स्ट्रासबर्ग, फ्रान्स । बेलायतकी प्रधानमन्त्री थेरेसा मेले ब्रेक्जिट सम्झौताका लागि युरोपेली युनियनबाट ‘कानुनी रुपमा बाध्यकारी प्रत्याभूति प्राप्त भएको बताएकी छन् । उनले बेलायती संसदले पछिल्लो प्रस्तावलाई स्वीकृत गर्ने तथा ब्रेक्जिटको अन्यौल अन्त्य गर्ने विश्वास व्यक्त गरिन् ।

युरोपेली युनियनका वरिष्ट अधिकारीहरुसँग भएको छलफलका क्रममा सोमबार साँझ महत्वपूर्ण सहमति भएसँगै प्रधानमन्त्री मेले उक्त घोषणा गरेकी हुन् । बेलायत यही मार्च २९ तारिखबाट युरोपेली युनियनबाट अलग्ग हुँदैछ ।

युरोपेली आयोगका प्रमुख जाँ–क्लाउड जन्करले बेलायती संसदले प्रस्तावित परिवर्तित सम्झौतामा मङ्गलबार मतदान नगर्दासम्म केही बताउन नसकिने बताइन् ।

‘सम्झौता गर्ने वा नगर्ने छनौट बेलायतमाथि नै छ । बेलायतको बहिर्गमन बिनाअबरोध सहज रुपमा होस् भन्ने हाम्रो चाहना हो,’ प्रधानमन्त्री मेसँगै फ्रान्सेली सहर स्ट्रासबर्गमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जन्करले बताइन्।

तीन भागमा विभक्त पछिल्लो प्रस्तावित सम्झौताले युरोपेली युनियनको सदस्य मुलुक आयरल्यान्ड र बेलायतको प्रान्तको रुपमा रहेको उत्तरी आयरल्यान्डबीचको सीमा खुला राख्ने वा नराख्ने विषय खुला राखेको छ ।
‘आज हामीले कानुनी प्रत्याभूतिका विषयमा सहमति जनाएका छौं,’ बेलायती प्रधानमन्त्री मेले भनिन् ।

‘अब हामी सबै एक हुनुपर्ने परिस्थिति तयार भएको छ । यो सुधारिएको ब्रेक्जिट सम्झौतामा समर्थन जनाउन उचित हुनेछ । यस सम्झौताले बेलायती जनताको चाहनालाई पनि सम्बोधन गर्ने मैले विश्वास लिएको छु ।’

बेलायती सांसदहरुले मङ्गलबार मतदान गर्नुअघि उक्त प्रस्तावित सम्झौतामा अध्ययन गर्नेछन् । बेलायतले युरोपेली युनियनबाट ४६ वर्षपछि सदस्यता त्याग्दैछ र अब त्यो दिन आउन १७ दिन मात्र बाँकी छ ।

बेलायतको संसद हाउस अफ कमन्सले गत जनवरीमा प्रधानमन्त्री थेरेसा मेले गरेको प्रस्तावित ब्रेक्जिट सम्झौतालाई ठूलो मतान्तरले अस्वीकृत गरेको थियो । कुनै सार्थक परिवर्तन नभए प्रस्तावित ब्रेक्जिट सम्झौता पनि अस्वीकृत हुने सम्भावना छ ।

युरोपेली युनियनबाट बेलायत अलग्ग हुनुपर्छ भन्ने अभियानमा संलग्न नाइजल फाराजले प्रधानमन्त्री मेले युरोपेली युनियनसँग गरेका पछिल्लो प्रस्तावित सम्झौता पनि उपयोगी नभएको प्रतिक्रिया दिएकी छन् । उनले ट्वीट गर्दै नयाँ प्रस्तावमा केही शब्द यताउता मात्र गरिएको बताइन् ।

बेलायती संसदमा मुख्य विपक्षी लेबर पार्टीका नेता जेरेमी कोर्बिनले पनि बेलायती संसदमा प्रधानमन्त्री मेले गरेको प्रतिबद्धता विपरीत पछिल्लो सम्झौता भएको बताइन् ।