‘त्यो सरकार नै उत्तम सरकार हो जसले सबभन्दा कम शासन गर्दछ’ भन्ने स्वतन्त्र नीतिमा उन्नाइसौँ शताब्दीको अन्तदेखि नै परिवर्तन आउन थाल्यो । बीसौँ शताब्दीको शुरुवातसँगै लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणाले मान्यता पाउन थालेपछि राज्य आर्थिक, सामाजिक, उद्योग, व्यापार, वाणिज्य जस्ता क्षेत्रमा पनि सरकारको सहभागिता बढ्न थाल्यो । मिश्रित अर्थव्यवस्थाको अवधारणाले पनि सरकारलाई आर्थिक क्रियाकलापमा संलग्न हुन उद्धृत गराउन थाल्यो । निजी क्षेत्रबाट गरिने कतिपय क्रियाकलापमा सरकारको सुपरीवेक्षणमूलक र सहजकर्ताको भूमिका बढ्दै जान थाल्यो । सरकारको भूमिका बढ्दै गएपछि ती सबै कार्यलाई कानूनको सीमाभित्र ल्याउनु वा त्यस्ता कार्य कानून बमोजिम हुन पर्नु स्वाभाविक नै हो । यी सबै कार्यहरू राजनीतिक सरकारबाट मात्र सम्भव हुन नसक्नु पनि उत्तिकै स्वाभाविक हुनाले स्थायी सरकार यानिकि अनिर्वाचित प्रशासनिक सरकार(कर्मचारीतन्त्र) एवं सार्वजनिक संस्थानबाट पनि हुन थाल्यो । फलतः प्रशासनिक र अर्धन्यायिक कार्यहरूलाई व्यवस्थित गर्न प्रशासनिक कानून विकसित हुँदै पनि आयो ।

कानून निर्माण कार्य मूलतः विधायिकी कार्य भए पनि विधायिकाले समयको अभाव, विषयगत दक्षता वा विशेषज्ञताको कमी तथा स-साना कुरामा संलग्न हुन सम्भव नहुनाले रुल मेकिंगको कार्य कार्यकारिणीलाई प्रदान गर्दछ । प्रत्यायोजित कानूनको रूपमा प्रक्रिया र ढाँचा सम्बन्धी कानूनहरू नियमको रूपमा सरकारले बनाउने गर्दछ । यसैगरी न्याय सम्पादनको प्रमुख जिम्मेवारी न्यायपालिकाको भए पनि अर्ध न्यायिक कार्यको नाममा प्रशासनिक निकाय वा प्रशासनिक अधिकारीलाई न्यायिक काम सुम्पने प्रचलन छ । यसरी कार्यकारिणी मातहतका निकायहरूबाट न्याय सम्बन्धी कार्य पनि हुन्छ ।

विधायिकाद्वारा निर्मित कानूनको कार्यान्वयन गर्ने प्रमुख दायित्व भने कार्यकारिणीमा हुन्छ । त्यसको राजनीतिक उत्तरदायित्व राजनीतिक सरकारमा हुने भए पनि त्यो अधिकार मूलतः प्रशासनयन्त्रबाट प्रयोग गरिन्छ । त्यस्ता प्रशासकीय निकायहरूले प्रचलित कानून र सरकारको नीति अनुरूप आफ्नो कार्य गर्दछन् । यस्ता प्रशासनिक कार्य गर्दा सम्पूर्ण न्यायिक प्रक्रिया अवलम्बन गरिरहन सम्भव हुँदैन र गर्नुपर्ने मानिँदैन । तथापि ती कार्य सनकबाट, घोर अन्याय हुने गरी वा भेदभाव वा पक्षपातपूर्ण तरिकाबाट गर्न मिल्दैन ।

यसरी प्रशासनिक निकायहरूबाट गरिने विभिन्न कार्यहरूलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारी अधिकारीहरू ज्यादती गर्नबाट रोक्दै उत्तरदायी बनाउनु पर्ने हुन्छ । उनीहरूले कसरी कुन प्रक्रिया पुर्‍याएर निर्णयमा पुग्नुपर्ने भन्ने आधारहरू विकसित गर्नुपर्ने हुन्छ । नागरिकका मौलिक हकहरू प्रशासनिक ज्यादतीबाट उल्लंघन हुनु हुँदैन । प्रशासनिक निर्णयहरू पनि पूर्वाग्रहपूर्ण र नाङ्गै आँखाले देखिने अन्यायपूर्ण हुन हुँदैन । त्यस्ता निर्णयहरुमा प्राकृतिक न्यायका सिद्धान्तहरूको उल्लंघन हुन पनि हुँदैन । व्यक्तिको अधिकारमाथि हुने प्रशासनिक ज्यादती विरुद्ध पर्याप्त र प्रभावकारी उपचारको व्यवस्था हुनुपर्छ । प्रशासकीय कानूनले मूलतः यीनै विषयहरूलाई संवोधित गर्दछ ।

प्रशासकीय कानून मूलतः बिसौँ शताब्दीको उपज हो । पहिले यसलाई संवैधानिक कानूनको अङ्गको रूपमा अध्ययन गरिन्थ्यो । तर अब यसले  फरक विधा (सेपरेट डिसिप्लिन) को रूपमा आफ्नो स्वरूप ग्रहण गर्दै आइरहेको छ ।

