संघीय संरचनाअनुशार कर्मचारी स्थायी व्यवस्थापनको औपचारिक प्रक्रिया शुरु भईसकेको छ । सरकारले कर्मचारी समायोजन गर्न बनेको अध्यादेश, २०७५ जारी गर्दै समायोजन हुन चाहेको स्थानीय तह, प्रदेश र संघलाई प्राथमिकताको आधारमा छान्न २१ दिने सूचना प्रकाशित गरि सकेको छ । यता संघीय प्रशासन तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारीलाई फारम भर्न आव्हान गरिरहँदा उता देशैभरका कर्मचारीहरुको आन्दोलन भने रोकिएको छैन । स्थानीयतहदेखि विभिन्न सेवा, समूहका कर्मचारीले आ आफ्नै मागहरु राखेर दैनिक सेवा प्रवाहसमेत ठप्प बनाईरहेको अवस्था छ । खासगरी वृत्ति विकासको सन्दर्भलाई लिएर साताअघि सिंहदरवारभित्रै भएको कर्मचारी प्रदर्शन अझै सेलाई सकेको छैन । कर्मचारी नेताहरुसँगको छलफल जारी छ ।

सरकारले बनाएको सफ्टवेयरमा नै कर्मचारी विश्वस्त हुन सकेका छैनन् । सफ्टवेयर निश्पक्षरुपमा काम गर्छ कि गर्दैन भन्नेमा कर्मचारीको आशंका छ । यसअघि हुने गरेको कर्मचारीको सरुवा, बढुवा, पोष्टिंग लगाएत हरेक कुरामा चल्दै आएको सोर्स फोर्स समायोजनमा पनि दोहोरिने त होइन भनेर गरिएको शंकालाई नाजायज भन्न मिल्दैन । के सफ्टवेयरले निश्पक्ष ढंगले काम गर्छ त ? भन्ने आम कर्मचारीको आशंकाबारे संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव एवं कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखा प्रमुख केदार प्रसाद पनेरुसँग प्रशासन डटकमका लागि एस राज उपाध्यायले गरेको कुराकानी ।

समायोजनको फाराम भर्न शुरु गरियो हैन त ?
शुरु भयो । शुक्रबार मैले नै पहिला भरेँ ।

एक नम्बरमा भर्ने कर्मचारीमा पर्नुभयो ?
मैले भर्दाखरी एक नम्बरमै भरेँ भन्ने सोचेको छु, तर अरुले पनि भरेको हुन सक्छ । जहाँसम्म लाग्छ, सफटवेयर शुरु हुने वित्तिकै भरेको थिएँ ।

बाहिर कर्मचारी आन्दोलनमा छन् अनि भित्र फारम भर्दै हुनुहुन्छ । समायोजन प्रक्रिया सहजरुपमा सम्पन्न हुनेमा कतिको विश्वस्त हुनुहुन्छ ?
आन्दोलनको विषय समायोजनमा ल्याएर जोड्न मिल्दैन जस्तो लाग्छ । कर्मचारी समायोजन सरकारको प्रमुख प्राथमिकताको विषय हो । र, संवैधानिक दायित्व भित्रको कुरा हो । यही संवैधानिक दायित्व भित्र रहेर सरकारले ल्याएको अध्यादेश कर्मचारीको हितमा भएन भनेर साथिहरु आन्दोलित हुनुहुन्छ । पछिल्लो समय पत्रकार सम्मेलनमार्फत विज्ञप्ति नै प्रकाशित गरेर सूचना प्रकाशन गरेका छौँ । जसले उहाँहरुले उठाउनु भएको खासगरी वृत्ति विकासको विषयहरु सम्बोधन गरेका छौँ ।

उधारो आश्वासनमा कसरी विश्वास गर्नु ?
सरकारले छिटो भन्दा छिटो वृत्ति विकासलगायत नमिलेका विषयहरु, जो कर्मचारीले मागका रुपमा उठाईरहेका छन् त्यसलाई सम्बोधन गर्ने गरेर संघीय निजामती सेवा ऐन बनाउँदै छ । त्यो छिटै नै मन्त्रिपरिषद् बाट पास गरेर संसदमा पेश गर्ने तयारीमा छ । प्रदेश र स्थानीय तहका नमूना कानूनहरु तयार गर्ने क्रममा सरकार रहेको छ । यसले मलाई लाग्छ, धेरै साथिहरुको जिज्ञासा मेट्छ ।

खासगरी सफ्टवेयरकै विषयमा पनि यसले निश्पक्ष हिसावले काम गर्छ कि गर्दैन भन्नेमा कर्मचारी विश्वस्त छैनन्, तपाई सम्बन्धित महाशाखा प्रमुख भएकोले पनि यो प्रश्नको उत्तर यहाँबाटै आउँदा उपयुक्त हुन्छ । के यसले निश्पक्ष तवरले नै काम गर्छ त ?
सफ्टवेयरबाटै गर्ने भनेर कर्मचारीको दरवन्दी संख्या जसमा ७ सय ५३ वटा स्थानीय तह, ७ वटा प्रदेश र संघ गरी तीनवटै अप्सनहरु त्यसमा राखेका छौँ । कर्मचारीहरुले कुन ठाउँमा हो भनेर आफ्नो दरवन्दी पनि त्यहीबाट हेर्न सक्नुहुन्छ । सेवा संचालन गर्ने मन्त्रालयहरुले आ-आफ्ना मन्त्रालयका ज्येष्ठताका सूचीहरु पनि प्रकाशित गरिरहेका छन् । निजामती कितावखानादेखि लिएर संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पनि काम गरिरहेको छ ।

म्यान्युअल्लि मिलाउन एकदमै कठिन भएकोले पहिलो पटक सफ्टवेयरको प्रयोग गरिरहेका छौँ । निजामती, स्थानीय, प्रतिष्ठान, आयोगलगाएत सबै कर्मचारीलाई सफ्टवेयरको माध्यमबाट समेटेका छौँ । सफ्टवेयको धेरै सुरक्षित तवरबाट व्यवस्थापन मिलाएका छौँ । यसले पक्कै पनि तलमाथि गर्छ जस्तो लाग्दैन ।

इतिहासमै पहिलो पटक र एकचोटीका लागि स्थायी सरकार पनि भनिने कर्मचारीतन्त्रको व्यवस्थापन गर्दैछौँ, खासगरी यसको सुरक्षा सम्बन्धी सजगता कतिको अपनाएका छौँ नि ?
समायोजनको काम पहिलो पटक पनि हो र अन्तिम पटक पनि हो । सफ्टवेयर निर्माता विज्ञ मान्छे नै हुनुहुन्छ । उहाँले नेपाल सरकारका धेरै सिष्टमहरु चलाईरहनु भएको छ । र, महत्वपूर्ण जिम्मेवारीका साथ उहाँले अपनाउने जुन सुरक्षा प्रणाली छ त्यसमा हामी विश्वस्त छौँ । मलाई लाग्छ, यसले ठिकै ढंगले नतिजा दिन्छ ।