक्ने उल्लेख गरेको छ । सङ्घीय संरचनाअनुसार केन्द्रमा रहने मन्त्रालय विभाग लगायतका सरकारी निकायको सङ्ख्या घट्ने भएकोले उब्रेका कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय निकायमा पठाउनुको विकल्प छैन । पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार पुरुष ६७ हजार १०१ (७८.६९%) र महिला १८ हजार १६९ ( २१.३१%) गरी हाल जम्मा निजामती सेवामा ८५ हजार २७० निजामती कर्मचारी कार्यरत छन् । त्यसैगरी तत्कालीन स्थानीय निकाय जिल्ला विकास समिति, नगरपालिका र गाउँ विकास समितिले भर्ना गरेका २० हजार जति कर्मचारी पनि यथावत् छन् । मौजुदा निजामती कर्मचारी सङ्ख्या मध्ये करिब २६ प्रतिशत उपत्यका भित्र र बाकी ७६ प्रतिशत मोफसलमा कार्यरत भएको पाइन्छ । दुर्गममा कर्मचारीको अभाव र सुगममा ओभरस्टाफिङको विकृति निजामती सेवामा पुरानै रोग हो । हतारमा निर्णय गरेर फुर्सदमा पछुताउने अदूरदर्शी निर्णयका कारण करिब ३० हजार विभिन्न प्रकृतिका अस्थायी कर्मचारी अहिले घरको न घाटको स्थितिमा छन् ।

नियमकानुनको परिधिमा रही जनतालाई निर्बाध सेवा प्रदान गर्न र निर्वाचित पदाधिकारीलाई आवश्यक सहयोग र सल्लाह दिन कर्मचारीको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । संविधानको सफल कार्यान्वयनको लागि उच्च मनोबल भएका दक्ष कर्मचारीको व्यवस्था पहिलो सर्त हो । प्रदेश स्थानीय निकायहरूमा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को वार्षिक योजना तथा कार्यक्रम धमाधम सञ्चालन गर्ने बेलामा पर्याप्त कर्मचारीको व्यवस्था गर्न नसक्नु राज्यको गैर जिम्मेवारी हो । संविधान बनेको तीन बर्ष बित्न लाग्दा पनि केन्द्र तथा सङ्घ प्रदेशमा के-कस्ता निकाय कति सङ्ख्यामा रहन्छन्, के कति कस्ता प्रकृति मानवीय स्रोतसाधन चाहिन्छ, र कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने बारे वस्तुनिष्ठ तथ्याङ्क र समायोजनको वैज्ञानिक आधार विना नै सफ्टवेयरको नाममा कर्मचारी खटाउँदा कतिपयलाई कठिन मर्का परेको देखिन्छ।

जिम्मेवारी पन्छाउने तथा जोखिम उठाउन हच्किने अनि सबैको राम्रो बन्ने प्रवृत्ति भएका निर्णयतहका कर्मचारीका कारणले सरकारलाई सङ्घीय संरचना अनुसार आवश्यक कर्मचारी खटाउन सकस परेको छ । विगत देखि नै कर्मचारीलाई आफ्नो र अर्काको आधारमा व्यवहार गरिनाले पनि कर्मचारी समायोजन विवादरहित हुने छाँट देखिइन्न । यसरी आफ्नो मातहतमा रहेका निश्चित नियमकानून भित्र बाँधिएका कर्मचारीलाई विधिसम्मत र न्यायोचितरुपमा समयमा नै खटनपटन गर्न विलम्ब गरिनु हुन्न। सिंहदरवारको अधिकारलाई जनताको घरदैलोमा पु¥याउने उद्देश्यले ल्याइएको सङ्घीयताको मर्म र भावना अनुसारको अनुभूति गर्ने जनताको अभिलाषा कर्मचारी र राजनीतिक नेताहरूको सहकार्यले मात्र सार्थक हुन सक्छ । नयाँ संरचनाअनुसारका तीनै तहमा के कति कसरी कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने सम्बन्धमा राज्यले पर्याप्त गृहकार्य नगरेको गुनासो अन्यायमा पारिएको भन्ने कर्मचारीको छ। विद्यमान संविधानअनुसार केन्द्र, सङ्घ र प्रदेशमा के कस्ता प्रकृतिका कार्यालय राख्ने र त्यहाँ कुन तहका कस्ता योग्यता क्षमता भएका जनशक्ति कति राख्ने भन्ने सम्बन्धमा पर्याप्त गृहकार्य विज्ञ र सरोकार पक्षसँगको संवाद र सहकार्यबाट प्राप्त सल्लाहसुझावको आधारमा निष्कर्षमा पुग्नु बुद्धिमानी हुन्छ ।

