कर्मचारी समायोजन र पक्षपाती व्यवहार
नेपाल सरकार सङ्घमा ४७ हजार ९२०, प्रदेशमा २२ हजार ७५५ र स्थानीय तहमा ६७ हजार ५०३ कर्मचारी समायोजन गर्न उद्यत छ । सामान्य प्रशासन सेवालाई केन्द्रीय सेवा, निजामती सेवाभित्र पनि शुद्ध सेवा मानेको छ । सङ्घीय मुलुक सञ्चालनमा सामान्य प्रशासन सेवाका अधिकृतहरूलाई नेपाल सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा मुख्य प्रतिनिधि पठाउने मान्यता राखेको देखिन्छ । प्रशासन सेवामा उपसचिवहरूको समायोजनलाई लिएर सामान्य प्रशासन समूह र प्राविधिक सेवाका सेवाग्राहीहरु लेखिरहेछन् –नाम मात्रको समायोजन । समायोजन नौटंकी । मुलुकलाई घातक गर्ने काम भो । विशेषज्ञ र प्राविधिकहरूले नै एक्काइसौँ शताब्दीको विश्व हाँक्दा नेपालमा प्रशासनिक व्यक्तिले राजनीतिज्ञलाई निर्देशित गर्ने सङ्गठन संरचना र पदाधिकारीहरूले सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल कसरी निर्माण गर्ने हुन् ? थाहा छैन कसरी ? कहाँ पुगिने हो ?

सार्वजनिक सेवाको अभिभावक दावा गर्ने मन्त्री र सचिवका ज्यादती
कर्मचारी समायोजनका नाममा सामन्तवादी शैली अपनाउनु र भ्रष्टाचारलाई सुदृढीकरण गर्नु जनतालाई महँगो उपहार नहोस् । संविधानको समाजवाद उन्मुखताको अर्थ कम्युनिस्ट समाजवादी शासनमा सामन्तवादी शैली बुझ्नु पर्ने दिन नआओस् । सामन्ती सेवाको बढोत्तरी, मालिकको सेवामा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवबाट व्यापक रूपमा सार्वजनिक पदीय शक्तिको चरम दुरुपयोग भएको देखिएको छ । यसर्थ सार्वजनिक जिम्मेवारी बहन गर्ने तर सही तरिकाले भूमिका निर्वाह नगर्र्ने र उल्टै निश्चित सेवा समूहको गोटी बनी देश र जनतामाथि अन्याय गर्ने सचिव र मन्त्रीले पद त्याग्नु पर्दछ । सार्वजनिक पदमा बसी सरकारलाई गुमराहमा पारेको हुँदा तिनलाई दिइएको जिम्मेवारी तथा पदबाट हटाउनु पर्दछ । कर्मचारी समायोजन कार्य र प्रक्रियामा सामन्त शैलीको भूमिकामा खडा भएकाले कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया जटिल बनेको छ ।

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका मन्त्री पण्डित र सचिव थपलिया तथा तिनका सहयात्रीहरू सबैले सार्वजनिक पदको चरम दुरुपयोग गरेको अवस्था छ । अनि सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि वैज्ञानिक कर्मचारी समायोजन गर्नुपर्नेमा त्यसका बाधक भएकाले मुलुकका जघन्य अपराधीमध्ये शान्तिपूर्वक धारणा राख्ने र सही न्याय माग्ने हुन्छन् वा मन्त्री र सचिवहरू भन्ने प्रश्न तेर्सिएको छ र मुलुक सुधार्न यी मन्त्री र सचिव नै बाधक भए भन्ने निचोड निस्कने गरेको छ । अब के गर्ने ? सरकार, संसद्ले ध्यान दिनु पर्दछ ।

न्याय माग्दा अपराध भए, दण्डित हुन तयार र संसदीय समितको छानबिन आवश्यक
देशको प्रशासनिक नेतृत्व सबै सेवाका कर्मचारीको पेसागत मर्यादा, सुरक्षा तथा पदीय सम्मानका लागि समान भूमिकामा रही जिम्मेवार हुनु पर्दछ । राज्य विधि, प्रक्रिया र मापदण्डमा चल्छ, सुशासित र निष्पक्ष छ भन्ने आधार दिने मन्त्री र सचिवको भूमिका रहन्छ । तर तिनै पदाधिकारी र उच्चपदस्थ प्रशासकहरू नै सामान्य प्रशासन सेवा समूहको गोटी बनेपछि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य मन्त्रालयले नै सार्वजनिक पदको चरम दुरुपयोग ग¥यो भन्ने ठम्याइमा पुग्नु परेको छ । यस्तो कार्य सार्वजनिक अपराध हो भन्दा लेख लेख्दा, सुझाव गर्दा र सार्वजनिक रूपमा जनतासमक्ष कुरा व्यक्त गर्दा अपराध कर्म ठानिन्छ भने अपराधी हुन तयार हुनु नै पर्ला भन्ने स्विकार्न आत्मले घच्घचाएको छ ।

