परिचय/सन्दर्भ
कर्मचारी समायोजन ऐन आयो । हामीले पनि समायोजन भई जान खुसीसाथ तोकिएकै समयमा स्थानीय तह र प्रदेशमा समायोजन भई जान समायोजन फाराम पनि भर्‍यौ । सन्दर्भ पीडित टाइपिष्ट कर्मचारीहरूको हो । टाईपिष्ट पनि प्रशासन सेवा र समूह अन्तरगत कार्यरत रहेका र पद मात्र टाइपिष्ट भएका हुन् । निजामती सेवा ऐन अनुसार हामी टाइपिष्ट नायब सुब्बा(टानासु) पदबाट माथिल्लो पदमा बढुवा हुँदा सोही सेवा समूहको शाखा अधिकृत पदमा बढुवा हुने प्रावधान रहेको छ । तर अहिले कर्मचारी समायोजन हुँदा हामी टाइपिष्ट नासु मध्ये योग्यता पुगेका कर्मचारी प्रदेश वा स्थानीय तहको अधिकृत छैटौँ तहमा समायोजन हुनुपर्नेमा हामी हामीलाई विभेद गरी रोकिएको छ ।

त्यसको यथार्थ र ज्वलन्त उदाहरण त प्रशासन सेवाको नासुको समायोजन लिष्ट प्रकाशित भयो, सँगै हुनुपर्ने थियो तर टाइपिष्टको भएन । एउटै सेवा समूहका कर्मचारीलाई समायोजन गर्दा यसरी नासु र टानासुलाई फरक ढँगले छुट्ट्याउने कुन ऐन कानुनले दियो ? यो कुरा न कर्मचारी समायोजन ऐनले दिएको छ, न त निजामती सेवा ऐनले नै । जेष्ठताको आधारमा सफ्टवेयरले निष्पक्ष खटाउँछ भनेको सुनिन्थ्यो यहाँ त जालझेल गरी रिजल्ट नै अगाडी पछाडि हुने अवस्था ल्याइयो ।

म प्रतिनिधि पात्र मात्र हुँ । उपत्यका भित्रकै कार्यालयमा टानासु पदमा कार्यरत छु । योग्यता र जेष्ठतामा पनि जे होस अगाडि नै छु र कर्मचारी समायोजनमा उपत्यका भित्र पर्ने गरी स्थानीय तह रोजेको हुँ तर सायद निहित स्वार्थमा लागेर पहुँचवाला कर्मचारीलाई सुगम वा चाहेको स्थानमा राख्नु थियो होला त्यसैले एकैसाथ तोकिएको समयमा फाराम भरेका मध्ये टाइपिष्ट नासु अगाडी पर्छन् भनेर सिक्वाइन्स मिलाउन पहिला नासु र केही दिन पछाडि टाइपिष्टको निर्णय गर्ने भएको होला । जसमा नासुको त निर्णय भैसक्‍यो । स्वार्थीहरूका मान्छे चाहेको ठाउँमा पनि पक्कै परिसके । नासु र टानासु एउटै सेवा र समूहका रहेका र सो पदभन्दा माथिल्लो पदमा जेष्ठताको आधारमा बढुवा हुने प्रावधान हुँदाहुँदै टाइपिष्ट पदमा निरीह कर्मचारी कार्यरत हुनाले अहिले ठुलो विभेद भएको छ । यस्ता भयङ्कर विभेद हुँदाहुँदै पनि टाइपिष्ट कर्मचारीहरू साङ्गठनिक नहुनु, ट्रेड युनियनहरू टाइपिष्ट कर्मचारीहरूमा यत्रो विभेद हुँदा पनि थाहा नपाए जस्तो गर्नु¸ अझ उपत्यकामा बर्षौदेखि कार्यरत टाईपिष्टहरु मध्ये अधिकांश कर्मचारीहरू अति निरीह हुनु नै हेपाइको प्रमुख कारण भएजस्तो लाग्छ । यत्रो विभेद हुँदा समेत चुपचाप बस्ने सिँहदरवार भित्र बर्षौदेखि कार्यरत सहकर्मीहरूका अगाडि म जिल्ला छाडेर उपत्यका छिरेको १.५ वर्ष पनि नपुगेको बबुरोले विरोध गर्ने तरिका नजानेर नतमस्तक छु । कहाँ बोल्ने ? कसरी बोल्ने ? थाहा नभएर मनको पीडा यो लेख मार्फत पोखेको हुँ ।

