असार ५ गते, २०७६

हैट ! ट्रेड युनियन

एकादेशको एउटा देश, जहाँ कमाण्डरले समृद्धिको सपनाका खातिर देश हाँकिरहेका छन् । सिकारु सरकारका ब्रिगेडियरहरु पाइलैपिच्छे आफ्ना कदमका सामु पछुताईरहेका छन् । त्यस राज्यमा सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्नका लागि सरकार र जनताको सम्बन्धको सेतुको रूपमा निजामती सेवा रहेको छ । त्यो सेवा अङ्गीकार गरी निमेक खाइरहेको एउटा पंके छ । वृत्ति विकासको खुड्किला चढ्दै गर्दा पंकेलाई एउटा प्रश्नको जवाफ चढाउनु परेको रहेछ । जम्मा जम्मी २५ अंकभार बोकेको सेवा आयोगको त्यो सवाल थियो: निजामती (अर्थात् निलो कोटको सेवा) श्रमिकहरूको राजनीतिक सङ्गठन उर्फ ट्रेड युनियनहरूको समसामयिक अवस्था, आवश्यकता र औचित्यताबारे प्रस्ट पार्नुहोस्।

पंकेको उत्तर:
ट्रेड युनियनको सैद्धान्तिक धरातल स्वच्छ र उपयोगी रहेको साथै हाम्रो एकादेशमा ट्रेड युनियनमा संलग्न केही सीमित व्यक्तित्वहरूको आशय श्रमिकको हितमा रहेता पनि यो युनियनको समसामयिक अवस्था दयनिय र औचित्यता समाप्त भइसकेको छ र अझ खरो भाषामा भन्ने हो भने हाम्रो एकादेशमा ट्रेड युनियन आत्मघाती साबित भइसकेको छ । (न विषय प्रवेश न परिचय न प्रश्नको बिष्लेषण नै,पंकेले एकोहोरो वक्न थाल्यो)

हाम्रो एकादेशको निजामतीमा ट्रेड युनियनको आविष्कार कुनै पनि श्रमिकहरूको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्नका लागि नभएर सीमित अवसरवादी समूहहरूले ईतिहांसका हरेक राजनीतिक सङ्क्रमणमा च्याँखे थापेर निहित दलगत र आस्थावान् व्यक्तिगत/गुटगत स्वार्थ सिद्धिको लागि उब्जेको र हुर्केको संस्था हो । (जम्मा २५ अंकभार भएर मात्र होला नत्र पंके त्यस विषयमा बहसको एक एपिसोड मात्र होइन बाईबल नै लेख्न जानकार छ)

निजामती सेवा भित्र यदि कोही व्यवसायीकताको गफ गर्न चाहन्छ भने सर्वप्रथमत निजामतीको राजनीतिकरण त्याग्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि हाम्रो एकादेशमा हाल मौजुदा ट्रेड युनियनलाई जति सुधारे पनि नसकिने प्रस्ट भइसकेको छ । निजामती भित्र जकडिएको राजनीतिक सङ्क्रमणको सम्बोधनका विभिन्न उपायहरूमध्ये हालका लागि ट्रेड युनियनको व्यवस्थालाई जरैदेखी उखेलेर समाप्त गर्नु आधुनिक निजामती समाजको आवश्यकता हो । निजामतीमा व्यवसायिकताको शत्रुको रूपमा रहेको हालको हाम्रो एकादेशको ट्रेड युनियनको समाप्तिको यात्रा तय भयो भने जनताको तटस्थ सेवाउदयको नाममा घाटको आगो ताप्न यो परीक्षार्थी तयार छ ।

नेपालमा मगमगाईरहेको राष्ट्रिय भ्रष्ट्राचारमा ट्रेड युनियनको घुमाउरो भूमिका नकार्न कहाँ सकिन्छ र ! (हिस्सा त अरू तत्त्वको पनि कम छैन तथापि) । ठूल्ठूला भ्रष्ट्राचार राजनीति एक्लैले गर्न सक्दैन (यत्रतत्र पैसोको अख्तियारीवाला राता कलम अनि चेकबुकमा दस्तखत राजनीतिको छैन), अनि उच्च/मध्य पदस्थ कर्मचारीले मात्र पनि एक्लै केही गर्न सक्दैन(राजनीतिक संरक्षणको आहट नपाईकन तलबको भरमा निमेक खाने मान्छेले ठुलो जोखिम मोल्नै सक्दैन) ।