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय सबै सेवाका कर्मचारीलाई अपमानित गर्न तथा यथार्थतामा प्राविधिक तथा विषयगत सेवाप्रति पक्षपाती छ भन्ने उसले तयार पारेको संरचना सर्वेक्षणले स्पष्ट गरेको छ । यी मन्त्रालयका सचिव नेतृत्वको कर्मचारी समायोजन अध्यादेश दफा ३ को उपदफा १ को सङ्गठन संरचना तथा कर्मचारी दरबन्दी कायम गर्न गठित उपदफा २ को सर्वेक्षण समिति विभेदकारी रह्यो । अध्यादेश दफा १७ निर्देशन तथा समन्वय समिति तथा दफा १८ सहजीकरण समिति सबै एकलौटी दादागिरीका संयन्त्र भएकाले कर्मचारी समायोजन, विधि, प्रक्रिया र मापदण्ड तथा सङ्गठन संरचना निर्माणमा भएको ज्यादती भएको छ । यसमाथि संसदीय समिति गठन हुनु पर्दछ र सबै भए÷गरेका कार्यहरूको न्याय पूर्ण छानबिन हुनु पर्दछ । सार्वजनिक पदको दुरुपयोग गर्ने मन्त्री र सचिवलगायत सबै दण्डित हुनु पर्दछ र दोषी देखिए पदमुक्त पनि गरिनु पर्दछ ।

के समायोजनको अर्थ विभेद हो : विभेद नै भए जागिरबाट हटाऊ
कर्मचारी समायोजनको अर्थ वर्ग विभाजन हो ? संघीयतामा नागरिक सेवासमूहका नाममा विभाजन हुन्छ ? के सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन हुँदैमा एउटै सेवासर्तका कर्मचारी कोही शासक र कोही रैती हुनु नै सङ्घीयता हो ? समायोजनका नाममा स्थानीय र प्रदेशमा अपमानित भएर जाने प्राविधिक सेवा समूह मात्रै देखिएको छ । सातै प्रदेश मन्त्रालयका सचिव र ७५३ स्थानीय तहमा प्रशासकीय अधिकृत प्रशासन सेवाको हुने र सङ्घको हुने कानुन नै पक्षपाती र विभेदित देखिन्छ । प्रशासन सेवाका कर्मचारी मन लागे अनुसार जुनसुकै तह, स्थान र कार्यालयमा जान सक्ने ? गाउँ पालिकामा चित्त बुझेन वा कुरा मिलेन भने नगरपालिका, जिल्ला समन्वय समितिको हाकिम हुने, त्यहाँ मन भरिएन वा स्वार्थ नमिले प्रदेश तहमा मन्त्रालयको सचिव हुन पाउने रे ? तर अरू सेवाका कर्मचारी जहाँ गयो त्यहीँ जे जस्तो पिडा, अमान र शोषण भए पनि सहेर बस्नुपर्ने रे ? सेवासमूहका नाममा विज्ञता हुनेहरूले जिम्मेवारी नपाउने तर सामान्य प्रशासन सेवाको हुँदैमा भाइको तोक आदेश दाइले मान्नुपर्ने व्यवस्था कायम गर्नु नै असल र न्यायिक सार्वजनिक प्रशासन हो भन्नु पर्दछ । यसो गर्नु सार्वजनिक पदको दुरुपयोग होइन भन्न सक्नु पर्दछ । यहाँ उठाइएका कुराहरू नेपाल सरकारलाई अचाक्ली र तर्क विहीन तथा ज्यादतीपूर्ण लाग्छ भने यसै लेखलाई राजीनामा मानेर जुनसुकै सजाय भोग्न र जागिरबाट हटाइएको कुरा स्विकार्न तयार हुनु बाध्यता हुनेछ । तर छोरा, नातिलाई हजुरबा, भाइलाई दाइ स्विकारेर अन्यायपूर्ण समायोजन भई जान तयार हुन नसकिने कुरा हार्दिकतासाथ सरकारमा निवेदन गरिन्छ ।

