फाल्गुन ७ गते, २०७५

मन्त्रीज्यूलाई पत्र

माननीय मन्त्र ज्यु नमस्कार
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, सिँहदरवार काठमाडौँ ।

माननीय मन्त्रीज्यूलाई पत्र लेखिहाल्नु पर्ने विशेष कारण यो छ कि हाल अन्तिम चरणमा पुग्न थालेको कर्मचारी समायोजन र बन्दै गरेको सङ्घीय निजामती ऐन सम्बन्धमा केही समसामयिक कुरासँग सरोकार राख्नु पर्ने लागेकोले यो पत्र लेख्ने दुस्साहस गर्दैछु । माननीय मन्त्रीज्यूसमक्ष यो पत्र पुग्छ या पुग्दैन त्यो अर्कै कुरा हो, फेरि पुगिहाले पनि माननीय मन्त्रीज्यूको मन्त्रालयले गरेको कुरा फेरबदल होला जस्तो त मलाई लाग्दैन किनकि हामी जस्तो निरीह कर्मचारी जसले अटो चलाउने अनुमति मात्र पाएका छौँ, देश चलाउने सुझाव के दिन सक्छु होला र ! त्यसैमा हजुर अगाडि पछाडि सानदार र स्मार्ट देश दुनियाँ घुमेका बुझेका श्रीमान् सचिव तथा सहसचिव ज्युहरू छँदै हुनुहुन्छ। तर पनि केही लेख्नु पर्छ जस्तो लग्यो र लेख्दै छु ।

म विगत एक वर्षदेखि सर्बाधिकार सम्पन्न भनिएको स्थानीय तहको गाउँपालिकामा कार्यरत छु । मलाई यहाँ कामकाज गर्न खटाएको पत्र नै खोटपूर्ण थियो जस्तो लाग्छ । मेरो नियुक्ति हुँदाको पद विद्यालय निरीक्षक हो । तर कामकाज गर्न खटाइएको पत्रमा लेखिएको थियो विद्यालय निरीक्षक र शाखा अधिकृत ।

मेरो सानो बुझाइ, कि विद्यालय निरीक्षक मात्र हुनुपर्ने कि शाखा अधिकृत मात्र हुनुपर्थ्यो, खैर त्यो मन्त्रीज्यूको मन्त्रालयले त्यो चिठी काटेको थिएन । समग्र शिक्षाको धार निर्माण गर्ने हाम्रै सेवा सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयले काटेको पत्र थियो । त्यहीँबाट सुरु भएको थियो विभेद कुरा । दुई पदनामधारी कर्मचारी हामी शिक्षा सेवाका मात्र थियौ । त्यसैले हाम्रो कतिपय साथी आफूखुसी पद नाम लेख्न थाले । कोही नगर शिक्षा अधिकारी, कोही शिक्षा अधिकृत, कोही गाउँ शिक्षा अधिकारी, कोही शाखा अधिकृत त कोही विद्यालय निरीक्षक आदि इत्यादि।

यसैबिच म कार्यरत स्थानीय सरकारले कर्मचारीलाई प्रोत्साहन स्वरूप थप भत्ता दिने निर्णय गर्‍यो तर प्रशासन सेवाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, सुब्बा, खरिदार र लेखा समूहको कर्मचारीले मात्र पाउने गरी निर्णय गरियो । त्यो सुनेको दिन कुन अपराध गरिएको रहेछ र शिक्षा सेवाको जागिर खाइएछ जस्तो लागेको थियो । के आशा थियो भने समायोजन छिटै हुन्छ र यो समस्या समाधान हुन्छ जस्तो लागेर चित्त बुझाइएको थियो तर न समायोजन भयो न अरू केही ।

म गएको स्थानीय सरकारको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत १ वर्षको समयावधिमा ४ जना फेरिए । कहिले दाइ आए कहिले भाइ । तर म त्यहीँ रहे । आफ्नो काम गरिरहे र गरिरहेको छु । हाकिम आफू भन्दा सिनियर पाउनु पनि मेरो लागि खुसीको कुरा थियो । हरेक पल्ट हाकिम फेरबदल हुँदैछ भन्ने सुन्दा म कामना गर्न थाल्छु कि एक दिन भए पनि म भन्दा पहिले नियुक्त भएको दाइ आइदिए हुन्थ्यो ।

अहिले मेरो समान पदमा पछि नियुक्त भएका भाइ मेरा हाकिम छन् । उनलाई म श्रीमान् प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्यू भनेर लेख्न लाग्दा मेरा हात काम्न थाल्छन् । तर पनि लेख्दै आएको छु । भित्रबाट मन खोलेर लेख्न सकेको छैन । नलेखु रोजीरोटीको सवाल छ । यस्तै कमजोर आत्मबल र निरीह भएर कति दिन सेवा दिन सकिएला मन्त्रीज्यू ।

कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४ आयो । लोक सेवा आयोगको परीक्षा तयारी गर्नेलाई कण्ठ गर्न काम लाग्यो तर कर्मचारी समायोजनमा काम लाग्न सकेन । लागू नै हुन सकेन । नयाँ ऐन अध्यादेशमार्फत आयो । सरकारले ल्याउने हरेक कार्यक्रम तथा नियम कानुन मान्नु हरेक कर्मचारीको कर्तव्य हो । त्यसकारण मैले पछिल्लो पटक आएको कानुन मान्न तयार भएर समायोजन फारम भरे । यो ऐन मान्छु या मान्दैन भन्ने भन्दा पनि यसका प्रावधान कस्ता रहेका छन् भन्ने कुरा र यसले निम्त्याउन सक्ने समस्याको कुरा राख्न जरुरी ठान्दछु ।

कर्मचारी समायोजन अध्यादेश, २०७५ ले कुनै एक तहमा कर्मचारीलाई विशेष गरी स्थानीय र प्रदेशमा ४ प्रकारका कर्मचारी हुने अवस्था सिर्जना गर्दैछ। क) ए क्लास : हाकिम हुनै पर्ने तर दरबन्दी सङ्घमा राख्न चाहने, प्रदेश सचिव र स्थानीयमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, ख) बी क्लास : समायोजन भएर गएका म जस्तै, काम चल्ने तर पानी नचल्ने, ग) सी क्लास : पहिले स्थानीय तहले स्थायी गरेको हाल सरकारी सेवामा समायोजन भएका कर्मचारीहरू, जसको काम पनि नचल्ने पानी पनि नचल्ने, घ) डी क्लास : करारमा नियुक्ति गरिएका र पछि प्रदेश लोक सेवाले बाट नियुक्ति हुने कर्मचारी, जसको के चल्ने के नचल्ने पत्ता नभएका ।

यसरी एउटै कार्यालयमा राणा शासनकाल राणाहरूका क्लास भए जस्तो गरी वर्गीकरण गरिएका कर्मचारीको मुख्य काम वर्ग सङ्घर्ष गर्नमा बित्ने देखिन्छ । यो कसका लागि गरिँदै छ ? कुनै बेला आफ्नो छोराको मृत्युले शोकाकुल र निराश भएकी रानीलाई खुसी पार्न कुनै राजाले गाईजात्राको चलन चलाएको जस्तो अहिले कसलाई खुसी पार्न यो नयाँ रूपको गाईजात्रा चलाइँदै छ भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ । मन्त्रीज्यूको म ठुलो फ्यान हुँ। जागिर नेपालमा खानु पर्ने तर नागरिक अमेरिकाको हुनुपर्ने व्यक्तिको जागिर चट हुने व्यवस्था ल्याउँदा म असाध्य खुसी थिए । मलाई लागेको थियो बल्ल अब नेपालको कर्मचारीतन्त्र सुदृढीकरण हुन्छ । यस्तो प्रावधानले सकारात्मक प्रभाव पनि पर्‍यो र मन्त्रीज्यूलाई सबैले बधाई पनि दिएकै हुन् ।

मन्त्री ज्यु त लामो समय कर्मनिष्ठ बिचारको राजनीति गरेको मान्छे । म जस्तो निरीह कर्मचारीले अलि बढी बोलेको जस्तो लाग्ला तर जब मान्छेलाई विभेदपूर्ण तरिकाले विभाजन गरिन्छ तब त्यहाँ वर्ग सङ्घर्ष हुन्छ । के कर्मचारी समायोजन वर्ग विभाजन गर्न गरिएको हो ? के संघीयतामा नागरिकको विभाजन हुन्छ ? कोही शासक कोही रैती ? यसो हेर्दा नेपालको कर्मचारीतन्त्र भारतीय रेल जस्तो हुने देखिन्छ । जहाँ कुनै डिब्बा वाताअनुकुलित एसी चल्ने र आनन्दले ब्रेकफास्टदेखि लन्च डिनरको सम्मको व्यवस्था भएको अनि कुनै डिब्बामा उभिने त के अडिने पनि ठाउँ हुँदैन । त्यस्तै हुने देखिन्छ समायोजन पछिको नेपालको कर्मचारीतन्त्र ।

मैले यहाँ माननीय मन्त्रीज्यूको नियतमा शङ्का गर्दिन तर समायोजन प्रश्चात यो अवस्था सिर्जना हुने कुरा पक्का छ । यो समायोजन ऐन कतै केही निश्चित सेवा समूहलाई ठेगान लगाउन ल्याइएको त होइन ? भन्ने ठाउँ अवश्य देखिन्छ । नेपाल सरकारले हालै ल्याएको मर्यादाक्रम हेर्‍यो भने पनि त्यस्तै लाग्छ । एकै मितिमा नियुक्ति भएको दुई व्यक्ति प्रदेश या स्थानीयमा जाँदा मर्यादाक्रम तल सँघमा हुँदा माथि हुने यो कस्तो व्यवस्था होला ?

