फाल्गुन ७ गते, २०७५

अपराध संहितासमेतका कानुनको कार्यान्वयन र फौजदारी न्याय प्रशासन सुधारका क्षेत्रहरू

मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ र मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, २०७४ तथा यसका कार्यविधि र कसुरसँग सम्बन्धित गरी पाँच वटा कानुनहरू कार्यान्वयनमा आएको झन्डै ६ महिना पुगेको छ । गत भदौ १ देखि कार्यान्वयन भएसँगै नयाँ फौजदारी र देवानी कानुनका सबल र दुर्बल पक्षहरूबारे व्यापक बहस भइरहेको छ । मुलुकको कानुन प्रणालीमा नयाँ फड्को मार्ने अपेक्षासाथ नयाँ संहिताहरूको कार्यान्वयन सुरु भएको थियो । मूलतः मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ र फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को कार्यान्वयमा आइपरेका समस्या र समाधानका विषयमा (गत पुस १९ गते शनिवार सम्पन्न) महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले उपत्यकामा अवस्थित विशेष सरकारी वकिल कार्यालय, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरका सरकारी वकिलहरूसँग गरेको छलफल कार्यक्रममा आधारित भई यो आलेख तयार गरिएको छ ।

नयाँ संहिता लागू भएयताको अनुभवका आधारमा अनुसन्धानकर्ता प्रहरी र अभियोजनकर्ता सरकारी वकिलहरूले नयाँ फौजदारी कानुनको कार्यान्वयनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेकोमा दुई मत छैन । सरकारवादी फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धान र अभियोजनमा सरकारी वकिलको भूमिकाको सुदृढीकरणमा नयाँ फौजदारी संहिताको प्रभावकारिताको परीक्षण कहिल्यै पनि सकिँदैन । यस अवस्थामा वैज्ञानिक र वस्तुनिष्ठ अभियोजन, अपराध संहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयन भन्ने नारासाथ नेपालका सरकारी वकिलहरूको दोस्रो राष्टिय सम्मेलन गत पुस ७, ८ र ९ गते राजधानीमा सम्पन्न भइसकेको छ । अपराध संहिताको सशक्त कार्यान्वयन र यसको प्रभावकारिताका आधारमा नयाँ रणनीतिमा जोड दिँदै सम्मेलन सम्पन्न भएको हो । यस पृष्ठभूमिमा अपराध संहितालगायत नयाँ कानुनका विषयमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले छलफलको सुरुवात गरी सुधारका क्षेत्रहरूको पहिचानमा तदाकरुकता देखाउनु प्रशंसनीय विषय हो । फौजदारी न्यायप्रशासनको सुधारमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको अग्रणी भूमिका रहन्छ । परिवर्तित सन्दर्भमा यस कार्यालयले राज्यको फौजदारी प्रशासनसुधारमा अझ बढी भूमिका खेल्नुपर्ने अवस्था छ ।

सरकारवादी फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धान र अभियोजनमा सरकारी वकिलहरू भूमिका सुदृढीकरण गरी फौजदारी न्यायको अभियोजनलाई विज्ञानमा आधारित गराउनु आवश्यक छ । राजधानी काठमाडौँमा मात्रै मुलुकका झन्डै ३५ प्रतिशत सरकारवादी फौजदारी मुद्दाको अभियोजन हुने विगतको तथ्याङ्क छ । बैङ्किङ कसुर र न्यायाधिकरणहरुको मुद्दाको प्रकृतिसमेत हेर्दा राजधानीमा उक्त प्रतिशतभन्दा बढी मुद्दा अनुसन्धान हुने गरेको देखिन्छ । काठमाडौलगायत उपत्यकाका तीनै जिल्लामा हुने अनुसन्धान र अभियोजनका आधारमा हालसम्मका सरकारवादी फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धान र अभियोजनका क्षेत्रको पहिचान हुन सके त्यसले सिङ्गो राष्ट्रको फौजदारी प्रशासनको सुदृढीकरणमा योगदान दिन सक्ने देखिन्छ ।

