नेपालमा निजामती सेवाको लामो इतिहास त छैन । बि. स. २००८ सालमा संवैधानिक अङ्गको रूपमा लोक सेवाको संस्थागत विकास भए पश्चात् प्रशासनिक क्षेत्रमा सुधारका लागि भएका थुप्रै प्रयासको प्रतिफल २०१३ सालमा निजामती सेवा ऐन जारी भई निजामती सेवाको प्रादुर्भाव भएको हो । सात दशकको यो काल खण्डमा अनेकन् राजनीतिक परिवर्तन भए, प्रजातान्त्रिक(पञ्चायती (पुन प्रजातान्त्रिक हुँदै लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा आउँदासम्म कुनै समयमा पनि निजामती कर्मचारी प्रभावित भएन आफ्नो नैतिक र कानुनी मुल्यलाई सदा आत्मसात् गरिरह्यो र सरकार र जनता प्रति प्रतिबद्ध भइ सेवा प्रवाहलाई आफ्नो धर्म ठानी कर्तव्यनिष्ठ भयो ।

पछिल्लो कालखण्डमा जब नेपालको संविधान जारी भयो । नेपालका निजामती कर्मचारीहरूमा पनि एक नौलो उत्साह र उमङ्ग छायो । नेपालको लामो राजनीतिक संक्रमणकाल अन्त्य भएको प्रति निजामती कर्मचारीमा पनि अलग्गै हर्ष छायो । संविधानले तीन तहको संघीयतालाई मूल प्राथमिकतामा राखेको छ, जसले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाईसमेत छिटो छरितो तुल्याउने नै भयो । सिंहदरवारका अधिकार गाउँ-गाउँमा भने झैँ स्थानीय तहसम्म राज्य शक्तिको उपयोग गर्ने सुअवसर प्राप्त भएको छ । यही बिचमा अहिले प्रशासनिक सङ्क्रमण जारी छ । पहिलो पटक जारी भएको कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७४ का कैयन व्यवस्था लागु गर्न नसकिने अवस्था दर्शाई कर्मचारी समायोजन अध्यादेश, २०७५ जारी भई संसद्को दुवै सदनबाट पारित समेत भइसकेको छ । कर्मचारी समायोजनका प्रक्रिया अगाडी बढेका छन् र कर्मचारी समायोजन प्रणाली नाम गरेको सफ्टवेयर मार्फत माघ २ गते सम्मका लागि अनलाइन आवेदन फाराम म्याद तोकिएको अवस्थामा स्थायी सरकारको रूपमा चिनिने कर्मचारीतन्त्र तीन तहमा समायोजन हुनु पर्ने अवस्था छ ।

निश्चित रूपमा नेपालका भएका सबै खाले परिवर्तनलाई सहजै ग्रहण गरी आफ्नो नैतिक मूल्य र कानुनी धरातलको जगमा उभिएको निजामती कर्मचारीका लागि तीन तहमा समायोजन हुन पाउनु एक सुअवसर हो । अहिलेको अवस्थामा केही व्यक्ति बाहेक सबै आफ्नो घर परिवार भन्दा टाढा रहेर देश र जनताको सेवामा तत्लीन रहेका छन् । यो समायोजनले ती सबै व्यक्तिहरुलाई घर पायक पर्ने ठाउँमा कामकाज गर्ने अवसर जुराई दिने छ । आफ्ना बुवा आमाहरूको आफ्नै हातले सेवा गर्ने अवसर पाइने छ । आफ्नै घरमा बनेको ताजा खानेकुरा खान खाइनेछ । फुर्सदको समयको सदुपयोग गरी आफूसँग भएको सानो बारीमा सागपात फलफुल लगाई कर्मचारी स्वयम् सागपात र फलफुलमा आत्म निर्भर हुन सक्नेछ । आफ्ना साना लालाबालाहरुलाई हुर्काउने बढाउने एवम प्रतक्ष्य निगरानीमा राखी शिक्षा दीक्षा दिन सकिनेछ । यति मात्रै होइन आफ्ना टोल छिमेकमा मर्दा र पर्दा सहयोगीको भूमिका पनि उसलाई पाइनेछ । सार्वजनिक सेवा प्रवाहबाट समाज सेवा त हुने नै भयो यो बाहेक अनौपचारिक कामकाजमा समेत समाज सेवा गर्ने अवसर जुर्नेछ ।

कर्मचारीको क्षमता र प्रतिभा उसको लगनशीलता सहजै निगरानी हुन सक्नेछ र सोको मूल्याङ्कन पनि हुनेछ । समायोजन अध्यादेशमा भएको अन्तर सेवा प्रतिस्पर्धाको व्यवस्थाले समेत उसमा उमङ्ग छ कि उ जुन कुनै तहमा समायोजन भए पनि निश्चित मापदण्डका आधारमा तह बदल्न सक्ने छ । अझ कर्मचारीमा यो कुरामा पनि खुसी छायको छ कि सेवा निवृत्त हुनु पर्दा उसका सेवा सर्तहरू, पाउनु पर्ने सुविधाहरूको ग्यारेन्टी नेपाल सरकारले लिन्छ । एउटै तहमा पाँच वर्ष पुरा गरेका कर्मचारीहरू एक तह बढुवा पाउने छन् भने पाँच वर्ष नपुगेका कर्मचारीहरू खाइपाइ आएको तलब भत्तामा दुई ग्रेड थप पाउने छन् । यी तमाम सम्भावनाहरूले गर्दा कर्मचारी समायोजनलाई एक सपनाको संसार ठानिएको छ ।