अहिले दुई तिहाइ बहुमतको सरकार छ । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको नारा छ : समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली । नेपाललाई समृद्ध बनाउने हो भने स्थानीय सरकार बलियो बनाउनु पर्छ । त्यसका लागि उत्प्रेरित कर्मचारी आवश्यक छ । तर हताश, निरीह लडाइँमा हारेको सिपाहीजस्तै कमजोर मानसिकता लिएर सङ्घमा नअटाएर मान मर्दन गरेको जस्तै भएर स्थानीय तहमा जानु पर्ने अवस्थाबाट कस्तो परिणाम आउँला ? लडाइँमा जसले गोली ठोक्नु पर्ने हो त्यहीँ सिपाही निराश र हताश भएपछि के लडाइँ जितिएला त मन्त्रीज्यू ?

सेवा समूह भित्र भएको विभेदको कुरा गर्‍यो भने झनै कहालीलाग्दो अवस्था होला जस्तो छ । स्थानीय र प्रदेशमा समायोजन भएर जाने भनेको त विशेष गरी प्राविधिक सेवा समूहले मात्रै हो जस्तो देखिन्छ । जस्तो प्रदेश सचिव र स्थानीयमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रशासन सेवाको हुने जसको दरबन्दी सङ्घमा रहेपछि धेरैजसो प्रशासन सेवा केन्द्रमा रहने देखिन्छ । अन्य प्राविधिक सेवा समूह तथा लेखाको न हाकिम हुने न सचिव तर त्यसैले प्रदेश र स्थानीय तहमा जानु पर्ने ? कुनै सेवाका कर्मचारी मन लागे अनुसार जून तह पनि जान सक्ने ? गाउँपालिका अध्यक्षसँग कुरा मिलेन भने नगरपालिकाको हाकिम हुन जाने, त्यहाँ पनि मिलेन भने प्रदेशमा सचिव हुन जान सक्ने तर अरू जाहा गयो त्यहीँ जे भए पनि सहँदै बस्नु पर्ने ?

अब एउटा दुर्गमको गाउँपालिका अध्यक्षले कहिले ए क्लासको कर्मचारी आउँछ र खाता चलाउला भनेर बस्ने कि, आफ्नो गाउँपालिकामा समायोजन भएर स्थानीय तह जागिर खान्छु भन्नेको हातबाट खाता चल्ने बनाउने मन्त्रीज्यू ? जो कर्मचारी सम्बन्धित तहप्रति जबाफदेही नै हुनु पर्दैन, के उसले त्यहाँ जिम्मेवारीपूर्ण काम गर्ला ? मलाई त लाग्छ गर्दैन, किनकि उ काम गर्न आएको होइन, उ त हाकिम बन्न आएको हो । अझ सुनिँदै छ केही व्यक्ति व्यवस्थापन गर्न सफ्टवेयरको प्रणालीमा पनि परिवर्तन गरिँदै छ रे !

संघीयता कार्यान्वयनको मुख्य एजेन्ट कर्मचारीतन्त्र हो । पहिले जुन रूपको कर्मचारीतन्त्र थियो, त्यहीँ स्वरूपमा कर्मचारीतन्त्रलाई राखेर संघीयता कार्यान्वयन हुँदैन । त्यो कुरा मन्त्रीज्यू जस्तो विज्ञ व्यक्तिलाई म जस्तो अहिलेसम्म सिनियर हाकिम नपाएको निरीह कर्मचारीले भन्नू पर्ने कुरा नै होइन। तर केन्द्रीकृत शासन प्रणालीमा भएका सेवा समूह नै यथावत् राखेर के संघीयता कार्यान्वयन होला ? यसको आशय यो हैन कि सेवा समूह मिसाउनु पर्छ । केही समय अगाडि धेरै चर्चामा रहेको एउटा विषय यो पनि थियो कि प्रशासनसँग मिल्दोजुल्दो सेवा समूह मिसाउनु पर्छ भन्ने आवाज उठेको थियो तर म त्यसको विपक्षमा थिए र आजका मिति सम्म छु ।