सम्माननीय सेवा आयोगको भत्ता बुझ्दै मेरो कपि काटिरहनु भएका यहाँ श्रीमानलाई पनि थाहै होला नेपालमा राजनीति र कर्मचारीबिच सधैँ जुहारी चलिरहन्छ । यदि चलेन भने, नेता र कर्मचारी दुवै मनदेखि एकबद्द मिल्ने भनेको भाइचारावाला अखण्ड भ्रष्ट्राचार गर्ने बेला मात्रै हो । अनि त्यो ऐकबद्दताको खुराफातपूर्ण आँगनमा गुन्द्री बिच्छ्याउने विश्वासिलो धरातल भनेको लेवी तिरेर भौचर बोकी हिँडेका ट्रेड युनियनका सहयात्रिहरु नै हुन । श्रीमानलाई पुन:स्मरण गराउन चाहन्छु, ट्रेड युनियनभित्र खुराफातपूर्ण खलासि मात्र छैनन्, राम्रा मान्छे पनि छन् तर निंदाय जस्ता देखिन्छन् । आफ्नै युनियन भित्रको अराजकताको सवालमा अन्देखा बनेर हिँडेपछि छापाका बिचार ब्लगहरूमा आदर्श छाँटेर केही हुन्न । ज्वलन्त उदाहरण हेर्ने हो भने भाईरल भइसकेको प्रेम सन्जेलको कथा पढे हुन्छ । भाईरल भई नसकेको एउटा शाखा अधिकृतले दलगत आस्था र ट्रेड युनियनको च्यादर ओढेर व्यक्तिगत स्वार्थका खातिर २ मन्त्री र ३ सचिवलाई नाङ्गै सुताई दिएको घिनलाग्दो कथाको व्याख्या अर्को श्रृंखलामा गरौँला ।

एकादेशको कुनै ट्रेड युनियनमा आवद्दताको फुट प्रिन्ट बोकेपछि जागिर यात्राभर राजनीतिक बार्गेनिंग गर्दै आकर्षक भनिने(भ्रष्ट्राचारजन्य) कार्यालयहरूमा पदस्थापना/सरुवा भइने र गरिब जनताले पसिना निखनेर बेसाएको नुन/चामलमा कर बजांउदैं बोनस वितरणमा दांई हाल्नेहरूको मुखमा रामराम तर गोजीभरिको रावण नखोजेर मात्र हो, खोतल्न थाल्यो भने के के हुन्छ हिसाब गरी साध्य छैन । आईएलओको मान्यता रटेर गरिब मुलुकी राष्ट्रको तटस्थ सेवा प्रवाहमा राजनीति गर्ने छुट कसैलाई दिइनु हुँदैन ।

(प्रश्न निर्माताले यो एकादेशमा चलिरहेको कर्मचारी समायोजन उर्फ पुनर्वासको सवाल किन नजोडेको होला, पंके कन्फ्युज थियो तर वेवकुफ थिएन । सेवा आयोगको उत्तरमा समय सान्दर्भिकता चाहिन्छ भन्ने जानेको थियो त्यसैले समायोजन जोडिहाल्यो)

श्रीमानलाई अवगत नै होला, अहिलेको हाम्रो एकादेशमा चलिरहेको कर्मचारी समायोजनमा पछिल्लो समयमा ट्रेड युनियनले पनि अवज्ञा गरिरहेको छ । खासमा मन परेको पनि छैन । मन नपर्नुमा वास्तविक राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरूको वृत्ति विकास र सेवादायराको अनिश्चितता भन्दा पनि आफ्नो धन्दा ठप्प हुने पिर हो । जसलाई कूटनीतिक भाषामा ‘हिडन एजेन्डा’ भन्छन् । खासमा चिन्ता पर्दो हो त पहिले नै धेरै प्रोएक्टिभ भूमिका खेल्न सक्थ्यो । स्वतःस्फूर्त रूपमा कर्मचारीले सिंहदरवार घेरेपछि(भलै त्यो आन्दोलनको नैतिक चरित्रप्रति यो परीक्षार्थीको समर्थन छैन) बल्ल आँखा खुलेर फेरी अर्को कुन्ठीत स्वार्थ सिद्धिको लागि आएको हो । समायोजनको पहिलो चरण मात्र यान्त्रिकिकरण (सफ्टवेयर चल्ने) हुने हो, बास्केटमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीयमा पुगेपछि पदस्थापनमा राजनीतिको धन्दा फेरी फस्टाई हाल्छ नि किन आताल्लिएको भनेर बुझाइदियो भने लाइनमा आई हाल्लान ।

सामूहिक सौदाबाजिको ब्ल्यांकेट ओढेता पनि ट्रेड युनियनले हाम्रो एकादेशमा सामूहिक हितका लागि अहिलेसम्म खासै केही नापेको छैन । नत्र थाँङनामा सुताइएका कर्मचारीहरूको तलबको बिजोग हेर्नुस्, कर्मचारीहरूबिचको अन्याय र सुविधामा असमानता हेर्नुस्, साङ्गठनिक अराजकता हेर्नुस्, एउटै ढोकाबाट छिरेका मध्ये एउटा सेवा समूहले अर्को सेवा समूहलाई किचेर हिँडेको दर्दनाक अवस्था हेर्नुस्, केही राम्रो गर्छु भन्ने कर्मचारीलाई गिरोहले लखेटेपछीको कारुणिक अलप हेर्नुस्, कहीँ छ ट्रेड युनियन ? शून्य बराबर । हकको सवालमा युनियन होइन अदालत हाजिर छ । कोही कन्फ्युज नहोंउकि वृत्ति विकासको ढोका र सेवा क्षेत्रको दायरा हकको सवाल हो, हितको होइन । सङ्घीय सेवा ऐन आउनु अगाडि नै हतार गरे लतार होला नत्र लोकतन्त्रमा अदालत छ।