सरकारवादी फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धानमा सरकारी वकिलको उचित निर्देशनले अभियोजन प्रक्रियासमेत बढी वैज्ञानिक हुनेमा सन्देह छैन । नयाँ कानुनले अनुसन्धानको क्रममा सरकारी वकिलमार्फत म्याद थप हुने प्रबन्ध गरेको छ । मुद्दा दर्ता भएको तीन दिनभित्र अनुसन्धान अधिकृतले सरकारी वकिलसमक्ष प्रारम्भिक प्रतिवेदन पेस गर्ने व्यवस्था गरी सरकारवादी फौजदारी मुद्दाको कार्यविधिसमेत स्पष्ट पारिएको छ । शंकित व्यक्तिको मानवअधिकारको प्रत्याभूतिमा राज्यको भूमिकालाई थप जिम्मेवारी बनाई अनुसन्धानलाई तथ्यपरक बनाउने र सरकारप्रति नागरिकको अपनत्व मजबुत गराउन यस्तो व्यवस्थाले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको पाइन्छ ।

नयाँ संहिताले सरकारी वकिलको भूमिकालाई अभियोजनकर्ताका रूपमा अपराधको प्रभावकारी अनुसन्धानमा बढी जिम्मेवार बनाएको छ । प्रारम्भिक प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि मुद्दा अनुसन्धानलाई वस्तुपरक बनाउन अनुसन्धानकर्तालाई आवश्यक निर्देशन दिन सकिने जिम्मेवारीलाई प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्नुपर्ने अवस्था छ । निर्दोष व्यक्तिलाई शङ्काको घेरामा नराखी अपराध र अपराधीको सही पहिचान हुने गरी अनुसन्धानलाई दिग्दर्शन गर्न सरकारी वकिल कार्यालयहरूको सुदृढीकरण, प्रहरी सङ्गठनको सबलीकरण र सरोकारवालाहरूबिच उचित समन्वयमा जोड दिनु आवश्यक छ । सरकारी वकिलमार्फत अदालतबाट म्याद थप हुने, शंकित व्यक्तिको कसूरको संलग्नताको स्तर हेरी धरौट वा जमानत, जिम्मा जमानी र तारेखमा समेत राखेर मुद्दाको अनुसन्धान हुन सक्ने नयाँ कानुनी प्रावधानको अभिप्राय यही हो ।

गलत नियतले मुद्दाको अनुसन्धान र अभियोजन गर्नेलाई दण्डित गर्ने र असल नियतले उक्त कार्यमा संलग्न हुनेलाई पुरस्कृत गर्ने परिपाटीलाई नयाँ कानुनी व्यवस्थाले आत्मसात् गरेको छ । भ्रमपूर्ण, झुटा वा काल्पनिक जाहेरीलाई तामेलीमा राख्न सकिने, मुद्दा अनुसन्धानमा अभियोजनकर्ताको निर्देशनकारी र नियमनकारी भूमिका रहने, म्याद थप गर्दा स्पष्ट कारण खुलाउनुपर्ने जस्ता कुराको सुनिश्चितताले अनुसन्धान र अभियोजन दुवै पक्षको वैज्ञानिकीकरणमा नयाँ फौजदारी कार्यविधि कानुनले जोड दिएको देखिन्छ ।