सरकारलाई थाहै नदिई के एकै चोटि विद्रोही स्वर आएको हो ?
होइन, नेपाल सरकारका पदाधिकारी, राजनैतिक पार्टी तथा नेता, सांसदहरूलाई कर्मचारी समायोजनलाई हलुका रूपमा नलिन र संवेदनशीलता साथ कदम चाल्न विगत दुई वर्षदेखि धारणा राख्ने, लिखित दिने र सार्वजनिक बहसमा भाग पनि लिने गरियो तर नेतृत्वको उदासिनता यथावत् रह्यो । सामान्य प्रशासन नामको सेवालाई मालिक बनाउने र अन्य सेवालाई सेवक वा दास बनाउने र प्राविधिक शिक्षा पढ्नु र विज्ञ हुनु अपराध हो ? नेपालमा दोस्रो नागरिक हुनु हो ? भन्ने सन्देश कर्मचारी समायोजन ऐनका रूपमा मान्यता दिने काम भयो । सामान्य प्रशासन मन्त्रालय सुरुमा भन्थ्यो –केन्द्रीय सेवामा बढीमा २२ हजार कर्मचारी रहने छन् र अरू सबै प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन हुनुपर्ने छ । तर पछिल्लो अभ्यासमा ४८ हजार पुग्यो । सामान्य प्रशासन मन्त्रालय सार्वजनिक सेवाको सञ्चालन गर्ने डाडुपैन्यू आफ्नो हातमा भएको हुँदा कतिसम्म पक्षपाती छ र सामान्य प्रशासन सेवाका लागि दिनहुँ कसरी निर्णय बदल्न सक्छ भन्ने कुरा दोहो¥याई रहनु नपर्ला । कथनी र करणीमा अन्तर र पक्षपात यसको धर्म नै बन्यो ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका ज्यादतीहरू
सामान्य प्रशासन सेवा जति संवेदनशील मुलुकमा अरू सेवा नभएकाले प्रशासन नै गुणात्मक छ भन्ने हो भने २०७५ माघ २४ को सामान्य प्रशासनका उपसचिवहरूको समायोजनमा प्रदेश र स्थानीय निकायमा पाइलट बनाइएकाहरूलाई सङ्घमा समायोजन भए पनि स्थानीय तथा प्रदेश तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई तत्काल रवाना नदिने निर्णय भएको सुनिन्छ । हाल स्थानीय तहमा रहेका उपसचिवहरूलाई सङ्घमा समायोजन भए पनि तत्काल रवाना नदिने भन्नुको अर्थ असारसम्म बसेर काम गर, रहलपहल उठाऊ भन्नु हो वा के हो ? ऐन कानुन अनुसार जे भएको छ, त्यही अनुसार जानुपर्ने होइन र ? विगतमा प्रदेश र स्थानीय तहमा कामकाजका लागि खटाइएका कर्मचारी अब सङ्घमा समायोजन हुँदा पनि ६ महिनासम्म फर्किन पाउने छैनन् भन्नु र केही समयका लागि जो जहाँ कार्यरत छ र बसेको छ त्यही काम गर्नू भन्ने निर्णय गर्न मिल्छ ? तर प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएर जाने कर्मचारीहरूको हकमा भने यो व्यवस्था लागू हँुदैन र अनिवार्य जानै पर्छ भन्न पाइन्छ कानुनी राज्यमा ? यसरी दोहोरो मापदण्डको अर्थ के हो ? कर्मचारी सङ्घमा समायोजन भए पनि प्रदेश र स्थानीय तहमा पदपूर्ति नभएसम्म वा अन्य तवरले जनशक्ति व्यवस्थापन नभएसम्म तत्काललाई छ महिनाका लागि काजमा खटाएर काम गराउने भन्ने निर्णयको अर्थ के हो ?

प्रशासन सेवाको समायोजन कहाँ भएको छ ?
सङ्घमा दरबन्दी रिक्त राखेर पनि स्थानीय र प्रदेश तहमा कर्मचारी पठाउने सरकारको निर्णय स्वागत योग्य भए पनि प्रशासन सेवाका कुल दुई हजार ८ सय ८९ शाखा अधिकृतका पदमध्ये २४ सय ३३ जनाले सङ्घ रोजेको र ४ सय ५६ शाखा अधिकृतले मात्र प्रदेश र स्थानीय तह रोजेको भन्ने समाचारमा ३ सय ५० जना प्रदेश र स्थानीय तहमा सङ्ख्या एक सय ६ जना रहेको देखिनु चिन्ताको विषय हो । त्यसरी नै २०७५ माघ २४ मा सामान्य प्रशासनका ८ सय ४८ जना उपसचिवहरूको समायोजनमा ८ सय ३६ सङ्घमा र प्रदेशमा ८ तथा स्थानीय तहमा ४ जना उपसचिवको समायोजन हुनुले यो समायोजन ऐन कति विभेदकारी छ ? सामान्य प्रशासन सेवा सञ्चालन गर्ने सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय प्राविधिक तथा विषयगत सेवाका कमचरीहरुप्रति कति अन्यायपूर्ण कार्य गरिरहेछ ? अनुमान गर्न कठिन नहोला ।

