काठमाडौँ । कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी विषयमा देखिएका समस्या तथा समाधानका उपायहरूबारे सरोकारवालाहरूबीच छलफल भएको छ ।

सङ्घीयता संरचनाअनुसार तीन वटै तहमा कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्न सकस भइरहेका बेला निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियनका पदाधिकारीहरू सहितको सहभागी तामा निकासका लागि छलफल भएको हो ।

छलफलमा सङ्घीय संसद् राष्ट्रिय सभा, राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिका सभापति दिलकुमारी रावल थापाको सभापतित्वमा सञ्चालित छलफल कार्यक्रममा निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिवसहित कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्री, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री, सचिव, समितिसँग सम्बन्धित संसदहरु,राष्ट्रिय सभाका सचिव, संसद् सचिवालय आधिकारिक टे«ड युनियनका अध्यक्ष तथा सञ्चारकर्मीहरूको सहभागिता रहेको थियो ।

बैठकले विभिन्न ४ वटा निर्णयहरू गरेको छ । जसमा पहिलो निर्णय सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियनबिच भएको ९ बुँदे सम्झौता तत्काल कार्यान्वयन गर्न सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने भएको छ ।

त्यसै गरी प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धमा देखिएका समस्यालाई संविधानले मार्गदर्शन गरे अनुरूप हुने गरी यथाशीघ्र समाधान गर्न र कर्मचारीहरूको तर्फबाट बारम्बार उठाइँदै आएका सेवा सुविधा र वृत्ति विकासका अवसरमा अवरोध नहुने गरी सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकमा व्यवस्था गर्न सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको छ ।

त्यस्तै कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७४ ले संसद् सेवाका कर्मचारीहरूको सम्बन्धमा गरेको व्यवस्थामा संकुचन हुने प्रावधान कर्मचारी समायोजन अध्यादेशमा रहेकोले समायोजन हुन चाहने संसद् सेवाका कर्मचारीहरूलाई समेत अन्य सरकारी सेवाका कर्मचारीहरुसरह तीनै तहमा समायोजन हुने व्यवस्था मिलाउन सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलनई निर्देशन दिने निर्णय गरिएको छ ।

जिम्मेवार र अनुशासितरुपमा समायोजन प्रक्रियामा सहभागी भई सङ्घीयता कार्यान्वयनको ऐतिहासिक प्रक्रियामा सहयोग पुर्‍याउन सबैसाष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई निर्देशन दिने बैठकले निर्णय गरेको छ ।