कोशी प्रदेश
मधेश प्रदेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली 
सुदूरपश्चिम
योजना कार्यान्वयन :
स्वीकृत योजनालाई व्यवहारमा उतार्ने कार्यलाई योजना कार्यान्वयन भनिन्छ । यो योजना प्रक्रियाको अति महत्वपूर्ण चरण हो । योजना जतिसुकै राम्रो भए तापनि त्यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी नभएमा उक्त योजनाको केही अर्थ रहँदैन । वास्तवमा हामीले भारत लगायतका छिमेकी देशहरुसँगसँगै योजनावद्ध विकास प्रयासको थालनी गरेको भएतापनि अहिले हाम्रा छिमेकी देशहरुले विकास र समृद्धिको यात्रामा ठुलो फड्को मारेका छन् भने हाम्रो अवस्था अहिले पनि निकै दयनिय नै रहेको छ । यसको मूल कारण हाम्रा विकास योजनाको कार्यान्वयन प्रभावकारी नहुनु नै भएकोले अव त्यसतर्फ विशेष जोड दिनुपर्ने समय आएको छ ।
(नोट : पौष ३ गते प्रकाशित लेखमा नेपालमा योजना प्रणाली एवं योजना तर्जुमा सम्बन्धमा दिइसकिएकोले यस लेखमा कार्यान्वयन र अनुगमन मूल्यांकन सम्बन्धी मात्र चर्चा गरिएको छ । )
नेपालमा योजना कार्यान्वयनको लागि निम्न व्यवस्था गरिन्छ :
विस्तृत र वास्तविक कार्ययोजना तयार गर्नुपर्दछ ।
सूचकहरुको पहिचान गर्नुपर्दछ ।
विभिन्न क्षेत्र तथा निकायको भूमिका निर्धारण गर्नुपर्दछ ।
श्रोतको व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।
समय सीमा तोक्नुपर्दछ ।
अपेक्षित प्रतिफल र प्रभावको विश्लेषण गर्नुपर्दछ ।
अनुगमन गर्ने र समस्याको निराकरण गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।
जोखिम पूर्वानुमान गरी सोबाट हुने प्रभाव न्यूनिकरण गर्नुपर्दछ ।
कार्यान्वनयको लागि प्रतिवद्ध हुनुपर्दछ ।
नेपालमा योजना कार्यान्वयनका समस्याहरुः
महात्वाकांक्षी योजनाहरु तर्जुमा गरिए जसलाई कार्यान्वयनमा उतार्न सकिएन ।
योजना कार्यान्वयनको लागि समयमा श्रोत साधन उपलब्ध नहुनु ।
जोखिम लिने क्षमता नहुनु ।
उत्तरदायित्व तथा जवाफदेहिताको प्रभावकारी संयन्त्र नहुनु ।
पुरस्कार, सुधार तथा दण्डको व्यवस्था प्रभावकारी नहुनु ।
अधिकार प्रत्यायोजनको अभाव हुनु ।
भ्रष्टाचार तथा अनियमितता व्याप्त हुनु ।
योजनाको स्वामित्व कार्यान्वयन गर्ने निकायले नलिनु, योजना आयोगले बनाएको योजना भनेर सम्वन्धित मन्त्रालयहरु पञ्छिने प्रवृत्ति हुनु ।
नतिजामूलक तथा प्रभावकारी अनुगमन मूल्यांकन प्रणाली नहुनु ।
राजनीतिक अस्थिरता कायम रहनु ।
दवाव समूह सशक्त नहुनु ।
इन्डिकेटिभ प्लान बनाउनुको सट्टा इम्पेरिटिभ प्लान बनाउनु ।
योजना कार्यान्वयन गर्ने औजारको रुपमा रहेका आयोजनाहरुले जग्गा प्राप्तिमा समस्या, लामो र झन्झटिलो सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया, आयोजना प्रमुख र अन्य जिम्मेवार कर्मचारीको बारम्बार काज, सरुवा गर्ने प्रवृत्ति, अन्तर निकाय समन्वयको अभाव आदि समस्याहरु झेल्नुप¥यो ।
योजना कार्यान्वयनका समस्याहरु समाधान गर्न सुझाव :
क्षेत्रगत नतिजामूलक कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्ने ।
योजना कार्यान्वयनको लागि समयमा श्रोत साधन उपलब्ध गराउने ।
लक्ष्य तथा परिलक्ष्य हासिल गर्न सम्बन्धित संस्था, पदाधिकारी तथा कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने ।
सरोकारवालाहरुको सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित गर्ने ।
उत्तरदायित्व तथा जवाफदेहिता निर्वाहको प्रभावकारी संयन्त्र निर्माण गर्ने ।
पुरस्कार, सुधार तथा दण्डको व्यवस्था प्रभावकारी बनाउने ।
भ्रष्टाचार तथा अनियमितताको नियन्त्रण गर्ने ।
नतिजामूलक तथा सुधारात्मक अनुगमन एवं मूल्यांकन व्यवस्थालाई नियमित र प्रभावकारी बनाउने ।
