सरकारले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारीलाई समायोजन गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी अभावका कारणले सेवा प्रवाहमा समस्या भइरहेको सन्दर्भमा कर्मचारी समायोजनले समस्याको समाधान हुने विश्वास गरिएको थियो । कर्मचारी समायोजन गर्दै प्रदेश र स्थानीय तहले प्रदान गर्ने सेवा र कार्यक्रमहरू प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुने अपेक्षा सङ्घीय सरकारले गरेको थियो । प्रदेश र स्थानीय तहले कर्मचारी अभावले काम गर्न नसकेको गुनासो गर्दै आएका छन् । कि कर्मचारी पठाऊ, कि कर्मचारी भर्ना गर्ने अधिकार देऊ माग गरिरहेको छन् । जुन जायज नै छ ।

सरकारले स्वीकृत गरेको विभिन्न तहको दरबन्दी अनुसार सङ्घमा करिब ४८ हजार, प्रदेशमा २३ हजार र स्थानीय तहमा ६७ हजार कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ । कर्मचारीहरू सङ्घमा बस्न तछाड मछाड गरिरहेका छन् । सङ्घमा बस्नुपर्ने विरोध र दबाबका बिच सरकारले कर्मचारीको पहुँचको आधारमा दरबन्दी थप गर्ने कार्यले गर्दा सङ्घमा आवश्यक भन्दा दोब्बर दरबन्दी सृजना भएको छ । सङ्घमा १५ हजार कर्मचारी नै पर्याप्त हुने देखिएता पनि सरकारले ४८ हजार दरबन्दी कायम गरेको छ जुन आवश्यक नै छैन । एकात्मक शासन व्यवस्था हुँदा समेत यति सङ्ख्यामा कर्मचारी केन्द्रीय स्तर कार्यालयहरूमा रहेको थिएनन् । त्यतिखेर सिंहदरबारदेखि जनदरबारसम्म एउटै प्रणालीबाट काम हुन्थ्यो । जुन आज धेरै कामहरू प्रदेश र स्थानीय तहमा संविधान अनुसार गएको छ ।

सरकारले कर्मचारी समायोजन गर्नका लागी कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७५ ल्यायो । विभेदकारी व्यवस्थासहित ल्याएको अध्यादेशको व्यापक विरोध भयो । कर्मचारीको सरुवा बढुवा लगायतका विषय अवरोध हुने गरी ल्याएको अध्यादेशले कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा खटाउँदा कुनै आकर्षक र सुरक्षित प्रवधानहरु देखेन । सघमा रहने कर्मचारीहरू उच्चस्तरको हुने र प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने कर्मचारीहरू तल्लो दर्जा हुने किसिमले अध्यादेशमा प्रावधान भएको र प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने कर्मचारीको सरुवा, बढुवा लगायतको दायरालाई प्रदेश र स्थानीय भित्र खुमच्याउने कार्य तथा सरकारले कर्मचारीका जायज मागलाई समयमा सम्बोधन नगर्दा प्रदेश र स्थानीय तहमा सरकारले अपेक्षा गरे अनुसार कर्मचारी समायोजन हुने अवस्था बनेन । जसले गर्दा बिधमान जनशक्तिलाई उचित ढङ्गले समायोजन गर्न नसक्दा यसले सङ्घमा कर्मचारीहरूलाई कार्य बोझ नपुग्ने अवस्था बन्दछ भने प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव हुने र थप सङ्ख्यामा भर्ना गर्दा आर्थिक भार पर्ने निश्चित देखिन्छ ।

कर्मचारी समायोजन अध्यादेश ल्याउने र कर्मचारी खटाउने प्रक्रियामा कर्मचारीलाई अपहेलित र जवरस्ती जानै पर्ने बध्यात्मक अवस्था सृजन गर्ने कार्यले कर्मचारीलाई उत्प्रेरित गर्नुको साटो अपमानित गराउने कार्य भयो । सरकारले खटाएको ठाउँमा जाने पर्ने, नगए जागिर चट, काम नगर्ने, घाम तापेर बस्ने, थाङ्गने जस्ता शब्दले गर्दा कर्मचारी प्रति राज्य र उच्च प्रशासकहरूको भूमिकाले गर्दा समायोजन प्रति कर्मचारीमा नैरश्यता बढेको सहज बुझ्न सकिन्छ । विभिन्न विकट परथिती र परिवेशमा देश सेवामा अहोरात्र खटने कर्मचारीलाई उत्प्रेरित गर्दै उच्च मनोबलका साथ समायोजन गर्ने वातावरण सृजना गर्नुको साटो भ्याहवह बनाउने कार्यले गर्दा समायोजन पछि पनि प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारीको अभाव रहने नै भयो ।