समायोजन गर्ने बुद्धिजीवीहरूले कसरी मूल्याङ्कन गरे खै ?
• टाइपिष्टहरु नासुहरु बढुवा हुँदा शाखा अधिकृत(सातौँ तह)मा बढुवा हुन्छन् भने प्रदेश वा संघको छैटौँ तहमा जानबाट किन वञ्चित गरियो ?
• फाजिल पदका हुन् भन्ने हो भने प्रदेश वा स्थानीय तहमा छैटौँ तहमा बढुवा भई जाने हो । समायोजन भएपछि टाइपिष्ट पद स्वतः हट्छ र फाजिल व्यवस्थापनमा अझै सहज हुनु पर्ने होइन र ?

जिज्ञासा
• ऐन, कानुन वा विज्ञबाट राम्रोसँग बुझ्नु भो भने पनि घाम झैँ छर्लङ्ग अनि स्पष्ट हुन्छ र यदि मैले उठान गरेका कुरा ठिक हो भन्ने लाग्छ भने हामीले भन्दा कनिष्ठ नासुले रोजेको लिष्ट त प्रकाशित भइसक्यो । अब हाम्रो नाम थप गरी पुनः संशोधन हुन्छ त ?
• यदि टाइपिष्टले प्रदेश वा स्थानीय तहमा कामै गर्नै सक्दैनन् भनेर समायोजन लिष्ट रोकिएको हो भने अब हामीलाई के संघमा नै समायोजन गरिन्छ र संघकै कार्यालयमा दरबन्दी वा पुलमा रहेर संघ अन्तरगतका कार्यालयमै कामकाज गर्न लगाइन्छ ?
• अथवा टाइपिष्टहरुले सुगमका महानगर/उपमहानगर/नगरपालिकामा काम गर्न सक्दैनन् तर दुर्गमका गाउँपालिका काम गर्न सक्षम छन् भन्ने अर्थ लगाएर संघमा दरबन्दी राखी कामकाज गर्न दुर्गममा खटाउने तयारी छ ?
• वा भएन बा भनेर फेरी समायोजन नतिजा निकालेर प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन गरिन्छ, जहाँ म वा हामीभन्दा जेष्ठतामा कनिष्ठले रोजेर छाडेका दुर्गम स्थानमा हामीलाई खटाइन्छ ? के यही हो न्याय ? कसैलाई मतलब छ ?

गुनासो
कमसेकम विज्ञ, अभिभावक, प्रशासकहरू (वा जो समायोजन प्रक्रियामा सहभागी हुनुहुन्छ)बाट नै कुनै पद विशेषमा कार्यरत निरीह कर्मचारीहरूप्रति यस्तो विभेद हुनु शोभनिय कुरा होइन र त्यसमाथि ट्रेड युनियनका पदाधिकारीहरू रमिते बन्नु दुखद कुरा हो । कमसेकम प्रचलित ऐन नियमको परिधिभित्र रहेर समायोजन गरिदिएको भए गुनासो रहने नै थिएन । यहाँ त नियम मिचिएको अवस्था रहेकाले मात्र दुखेसो पोखेको हो । तथापी, यो जति नै विभेदपूर्ण भएता पनि न्यायालय धाउन म सक्दिन । गए पक्कै न्याय पाइन्छ, देशमा न्याय मरेको छैन तर न्यायालयमा एक्लै भिड्ने मेरो क्षमता नै छैन अनि टाइपिष्टको छुट्टै सङ्गठन पनि छैन । तर यो पीडाको बारेमा आधिकारिक ट्रेड युनियनलाई चासो हुनुपर्ने हो तर बाल मतलब ! आ-आफ्नो दुनो सुझाएका छन् बसेका छन् । यही चाल हो भने एउटा पदमा कार्यरत कर्मचारीहहरुप्रति यत्रो अन्याय र विभेद हुँदा पनि चुपचाप बस्ने ट्रेड युनियनको आगामी दिनमा हामीलाई पनि किन आवश्यकता र बाल मतलब ? कसैलाई व्यक्तिगत आक्षेप लगाएको होइन,अन्यायमा परेकाले दुख पोखेको मात्र हो । जय होस्, सबैको शुभ होस्, नीति नियमले काम नगरेमा आ-आफ्नै भाग्य !