माघ ७ गते, २०७५

कर्मचारी समायोजन सकस हो कि सुअवसर ?

पृष्ठभूमि:
कर्मचारी समायोजन संवैधानिक बाध्यता त थियो नै, उक्त समायोजन कर्मचारीतन्त्रभित्र रहेका तमाम कमजोरीहरू सुधारेर कामयावी, उत्प्रेरित र ऊर्जाशील जनशक्तिले युक्त, चुस्त, उत्पादनशील स्थायी सरकार निर्माण गर्ने उपयुक्त अवसर पनि थियो। तर यति बेला यो समायोजन सार्वजनिक सेवा सुधारको लागि वरदान हुन नसकेर सकस हुँदै गइरहेको हो कि जस्तो प्रतीत हुन थालेको छ। अझै चिन्ताजनक विषय त यो छ कि, कतिपय प्रशासनविदहरुले कर्मचारी समायोजनमा अमुक व्यक्तिहरूको अनुचित साजिस त छैन ? भन्ने खालका आशङ्काहरू समेत गरेको सुन्न थालिएको छ।

भान्सेले कुशलतापूर्वक चक्कु चलाउन जाने यो बहुउपयोगी साधन हुन्छ तर धारीलो चक्कु चलाउने ढङ्ग नपुर्‍याए आफैँलाई घाइते बनाउने हतियार बनिदिन्छ। लोकसेवाको भट्टीबाट भर्खरै निस्किएको कर्मचारी एउटा धारिलो चक्कुजस्तै हो। स्टाफ कलेजमा सेवा प्रवेश तालिममा गरिरहेका सयौँको सङ्ख्यामा रहेका नवप्रवेशी शाखा अधिकृतहरू जारी भएको समायोजन अध्यादेश अनुसार गरिन लागेको समायोजनसँग विश्वस्त हुन नसकी आफ्नै सुनौलो भविष्यको चिन्ताले उद्वेलित हुँदै नीलो सुट लगाएर आन्दोनकारी बनी सडकसम्म आइपुग्ने परिस्थितिको निर्माण हुनु निकै चिन्ताजनक यथार्थ हो। नवप्रवेशीदेखि दशकौँ सेवामा रहेका आम कर्मचारीहरू सरकारले ल्याएको नीतिसँग सशंकित हुँदै सडकसम्म आइपुग्नेले एकातर्फ सेवा प्रवाहमा प्रत्यक्ष असर त गर्छ नै अर्कोतर्फ अनुशासित हुनुपर्ने स्थायी सरकारका प्रतिनिधिहरूमा अराजकताको बीउ सधैँको लागि झाँगिन जान्छ। परिणामत: यो मुलुकको सुशासन र समृद्धिको सपना ऐठनमा परिणत नहोला भन्न सकिन्न।

जनतालाई न्याय दिने र सेवा प्रवाह गर्ने दायित्व बोकेका सरकारी कर्मचारीहरू स्वतस्फूर्तरुपमा सयौँको सङ्ख्यामा सडकमा निस्किएर हामीलाई अन्याय भयो भनेर असन्तुष्टि पोखिरहँदा भोलि त्यो असन्तुष्टि बढेर ५/७ लाखको हाराहारीमा रहेका सार्वजनिक सेवा प्रदायक कर्मचारीहरूमा समेत हीम पहिरोको जसरी असन्तुष्टिको असर नपरिरहला भन्न सकिन्न। जसले निम्त्याउने परिस्थितिको अनुमानसम्म गर्दा पनि भयावह हुने देखिन्छ।

सार्दर्भिक कानुन:
– नेपालको संविधान (२०७२) को धारा ७३(३), धारा १०९ र धारा ३०२(२)
– निजामती सेवा ऐन, २०४९ र नियमावली, २०५०
– नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ र नियमावली, २०५५
– व्यवस्थापिका संसद् सचिवालय ऐन, २०५८
– कर्मचारी समायोजन अध्यादेश, २०७५
– करार ऐन, २०५६
– कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७४ र नियमावली, २०७४ (खारेज)

वस्तुस्थितिको विश्लेषण :
निजामती सेवा ऐन, स्वास्थ्य सेवा ऐन र संसद् सचिवालय ऐन अनुसार सेवा प्रवेश गरी सोही मुताबिकको सेवा शर्तको आधारमा कार्यरत रहेका सरकारी कर्मचारीहरूलाई त्यसको प्रतिकूल हुने गरी पश्चातदर्शी कानुनको प्रबन्ध गरेर वा नगरी सम्बन्धित कर्मचारीहरूको स्वेच्छाबिना अन्य कुनै सेवा वा तहमा समायोजन गर्नु विधिसम्मत, न्यायपूर्ण र प्रचलित सेवा सर्त सम्बन्धी कानुनसम्मत समेत हुन जाने देखिँदैन।

यद्यपि हिजोको एकात्मक स्वरूपमा रहेको शासकीय प्रणाली तीन तहसहितको सङ्घीय प्रणालीमा रूपान्तरण भई सकेपछि सोही मुताबिक प्रशासनिक पुनर्संरचना गर्नु संवैधानिक बाध्यता त हुँदै हो, सङ्घीय स्वरूपमा अनुकूल कर्मचारी समायोजन गर्नु आजको अपरिहार्य आवश्यकता पनि हो।