न्यायनिरुपणका क्रममा कुनै व्यक्ति कुनै कसुरका सम्बन्धमा अदालतबाट कसुरदार ठहर भइसकेपछि मात्र त्यस्तो व्यक्तिलाई त्यस्तो कसुरको सम्बन्धमा सजाय निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ ले गरेको छ । सोही ऐनको दफा ८ मा कसुरदार ठहरिएको एक महिनाभित्र सजाय निर्धारण गरिसक्नुपर्ने प्रबन्ध गरिएको छ । कसुरदारलाई सजाय निर्धारण गर्दा तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने अर्थात् गम्भीर र जघन्य अपराधका हकमा मात्रै सोसम्बन्धी छुट्टै सुनुवाइ गरिने व्यवस्था छ । यस्तो सुनुवाइ हुनुअघि अदालतबाट सजाय निर्धारण पूर्वको प्रतिवेदन पेस गर्न आदेश गर्न सकिने कानुनी व्यवस्थासमेत छ । प्रोवेशन र प्यारोलअधिकृतको व्यवस्था नभएसम्म सरकारी वकिलले यस्तो प्रतिवेदन पेस गर्न सकिने प्रबन्धअनुसार यस्तो प्रतिवेदनको अभ्यास भइरहेको छ । यसलाई तथ्यपरक र वैज्ञानिक बनाई सजाय निर्धारण प्रक्रियालाई व्यवस्थापन गर्ने गरी मार्गदर्शनको विकासमा सरोकारवालाहरू लाग्नु आवश्यक छ । सोही ऐनको दफा १२ ले गरेको प्रोवेशन र प्यारोल अधिकृतको गठनमा सरकारले तदारुकता देखाउनु जरुरी देखिन्छ ।

नयाँ संहिताले गरेको कार्यविधिगत सुस्पष्टताले अपराध अनुसन्धानलाई अझ प्रभावकारी बनाउने विश्वास गरिए तापनि यससँग जोडिएका भौतिक पूर्वाधार, जनशक्ति विकास र वैज्ञानिक परीक्षण विधि र प्रयोगशालाहरूमा बढोत्तरी ल्याउनेतर्फ राज्यको ध्यान जानु टड्कारो आवश्यकताको विषय हो । काठमाडौँ जस्ता अति व्यस्त सरकारी वकिल कार्यालयको व्यवस्थापनको भौतिक पूर्वाधार र जनशक्ति विकासलाई तत्कालै ध्यान नदिने हो भने मुद्दासम्बन्धी अभिलेख, कार्यालय व्यवस्थापनका अन्य विविध पक्ष र सेवाग्राहीको सहज पहुँच लगायत थुप्रै विषय ओझेलमै परेको मान्नुपर्ने अवस्था छ । विशेष गरी राजपत्रांकित र अनंकित कर्मचारीको अनुपात, सामान्य कार्यालय व्यवस्थापन खर्च तथा पूर्वाधारविकासमा उचित ध्यान नदिने हो भने त्यसको प्रत्यक्ष असर सेवाग्राही र फौजदारी प्रशासनमा नै पर्ने देखिन्छ । यसका लागि तत्कालीन र दीर्घकालीन दुवै खालका योजना बनाई त्यसको समुचित कार्यान्वयन गर्नु अत्यावश्यक देखिन्छ ।

विधि विज्ञान प्रयोगशालाको विकेन्द्रित संरचना निर्माणमा राज्यको ध्यान पुग्नु आवश्यक छ । शहरीकरण र अपराधको विवधीकरणसँगै यससम्बन्धी अनुसन्धानमा थप जटिलतारहरु थपिइरहेको देखिन्छ । वैज्ञानिक अनुसन्धानले नै अपराध र अपराधीको पहिचान भई कसुरदारलाई सजाय ठहर गर्न सहज हुन्छ । हाम्रो फौजदारी विधिशास्त्रको मान्यता पनि यही हो । नयाँ संहिताले अपराधको विविधीकरणसँग सजायसम्बन्धी व्यवस्थामा समेत विविधता ल्याएको छ । यसको सही कार्यान्वयन गरी समाजलाई विधिको मार्गमा डोर्‍याउनुको विकल्प देखिँदैन । यसका लागि राज्यतहबाट फौजदारी न्याय र प्रशासनसम्बन्धी संरचनामा समयानुकूल सुधार तथा पूर्वाधार र विधिविज्ञानमा युगानुकूल विकास गरी फौजदारी प्रणालीमा नयाँ फड्को मार्नुपर्ने बेला भइसकेको छ ।

बस्ताकोटी जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौँका सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता हुन् ।

माघ २७ गते, २०७५ - १०ः०० प्रकाशित

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

gsdfs dfg