विषय प्रवेश
अहिलेको दुई तिहाइको सरकारले नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐनमा उल्लिखित दफा ८ (पदपूर्ति) र दफा ९ (स्तरवृद्धि) मा भएको व्यवस्थाको व्याख्या गर्न नसकेको देखिन्छ । कुन पद ठुलो र कुन पद सानो नजान्ने सरकारले देशमा के को सुशासन दिन्छ भनेर कसरी विश्वास गर्ने ? माननीय सांसद खगराज अधिकारी र माननीय सांसद गगन थापा स्वास्थ्य मन्त्री पदमा रहँदा समाधान भइसकेको हे.अ. र सिनियर अ.हे.व. बिचको विवाद फेरी ब्युताईएको छ ।

सी.अ.हे.व. ज्युहरू हरेक पटक सरकार, मन्त्री र सचिवको फेरबदल हुँदासाथ मन्त्रालयमा हामी अन्यायमा परियो भनेर पाँचौँ र छैटौँ तह (स्तरवृद्धि) को हवला दिएर डेलिगेसन जाने र सरकारले पनि स्वास्थ्य सेवा ऐनको दफा ८ र ९ को स्पष्ट ब्याख्या गर्न नचाहने भएकोले सी.अ.हे.व.हरूबाट जानी जानी समस्या ल्याइएको छ । छैटौँ तह(स्तरवृद्धि) का सी.अ.हे.व. ज्युहरूबाट हामी स्वास्थ्य चौकीको प्रमुख हुनुपर्‍यो, हामी भएको ठाउँमा हे.अ. पठाउनु भएन भनेर मन्त्रालयमा धाउँदा स्वास्थ्य सेवा ऐनको दफा ८ अनुसार अ.हे.व. (चौथो तह) मा नियुक्त भएपछि सोही दफा ८ अनुसार समायोजन, आ.प्र. वा खुल्ला प्रतियोगिताबाट कहिले बढुवा हुनुभयो ? स्तर वृद्धिको हैन कि बढुवा नियुक्तिको पत्र खै भनेर पत्र माग्दासाथ अहिलेको समस्या स्वतः समस्या समाधान हुन्छ । तर वहाहरु अ.हे.व. चौथो तहमा नियुक्त भएपछि २ तहको स्तर वृद्धि र पद नाम पाउनुबाहेक स्वास्थ्य सेवा ऐनको दफा ८ बमोजिम कहिल्यै बढुवा हुनुभएको छैन ।

स्तरवृद्धि भएर सी.अ.हे.व. छैटौँ (पद नाम) पाउनु बढुवा होइन साबिक पदको स्तर कायम गरी सुविधा दिएको मात्र हो । स्तरवृद्दिमा अर्को पद पाउने र साबिक पद छाड्ने हुँदैन, सोही पदमा स्तरवृद्दी हुने हो । तलब वृद्धि हुँदैमा माथिल्लो पदमा बढुवा हुँदैन ।

उदाहरण:
जस्तै उदाहरणको लागि शिक्षक सेवालाई लिन सकिन्छ । प्रा.वि. तृतीय श्रेणी (खरिदार स्तर) मा नियुक्त भएको शिक्षक स्तर वृद्धि भएर प्रा.वि. द्वितीय तहमा पुग्दा नि.मा.वी मा सुरु नियुक्त हुने शिक्षक (ना.सु. स्तर) सरह सेवा सुविधा मात्र उपभोग गर्छ तर म नि.मा.वी सरह हो भनेर पद परिवर्तन गरी नि.मा.वि. को दरबन्दीमा रहेर पढाउने अधिकार प्राप्त हुँदैन । त्यस्तै नि.मा.वि. तृतीय श्रेणी (ना.सु. सरह) बाट एक तह अर्थात् नि.मा.वि. द्वितीय श्रेणी (मा.वि. तहको शिक्षक अर्थात् शाखा अधिकृत तह सरह) मा स्तरवृद्धि हुन सक्छ तर उसलाई पद परिवर्तन गरी मा.वि. तहको दरबन्दीमा रहेर पढाउने अधिकार प्राप्त हुँदैन, सो सरहको सेवा र सुविधा मात्र उपयोग गर्न पाउँछ तर कामकाज भने साबिककै गर्नु पर्ने हुन्छ । मा.वि. तहको शिक्षक जो शाखा अधिकृत सरह हुन्छ र उ २ तहसम्म स्तर वृद्धि भएर नेपाल सरकारको सह सचिव सरहको तलब सुविधा उपभोग गर्न पाउँछ तर काम भने साबिक कै गर्नु पर्ने हुन्छ । यति सामान्य कुरामा स्वास्थ्य मन्त्रालयले शिक्षा मन्त्रालयबाट आवश्यक राय परामर्श लिनुपर्ने पो हो कि ?

