बैशाख १३ गते, २०७६

कर्मचारी समायोजन : स्थानीय तहमा आकर्षण र विकर्षणका पक्षहरू

विषय प्रवेश :
नेपालको संविधानले स्थानीय तह गठनको व्यवस्था गरेको छ । संविधानमा स्थानीय तह भनिए तापनि ऐन ल्याउँदा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ भनियो । त्यस पश्चात् स्थानीय तहहरूलाई स्थानीय सरकारको रूपमा बुझ्न थालियो । चुनावी माहौलमा सिंहदरवारको अधिकार गाउँगाउँमा आउँछ पनि भनियो । वास्तवमा अहिले भएका धेरै व्यवस्थाहरू साबिकका स्थानीय निकायमा पनि रहेका थिए । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ लाई हालसम्मकै उत्कृष्ट ऐनको रूपमा लिने गरिन्छ । तर उक्त ऐन कार्यान्वयनमा जान नपाउँदै देश द्वन्दको पीडाबाट गुज्रिन पुग्यो । स्थानीय निकाय अभिभावक विहीन टुहुरो हुन पुग्यो । उक्त ऐनले कल्पना गरेको व्यवस्थालाई एक पटक पूर्ण कार्यान्वयन गरेको भए नेपाल धेरै अगाडि बढिसक्ने थियो ।

हामीले छोटो अवधिमा धेरै राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन गरयौ। सरकार पनि धेरै बनायौँ । तर स्थायी सरकारको रूपमा चिनिने कर्मचारीतन्त्रलाई कहिल्यै पनि व्यवस्थित गर्न तिर लागेनौँ । यसलाई राजनीतिक आईडियोलोजीले चलाउन खोज्यौँ । तर यो आफ्नै खाले गुण र विशेषता बोकेको पेशागत सङ्गठन हो । यो राजनीतिक नेतृत्वसँग काम गर्छ । आवश्यकता बमोजिम राजनीतिक नेतृत्वले गलत काम गर्न लागेमा सच्याउन समेत मद्दत गर्दछ । नेपालको कर्मचारीतन्त्र पेशागत हुन नसकेको, कर्मकाण्डी मात्र भएको आरोप लगाउने गरिन्छ ।

कर्मचारी समायोजन : हलो अड्काउने गोरु पड्काउने
कर्मचारी समायोजन सत्य हो, समयको आवश्यकता हो । संघीयताका विभिन्न स्वरूपहरू मध्ये प्रशासनिक सङ्घीयताको विषय पेचिलो बन्दै गइरहेको छ । विगतमा सेना समायोजन सफलतापूर्वक गरेको अनुभव राज्यसँग छ । सशस्त्र प्रहरी बल गठन गर्दा पनि नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीका उम्मेदवारहरूलाई एक तह बढुवाको आकर्षक प्याकेज ल्याइएको थियो । जुन अहिले सफल सङ्गठनको रूपमा देखिएको छ । मानव संसाधन विशिष्ट क्षमता र स्वभाव भएको उत्पादनको साधन भएकाले यसको परिचालनमा प्रशस्त गृहकार्य हुनुपर्दछ । विभिन्न विकल्पहरूको पहिचान गरी उत्कृष्ट विकल्पको प्रयोग गर्न पर्दछ । संविधानको धारा ३०२ लाई उच्च तहका प्रशासकले खेल्ने ठाउँ बनाएको आरोप लागेको छ । यसमा उनीहरूको निष्काम कर्म देखिन आएन भन्ने पनि भनिन्छ । कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७४ र ऐ ऐ नियमावली २०७४ पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गरिएन । त्यसलाई त्यतिकै थन्क्याएर कर्मचारी समायोजन अध्यादेश, २०७५ ल्याइयो । अहिले सांसदबाट पारित भएर ऐनको रूप धारणा गरिसकेको छ । कर्मचारीलाई त्रास र आसको बिचमा राख्नुपर्दछ भन्ने मानसिकताले काम गरेको देखिन्छ । अहिले पनि समय घर्किसकेको छ्रैन । त्यसमा देखिएका कैफियतलाई अझै पनि संशोधन गरेर अगाडि बढ्न सकिन्छ, मार्ग प्रशस्त गर्न सकिन्छ । सङ्घीयताको सफल कार्यान्वनको लागि कर्मचारी समायोजनको विकल्प पनि छैन । कर्मचारीहरूले समायोजनमा राज्यलाई साथ दिएर प्रशासनिक सङ्घीयता कार्यान्वयको साक्षी बन्नु आवश्यक छ ।

