काठमाडौँ । कर्मचारी समायोजन अध्यादेश विरुद्ध निजामती कर्मचारी अदालत जाने भएको छ ।

समायोजन अध्यादेशले प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजित हुने कर्मचारीको वृत्ति विकासलगाएतको बाटो अवरुद्ध गरेको भन्दै कर्मचारीहरू अदालत जाने भएका हुन् ।

‘संविधान प्रदत्त मौलिक हकमा बन्देज लाग्ने गरी भएको कानुनी प्रावधान प्रारम्भदेखि नै अमान्य र बदर घोषित गरी उत्प्रेषण, प्रतिषेध लगायत अन्य जो चाहिने उपयुक्त आदेश जारी गरी पाउँ’ भन्दै कर्मचारीले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन पत्र चढाउने भएका हुन्

ब्याट ३० देखि ३३ सम्मका अधिकृतलगायत गरी करिब ३ सय ३० जना कर्मचारीले आवश्यक प्रमाणहरूसहित आज ११ देखि १२ बजेभित्रको समयमा सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गराउने तयारी रहेको एक कर्मचारीले प्रशासनलाई बताए ।

देशभरका कर्मचारीको सुरु नियुक्ति पत्र, हालको बढुवा तथा कार्यरत पदको पत्र, नागरिकता र परिचय पत्रको फोटोसहित वारिस जम्मा भइसकेको कर्मचारीले बताएका छन् ।

‘संसदबाट सम्बोधन हुने सम्भावना सकिएकोले अन्तिम विकल्पका रूपमा अदालतको बाटो रोज्दै छौँ’ एक कर्मचारीले प्रशासनसँग भने ।

‘स्थानीय र प्रदेशमा गएपछि वृत्ति विकासको बाटो बन्द हुने भयो’ उनले भने, ‘बढुवाको बाटो पनि एकदमै साँघुरो हुने भएपछि अन्तिम कानुनी उपचारका लागि अदालत जाँदै छौँ ।’

सरकारले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनै तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न अध्यादेश जारी गर्दै समायोजनका लागि २१ दिने फाराम भर्ने सूचना प्रकाशित गरी सकेको छ भने संसद्को दुवै सदनबाटसमेत स्वीकृत भइसकेको छ ।

र यो पनि,

समायोजन अध्यादेश विरुद्ध अदालतमा मुद्दा दर्ता