निजामती सेवाको मुख्य सरोकार पक्ष कर्मचारी भएकोले उनीहरू वा प्रतिनिधि ट्रेड युनियनसँग घनिभूत छलफल र अन्य देशहरूको अभ्यास तथा सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरूको सहकार्यमा बनाइएको स्पष्ट वैज्ञानिक मापदण्डको आधारमा गरिने समायोजन सार्थक हुनसक्छ । कर्मचारीबाट सार्वजनिक भएका कतिपय माग र गुनासाहरू पनि समसामयिक र औचित्यपूर्ण नै देखिन्छन् । घर पायक सरुवा, केन्द्रको भन्दा आकर्षक सेवा सुविधा, एक तह बढुवा, सरुवा भई जान नचाहनेको लागि गोल्डेन ह्यान्डसेकको व्यवस्था, बृतिविकास एवम् सेवा सुरक्षाको सुनिश्चितता, योग्यता र ज्येष्ठताको आधारमा पदीय जिम्मेवारी, निर्वाचित पदाधिकारी र कर्मचारीबिचको समन्वय, सहकार्य एवम् अधिकार र कर्तव्यको सीमा आदिले कार्यसम्पादनमा प्रत्यक्ष परोक्ष असर पार्छ भन्ने वास्तविकतालाई बिर्सिनु हुँदैन। समायोजन पछिको कर्मचारी सेवा सुविधा, ट्रेड युनियनसँगको सहकार्य, अवकाश सम्बन्धी व्यवस्था आदिमा सरोकार पक्षबाट असन्तुष्टि प्रकट भएका छन् । विगतमा ऐननियमहरुका कतिपय सुन्दर प्रावधानहरू आदेश र निर्देशबाट मिच्ने कामलाई पुरुषार्थ ठानियो । जसको कारणबाट अहिलेको समायोजन पनि राम्रो भन्दा पनि हाम्रो मान्छे प्राथमिकतामा नपर्ला भन्न सकिन्न । विधि भन्दा व्यक्ति, नीति भन्दा नेता, पराक्रम भन्दा परिक्रमाले निर्णयहरूमा प्रभाव पार्ने संस्कारलाई त्याग्न नसक्नुले नै कर्मचारी तन्त्रलाई व्यवस्थित बनाउन नसकिएको जग जाहेर छ ।

राज्यका तीनै तहमा समायोजन राज्यको ढुकुटीबाट सेवा सुविधा लिएका सरकारी कर्मचारीलाई खटाएको ठाउँमा जानु अनिवार्य सर्त हो। यसरी खटाउँदा निश्चित र पारदर्शी मापदण्डको आधार अवलम्बन गरिनु पर्दछ। समायोजनलाई पारदर्शी र विवादरहित निष्पक्ष बनाउन पहिलो पटक कम्प्युटर मार्फत सफ्टवेयर प्रयोग गरिएको छ । सरुवा भएका कर्मचारीको नामावली सरसर्ती हेर्दा विगतमा भन्दा निष्पक्ष नै भएको देखिन्छ। तथापि केही कर्मचारी नेताहरूलाई सहज बनाउने गरी नै सफ्टवेयर तयार पारिएको भन्ने गुनासोको सत्यता भविष्यले नै बताउला। कर्मचारी विवरणको अभिलेख अद्यावधिक नराख्नाले सफ्टवेयरको प्रयोग सहज हुन नसकेको स्वयं प्रयोगकर्ताले नै उजागर गरेका छन् ।

निजामती सेवा अन्तरगतका सबै सेवाहरू कानूनीरुपमा समान र उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छन् । निजामती सेवा ऐन नियमले सुनिश्चित गरेको पदसोपान, बृतिविकास, ज्येष्ठता र वरिष्ठता आधारहरूलाई समेत नजरअन्दाज गरेर मनोबल गिर्ने गरी ’खाए खा नखाए घिच’को शैलीमा कर्मचारी पजनी गर्न लागेको भन्ने गुनासो कर्मचारीबृत बाटै सशक्तरुपमा सार्वजनिक भएको छ । विगतमा कर्मचारीको दरबन्दी सिर्जना, पदस्थापन, नियुक्ति, सरुवा बढुवा विवादरहित हुन सकेका छैनन् । अभाव, दबाब र प्रभावमा परी विधि र प्रक्रियालाई मिच्दै कर्मचारी सरुवा बढुवा गर्ने प्रवृत्तिका कारणले पनि अहिलेको कर्मचारी समायोजन प्रति शङ्का उब्जिएको हो । कर्मचारी समायोजनको पारदर्शी र वैज्ञानिक आधार नबनाई टालटुले नीतिको आधारमा व्यवस्थापन गर्ने प्रपञ्च रचिएमा सङ्घीयताको कार्यान्वयन धरापमा पर्न सक्छ । त्यस कारण आग्रह र पूर्वाग्रहबाट निष्कलङ्क रही कर्मचारी समायोजन गर्ने धैर्यता र दृढ इच्छाशक्ति सम्बन्धित निकाय र पदाधिकारीमा हुनु पहिलो सर्त हो ।