कोशी प्रदेश
मधेश प्रदेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली 
सुदूरपश्चिम
काठमाडौँ । संसद् सेवाको कर्मचारी पनि स्थानीय तहमा जान सक्ने भएका छन् ।
यसअघि प्रदेशसम्म मात्रै समायोजन हुन सक्ने भन्ने भनिएकोमा शुक्रवार प्रतिनिधिसभाबाट पारित ‘कर्मचारी समायोजन विधेयक, २०७५’ मा स्थानीय तह थप भएको हो ।
संसद् सेवाको सामान्य प्रशासन समूहका कर्मचारीलाई प्रदेश निजामती सेवाको प्रशासन सेवा सामान्य प्रशासन वा स्थानीय सेवाको प्रशासन सेवा , सामान्य प्रशासन समूहको पदमा र अन्य समूहका कर्मचारीलाई मिल्दो सेवा समूहको पदमा समायोजन गरिने विधेयकमा उल्लेख छ।
संसद् सेवाको सामान्य प्रशासन समूहको कर्मचारी ‘स्थानीय र प्रदेशमा जान सक्ने’ व्यवस्था थपिएको उच्च स्रोतले प्रशासनलाई बतायो ।
यससँगै स्थानीय तहमा कर्मचारी जान नमानिरहेको अवस्थामा एक पटकका लागि हुन गइरहेको समायोजन प्रक्रियामा संसद्का कर्मचारीलाई पनि अवसर प्रदान गरिनु न्यायोचित नै भएको संसद् सेवाका कर्मचारीको ठहर छ ।
‘परीक्षार्थीको छनौट अनुसार लोक सेवाले सिफारिस गरेको आधारमा एउटै योग्यता भएको कर्मचारीबिच धेरै ठुलो अन्तर हुनुपर्ने कारण छैन’ एक अधिकारीले भने, ‘बढुवा हुँदा समायोजन हुनुपूर्वको सेवामा हुने भन्ने व्यवस्थाले नै अन्य सेवा समूहलाई असर गर्दैन ।’
यद्यपि हाल कायम गरिएको व्यवस्था अधुरो र अपुरो जस्तै भएकोले समायोजन भएर जाने संसद् सेवाका कर्मचारीका लागि भने विभेदकारी नै रहेको ती कर्मचारीले बताए ।
लोक सेवा नै नदिएका संस्थान, प्रतिष्ठान, विकास समितिका कर्मचारीलाई स्थानीय मै प्रशासनमा समायोजन गर्ने र बढुवालगायतका अवसर दिने तर लोक सेवा नै पास गरेर आएका संसद्को कर्मचारीलाई सो अवसरबाट समेत वञ्चित गरिएको उनको भनाई छ ।
उनका अनुशार स्थायी रूपमा समायोजन भई सकेपछि संसद् सेवाका कर्मचारीलाई पनि अन्य सेवा समूहका कर्मचारी सरह अवसर पाउनु पर्छ ।
प्रतिनिधिसभाबाट पारित विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पनि पास भएसँगै संसद् सचिवालयले एक सूचना जारी गर्दै इच्छुक कर्मचारी आव्हान गर्नेछ ।
त्यसैगरी विधेयकमा अन्य केही बुँदाहरू संशोधन भएको बताइएको छ । उच्च स्रोतका अनुशार स्थानीय सेवा छुट्ट्याइएको छ ।
प्रमुखमा संघबाटै खटाउने व्यवस्थाबारे भएको आलोचनाबारे कुनै ठोस व्यवस्था नगरिएको भए पनि तत् तत् ऐन बनेपछि मात्रै तत् अनुशार हुने गरी भन्नेमै सहमति भएको छ ।
त्यस्तै मुख्य गरी सरुवा भएर आउन पाउनु पर्छ भन्ने कर्मचारीको माग भने सम्बोधन नभएको उच्च स्रोतले प्रशासनलाई बतायो ।
स्रोतले भन्यो ‘त्यो हुँदैन, कदापि हुँदैन । यो स्थायी समायोजन नै हो ।’