फल रोप्न सकिन्न । रोप्ने त बीउ नै हो । उत्पादकत्व बढाउने नाममा कलिला कर्मचारीलाई तल पठाउँदा त्यसको सिकाई लागत उच्च दरमा रहन्छ । तर यो कुरा बिचरा पीडित कान्छो कर्मचारी बाहेक कसले बुझिदिने ? विभागीय मन्त्रालय समेत अनिश्चितताको बिचमा समायोजन गर्न हात धोएर लागेको देख्दा ताजुब लागेर आउँछ । अचानोको पिर खुकुरीले जान्दैन भनेको जस्तै भयो । कर्मचारी ट्रेड युनियनको के कुरा गर्नु । धोका दिनेलाई के भनौँ र खोइ ? असन्तुष्टि व्यक्त गरेका कर्मचारीहरूको वृत्ति विकास लगायतका मागहरू जायज छन् । कर्मचारीहरू समायोजन नामक नदीमा वृत्ति विकासको डुङ्गामा सयर गर्न चाहन्छन्, त्यसैमा डुब्न चाहँदैनन् । तर हलो अड्काउने गोरु पड्काउने काम भयो ।

स्थानीय सेवा भनेको के हो ?
नेपालको संविधानले स्थानीय सरकारको स्थापना गरी स्थानीय सेवा प्रवाह गर्नका लागि स्थानीय सेवा गठन गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ । साबिकको स्थानीय निकायको दैनिक कामकाज गर्नका लागि स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ अनुसार स्थानीय निकायमा गठन गरिएको सेवा नै स्थानीय सेवा हो । यस्तो स्थानीय सेवामा लोकसेवा आयोग सहितको सहभागितामा उपयुक्त उम्मेदवार छनौट गर्ने गरिन्थ्यो । वास्तवमा भन्ने हो भने जनप्रतिनिधि नभएको अवस्थामा स्थानीय निकायलाई सञ्चालन गर्नमा स्थानीय निकायका कर्मचारीहरूको ठुलो त्याग र समर्पण रहेको छ । अब बन्ने ऐनमा केही प्रोत्साहनको व्यवस्था राख्दा अनुभवी कर्मचारीहरूले थप उत्प्रेरित भएर सेवा प्रवाह गर्न सक्छन् । अहिले संविधानमा व्यवस्था गरिएको स्थानीय सेवाको दायरा फराकिलो छ । संविधानमा व्यवस्था गरिएको स्थानीय सेवा साबिकको स्थानीय निकायका स्थाई कर्मचारी तथा कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ अनुसार समायोजन भएका सरकारी तथा अन्य सेवाका कर्मचारीलाई मिलाएर बनाइने नयाँ स्थानीय सेवा हो । अहिले स्थानीय सेवा ऐन बनिसकेको छैन । यो बन्नको लागि सङ्घीय निजामती ऐन, प्रादेशिक लोकसेवा ऐन, प्रदेश निजामती ऐन आदि बन्नुपर्दछ । केन्द्र सरकारबाट मापदण्डहरू तोक्ने व्यवस्था छ । स्थानीय सेवा ऐन स्थानीय सभाबाट नै पारित गरी लागु गर्नु पर्दछ । यो तहगत हुने व्यवस्था छ । अबको स्थानीय सेवामा रिक्त पदमा प्रदेश लोकसेवा आयोगबाट कर्मचारी पदपूर्ति गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । साबिकको स्थानीय निकायको स्वीकृत दरबन्दीमा कार्यरत अस्थायी कर्मचारीलाई एकपटकको लागि उमेरको हद नलाग्ने गरी स्थायी पदको लागि हुने प्रतिस्पर्धामा अवसर दिने व्यवस्था स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले गरेको छ । यसबाट सेवा प्रवाह गुणस्तरीय हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

