कोशी प्रदेश
मधेश प्रदेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली 
सुदूरपश्चिम
काठमाडौँ । निजामती कर्मचारीमा एक व्यक्तिले सेवा अवधिभरमा एक पटक मात्र आरक्षण सुविधा पाउने छ ।
सरकारले निजामती सेवामा प्रचलनमा रहेको कोटा(आरक्षण) सम्बन्धी प्रावधानमा थप नयाँ बुँदा समावेश गर्दै उक्त व्यवस्था कायम गरेको हो ।
प्रस्तावित सङ्घीय निजामती सेवा ऐनको विधेयक, २०७५ को दफा ९ को उपदफा २ मा भनिएको छ, ‘आरक्षण सम्बन्धित सुविधा एक व्यक्तिले सेवा अवधिभरमा राजपत्रांकित श्रेणी वा अधिकृतस्तरको पदमा एक पटक र राजपत्र अनंकित पदको वा सहायकस्तरको पदमा एक पटक मात्र लिन पाउने छ ।’
यससँगै निजामती सेवामा अभ्यास भइरहेको आरक्षण व्यवस्थामा सकारात्मक सुधार आउने आशा गरिएको छ । सङ्घीय निजामती सेवालाई समावेशी बनाउन खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा गरिने पदपूर्तिमा व्यवस्था गरिएको आरक्षणबारे सरकारी प्रस्तावलाई प्रशासनविद्हरूले सकारात्मक रूपमा लिएका छन् ।
पूर्व मुख्य सचिव डा. विमल कोइरालाले एक व्यक्तिले एक पटक मात्रै आरक्षणको सुविधा लिन पाउने व्यवस्था हुनु सकारात्मक भएको बताएका छन् ।
‘यो व्यवस्था राम्रो हो,’ पूर्व मुख्य सचिव कोइरालाले भने, ‘एक पटक कुनै व्यक्तिले आरक्षणको सुविधा पाएपछि पटक पटक त्यही व्यक्ति आरक्षणमा पर्नुहुँदैन ।’
यस्तो व्यवस्थाले आरक्षण पाउनेहरूमा आत्म विश्वास बढ्ने उनको भनाई छ ।
आरक्षण त मानव विकास सुचकांकका आधारमा गरिएको भए अझै वैज्ञानिक हुन्थ्यो नि हैन र डा. सा’प ? भन्ने प्रशासन डटकमको प्रश्नमा डा. कोइरालाले भने–‘त्यसरी गरिएको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो । तर, अहिले जुन व्यवस्था गरिँदै छ यसले पनि केही सुधार हुन्छ ।’
विगतको जातीय पछौटेपन अन्त्य गर्न जातीयताका आधारमा आरक्षणलगायतका सुविधा दिइए पनि आर्थिक, व्यक्तिगत र पारिवारिक अवस्थालाई आधार मानी मानव बिकास सुचकाँकको आधारमा यस्तो सुविधा दिनुपर्ने भनिँदै आएपनि त्यो हुन सकेको देखिँदैन ।
दोस्रो जनआन्दोलन पछि अन्तरिम संविधान २०६३ मा निहित समावेशिताको मर्म अनुसार सरकारी सेवामा सबै क्षेत्र/समूदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न २०६४ साउन २३ मा निजामती सेवा ऐन संशोधन गरी ‘निजामती सेवालाई समावेशी बनाउन खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदमध्ये पैँतालिस प्रतिशत छुट्ट्याई त्यसलाई शतप्रतिशत मानी महिला(३३ प्रतिशत) आदिवासी/जनजाती(२७ प्रतिशत), मधेसी(२२ प्रतिशत), दलित (९ प्रतिशत), अपाङ्गता भएका(५ प्रतिशत), र पिछडिएको क्षेत्रबाट(४ प्रतिशत)का उम्मेदवारबिच मात्र छुट्टै प्रतिस्पर्धा गराई पदपूर्ति गरिने’ व्यवस्था गरिएको थियो ।
ऐनको दफा ७ को उपदफा ७(२) मा उल्लिखित स्पष्टीकरणमा लक्षित समूदाय/समूहको परिभाषामा ‘महिला, आदिवासी/जनजाती, मधेसी र दलित भन्नाले आर्थिक र सामाजिक रूपमा पछाडि परेका महिला, आदिवासी/जनजाती, मधेसी र दलितलाई सम्झिनु पर्छ ।’ भन्ने छ । जसको अर्थ सबै महिला, आदिवासी/जनजाती, मधेसी र दलितलाई आरक्षणको अधिकार नभई ती भित्रका आर्थिक-सामाजिक रूपले पछाडि परेकालाई यस्तो व्यवस्था सुनिश्चित गर्ने भनिए पनि तत्कालीन अवस्थामा थप विवाद हुने भन्दै मत्रालयले सबैलाई भनेर पठाएपछि यसभित्र पर्ने जो कोहीका लागि पनि खुल्ला भयो ।
उक्त व्यवस्थापछि संख्यात्मकरुपमा त उल्लेख्य प्रगति भएको देखियो तर मापनका अन्य सूचकहरुमा खासै फरक परेको देखिएन । समेटिनु पर्ने समूदाय जहाँको त्यही रहे । गलत बुझाई र अभ्यासले नहुनेको नाममा हुनेखानेकै दवदवा रह्यो ।
आर्थिक सामाजिक रूपले पछाडि परेको भन्ने वाक्यांशको सही परिभाषा उल्लेख नगरिँदा ती वर्गमध्येकै सभ्रान्तहरुले यसको फाइदा उठाउँदै आएको एक पूर्वप्रशासकले प्रशासनसँग भने ।
विकट दूर दराज तथा मधेसका पनि पछाडि पारिएका महिलाहरूले अवसर पाउन् भन्ने आरक्षणको परिकल्पना भए पनि महिलाका नाममा शहरीया तथा सम्पन्न परिवारकै महिलाहरूले आफ्ना र आफन्त आएपछि पछिल्लो समयमा उक्त व्यवस्थाबारे व्यापक बहस हुँदै आएको थियो ।
एउटा व्यक्तिले एक तहमा एक पटक मात्र समावेशीकरणको लाभ लिन पाउने गरी मापदण्ड बनाउनुपर्ने प्रशासन सुधार सुझाव समितिले सुझाएको सुझावलाईसमेत मध्यनजर गर्दै संघीय निजामती सेवा ऐनमा भएको सुधारलाई सकरात्मक नै भन्नुपर्छ । बारम्बार एउटै परिवार तथा व्यक्तिले आरक्षणको उपभोग गर्दै आएपछि ‘खास लक्षित’ व्यक्ति तथा समुदाय वञ्चित हुने तथा त्यसको उपभोग गर्न पाउनै नसक्ने अवस्थाले आरक्षणबारे सोच्चै पर्ने बेलामा गरिएको व्यवस्थाले ‘खास लक्षित’ लाई सम्बोधन गरेको आभाष भएको छ ।
