जेष्ठ ९ गते, २०७६

अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको लहर

महिला र पुरुष समाजका समान हैसियत भएका सदस्य हुन् । समाजको गतिशीलताका लागि यिनीहरूको समान भूमिका छ । एउटाको अस्तित्व बिना मानव संरचना नै असम्भव छ । उनीहरूमा जैविक विविधताबाहेक कुनै असमानता छैन । तर व्यवहारमा महिला र पुरुषबीच सामाजिक विभेद, सामाजिक भूमिका र रितिरिवाजले गर्दा असमानता, विभेद तथा बहिष्करणको अवस्था विद्यमान रहेको छ । विकसित राष्ट्रहरूमा असमानताको मात्रा कम छ भने अविकसित राष्ट्रहरूमा बढी देखिन्छ । यसो हुनमा पितृसत्तात्मक सामाजिक बनावट, अशिक्षा, अज्ञानता, परम्परागत हानिकारक अभ्यास, मूल्य, मान्यता तथा महिलालाई कमजोर वर्गको रूपमा हेरिने लैङ्गिक दृष्टिकोणको ठूलो भूमिका रहेको पाइन्छ । यसले महिलाको आर्थिक,सामाजिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक स्तरलाई कमजोर बनाएको छ । दिगो राष्ट्रिय विकासका लागि पुरुष सरह महिलाहरूको सक्रिय र अर्थपूर्ण सहभागिता अपरिहार्य हुन्छ । त्यसैले महिला विरुद्ध हुने भेदभाव र असमानता र व्यवहारलाई दृष्टिगत गरी समानता, न्याय, शान्ति र विकासका लागि महिला सहभागिता प्रारम्भ गरिएको अभियान सँगै महिलाको मानव अधिकारप्रति ऐक्यबद्धता जाहेर गर्ने दिनको सम्झनामा हरेक वर्ष मार्च ८ मा विश्वभरि महिला दिवस मनाइन्छ ।

फ्रान्सको राज्य क्रान्तिताका ग्रिसकी महिला लाईसिस्ट्राले युद्ध अन्त्यका लागि प्रारम्भ गरेको पहिलो महिला हडतालसँगै महिला आन्दोलनको आधुनिक अभियान सन् १९१० मार्च ८ तारिखबाट प्रारम्भ भएको मानी यस दिन चीन, ब्राजिल, डोमिनिकन गणतन्त्र, संयुक्त राज्य अमेरिकाका केही महिलाहरू मिलेर महिला र पुरुषबीचको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक असमानता हटाई महिला अधिकार कायम गर्न आवाज उठाएका थिए । सोही दिनको स्मरणमा प्रत्येक वर्ष मार्च ८ तारिखलाई अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको रूपमा मनाउन सुरु गरिएको हो ।

हाल महिलाहरूको हक, अधिकार स्थापना गरी उनीहरूको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक विकासका लागि कानुनी, नीतिगत, संस्थागत तथा लक्षित कार्यक्रमहरूको माध्यमबाट उनीहरूलाई विकासको मूलधारमा समाहित गर्न सबैको ध्यान आकृष्ट भएको छ । महिलाको मानव अधिकारको सुरक्षा विकासका लागि विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय प्रयासहरू भइरहेका छन् । साथै अधिकांश राष्ट्रले यस विषयलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइरहेका छन् । तर पनि विश्व मानचित्रमा महिलाहरूको स्थिति पुरुष सरह नरहेको यथार्थ हाम्रा सामु छ ।

समानताको महत्त्वपूर्ण पक्षको रूपमा महिलाहरूको आर्थिक तथा सामाजिक सशक्तीकरणका साथै सेवा, सुविधामा पहुँचको सुनिश्चितताका लागि संविधानमा नै व्यवस्थाहरू गरिएका छन् । यसका साथै महिलाहरूको हक तथा अधिकारका लागि विशिष्टीकृत कानुनहरू निर्माण भई कार्यान्वयनमा आएका छन् । नेपालमा वि.सं.२०१३ मा विकास योजना लागू भए पनि छैठौं पञ्च वर्षीय योजना देखि मात्र महिला विकासका लागि नीति तथा कार्यक्रम अगाडि ल्याएको पाइन्छ । संयुक्त राष्ट्र सङ्घले सन् १९७५ लाई अन्तर्राष्ट्रिय नारी वर्ष र १९७६–८५ लाई नारी दशकको रूपमा मनाउन आव्हान गरेपछि विश्वका अन्य मुलुकमा जस्तै नेपालमा पनि महिलाहरूलाई विकास कार्यमा प्रत्यक्षतः संलग्न गराउने र उनीहरूको आर्थिक, सामाजिक विकास गराउने क्षेत्रमा कार्यक्रमहरू अघि बढेको हो ।

