गुणस्तरीय स्वास्थ्य पाउने नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो । यसलाई राज्यले ग्यारेन्टी प्रदान गरेको हुन्छ । नेपालको संविधानको धारा ३ भाग ३५ मा स्वास्थ्यको हकको व्यवस्था गरिएको छ । मौलिक हकमा स्वास्थ्यको हकको व्यवस्था गरिनुले राज्य नागरिकको स्वास्थ्यप्रति चिन्तित भएको प्रस्ट छ । यो कुरा संविधानमा उल्लेख भएर मात्र पुग्दैन, राज्यका सबै कार्यान्वयन गर्ने निकाय सबल र योग्य हुनु जरुरी छ ।

यसका लागि अध्ययन गर्न प्रवेशिका देखि महाविद्यावारिधि सम्म शिक्षण संस्थाको व्यवस्था गरिएको छ । गुणस्तरीय शिक्षा नियमनकालागि विभिन्न परिषद् रहेका छन् । जहाँ योग्यता अनुसार नाम दर्ता हुन्छ । स्वास्थ्यलाई व्यवस्थापन गर्न स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३ र नियमावली २०५५ कार्यान्वयनमा छ । जसको अधीनमा रही स्वास्थ्य कर्मचारीको नियुक्ति, बढुवा, तालिम, सजाय, आचरण हेर्ने गरिन्छ । सक्षम कर्मचारी लोकसेवा आयोगले छनोट गर्ने गर्छ । कर्मचारीलाई कामप्रति उत्प्रेरित गर्न निश्चित अवधि दुर्गममा सेवा गरेबापत स्तरबृद्दि र लोक सेवा प्रक्रियाबाट बढुवाको व्यवस्था छ । राज्यले यस्तो व्यवस्था गर्दा पनि हे ई समूहका कतिपय कर्मचारीको अरूलाई निषेध गर्ने परिपाटीले जनताको गुणस्तरीय स्वास्थ्यमा प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ । विद्यमान कानुनी व्यवस्था र समाधानका उपायबारे यस लेखमा विश्लेषण गरिएको छ ।

स्वास्थ्य सेवा ऐन परिच्छेद ३ दफा ८ मा स्वास्थ्य सेवा पदपूर्तिको व्यवस्था छ । ८(२) मा न्यूनतम शैक्षिक योग्यता तोकिएबमोजिम हुने उल्लेख छ भने ८(३) मा खुला प्रतियोगिताबाट पूर्ति हुने कुनै तहको पदमा समानको कुनै कर्मचारीले त्यस्तो परीक्षाकालागि न्यूनतम शैक्षिक योग्यता भएमा सो समेत सामेल हुन पाउने व्यवस्था छ । ८(१०) मा ८(१ ) बमोजिम पूर्ति हुने पद बाहेक अन्य पद र तहमा दफा ९ बमोजिम स्तरदृद्धि गर्ने उल्लेख छ । ८ क १ मा सेवाको कुनै पनि पदमा यस एनमा व्यवस्था भएबाहेक पदपूर्ति नगरिने उल्लेख छ । दफा ९ मा स्तरबृद्धि सम्बन्धी व्यवस्था भएकोमा ९(१) बमोजिम चौथो तहमा सुरु नियुक्ति छैटौँसम्म पाँचौँ तहमा सुरु नियुक्ति सातौँ सम्म जान सक्ने व्यवस्था छ । ९(२ ) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा पद वा दरबन्दी नभएका कारण कुनै कर्मचारीलाई त्यस्तो ठाउँमा यस दफाको अन्य उपदफाको अधीनमा रही त्यस्ता कर्मचारीलाई माथिल्लो तहमा स्तरबृद्धि गर्न बाधा पर्नेछैन भनिएको छ । ९(४) मा माथिल्लो तहमा स्तरबृद्यि भएको कर्मचारीले सोही तहको काम गर्नुपर्ने उल्लेख छ । ९ ख मा २०७० चैत्र १२ अघि स्तरबृद्धि भएका कर्मचारीलाई पुल दरबन्दीमा राखिने उल्लेख छ ।