स्वाथ्य सेवा बाहेकका कर्मचारी समायोजन भइसक्दा करिब २३ हजार दरबन्दी रहेको प्रदेशमा १० हजार कर्मचारी पनि समायोजन हुन सकेन भने ६७ हजार दरबन्दी रहेको स्थानीय तहमा समेत १० हजार कर्मचारी पठाउन सकेन । तर सङ्घमा करिब ४८ हजार दरबन्दी सृजना भएकोमा स्वास्थ्य सेवाको समायोजन भइसक्दा करिब दरबन्दी रिक्त रहने छैन ।

संविधानको घारा ५७ को उपधारा १ र धारा १०९ अनुसार सङ्घको एकल अधिकार सूचि अन्तर्गत ३५ वटा अधिकार रहेकोमा मुख्य गरी राष्ट्रिय ऐन, कानुन र नीति, नियमसँग सम्बन्धी राष्ट्रिय महत्त्वका विषयहरू उल्लेख गरेको छ जसअनुसार प्रत्यक्ष सेवा प्रवाह र कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन हुने मुख्य तह स्थानीय र प्रदेशबाट नै हुने अवस्थामा आवश्यकता भन्दा दोब्बर कर्मचारी सङ्घमा राख्नुले देशलाई आर्थिक भार बढ्नु स्वाभाविक नै हो । काशीराज दाहालको संयोजकत्वमा रहेको प्रशासनिक पुनर्संरचना आयोगले दिइएको प्रतिवेदनलाई हेर्ने हो भन्ने सङ्घमा कर्मचारीको आवश्यकता अहिले भएको दरबन्दी भन्दा एक तिहाइ मात्र छ । यति धेरै कर्मचारीलाई सरकारले कार्य बोझ दिन सक्ने अवस्था नै छैन । न सेना जस्तो गरी सडक निर्माणमा परिचालन गर्न सक्छ, न त जन्ती र मलामीको लागी ।

सङ्घीय सरकारले गर्ने कार्यहरू र त्यसको लागी आवश्यक पर्ने सरकारी संरचना र जनशक्तिको किटान गर्नुपर्नेमा व्यक्तिलाई केन्द्रमा राखेर संरचना निर्माण र दरबन्दी सृजना गरियो । जसले गर्दा अनावश्यक भार सरकारले व्यहोर्ने अवस्थाको सृजना हुन पुग्यो तर पनि कर्मचारीलाई सन्तुष्ट बनाउन सकिएन । सरकारको बाध्यता जे भए पनि न्यायोचित तवरले संरचना निर्माण र दरबन्दीको व्यवस्थापन हुन सकेन भने विभेदकारी कर्मचारी समायोजन अध्यादेशले गर्दा कर्मचारीलाई दुई कित्तामा विभाजन गर्ने काम गरियो । प्रशासन सेवाका कर्मचारीलाई विभिन्न उपाय लगाएर सङ्घमा समायोजन गर्ने गरी दरबन्दी सृजना हुनु र प्राविधिक सेवाका कर्मचारीलाई जबरजस्ती सङ्घ भन्दा बाहिर पठाउने कार्यले कर्मचारी बिचमा फाटो ल्याएको छ ।

सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँमा भन्ने नारा त गाउँ गाउँसम्म पुग्यो तर केन्द्रित मानसिकताले सिंहदरबारको संरचना र जनशक्ति संविधानको मर्मको ढङ्गबाट गाउँसम्म पुग्ने अवस्था बनेन । सिंहदरबारले प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारलाई नियन्त्रण गर्न अङ्कुश लगाउने गरी संरचना निर्माण गर्ने कार्य गरेको छ । शिक्षा स्थानीय तहले हेर्ने व्यवस्थालाई बग्याएर पहिलाकै जिल्ला शिक्षा कार्यालय जस्तै कार्यालय खडा गरिनु, प्रदेशमा मुख्यमन्त्री लगायतका मन्त्रीहरू हुँदा हुँदै प्रमुख जिल्ला अधिकारी लाई शक्तिशाली बनाइनु, मालपोत, नापी जस्ता कार्यालयलाई निरन्तरता दिइनु र प्रदेश मन्त्रालयका सचिव तथा स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सङ्घीय सरकारले खटाउनु जस्ता कारणले प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूलाई नियन्त्रण गर्ने र कमजोर बनाउने किसिमले व्यवस्था गरिदैछ ।