नेपालमा महिला अधिकारको प्रयास

नेपालको पहिलो लिखित कानुनको रूपमा वि.सं.१९१० को मुलुकी ऐनलाई विभेदकारी रूपमा नै भए पनि महिलाको विषयमा बोल्ने पहिलो कानुनको रूपमा लिन सकिन्छ । राणाकालको अन्त्यतिर पहिलो संवैधानिक लिखतको रूपमा जारी भएको नेपाल सरकार वैधानिक कानुन, २००४ ले प्रथम पटक सीमित मात्रामा नागरिकका आधारभूत मौलिक हक प्रदान गर्‍यो ।

वैयक्तिक स्वतन्त्रता सम्बन्धी ऐन, २००६, अन्तरिम शासन विधान, २००७, बन्दी प्रत्यक्षीकरण सम्बन्धी ऐन, २००८ र नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ जस्ता केही महत्त्वपूर्ण कानुनद्वारा नागरिक अधिकारलाई संस्थागत गर्न उल्लेखनीय योगदान पुगेको पाइन्छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५, नेपालको संविधान, २०१९, नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ ले लिङ्गको आधारमा भेदभाव नगरिने साथै बालिग मताधिकारको व्यवस्था गरी महिला अधिकारलाई संवैधानिक र कानुनी संरक्षण दिने प्रयासको थालनी गरेको पाइन्छ । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मा महिलाका अधिकारलाई मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरिएको थियो । संविधान सभाबाट जारी भएको नेपालको संविधान, २०७२ ले समावेशी र सहभागितामूलक समाजको निर्माण गर्ने, लैङ्गिक विभेदको अन्त्यसहित महिला अधिकार सुनिश्चित गर्नुका साथै राष्ट्रिय महिला आयोगलाई संवैधानिक हैसियत प्रदान गरेको छ । महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मुलनका लागि विभिन्न कानुनमा रहेका विभेदकारी प्रावधानहरू हटाउने संस्थागत प्रयासको रूपमा मुलुकी ऐनको ११औँ संशोधन, केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०६३, पीडितको अधिकारको संरक्षण पक्षबाट ल्याइएको मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) नियमावली, २०६५, घरेलु हिंसा (कसुर र सजाय) ऐन, २०६६, घरेलु हिंसा (कसुर र सजाय) नियमावली, २०६७ ,कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुर्व्यवहार (निवारण) ऐन,२०७१, बोक्सीको आरोपसम्बन्धी कसुर र सजाय सम्बन्धी ऐन, २०७२, छाउपडी प्रथा उन्मुलन निर्देशिका, २०६४, श्रमजीवी महिलाहरू प्रति डान्स रेस्टुरेन्ट, डान्सबारजस्ता कार्यस्थलमा हुने यौन उत्पीडन नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका, २०६५ आदि कानुनी व्यवस्थाले नेपालमा महिलाको मानव अधिकार स्थापित भएको छ ।

लैङ्गिक रूपमा रहेको विभेद र लैङ्गिक हिंसालाई संरक्षण गर्ने प्रकृतिका कानुनी व्यवस्थामा सुधार गरी लैङ्गिक समानता कायम गर्न तथा लैङ्गिक हिंसालाई अन्त्य गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्थापिका संसद्ले लैङ्गिक समानता कायम गर्न तथा लैङ्गिक हिंसा अन्त्य गर्ने सम्बन्धमा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०७२ मार्फत करिब ३२ वटा ऐनहरू संशोधन गरेको छ । पछिल्लो समयमा सार्वजनिक, निजी क्षेत्र तथा राज्य संरचनाका सबै अङ्गहरूमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था, महिलालगायतका विशेष वर्गहरूको संरक्षण, सशक्तीकरण र विकासका लागि कानुनद्वारा विशेष व्यवस्था तथा सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्थाद्वारा महिलाको हक तथा मानव अधिकारलाई संस्थागत गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान पुगेको छ ।

