माघ ७ गते, २०७५

आधिकारिक ट्रेड युनियनले सरकारसँग गरेको सम्झौता अपूर्ण

काठमाडौँ । कर्मचारी समायोजन अध्यादेशमा भएको विभेदकारी प्रावधानहरूलाई संशोधन गर्न प्राविधिक सञ्जालले उठाएका विषयहरूमा सरकार र निजामती कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड युनियन बिच भएको सम्झौता अपूर्ण र अस्पष्ट रहेको सञ्जालले ठहर गरेको छ ।

सञ्जालको आज(आइतबार) बसेको बैठकले सरकारको तर्फबाट कर्मचारीका माग सम्बोधन गर्न गरेको सम्झौता सकारात्मक कदम भएको तर यसले प्राविधिकहरूले उठाएका विषयहरूलाई स्पष्ट र पूर्ण रूपमा समेट्न नसकेको ठहर गरेको हो ।

सञ्जालले सरकारले आधिकारिक ट्रेड युनियनसँग गरेको सम्झौतालाई अविलम्ब कार्यान्वयनमा जोड दिँदै कार्यान्वयनका आधारहरू(कुन ऐनमा के विषयहरू समावेश गर्ने) तय गरी कर्मचारी समायोजन अध्यादेशसँग जोडिएका र व्यवस्थापन गर्नुपर्ने विषयहरूलाई अविलम्ब कर्मचारी समायोजन पूर्व व्यवस्थापन गर्नुपर्ने निर्णय भएको सञ्जालका संयोजक रामप्रसाद मेहताले बताए ।

सरकारले गरेको सम्झौतामा राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी(प्रा) कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्न सेवा प्रवेश गर्दा बखतको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता लाई आधार मान्न सिफारिस गर्ने भनिएको तथा विभिन्न सेवाका कर्मचारीहरूको सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा रहेको दरबन्दी विवरण, पदको शैक्षिक योग्यताका साथै अन्तर तह वृत्ति विकास जस्ता विषयमा देखिएका समस्याहरूलाई कर्मचारी समायोजन पूर्व नै सम्बोधन गरेर मात्रै कर्मचारी समायोजन गर्नुपर्ने संयोजक मेहताको जोड छ ।

‘सङ्घीय निजामती सेवा ऐन, प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय सेवा सञ्चालन ऐन जारी गरेर समायोजन गरेर को भए कर्मचारीहरूले ऐनमा भएको सेवा सुविधाहरू हेरी च्वाईस गर्न पाउँथ्यौँ’ मेहताले भने, ‘पहिला समायोजन हुने अनि ऐन आउँदा च्वाईस गर्न कठिनाइ हुने भएकोले भएको सम्झौता अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहमा एक पटक बढुवा नहुन्जेल सङ्घको बढुवा प्रक्रियामा सहभागी हुन सक्ने भएकोले तिनै तहको ऐन एकै पटक जारी हुनुपर्ने र तिनै तहको बढुवामा एक पटक सहभागी हुन सक्ने प्रावधान राख्नु पर्छ ।

उनले श्रेणी विहीन कर्मचारीहरू लाई सेवा अवधि र शैक्षिक योग्यताको आधारमा प्रदेश र स्थानीय तहमा तहगत व्यवस्थापन हुनुपर्ने विषयलाई स्पष्ट बनाउनु पर्नेमा जोड दिए ।

सम्झौता भएका विषयहरूमा थप स्पष्टता र कार्यान्वयनको लागी आधिकारिक टे«ड युनियन र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका पदाधिकारीसँग छलफल गर्ने र समेट्न नसकेका बाँकी विषयहरू सम्बोधनका लागी दबाब सृजना गरिने निर्णय गर्दे स्वास्थ्य सेवा अन्तर्गतका प्राविधिक पेसागत संघ/संस्था लाई प्राविधिक सञ्जालमा आबद्ध गरी अगाडी बढ्ने समेत निर्णय भएको उनले बताएका छन् ।

पौष २२ गते, २०७५ - १९ः०७ प्रकाशित

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

gsdfs dfg