म त भन्छु संघीयतासँगै सेवा समूह अझै थप विशिष्टिकृत गर्नुपर्छ । तर केही प्राविधिक सेवाका कर्मचारी कतै चेक चल्ने भई पो हाल्छ कि भनेर खुट्टा उचाल्नु भएको थियो तर बोइङ चलाउन सक्दैनौँ साथी भनेपछी चुप लागेको जस्तो देखियो । हो वास्तविक कुरा के हो भने जसको जुन कुरामा विज्ञता छ त्यहीँ जिम्मेवारी दिनुपर्छ तर यति भन्दैमा भाइलाई श्रीमान् बनाउन पाइदैन । भाइको तोक आदेश दाइले मान्ने व्यवस्था स्वीकार्य हुँदैन यस्तो व्यवस्थाले कोहीको चेकमा सही त चल्ला तर समग्र शासन प्रणाली चल्दैन । यो कुरा प्राविधिक सेवा सञ्चालन गर्ने श्रीमानहरुलाई पनि थाहा छ तर उहाँ अब लगत्तै सचिव बन्दै हुनुहुन्छ त्यस कारण उहाँ धेरै बोल्नु हुन्न ।

समायोजनताका मेरो जेष्ठताको रोल क्रम छ पटक परिवर्तन भयो । अन्तमा योग्यता प्रणालीको धज्जी उडाउँदै तिमी जन्मिएको ज्येष्ठता पो हुन्छ भनियो । कुनै दिन लोक सेवाको उत्तरपुस्तिकामा योग्यता प्रणाली कर्मचारीतन्त्रको पहिलो सर्त हो भन्ने कुरा लेखेको थियो। त्यसैले म पास भइन जस्तो लाग्यो किनकि यहाँ त पहिले जन्मनु नै योग्यता रहेछ । यो कतै कोही मान्छेलाई निश्चित ठाउँमा अटाउने खेल त हैन ? यहाँ पनि शङ्का गर्ने ठाउँ देखियो । यस्तो शङ्का उपशङ्का गर्दै समायोजन भएर स्थानीय या प्रदेश तहमा जहाँ कुरा भन्दा धेरै काम हुन्छ त्यहाँ कर्मचारीले पक्कै काम गर्ला त मन्त्री ज्यु ? मलाई लाग्छ पक्कै गर्दैन ? तर कुरा चाहिँ अवश्य गर्छ ।

अहिलेको समायोजन नयाँ र कम अनुभव भएका जनप्रतिनिधि भएका ठाउँमा अनुभवी कर्मचारी जाने वातावरण बनाउन सक्नु पर्थ्यो, दुर्भाग्य त्यो हुन सकेन । जनप्रतिनिधि पनि सिकारु कर्मचारी पनि सिकारु । सिक्दा सिक्दै ५ वर्ष बित्ने भयो । त्यस कारण अब आउने निजामती ऐन मा निम्न कार्य गर्नु पर्ने देखिन्छ ।

१. जुन तहमा समायोजन भएको हो त्यहीँ सेवाको कर्मचारी प्रदेश सचिव या प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाउन पर्ने,

२. सङ्घीय र अन्य तहका तहगत प्रणाली कायम गर्नु पर्ने,

३. स्थानीय या प्रदेश तहमा काम गर्ने कर्मचारीको बढुवाको अङ्क गणना गर्दै छुट्टै कम्तीमा २० प्रतिशत अङ्क थप हुनुपर्ने व्यवस्था,

४. मर्यादाक्रममा एकरुपता कायम गर्नुपर्ने,

माननीय मन्त्री ज्युले माथिका चार कुरा मात्र बिचार गरिएको भए समायोजनको कथा अर्कै हुने थियो र अहिले पनि गरिदिने हो भने परापूर्व काल देखी चल्दै आएको गणेश प्रवृत्तिको अन्त्य र कुमारको जित हुनेछ । अन्यथा गणेशले त हजुरको जयजयकार गर्लान् अरूले के गर्छन् यसै भन्न सकिँदैन । हवस् त माननीय मन्त्री ज्यु आज लाई यति । यस्तो निरीह कर्मचारीबाट कमजोरी भएको भए केही कुरा नबुझ्ने सम्झेर माफ गरिदिनु होला ।

उही
जीवन न्यौपाने
विद्यालय निरीक्षक
राप्ती सोनारी गाउँपालिका, अगैया
प्रदेश ५

माघ २४ गते, २०७५ - २२ः२२ प्रकाशित

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

gsdfs dfg