इम्पेरिटिभ प्लान बनाउनुको सट्टा फ्रान्स, जापान, स्वीडेनले जस्तै गरी इन्डिकेटिभ प्लान बनाउने ।
आयोजना प्रमुख तथा जिम्मेवार कर्मचारीलाई कार्य सम्पादनस्तर राम्रो भएसम्म अवधि नपुगी सरुवा नगर्ने ।
सरोकारवाला निकायहरुबीच प्रभावकारी समन्वयको व्यवस्था गर्ने ।
आयोजना कार्यान्वयनलाई सघाउ पुर्याउने गरी जग्गा प्राप्ति ऐन, सार्वजनिक खरिद ऐन आदिमा संशोधन गर्ने ।
अनुगमन तथा मूल्यांकन
योजना, नीति, कार्यक्रम तथा आयोजनाहरुमा लगानी तथा स्रोत साधनको प्रवाह समुचित ढंगले भएको छ कि छैन र कार्य तालिका अनुसार क्रियाकलापहरुको कार्यान्वयन भई लक्षित प्रतिफल प्राप्त भएको छ/छैन भनी विभिन्न तहका व्यवस्थापन वा व्यवस्थापनले तोकेका व्यक्ति तथा निकायबाट निरन्तर र आवाधिक रुपमा निगरानी राख्ने कार्यलाई अनुगमन भनिन्छ ।
कार्यान्वयन गरिएका योजना, नीति, कार्यक्रम तथा आयोजनाहरु हालको समयमा के कति सान्दर्भिक लाभदायी र प्रभावकारी छन् तथा के कस्ता उपलब्धी एवं प्रभावहरु हाशिल भएका छन् भन्ने कुराको आन्तरिक र बाह्य मूल्यांकन कर्ताबाट उद्देश्यपूर्ण र व्यवस्थित तरिकाले लेखाजोखा गर्ने कार्यलाई मूल्यांकन भनिन्छ ।
नेपालमा अनुगमन तथा मूल्यांकन सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थाहरु :
अनुगमन तथा मूल्यांकनको लागि राष्ट्रिय स्तरदेखि स्थानीय स्तरसम्म विभिन्न संस्थागत तथा संरचनागत व्यवस्था गरिएको छ ।
यस सम्बन्धी संक्षिप्त विवरण :
संस्थागत व्यवस्था
विकास योजना, नीति, कार्यक्रम, आयोजनाको अनुगमन तथा मूल्यांकन कार्यको लागि केन्द्रदेखि जिल्ला तहसम्म देहाय बमोजिम तहहरु रहेका छन् ।
राष्ट्रिय तह :
महालेखा परीक्षकको कार्यालय,
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय,
राष्ट्रिय योजना आयोग,
अर्थ मन्त्रालय,
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र,
महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय,
हरेक मन्त्रालय तथा केन्द्रिय निकायमा अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखा, शाखा,इकाईको व्यवस्था
विभाग तथा प्रादेशिक तह :
विभिन्न विषयगत मन्त्रालयका विभाग तथा प्रादेशिक मन्त्रालय र ती अन्तर्गतका निकाय
जिल्ला एवं स्थानीय तह :
जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला समन्वय समिकिो कार्यालय तथा स्थानीय नगरपालिका एवं गाउँ पालिका ।
संरचनागत व्यवस्था :
विकास योजना, नीति, कार्यक्रम आयोजनाको नियमित रुपमा अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्न देहाय बमोजिम संरचनागत व्यवस्था गरिएको छ :
राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समिति
राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान उप समिति
मन्त्रालयस्तरीय समस्या समाधान समिति
मन्त्रालय स्तरीय समस्या समाधान उप समिति
सुशासन ऐन, २०६४ को अनुसार, केन्द्रमा मुख्य सचिव, क्षेत्रमा क्षेत्रीय प्रशासक र जिल्लामा प्र.जि.अ.को संयोजकत्वमा अनुगमन तथा मूल्यांकन समितिको व्यवस्था गरिएको,
स्थानीय सरकार संचालन ऐन , २०७४ मा सम्वन्धित स्थानीय तहको उपप्रमुख वा उपाध्यक्षलाई योजना तथा कार्यक्रमको अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण गरी सोको प्रतिवेदन बैठकमा पेश गर्ने जिम्मेवारी तोकिएको छ ।
अनगमन तथा मूल्यांकन गर्दा लिइने विभिन्न आधारहरु तयार गरिएका छन् भने विभिन्न विधि तथा पद्धतिहरुको प्रयोग गर्ने गरिएको छ ,जस्तो :
तोकिएको ढाँचाका अनुगमन तथा मूल्यांकन फारामहरु भरी सम्वन्धित निकायमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था ।
प्राविधिक परीक्षण गर्ने व्यवस्था ।