यस परिप्रेक्ष्यमा का.स.देखि मु.स.सम्मका कुनै पनि कर्मचारीले कर्मचारी समायोजन हुन हुँदैन भनेर भनेको सुनिएको छैन। कर्मचारीहरूबाट त बरु हामी समायोजित हुन तयार छौँ, हाम्रो वृत्ति विकास नरोकियोस्, हामी जुन सेवा शर्तमा सेवा प्रवेश गरेका छौँ त्यसको प्रतिकूल हुने पश्चातदर्शी कानुन बनाएर वा नबनाई हामीलाई जबर्जस्ती नगरियोस्, हामीलाई बिहे गरेर जाऊ छोरी तर कहिल्यै माइती घर फर्किनँ पाउँदिनौ, भनेजस्तो गरी हामी जुन सेवामा प्रवेश गरेका हौँ त्यसमा कहिल्यै फर्किन पाउँदैनस् भनेर नभनियोस् भन्ने खालका बुलन्द आवाजहरू मात्र सुनिएको छ। कर्मचारी समायोजको लागि यो निकै सकारात्मक परिस्थिति हो जस्तो लाग्छ। आफ्नो सेवा शर्तको प्रतिकूल नहुने गरी निर्णय होस्, हामी जहाँसुकै गएर काम गर्न तयार छौँ भनेर कर्मचारी स्वयंले भन्नुलाई कर्मचारीवर्गको जिम्मेवारीवोध र सुझबुझपूर्ण अभिव्यक्ति मान्नुपर्छ। यसलाई सङ्घीय प्रणाली अनुरूप कर्मचारी समायोजन मात्र होइन कर्मचारीतन्त्रका तमाम कमजोरीहरूको पहिचान गरी यसलाई सेवाग्राहीमैत्री र अझै उत्पादनशील बनाउने सुखद अवसरको रूपमा उपयोग गरिनुपर्छ।

सुझाव:
अतः: देहायका कदम उठाएमा कर्मचारीहरूले पनि समायोजनलाई गलपासोको रूपमा नबुझी जनसेवा गर्ने अवसरको रूपमा लिने, नीति निर्माणकर्ताहरुलाई पनि कर्मचारी समायोजन सकस नभएर सार्वजनिक सेवा सुधार गर्ने सुअवसर बन्न सक्ने देखिन्छ।

१) २ महिनाभित्रमा तीनै तहका कर्मचारी सेवा सर्त सम्बन्धी र लोकसेवा आयोग(सङ्घीय र प्रादेशिक) कानुन निर्माण गर्ने।

२) केन्द्रिकृतरुपमा रहेका कर्मचारीहरूलाई १५ दिनभित्र स्वेच्छिकरुपमा समायोजन हुनको लागि आवेदन दिन आव्हान गर्ने ।

३) निबृत्तिभरण पाउने अवधि पुगेका र ५० वर्ष उमेर काटेका कर्मचारीहरूलाई उनीहरूको दीर्घसेवाको लागि धन्यवाद दिँदै स्वैच्छिक अवकाशको सुअवसर दिने ।

४) सङ्घको दरबन्दीभन्दा बढी भएका कर्मचारीहरूलाई संघकै पुल दरबन्दीमा राखी निश्चित मापदण्डको आधारमा निश्चित समयावधि तोकी काम काज गर्नको लागि खटाउने ।

५) बाँकी रहन जाने रिक्त दरबन्दीमा सम्बन्धित तहको सेवा सर्त नै आकर्षित हुने गरी सम्बन्धित लोकसेवा आयोगद्वारा पदपूर्ति गर्ने ।

निष्कर्ष:
कर्मचारीहरू समाजका बौद्धिक र सचेत वर्ग त हुँदै हुन्, यिनीहरू नै सरकारका वास्तविक कर्मेन्द्रीय पनि हुन्। कर्मचारीहरूले मात्र हैन राजनीतिक नेतृत्वबाट समेत अचेल , “घोक्र्याएर पठाएको कर्मचारी झोक्राएर बस्छ!” भन्ने गरेको सुनिन्छ। जुन वास्तविकता पनि हो। भलै मध्यम वर्गीय परिवारबाट ठुलो मिहिनेतका साथ लोकसेवा पास गरेर सरकारी सेवामा प्रवेश गरेको कर्मचारीले चटक्क जागिर छोडेर व्यापार व्यवसायमा लाग्न वा विदेश पलायन हुन सजिलै आँट नगरी हाल्ला । तर ठेलेर पठाएको कर्मचारीले आफूलाई अन्याय भएको महसुस गर्नेछ र कदापि सेवा प्रवाहको लागि स्व:उत्प्रेरित हुन सक्नेछैन। अनि निराश र बिरक्तिएको कर्मचारीबाट कस्तो सेवा प्रवाहको अपेक्षा गर्न सकिएला र ? त्यसैले समायोजन गर्दै गर्दा कर्मचारी परिचालको सन्दर्भमा सार्क राष्ट्र पाकिस्तानका प्रधानमन्त्रीले सरकारी कर्मचारीहरूप्रति अँगालेको सकारात्मक उत्प्रेरणाको नीति अनुशरण गर्नुको विकल्प देखिन्न।

पौष १७ गते, २०७५ - १६ः०० प्रकाशित

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

gsdfs dfg