काठमाडौं । पूर्वाञ्चलमा उत्पादित विद्युत्लाई राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्ने कोशी करिडोर प्रसारण लाइन आयोजनाको धरानक्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्न कार्यदल गठन गरिएको छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार सुनसरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रकाश उप्रेतीको संयोजकत्वमा गठन गरिएको उक्त कार्यदले एक सातामै प्रतिवेदन तयार पारी प्रदेश नं १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईसमक्ष पेश गर्नेछ ।

कार्यदलमा धरान उपमहानगरपालिकाका वडाध्यक्ष, आयोजना प्रमुख, उपमहानगरपालिका इञ्जिनीयर, सरोकार समिति, निर्माण व्यवसायी तथा परामर्शदाता कम्पनी, स्थानीय राजनीतिक दलका एक/एक प्रतिनिधि छन् ।

धरान उपमहानगरपालिका–२० मा देखिएको विवाद समाधान समाधानको उपाय खोज्न सो कार्यदल गठन गरिएको हो । सो क्षेत्रमा स्थापित, निर्माणाधीन र पहिचान भएका पर्यटकीयस्थललाई प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रुपमा नकारात्मक असर पर्ने जिकिर धरान उपमहानगरपालिको छ ।

उक्त वडाले करीब २०० मिटर पश्चिमबाट प्रसारण लाइन लैजान नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई लिखित रुपमै आग्रह गरेकाले आयोजनाको काम अवरुद्ध भएको हो ।

प्राधिकरणले भने उपमहानगरपालिकाले उठाएका विषयलाई प्रसारण लाइनले कुनै असर नगर्ने र सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी निर्माण भइरहेकाले आयोजनाको मार्ग परिवर्तन गर्न नसकिने जनाएकोे छ । विवाद समाधानका लागि मुख्यमन्त्री राईको पहलमा उक्त कार्यदल गठन गरिएको थियो ।

मुख्यमन्त्री राईले कोशी करिडोर प्रसारण लाइनलाई हेरेर प्रदेश नं १ मा जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी भित्र्याउनु पर्ने उल्लेख गर्दै यसको निर्माण जसरी भए पनि समयमै गरिनुपर्नेमा जोड दिए ।

“प्रभावित बासिन्दालाई दिन सकिने जीविकोपार्जन तथा अन्य लाभका विषयमा छलफल गरौँ तर आयोजनाको निर्माणमा अवरोध नगरौँ”उनले भने । कार्यवाहक नगरप्रमुख मञ्जु भण्डारी सुवेदीले आफूहरू आयोजना असफल बनाउने पक्षमा नरहेको र विकास विरोधी पनि नभएको बताए ।

प्राधिकरणले अहिले प्रसारण लाइनको मार्ग भेडेटार–छोटी, मोरङ–सर्दू, जलाधार क्षेत्र–तमाखाम–सालबोटे–चिण्डे, डाँडा–भञ्ज्याङ–गोर्खा मेमोरियल पार्क–जलकन्या सामुदायिक वन हुँदै लैजाने प्रस्ताव गरेको थियो ।

उपमहानगरपालिकाले भने सो मार्ग परिवर्तन गरी भेडेटार–चुलिकोट(घुमाउने डाँडा)–खैरे–कोकाहा खोला–भालुढुंगा, सर्दू खोला हुँदै प्रसारण लाइन लैजान जोड दिँदै आएको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले प्रसारण लाइन निर्माणमा जताततै अवरोध हुँदा काम नै प्रभावित भइरहेको गुनासो गरे ।

हेटाँैडा–ढल्केबर–इनरुवा ४०० केभी प्रसारण लाइनलाई कोसी नदी पार गराउन नदीभित्र ४० मिटर खनेर ७ वटा टावर खडा गर्नुपर्ने जोखिमयुक्त काम भए पनि नदीभित्र टाबर खडा गर्न पनि विरोध भइरहेको उनको भनाइ थियो ।

उपमहानगरपालिकाले भनेजस्तै प्रसारण लाइनको मार्ग परिवर्तन गर्न प्राविधिक रुपमा नमिल्ने कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बताए। ‘‘उपमहानगपालिकाले उठाएका विषयमा प्रसारण लाइनले कुनै असर गरेको छैन, यहाँको मार्ग परिवर्तन गरिएमा यसको प्रभाव मुलुकभर पर्ने भएकाले प्रसारण लाइनको मात्रै नभएर मुलुककै विकास ठप्प हुन्छ ’’ उनले भने ।

प्रभावितलाई दिन सकिने सामाजिक सुरक्षाका विषयमा छलफल गर्न तयार छौँ तर मार्ग परिवर्तन गर्ने प्राविधिक विषयमा प्रवेश नगर्न आग्रह गर्दै कार्यकारी निर्देशक घिसिङले नेपाल सरकार, प्राधिकरण र भारतीय एक्जिम बैंकको सहुलियतपूर्ण ऋणमा एक नम्बर प्रदेशमा भोजपुर, सङ्खुवासभा, तेह्रथुम र ताप्लेजुङसम्म पुग्ने जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्न कोशी करिडोर निर्माण गर्न लागिएको हो भने ।

प्राधिकरणले निजी क्षेत्रका २८ आयोजनाको ५१६ मेगावाट विद्युत सोही प्रसारण लाइनमा जोड्ने गरी विद्युत् खरीद सम्झौता गरिसकेको छ । सो करिडोरको पहिलो खण्डमा इनरुवा–वसन्तपुर–वानेश्वर–तुम्लिङटार १०५ किलोमिटर २२० केभी डबल सर्किटको प्रसारण लाइन निर्माण भइरहेको छ । त्यसको अनुमानित लागत तीन करोड ७५ लाख अमेरिकी डलर छ ।

दोस्रो खण्डमा इनरुवा, वसन्तपुर, वानेश्वर र तुम्लिङटारमा २२० केभीको सब स्टेसन निर्माण फेबु्रअरी २०२० मै सक्ने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको छ । यो खण्डको अनुमानित लागत दुई करोड ५३ लाख अमेरिकी डलर छ ।

तेस्रो खण्डमा वसन्तपुर–ढुङ्गेसाँघु (ताप्लेजुङ) ३३ किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता भई काम शुरु भइसकेको छ । दुई करोड २० लाख डलर अनुमानित लागत रहेको आयोजनाको काम डिसेम्बर २०२०मा सक्ने लक्ष्य छ । रासस