समसामयीक परिवेशमा सरकारी कर्मचारीहरूले अर्धचेतपूर्ण विवेकको उपयोग गर्दै वृत्ति विकास र सेवा दायराको चिन्ता नमान्दा हुन्छ । ट्रेड युनियनको जनै लगाएर नैतिक र सैद्धान्तिक हिसाबले अमर्यादित आन्दोलन गर्नुमा महानता यो परीक्षार्थीले देख्दैन । जनताको राजनीतिक आकाङ्क्षाका खातिर राजाले श्रीपेच त छोडेर हिँडे यो सिंहदरबारमा जाबो के नै पो छ र ! अन्यायमा चाहि पिडा हुन्छ नै, तर यदि सबैलाई एकैनास हो भने संविधान र सङ्घीयताका नाममा जागिरै त दाउ लगाउन सकिएला जाबो वृत्ति विकास । सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्दै गर्दा सरकारलाई ढुङ्गा हान्न युनियनहरूको काँध नचढौं । याद गरौँ हामी सरकारका सिपाही हौँ, कुनै युनियनले हाम्रो रोजिरोजी चलाएको छैन । जहाँसम्म जनताको सेवाको कुरा छ त्यसमा यन्त्रमा नवको रूपमा काम गर्ने कर्मचारी भन्दा पनि बढी दिशानिर्देश गर्ने राजनीतिज्ञको चासोको विषय हो ।

दुनियाँलाई थाहा छ सार्वजनिक प्रशासन भन्दा राम्रो सरकार कहीँ हुँदैन । संयमित सरकारले त्यस्तो कहिले गर्दैन पनि । कि त निजामतीलाई कार्यपालिकाको कुचीकार नमानेर राज्यको अर्को चौथो/पाँचौँ अङ्ग मान्नु पर्‍यो । नत्र आँखा देख्ने सरकारले आफुले टेक्ने खुट्टा र चलाउने हात आफै भाँच्दैन ।  बरु भद्र सचेतीकरण गर्दै जांऔ, एक दुई जना अल्पज्ञानीहरुलाई सवख सिकाउने निउंमा निजामति सेवाको व्यवसायीक प्रवृत्तिलाई धुलाम्य पार्ने ट्रेड युनियनहरुलाई उफ्रने मौका नदिंनु वेस हुन्छ । यति भन्दै गर्दा निजामती बिग्रनुमा ट्रेड युनियनहरु मात्रै दोषी हुन भन्या जस्तो देखिन गएमा क्षमा अन्माईयोस, अरू पनि तत्त्वहरू छन् तर प्रश्नको मागअनुसार अहिले यति मात्रै लेखिएको हो ।

हाम्रो एकादेशको निजामती सेवा एउटा अलग युगमा प्रवेश भइरहेको सन्दर्भमा निजामती सेवालाई यदि सदाचारी(राजनीतिक संरक्षणवाला भ्रष्ट्राचारको विपरितार्थक), तटस्थ (दलवादी कार्यकर्तारूपी कर्मचारीको विपरितार्थक), जनमुखी(नेता उन्मुख प्रवृत्तिको विपरितार्थक) र व्यवसायीक(कर्मकाण्डीको विपरितार्थक) बनाउनु छ भने दलीय आस्थाको धरोहरमा उभिएका सबै ट्रेड युनियनहरूलाई खारेज गर्नु बान्छनिय हुन्छ । यस्तो लेख्दै गर्दा यो परीक्षार्थीलाई पनि त्यति सन्चो लागेको त छैन, अफसोच यावत प्रवृत्ति देख्दा यत्ति नगरी तटस्थ र जनमुखी सेवा सधैँ भरी यही आयोगको उत्तर पुश्तिकामा अलाप्ने श्रीखण्ड बाहेक अरू केही हुनेवाला पनि छैन । अस्तु ।

(पंकेले मन भरीको उत्तर त दियो तर त्यो परीक्षामा पाससम्म भएन, नाम निकाल्ने कुरा परै जावोस । किन रहेछ भनेको त त्यो कपि जाँच्ने मान्छे पनि ट्रेड युनियनकै सिफारिसको कृपाबाट बिशिष्ट श्रेणी पड्काई सकेर फेरी राजनीतिक नियुक्ति पाई “निजामतीमा राजनीतिक संलग्नता छानबिन आयोग” मा सुशासन कमाई खाई रहेको रहेछ ।)

पौष १८ गते, २०७५ - ०७ः१५ प्रकाशित

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

gsdfs dfg