देशको राजनीतिक परिवेश अनुसार जुनसुकै पार्टीमा पनि अग्रपङ्तिमा सी.अ.हे.व. हरू छन् र पार्टीले पनि सी.अ.हे.व. लाई अगाडी सारेर स्वास्थ्यमा राजनीति गरिरहेका छन् ।

दादागिरी:
सी.अ.हे.व. ज्यु हरेको ज्यादतीको बारेमा चर्चा गर्दा चौथो तह आधार पदमा नियुक्त भएर, सो पदभन्दा माथिल्लो पदमा स्वास्थ्य सेवा ऐनको दफा ८ अनुसार बढुवा नभएसम्म छैटौँ तहभन्दा माथि स्तर वृद्धि हुन मिल्दैन । त्यसै गरी हे.अ. वा सो सरहको ५ औ तह आधार पदमा नियुक्त भएका स्वास्थ्यकर्मीहरू सातौँ तहभन्दा माथि स्तर वृद्धि गर्न नमिल्ने कुरा ऐनको दफा ९ मा छ । वहाहरु स्तरवृद्धिको सवालमा पनि ऐनमा नभएको व्यवस्था बमोजिम सातौँ तहमा स्तरवृद्धिको दाबी गर्ने र कतिपय त स्तर वृद्धि भएको अवस्था पनि छ । हालसालै ३८ जनाको नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐनका व्यवस्था विपरीत सातौँ तहमा स्तर वृद्धि गरिएको समाचार सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालमा ताजै नै छ भने वाकी १२०० जनाको पनि फाइल निवेदन मन्त्रालयमा दर्ता भैसकेको भन्ने खबरहरू सार्वजनिक भइरहेको छ । चौथो तहमा सुरु नियुक्ति भएपछि बढुवा नै नभईकन हेल्थ असिस्टेन्ट भन्दा माथि रहन खोजेको अवस्था यसै उदाहरणबाट प्रस्ट रूपमा झल्किन्छ । वहाहरुलाइ ऐनको दफा ८ र ९ लागु हुँदैन ।

स्वास्थ्य सेवामा वहाहरुले पदपूर्ति र स्तरवृद्धिमा कानुनमा उल्लेख नभएको व्यवस्था माग गर्नुभएको छ । त्यसैले चौथो तह आधार पद भएका सी.अ.हे.व. ज्युहरू सातौँ तहमा स्तर वृद्धि समेत भएको देखिएकोले अख्तियार दुरुपयोग आयोगको समेत यतातर्फ आँखा लाग्नुपर्ने देखिन्छ । कानुनमा भएको व्यवस्था बाहेक सातौँ तहमा स्तर वृद्धि भएकालाई छैटौँ तह कायम गरी सातौँ तहमा रहेर खाइपाई आएको तलब भत्ता समेत असुल उपर गरी कानुन विपरीत सातौँ तहमा स्तरवृद्धिको निर्णय गर्ने निकाय वा पदाधिकारीलाई समेत कारबाही गर्नुपर्ने देखिन्छ । किनभने कानुन विपरीतको यस प्रक्रियाले गर्दा राज्यले थप आर्थिक व्ययभार व्यहोर्नु परेको छ । यस प्रकारको अनियमितता हेर्ने कसले हो ?

अझ यति मात्र कहाँ हो र प्रायजसो जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयमा ठुला राजनीतिक दलहरूको फोर्सबाट बिना दरबन्दी सरुवा भएर हाजिर भई स्वास्थ्य कार्यक्रमको फोकल पर्सन का रूपमा आर्थिक लाभ समेत बटुलेका हरूको यथेष्ट प्रमाणहरू भेटिन्छन् । यो पनि कहीँ कतैबाट निगरानी भएको छैन । आखिर यसको निगरानी कसले गर्ने हो । सुशासन कायम गर्ने सरकार कता निदाएर बसेको छ ?