नेपालमा महिला अधिकारको लागि भए गरेका कार्यहरूबाट ठोस परिवर्तनका संकेतहरु देखा परिरहेका छन् । दक्षिण एसियामा नै महिलाहरू नीतिगत तहमा उल्लेख्य सङ्ख्या रहेको मुलुकको रूपमा नेपाल परिचित हुन पुगेको छ । महिला अधिकारका लागि भए गरेका प्रयास पश्चात् संवैधानिक रूपमा नै महिलालाई निश्चित सङ्ख्यामा सहभागी गराउनै पर्ने व्यवस्था भयो र हाल नेपालमा राजनीतिक रूपमा स्थानीय, प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभामा महिलाको ४०.७९ प्रतिशत सहभागिता रहेको छ । यसै गरी स्थानीय तहमा प्रमुखमा महिला १८ जना उप प्रमुखमा ७०० जना वडा अध्यक्षमा ६२ जना सदस्यमा २६४ जना महिला सस्दयमा ७६४२ जना दलित महिला सदस्यमा ६५७६ जनाको सहभागिता रहेको छ जुन महिला अधिकारको राजनैतिक वा नीतिगत तहमा भएको क्षेत्रमा भएको प्रगति हो ।

नयाँ संरचनामा लैङ्गिक समानता कसरी ?

मुलुक नयाँ संरचनामा प्रवेश गरेर आफ्नो गति लिइरहेको छ । यही क्रममा कतिपय स्थानीय सरकारहरूले पहिलेको अभ्यासलाई निरन्तरता दिइरहेको छ भने कतिपयले नयाँ सपना देखेको छ । स्थानीय तहमा अब आफ्नो कानुन आफै निर्माण गर्ने अधिकार छ जसरी माथि नेपाल सरकार ले गरेको २०१३ साल देखिको प्रयास र महिला मैत्री कानुनहरू बनेको छन् त्यसैगरी स्थानीय सरकारले पनि महिलामैत्री कानुन बनाएर लागु गर्नुपर्ने हुन्छ । महिला र पुरुषको समानता ओझेलमा पर्ने र समान हैसियत र समान महत्त्व भए पनि एक पक्ष कमजोर भईनै रहन्छ भने नयाँ संरचना महिलाहरूको लागि झनै घातक बन्छ । कानुनहरू हुँदाहुँदै पनि व्यवहार परिवर्तन गर्न नसक्नुका कारणले गर्दा महिला र पुरुषको क्षमता दक्षता नाप्दा खेरी महिला पछि नै रहेको तथ्याङ्क जस्ताको त्यस्तै छ । तीनै तहमा महिलाका सहभागिता सन्तोषजनक भए पनि भूमिका निर्वाह सबैले उही ढङ्गले गर्छन् भन्ने छैन । त्यसैले भूमिका निर्वाहमा जिम्मेवारी बनाउनु पनि नयाँ संरचनाले सोच्नु पर्ने हुन्छ । सबै स्थानीय सरकारमा बस्नेहरू पनि पितृसत्तात्मक संरचनामा हुर्केका र सोही समाजको मूल्य मान्यतालाई आत्मसात् गर्दै आएकोले नयाँ र छलाङ मार्ने गरी न त कानुन नै बन्छ न त कार्यशैलीमा फरक हुन्छ यसो हुँदा महिला पुरुषबीचको समानता नारामा मात्रै सीमित बन्छ । यसो हुन नदिन हरेक स्थानीय तहमा बन्ने कानुनमा लैङ्गिक विभेदका विषय गाँठो फुकाउने गरी लेखिनु र सबैले देखिनु पर्दछ । अस्तु ।

फाल्गुन २३ गते, २०७५ - ०७ः४७ प्रकाशित

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

gsdfs dfg