सार्वजनिक खर्च अनुगमन प्रणालीको अवलम्बन ।
कार्यसम्पादनमा आधारित बजेट निकासा प्रणालीको अवलम्बन ।
तेस्रो पक्ष अनुगमन तथा मूल्यांकन समेत गर्ने परम्पराको थालनी भएको छ ।
अनुगमन तथा मूल्यांकन पद्धतिलाई नतिजामूलक, नियमित र भरपर्दो बनाई विकास कार्यक्रम तथा आयोजनाको कार्यान्वयनमा प्रभावकारीता ल्याउनको लागि राष्ट्रिय अनुगमन तथा मूल्यांकन दिग्दर्शन निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको ।
नेपालमा अनुगमन तथा मूल्यांकनका समस्याहरु :
एमडीएसी तथा एनडीएसी का वैठकहरु निर्धारित समयमा नहुनु, वैठक भए पनि औपचारिकतामा सीमित रहनु ।
निर्धारित समय र तोकिएको ढाँचामा प्रगति विवरण प्राप्त हुने नगरेको ।
अनुगमन तथा मूल्यांकनबाट प्राप्त पृष्ठपोषणको कार्यान्वयन नहुनु ।
अनुगमन तथा मूल्यांकन कार्यमा संलग्न कर्मचारीहरुमा उत्प्रेरणाको अभाव, छिटोछिटो सरुवा हुनु ।
अनुगमन तथा मूल्यांकन प्रणाली प्रक्रियामुखी तथा कागजी प्रकृतिको हुनु ।
अनुगमन तथा मूल्यांकन प्रणाली सहभागितात्मक नहुनु ।
निष्पक्ष तथा वस्तुगत कार्य सम्पादन मूल्यांकन गरी पुरस्कार, सुधार तथा दण्डको नीति अवलम्बन नगर्नु ।
आधुनिक तथा वैज्ञानिक प्रविधिको प्रयोग अपेक्षित रुपमा हुन नसक्नु ।
सुधारको लागि सुझावहरु :
नतिजामूलक तथा प्रभावकारी अनुगमन, मूल्यांकन प्रणालीको विकास र अभ्यास गर्ने ।
एकीकृत सूचना प्रणालीको विकास तथा अनुगमन मूल्यांकनको कार्यशैली, प्रक्रिया र संरचनामा परिवर्तन गरी स्वचालित संयन्त्रको निर्माण गर्ने ।
अनुगमन तथा मूल्यांकनमा कार्यमा संलग्न जनशक्तिको सीप र दक्षता अभिबृद्धि गर्ने ।
आयोजना कार्यक्रमहरुसँग सम्वन्धित निकाय र जनशक्तिको कार्य सम्पादन मूल्यांकनलाई आयोजनाको प्रगतिसँग आवद्ध गर्ने ।
अनुगमन तथा मूल्यांकन बाट प्राप्त नतिजालाई योजना, कार्यक्रम तथा आयोजना तर्जुमा, कार्यान्वयनमा पृष्ठपोषणको रुपमा प्रयोग गर्ने पद्धतिको विकास गर्ने ।
स्वतन्त्र तथा तेस्रो पक्षलाई पनि अनुगमन तथा मूल्यांकनको कार्यमा आवश्यकता अनुसार प्रयोग गर्ने ।
सार्वजनिक सरोकारका आयोजनाहरुको अनुगमन तथा मूल्यांकनमा लाभग्राही सरोकारवालाहरुलाई समेत संलग्न गराउने ।
सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गर्ने । वेवमा आधारित तथा स्वचालित अनुगमन प्रणालीको विकास र विस्तार गर्ने ।
अनुगमन मूल्यांकनको लागि निश्चित बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था गर्ने ।
हरेक निकायले वार्षिक कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई अनिवार्य गर्ने ।
निष्कर्ष :
नेपालमा राजनीतिक रुपान्तरणको कार्य सम्पन्न भएको छ र अवको ध्यान आर्थिक, सामाजिक रुपान्तरणतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने वास्तविकलाई हृदयंगम गर्दै समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको नारा तय गरेरे त्यस दिशातर्फ मुलुक अघि बढ्न खोजिरहेको छ । विद्यमान शासन प्रणालीमा भएको रुपान्तरणसँगसँगै जनताका माग र अपेक्षा बढ्दै गएको सन्दर्भमा जनताले परिवर्तनको प्रत्यक्ष अनुभूत गर्ने गरी मुलुकको समग्र विकास प्रक्रियालाइ अगाडि बढाउनु अति जरुरी देखिएको छ । अन्यथा नयाँ व्यवस्थाप्रति पनि जनताको विश्वास र भरोसा विस्तारै घट्दै र हट्दै जानसक्छ । यसको परिणामस्वरुप कठिन संघर्ष र बलिदानीबाट प्राप्त गरेको नयाँ व्यवस्था पनि असफल हुन गई सिंगो देश नै असफल राष्ट्र बन्ने दिशातर्फ अघि बढ्न सक्छ । तसर्थ उपरोक्त सुझावहरुलाई ग्रहण गर्दै नेपालको योजनाको कार्यान्वयन र अनुगमन एवं मूल्यांकन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्दछ ।