कर्मचारी सम्बन्धी अन्य ऐनहरू नबनेको अवस्थामा कर्मचारी समायोजन अध्यादेशलाई मात्रै आधार मान्ने हो भने यसका कतिपय प्रावधान प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत पनि देखिएका छन् । जस्तो कि सहसचिव र सो भन्दा माथिका पदहरू सङ्घीय निजामती सेवामा रहने भए । प्राविधिक कर्मचारीहरू सेवा प्रवेश गर्दा जुन योग्यतामा पसेका थिए त्यो भन्दा माथिल्लो योग्यता प्राविधिक विषयमा नभएकै कारणले गर्दा समायोजन हुनुपर्दा एक तह बढुवाको अवसरबाट वञ्चित हुनु पर्नेछ । स्वास्थ्य सेवामा पहिला देखी नै रहेको तहगत प्रणाली यथावत् रहने तर तह पदस्थापन नहुने देखियो साथै समायोजनले उत्साहबर्द्धक प्याकेज केही नदिने भयो वा भनौ स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीको सम्बन्धमा अध्यादेश मौन रह्यो । तीन तहमा विभाजित कर्मचारीहरूबिचमा तह गत र श्रेणीगत प्रणालीले फरकपन देखिने भयो । एउटै पद्धतिबाट एकै ढोकाबाट छिर्ने कर्मचारीहरू मध्ये कोही मुख्य सचिवसम्म हुने अवसर पाउने भए भने कसैले सो अवसरबाट वञ्चित हुनु पर्ने देखियो ।

कर्मचारी समायोजन भएपश्चात् प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन हुने कर्मचारीहरूको वृत्ति विकासको लागि आवश्यक पर्ने कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्न सक्ने देखिन्छ । मानवीय स्वभाव हो, कुनै दिन कुनै जन प्रतिनिधि सँग भावना मिल्न सक्ला भावना मिलेकै कारण ऊसँग नजिक हुन सक्छ । तर हाम्रो मुलुकमा अझै राजनीतिक संस्कार र चेतना विकास नभइसकेको हुँदा कुनै जनप्रतिनिधि सँग नजिक भएकै कारणले विपक्षीले उसलाइ राजनीतिक बिल्ला भिराउन सक्छ वा पारिवारिक राजनीतिक पष्ठभुमिका आधारमा प्रतिसोध साँध्न सक्लान् । कर्मचारी समायोजनलाई एक सपनाको संसार ठानिएको छ । जसको परिणाम कर्मचारीको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा प्रभाव पार्न सक्छ, यसले गर्दा उसका बढुवा लगायतका वृत्ति विकासको ढोका बन्द हुने अवस्था आउन सक्छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन हुने कर्मचारी एक तहबाट अर्को तहमा सरुवा हुने अवस्थाबाट वञ्चित हुनेछ । सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी भइसकेको छैन ऐन मस्यौदाको क्रममा छ तसर्थ समायोजन अध्यादेशमा भएको अन्तर सेवा प्रतिस्पर्धा सम्बन्धमा के व्यवस्था हुने हो केही टुङ्गो छैन । कतै न्यून अनुपातमा प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्था राखिने पो हो कि, त्यसो भयो भने समायोजन भई जाने कर्मचारीका लागि वृत्ति विकासको ढोका साँघुरो हुनेछ । सो ढोकाबाट पार पाउन मुस्किल हुनेछ । साथै देशमा तमाम राजनीतिक उथलपुथल भइरहन्छन्, स्थानीय सेवा ऐन र प्रदेश निजामती सेवा ऐन नबनेसम्म के भरोसा कर्मचारीहरू माथि कुठाराघात पो हुने हो कि ! जुन सेवा, सर्त र सुविधाको आधारमा कर्मचारी सेवामा छिरेका थिए, कथम कदाचित यी लेखेका कुरा सत्यतामा परिणत भए भने कर्मचारी समायोजनले कर्मचारीलाई सदाका लागि समर्पण गर्न बाध्य तुल्याएको मान्न सकिन्छ।

यसैले कर्मचारी समायोजन सदाको लागि समर्पण नबनोस । यो एक सुवर्ण अवसर बनोस् सपनाको संसार बनोस् । सपनाको संसार बन्नका लागि यो बिचमा परेका गाँठाहरू फुकाइयोस् । सबै तहका कर्मचारीको वैज्ञानिक र वस्तुनिष्ठ कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन प्रणालीको विकास गरियोस् । सरुवा प्रणालीलाई  व्यवस्थित पारियोस् र तीन तहका कर्मचारी सम्बन्धी ऐन तत्काल जारी गरी विश्वसनीय आधार खडा गरियोस् । कर्मचारीहरूको सेवा सुविधामा कुनै किसिमको आँच नआउने कुराको ग्यारेन्टी गरियोस् । कर्मचारीहरूले आफ्नो गौरवान्वित इतिहासलाई वर्तमानको अवसरको रूपमा परिणत गर्ने मनसाय पलायोस । कर्मचारीतन्त्रको त्याग र बलिदान यो समयमा पनि देख्न सकियोस् तब मात्र कर्मचारी समायोजनले सार्थकता पाउने छ । समायोजनको प्रतिफल सकारात्मक हुनेछ ।