माथिका व्याख्याले प्रस्ट पार्छ स्तरबृद्धि र पद बढुवा फरक कुरा हो । ८(१) बाट पदपूर्ति हुँदा जिम्मेवारी पाउँछ र स्तरबृद्धिले पाउँदैन र कार्यान्वयनमा त्यहीँ छ । पटक पटक भएको आन्दोलन जति गरे पनि सिअहेब हेल्थ असिस्टेन्टको दरबन्दीमा आउने कानुनी आधार छैन । तर लोक सेवाको आन्तरिक र कासमूबाट पाउँछ । हेल्थ असिस्टेन्ट पदमा जान मुद्दा हाल्नु मात्र उनीहरूको निषेधको राजनीति हो ।

वि.सं. २०६७ देखि ऐन अनुसार लोक सेवा आयोगले खुलाएको हेअ लोक सेवा आयोग परीक्षा रोक्न अदालतमा मुद्या प्रयास गरे । यसैक्रममा २०७० माघमा खुलेको हेअ पदको लिखित लोक सेवामा बन्देजको प्रयासस्वरुप मुद्दा दायर गरे । तत्कालीन पाटन अदालतको फैसला अनुसार २०७१ भाद्र २७ मा हेल्थ असिस्टेन्टको परीक्षा भयो । हेल्थ असिस्टेन्टको जनशक्ति भित्रिन थालेपछि आफ्नो मातहतमा राख्न विविध प्रयास गरिरहे । कम पढेकाको मातहतमा बढी पढेका राख्न खोज्दा गुणस्तरीय स्वास्थ्यमा प्रश्न चिन्ह खडा भयो । पटक पटक मुद्यालाई आफ्नो पेसा जस्तो बनाउन थाले तर अदालतले हेअको पक्षमा फैसला भयो ।

भर्खरै २०७५ पौष २२ को स्वास्थ्य मन्त्रालयको दरबन्दी संरचना प्रस्ताव गदा सिअहेबको मातहतमा हेअ राख्ने भनिएको छ । अब सङ्घीय संरचना अनुसार तहगत जाने भएकाले छैटौँको अधीनमा पाँचौँ राख्न खोजिएको अपब्याख्या गरिएको छ । स्वास्थ्य सेवा तहगत २०५३ भएको हो । २०७५ मा हैन । श्रेणीगत तहगत जाँदा मात्र बढुवा दिनुपर्ने व्यवस्था अनुसार स्थानीय र प्रदेशमा समायोजन हुन जाँदा बढुवा अवसर नदिइएको हो । स्वास्थ्य सेवा एनमा स्तरबृद्धिले जिम्मेवारी नपाउने प्रस्ट छ । जिम्मेवारी पाउन आन्तरिक २० प्रतिशत वा कासमू १५ प्रतिशतबाट समायोजन हुनुपर्छ । पद र लोकसेवा प्रक्रिया भुलेर स्तरबृद्धिको जेष्ठतालाई आधार लिनु कानुन विपरीत हुन जान्छ । योग्यता प्रणाली पदसोपानको अपमान हुन्छ ।

निजामती सेवा ऐन २०४९ र नियमावली २०५० एवं समायोजन अध्यादेश तर्फ हेरेर बढुवा पाउनुपर्ने तर्क गर्ने गरेको पाइन्छ । प्रवेशिका उत्तिर्ण खरिदार हुन गर्नुपर्छ । प्रमाणपत्र तह उत्तिर्ण नगरी नासु भन्दा माथि जाने ठाउँ छैन । अहिले नासुमा कार्यरत कर्मचारी जति वर्ष सेवा गरेको भए पनि प्रमाणपत्र तह उत्तिर्ण नगरी छैटौँ तह हुन पाउँदैन तर स्तरबृद्धिमार्फत प्रवेशिका तह मात्र उत्तिर्ण भएकाहरू सातौँ पुगेकाले यो स्तरबृद्धिलाई सुविधाको रूपमा बुझ्नु जरुरी छ । उच्च प्रशाकले पनि कुनै प्रलोभनमा परी गलत निर्णय लिएमा माथिल्लो शैक्षिक योग्यता भएकाहरू माथेमा आयोगले फेज आउट गर्नुपर्ने भनी सिफारिस गरेका शैक्षिक योग्यता मुनि रहेर उसको निर्देशनमा काम गर्दा ब्रेन डे«नेज फ्रष्टेशन हुन्छ र जनताको गुणस्तरीय सेवा पाउने अधिकार गुम्ने तर्फ समयमै सोच्नु जरुरी छ ।