सामान्यलाई समायोजन सकस : राजश्वका १४ उपसचिव बने टाउको दुखाई !

काठमाडौँ । चौतर्फी दबाबपछि सामान्यलाई कर्मचारी समायोजनको सकस बढेको छ ।

मन्त्री लालबाबु पण्डितले जसरी पनि कर्मचारी समायोजन गरी छाड्ने अठोटसहित प्रक्रिया अघि बढाउँदै सचिवलाई समायोजनको पत्र बाँडिसक्दासमेत अझै दबाब कम भएको छैन ।

सहसचिवको प्रस्ताव आज(सोमबार)को मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस हुँदै गर्दा उपसचिवका लागि आइतबारदेखि अनलाइनमार्फत आफ्नो समायोजन पत्र आफै प्रिन्ट गर्न सक्ने भनिएपनि पूर्व घोषित समयमा सुरु हुन नसक्नुमा केही समूहको ‘दबाब’का रहेको उच्च स्रोतले प्रशासनलाई बतायो ।

यद्यपि प्रशासन सेवाको मात्रै प्रक्रिया सुरु गर्दा प्रदेश र स्थानीय तहमा जानेको सङ्ख्या अत्यन्तै न्यून देखिने भएकोले प्रदेश र स्थानीय तहमै बढी दरबन्दी रहेका सेवासमूहकोसहित सुरु गर्न केही दिन ढिलाइ भएको मन्त्रालयले स्रोतले जनाउँदै आएको छ । तर यससँगै जोडिएको अर्को पनि कारण हो राजश्व समूहका १४ उपसचिव ।

७ वटा प्रदेशमा दुई/दुई जनाका दरले १४ जना राजश्वका उपसचिव समायोजनमा जाने भएपछि उनीहरूलाई संघमै राख्न आएको दबाबसँगै नतिजा निकाल्न ढिलाइ भएको उच्च स्रोतको दाबी छ ।

‘राजश्वको काम अधिकांश काम सङ्घले नै गर्ने भएकोले राजश्वको दरबन्दी पुनरावलोकन गरेर सङ्घमा राख्न अर्थले पत्र पठाएको थियो,’ उच्च अधिकारीले प्रशासनलाई भने, ‘यस विषयमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले निर्णय गरेको छैन ।’

मन्त्री पण्डित र सचिवले ओएण्डएम परिवर्तन नगर्ने अडानपछि उनीहरू प्रदेशमा समायोजन हुने नै भएको उनको भनाई छ ।

‘पछिल्लो समय लेखा र राजश्वका कर्मचारी सङ्घ अन्तर्गत नै राख्न ठुलै चलखेल भएको थियो’ उनले भने, ‘यद्यपि अझै यो प्रयास जारी छ ।’

ओएण्डएम गर्दाखेरि नै बिचार पु¥याउन नसकिएका कारण हरेक प्रदेशमा दुई जनाका दरले समायोजन भएर जाने १४ जना उपसचिवलाई व्यक्तिगतरुपमा भने मर्का परेको एक अधिकारीले बताए । तर यत्रो हजारौँ कर्मचारी प्रदेश र स्थानीय तहमा गईरहँदा कुनै एउटा सेवा/समूहको नजाने भन्ने कुरा हूँदैन ।

‘आवश्यक भए/नभएको बारे पहिल्यै यकिन गरेका भए यो अवस्था आउँदैनथ्यो’ उनले भने ‘अब समायोजन प्रक्रिया नै सुरु भईसकेपछि एउटाको संशोधन गर्दा अर्कोको किन नगर्ने भन्ने प्रश्न उठ्न सक्ने भएकोले तत्काललाई जानुको विकल्न छैन ।’

राजश्वसँगै संघमै दरबन्दी राख्न विभिन्न सेवा/समूहका कर्मचारीले लबी गर्दै आएका छन् । यही बिचमा कतिपयले चलखेल गरेको मन्त्रालय स्रोत बताउँछ ।

सबै कर्मचारी सङ्घमा नै रहने भएपछि समायोजनको अर्थ नहुने पूर्व प्रशासनविद्हरूको ठहर छ ।