सरकारले कर्मचारी समायोजन गर्नका लागी सफ्टवेयरको प्रयोग गरिएको छ भने दर्जनौँ टिम तयार गरी समायोजन कार्यमा परिचालन गरिरहेको छ । पुस मसान्तमा समायोजन सकिन्छ, फाल्गुन ३ गते सम्ममा सकिन्छ जस्ता डेडलाईन दिँदै आएको अवस्थामा हालसम्म ६० हजार कर्मचारीको समायोजन भएको दाबी गरिएता पनि १० प्रतिशत कर्मचारीलाई समायोजनको पत्र दिन सकिएको छैन । हरेक समूहहरूको समायोजनको नतिजा सार्वजनिक गरे पनि अत्यधिक त्रुटिहरू देखिएको छ । अर्कोतर्फ सचिव, सहसचिव, उपसचिव र अधिकांश शाखा अधिकृतहरूका साथै प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन हुनु नपर्ने सेवाका कर्मचारीहरूलाई समेत समायोजनको नौटङ्की गर्दै समायोजन गरेको छ । जुन आवश्यक नै थिएन । प्रदेश र स्थानीय तहमा जानै नपर्ने सेवा, समूह र जनशक्तिहरूको समायोजन प्रक्रियामा समावेश गरेर अनावश्यक आर्थिक व्ययभार र जनशक्ति परिचालन भएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन हुने स्वास्थ्य बाहेकका करिब २० हजार कर्मचारी समायोजन गर्नका लागी यति धेरै हल्ला खल्ला र आर्थिक खर्च भएको छ । जुन वैकल्पिक उपायबाट सहज र सरल तरिकाबाट व्यवस्थापन हुन सक्दथ्यौ तर सरकारले धेरै मेहनत गरेको देखिने तर नतिजा कमजोर आउने खालको अवस्था बनेको छ । खोदा पहाड, निकला चुहा भन्ने हिन्दी उखान जस्तै भएको छ । कर्मचारी समायोजन ।

कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७५ संसद्मा छलफल गर्दै सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीले यो अध्यादेशले कर्मचारीको वृद्धि विकास नरोकेको र अध्यादेशको विरोध गर्नेहरू काम नगर्ने, घाम ताप्ने कर्मचारी भएको आरोप लगाएको विषयमा सङ्घीय संसद्ले अध्यादेशमा भएका धेरै विषय बस्तुहरूको संशोधन गर्ने कार्य गरिरहँदा पनि मन्त्रीको पुरानै रटान दोहोरी नै रह्यो । अध्यादेशमा भएका केही बढुवाका प्रावधान लगायतका विषय परिमार्जन गरिएता पनि सबै कर्मचारीलाई न्यायपूर्ण व्यवहार हुन सकेन ।

कर्मचारी समायोजन हुँदा सङ्घमा समायोजन हुने कर्मचारीहरूलाई बधाई दिनेको ओइरो छ । जस्तै ठुलै उपलब्धि प्राप्त गर्न सफल भए जस्तो । तर प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन हुने कर्मचारीहरू प्रति सहानुभूति प्रकट गर्ने शब्दहरू प्रयोग भइरहेको छ । जस्तै ठुलै कुरा गुमाए जस्तो वा अपराध गरे जस्तो । आखिर देश भित्र नै बसेर सेवा गर्ने हो यस्तो खालको मनोविज्ञान किन ? खाइपाइ आएको तलब भत्ता घटने अवस्था छैन, काम गर्ने सरकारी समयमा हेरफेर भएको छैन, सङ्घीय सरकार पनि जननिर्वाचित छ भने प्रदेश र स्थानीय सरकार पनि जननिर्वाचित नै छ, तर सङ्घमा समायोजन हँुदा खुसी हुने र अन्यत्र हुँदा दुःखी हुने अवस्था किन कर्मचारीहरूले महसुस गर्ने अवस्था बन्यो ? यसले सेवा प्रवाहमा पार्ने असर र समाधानका उपायहरू बारेमा उचित निर्णय लिन जरुरी छ । सरकारले कर्मचारीहरू बिचमा ल्याएको फाटोलाई उचित तवरले सम्बोधन गर्न र प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन हुने कर्मचारीको मनोबल उच्च बनाउन अझै आवश्यक छन् भने अविलम्ब प्रदेश र स्थानीय तहमा रिक्त रहेको पदको लोक सेवाबाट पदपूर्तिको व्यवस्था गरी प्रदेश र स्थानीय तहमा रहेको कर्मचारी अभाव लाई परिपूर्ति गर्न जरुरी छ ।