गत आ.व. २०७४७५ देखि जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयको कार्यक्रम र बजेट स्थानीय निकायमा गएको हुनाले अहिले भने वहाहरु पानीबाट बाहिर निकालिएको माछा जस्तै भएर बस्नुभएको छ । यसैको आवेगमा फेरी हेल्थ असिस्टेन्ट र सी.अ.हे.व. को समस्या सतहमा आएको छ । तर यो दुई तिहाइको सरकारले कतिसम्म नबुझे झैँ गर्ने होला ? हेर्न भने वाकी नै छ । हालसम्म पनि सरकारले जवाफ दिन नसकेको हुनाले प्रशासनिक पक्षमा सरकार असक्षम साबित हुने जस्तो देखिन्छ ।

प्रदूषित राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रणालीको जिम्मेवार को ?
यस प्रकारका गतिविधिहरूबाट स्वास्थ्य क्षेत्र बिग्रिँदै जानुमा कानुन विपरीत स्तरवृद्धिको निर्णय गर्ने निकाय वा पदाधिकारी र विशेष पदस्थापनलाई विशेष बढुवाको रूपमा बुझ्ने वहाहरुनै जिम्मेवार हो जस्तो देखिन्छ । जुन कुरा प्रत्येक जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय र स्वास्थ्य चौकीमा बुझ्दा पनि स्पष्ट हुन्छ । तर, जुनसुकै पार्टीको सरकार भए पनि स्वास्थ्य सेवामा हे.अ. भन्दा तल्लो ओहोदाको पदमा रहेका सी.अ.हे.व. ज्युहरूको सुनुवाइबाट स्वास्थ्य सेवा दिन लागेको देखिन्छ ।

निजामती सेवाका अन्य क्षेत्रमा पनि यस्तै गैह्रकानुनि क्रियाकलापको सिको यदि गर्ने हो भने सचिव प्रमुख भएका मन्त्रालयमा सह सचिवलाई प्रमुख किन नबनाउने ? सह सचिव प्रमुख भएको कार्यालयहरूमा उप सचिवलाई प्रमुख किन नबनाउने ? हे.अ. भन्दा सी.अ.हे.व. लाइनै माथि राख्ने वा स्वास्थ्य चौकी प्रमुख बनाउने हो भने र सरकार यदि साच्चिकै लाचार छ भने यस्ता प्रकृतिका कामहरू वाकी रहेका अन्य विभाग, मन्त्रालय र कार्यालयहरूमा पनि किन एकै पटक नसल्टाउने ?

निष्कर्ष:
उल्लिखित कुराहरू गर्नुको तात्पर्य के हो भने राज्यले कुन कुन निकायमा कुन कुन पद राखेर स्वास्थ्य सेवा दिन खोजेको हो त्यो राज्यको नीति भित्रको कुरा हो । जुन निकायमा जुन पद पनि राख्न सक्छ तर सरकार प्रशासनमा दक्ष छ अथवा कुन पद सिनियर र कुन पद जुनियर हो भन्ने जानेको बुझेको झै गर्ने हो भने दरबन्दी सिर्जना गर्दा पुरानो सङ्गठन संरचना अनुसार देहायबमोजिमको दरबन्दी सिर्जना गर्नुपर्दछ ।

तपसिल
१. अ.हे.व., अ.न.मि., कोल्ड चेन असिस्टेन्ट, डार्क रुम असिस्टेन्ट, ल्याब असिस्टेन्ट र मलेरिया इन्स्पेक्टर लाई ४, ५ र ६ तहमा,
२. हेल्थ असिस्टेन्ट, स्टाफ नर्स, ल्याब टेक्निसियन, रेडियो ग्राफर, पब्लिक हेल्थ नर्स, परिवार नियोजन सहायक, खोप सुपरभाइजर, क्षय कुष्ठ सहायक, भेक्टर कन्ट्रोल सहायक लाई ५, ६ र ७ तहमा
३. जन स्वास्थ्य अधिकृत, राज पत्राङ्कित सुरु नियुक्तिका पदहरूलाई ७ र८ तहमा
४. मेडिकल अफिसरलाई ८ औ तहमा
५. जनस्वास्थ्य प्रशासक, मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट र अन्य यस्तै प्रकृतिका पदहरू ९ र १० तहमा रहने गरी दरबन्दी सिर्जना गरिनुपर्दछ ।