काठमाडौं । कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७५, संसदबाट पारित भएको छ । मंगलबार बसेको बैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले पेश गरेको प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको हो ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले कर्मचारी समायोजन नगरी नयाँ भर्ना गर्न नमिल्ने भएकाले संसद अध्यादेश ल्याएको स्पष्ट पारे। स्थानीय तह प्रदेश र संघका कार्यालयको संगठन संरचना तयार भइसकेको र स्थानीय तह एवं प्रदेशबाट पनि व्यापक रुपमा राष्ट्रसेवक कर्मचारीको आवश्यकता महसुस भएको अवस्थामा सेवा प्रवाहलाई् गति दिनका लागि अध्यादेश ल्याइएको हो मन्त्री पण्डितले बताए । उनले समायोजन समाप्त भएलगत्तै भर्ना प्रक्रिया सुरु हुने भएकोले समायोजन छिटो टुंग्याउनुपर्ने बताए ।

उनले समायोजन अध्यादेशमा कर्मचारी वृत्ति विकासको ढोका बन्द नगरिएको पनि जिकिर बताउँदै ‘वृत्तिविकासको ढोका कहिँ पनि बन्द नगरिएको र यो मनोवैज्ञानिक त्रास मात्र भएको बताए । मन्त्री पण्डितले कर्मचारीको वृत्तिविकास नरोकिने र सेवानिवृत्त भएपछि सबैको जिम्मा संघीय सरकारले लिने गरी व्यवस्थापन गरिएकाले शंका गर्नुपर्ने अवस्था नभएको बताए । उनले संघीय निजामती सेवा ऐन पनि छिटै ल्याउने र प्रदेश तथा स्थानीय तहको निजामती सेवा ऐनको नमुना कानून पनि ल्याउने बताएका छन् ।