कर्मचारी समायोजन अध्यादेश–२०७५ अनुसार ६ सय ६२ सहसचिवले समायोजन प्रक्रियामा सहभागी हुँदा सङ्घमा ५ सय ६० र प्रदेशमा १ सय दुई सहसचिवको समायोजन गर्न स्वीकृति पाएको तथ्यले प्रदेश र स्थानीय तहप्रति सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनले जसको हात जगन्नाथको आधारमा सबै अधिकार केन्द्रमा खिचेको तथा प्रदेश र स्थानीय तहलाई कमजोर बनाएको स्पष्ट हुन्छ ।

गैह्र जिम्मेवार नेतृत्व र कार्य शैली
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय कति गैह्र जिम्मेवार छ भन्ने कुरा सङ्गठन बनाउने निकायले प्रशासन सेवाका उपसचिवको पदनामले स्पष्ट गर्दछ । जस्तै : कार्यकारी अधिकृत, उपसचिव, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, कार्यालय प्रमुख तथा मुख्य प्रशासकीय अधिकृत उल्लेख हुनुले स्पष्ट हुन्छ । अर्को उदाहरण: जिल्ला समन्वय समितिमासमेत फरक फरक पद नाम दिइएको छ: कतै स्थानीय विकास अधिकारी, कतै उपसचिव, कतै कार्यकारी अधिकृत र कतै जिल्ला समन्वय अधिकारी भनिएको छ । के नयाँ नेपालमा यस्तै हुन्छ र स्थानीय तहको पद नाम दिँदा पनि हुन्छ भन्ने मन्त्रालयका पण्डित र थपलियाको प्रशासनिक मनोमोजी राज हो र तिनै नेता समायोजनको भगवान् हुन् ? भन्नु पर्दछ ।

समायोजनमा जानेकै बिचल्ली हुने र मालिक चाहिँ अर्कै हुने
कर्मचारी समायोजन अध्यादेश, २०७५ अनुसार स्थानीय र प्रदेश तहमा ए क्लासका हाकिम हुनै पर्ने र दरबन्दी संघकै हुने, प्रदेश सचिव र स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, बी क्लासको हुने, वास्तविक समायोजन भएर प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने कर्मचारी सी क्लासका हुने प्रावधान ज्यादतीपूर्ण छ । यसरी मुलुक प्रगतिको बाटोमा जाँदैन र प्रशासनिक दम्भकै कारण विवादित हुन्छ र असफलता हात लाग्ने छ । सरकार, संसद् र प्रशासनका विद् भनिनेहरू सचेत हुनु आवश्यक छ ।

मन्त्री र सचिवले जनतालाई जवाफ दिनुपर्ने
मन्त्री र सचिवले सरकार, संसद्लाई छलेपनि सार्वभौम नागरिक र सार्वभौम देशका जनतालाई स्पष्ट उत्तर दिनु पर्दछ । यही कारण संसद्ले संसदीय समिति गठन गरी संवैधानिक मर्म अनुरूप स्थानीय तह र प्रादेशिक सेवा प्रवाह संरचना बने/नबनेको र वैज्ञानिक तरिकाले कर्मचारी व्यवस्थापन भएको वा नभएको र यथार्थ रूपमा हुनुपर्ने बाटोमा पहिचान गर्न निष्पक्ष छानबिन साथ निर्देशन दिन आवश्यक छ । अनि मात्र कर्मचारी समायोजनलाई सही नतिजामा पुराउन सकिएला अन्यथा नाटक गर्नुको कुनै अर्थ छैन । धम्कीका आधारमा समायोजनमा खटिएर जानेले जागिर खान्छ, नतिजा निकाल्न कठिन हुन्छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा ठुलो गुटबन्दी र विवाद सिर्जनाले मुलुक तहसनहस हुने खतरा देखिन्छ । यसर्थ स्थानीय तह र प्रदेशलाई जोड्नु पर्दछ र स्थानीय तह हुँदै प्रदेशको सचिवसम्म वृत्ति विकासको बाटो खोलिनु पर्दछ ।