अहिले ७५३ वटा स्थानीय तहहरू स्थानीय सरकारका रूपमा क्रियाशील छन् । उनीहरूले आफ्नो आवश्यकता अनुसार स्थानीय तहको कार्यहरू सम्पादन गर्नका लागि आवश्यक सबै सेवा, समूह तथा उप-समूहको व्यवस्था गर्न सक्दछन् । जस्तै : काठमाडौँ महानगरपालिकाको पर्यटन सेवा गठन गर्न सक्दछ, जनकपुरधाम उप-महानगरपालिकाले मत्स्य सेवाको गठन गर्न सक्दछ । यसरी गठन गरिने संगठन चार्टमा न्यूनतम रूपमा एकरुपपता कायम गर्नका लागि सङ्घीय सरकारले नमुना कानुन उपलब्ध गराउनु पर्दछ । वास्तवमा भन्ने हो भने स्थानीय तहबाट सिंहदरवारका सबै मन्त्रालयको काम गर्न सकिन्छ । राहदानी जारी गर्ने कार्य परराष्ट्र मन्त्रालयको काम हो तर सिफारिस वडा कार्यालयबाट गर्नु पर्दछ । नागरिकता गृह मन्त्रालयको काम हो तर वडा कार्यालयबाट नै सिफारिस गर्नु पर्दछ । अर्थ मन्त्रालयले बजेट बनाउने र कर प्रशासन सम्बन्धी कार्य गर्दछ जुन कार्य स्थानीय तहले समेत गर्नु पर्दछ । राष्ट्रिय योजना बनाउने काम राष्ट्रिय योजना आयोगको हो तर स्थानीय योजना स्थानीय तहले नै बनाउनु पर्दछ । यसरी स्थानीय सरकार सेवा प्रवाहको प्रारम्भको विन्दु हो । यो जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकार हो ।

स्थानीय सेवाका आकर्षणका पक्षहरू : थिंक ग्लोवल्ली, वर्क लोकल्ली
संविधानद्वारा अधिकार सम्पन्न स्थानीय तह स्थापना गरे पश्चात् नेपाल सरकारका उच्च तहसम्मकै नयाँ पुराना सबै खाले कर्मचारीहरूको आकर्षण बढेको छ । पुराना कतिपय कर्मचारीहरू स्थानीय तहमा काम गरेर खारिएर केन्द्रमा आफ्नो खरो प्रस्तुति दिएको प्रशस्त उदाहरणहरू छन् । स्थानीय सेवामा समायोजन भईसकेश्चात निम्न खाले अवसर प्राप्त गर्न सकिने देखिन्छ ।

१. जनताको सबैभन्दा नजिक रहेर सेवा गर्न पाइने,
२. कतिपय राष्ट्रसेवकहरू घर पायक रहेर सेवा गरिरहेका,
३. स्थानीय नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा सिर्जनशिलता प्रयोग गर्न सकिने,
४. अर्गानिक जीवनशैली अपनाउने अवसर,
५. छोटो निर्णय प्रक्रिया,
६. आफूले गरेको कामको परिणाम देख्न सकिने,
७. एउटै प्रकारको काम गरिरहँदा कार्यमा विशिष्टता हुने,
८. संस्थागत संस्मरण कायम हुने,
९. अनुभवी र दक्ष कर्मचारीबाट सेवा प्रवाह हुँदा सेवाको गुणस्तरीयता हुने,
१०. श्रम परिवर्तन दर न्यून हुने,
११. सरुवाको झन्झट नहुने,
१२. असल सामाजिक सम्बन्ध,
१३. इज्जत, सम्मान र प्रतिष्ठा ।

तर,
स्थानीय तहमा काम गर्ने प्रशस्त अवसर हुँदाहुँदै पनि यसका केही सीमाहरू रहेका छन् । यसको नराम्रो पक्ष भनेको स्थानीय केन्द्रीकरणको खतरा हो । गलत राजनीतिक अभ्यासले यसलाई थिलथिला बनाउन सक्छ ।
१. वृत्ति विकासको न्यून अवसर,
२. फरक क्षेत्रका कर्मचारी सामाजिकीकरण हुन समय लाग्ने,
३. निर्णय प्रक्रियामा समय लाग्ने,
४. गलत राजनीतिक प्रवृत्तिले थिलथिलो बनाउन सक्ने,
५. एउटै प्रकृतिको काम गरिरहँदा न्यून उत्प्रेरणा हुने,
६. कर्मचारीले मात्र चाहेर परिवर्तन सम्भव नहुने,
७. कुवाको भ्यागुता हुन सक्ने,
८. स्थानीय सेवामा समायोजन पश्चात् निजामती कर्मचारीको ब्रान्ड नै हराउने ।

निष्कर्ष
जनताको सबैभन्दा नजिक रहेर सेवा प्रवाह गर्ने सङ्घीय ईकाइ स्थानीय तह हो । स्थानीय तहमा सेवा प्रवाह गर्नका लागि गठन गरिएको सेवा नै स्थानीय सेवा हो । स्थानीय तहहरूले स्थानीय सेवा ऐन जारी गरी कर्मचारीहरूलाई उच्च मनोबलका साथ उत्प्रेरित भएर काम गर्ने वातावरणको सिर्जना गर्नु अबको आवश्यकता हो ।

माघ २५ गते, २०७५ - ०९ः२५ प्रकाशित

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

gsdfs dfg