प्रशासकीय कानूनका आधारभूत सिद्धान्तहरूमा, प्रशासनिक अधिकारीले कानूनको अख्तियारीभित्र रही कानूनले तोकेको प्रक्रिया अनुरूप कार्य गर्नुपर्दछ । प्रशासनिक अधिकारीले आफ्नो कर्तव्यको पालना निष्पक्ष वा पक्षपातविहीन तरिकाबाट गर्नुपर्छ । स्वविवेकीय अधिकारको उचित र विवेकसम्मत प्रयोग गर्नुपर्दछ । प्रशासनिक निर्णय पनि आधारयुक्त र तर्कसङ्गत हुनुपर्छ । प्रशासनिक अधिकारको दुरुपयोग वा ज्यादतीपूर्ण प्रयोग हुनहुँदैन । प्रशासकीय कानूनका उद्देश्यमा नागरिकको हक अधिकारको सुरक्षाको लागि प्रशासकीय अधिकारीको शक्तिलाई कानूनको सीमाभित्र राख्नु, प्रशासनिक अधिकारीले कानून बमोजिम गर्नुपर्ने कार्य गर्न इन्कार गरेमा कर्तव्य पालन गर्न बाध्य गर्नु, प्रशासकीय शक्तिको दुरुपयोगलाई नियन्त्रण गर्नु, प्रशासनिक निर्णयहरू पनि निष्पक्ष हुनु पर्ने कुरा निश्चित गर्नु, सार्वजनिक अधिकारको प्रयोग गर्नेहरूलाई जनउत्तरदायी बनाउनु, नागरिक अधिकारमाथि अनाधिकृत अतिक्रमण हुन नदिनु जस्ता विषय समेटिन्छन्।

प्रशासनिक कानूनका सम्बन्धमा विभिन्न विद्वानहरुले देहायका भनाई राखेको पाईन्छ।

सर आइभोर जिनिङ्स : प्रशासकीय कानून प्रशासनसँग सम्बन्धित कानून हो । यसले प्रशासकीय अधिकारीहरूको संगठन, शक्ति र कर्तव्य निश्चित गर्दछ ।

एच डब्लु आर वादे :सरकारको शक्तिको नियन्त्रणसँग सम्बन्धित कानून नै प्रशासकीय कानून हो । यही शक्ति नियन्त्रण नै प्रशासकीय कानूनको मुटु हो । प्रशासकीय कानूनको उद्देश्य सरकारलाई कानूनी सीमा भित्र आबद्ध गरी नागरिकलाई शक्तिको दुरुपयोगबाट बचाउनु हो ।

प्रो. एभी डाइसी:  राज्यका सबै अधिकारीहरूमा कानूनी हैसियत र दायित्व निश्चित गर्ने, नागरिकहरूले सार्वजनिक अधिकारीहरूसँग व्यवहार गर्दा उनीहरूको अधिकार र दायित्वको निर्धारण गर्ने तथा अधिकार र दायित्व लागू गर्दा अवलम्बन गर्नु पर्ने कार्यविधि सुनिश्चित गर्ने कानून नै प्रशासकीय कानून हो ।

गार्नर : सार्वजनिक प्रशासनसँग सम्बन्धी कानून प्रशासनिक कानून हो। यस कानूनभित्र निम्न विषयहरू पर्दछन् ।
– प्रशासनिक संस्थाहरू र प्रक्रियाहरू
– सरकारको कानूनी शक्तिका प्रमुख स्रोतहरू
– सरकारी कार्यसँग सम्बन्धित जनताका पिरमर्काबारे छानबिन गर्ने र उपयुक्त उपचार प्रदान गर्ने संयन्त्रहरू
– सार्वजनिक संस्थान
– स्थानीय सरकारको प्रशासन र स्थानीय सरकारमा स्थानीय अधिकारीले अवलम्बन गर्ने कानूनी सिद्धान्तहरू
– न्यायिक नियन्त्रण

प्रशासनिक निकायले गर्ने न्यायिक कार्यलाई अर्ध-न्यायिक कार्य भनिन्छ । जस्तो प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सार्वजनिक अपराध मुद्दामा सुनुवाई र निर्णय गर्छन् । यस्तै निजले नागरिकताको प्रमाण-पत्र जारी गर्छन् । यो उनको प्रशासनिक कार्य हो । यस्ता अर्ध-न्यायिक र प्रशासनिक कार्यमाथि सामान्यतः पुनरावेदनको माध्यमबाट नियन्त्रण हुन्छ । प्रशासनिक निर्णयले मौलिक हक हनन गरेमा वा कानूनी हक उपर पनि उपचारको पर्याप्त व्यवस्था नभएमा अदालतको रिट क्षेत्रबाट नियन्त्रण गरिन्छ । यो प्रशासनिक ज्यादती वा दुरुपयोग रोक्ने वैधानिक उपाय हो । यसले प्रशासनिक निर्णयलाई जिम्मेवार, कानून सम्मत, विवेक सम्मत र न्याय सम्मत बनाउन मद्दत गर्छ । रिटहरू मूलतः संवैधानिक कानूनका विषयवस्तु हुन् । तथापि प्रशासनिक, अर्ध न्यायिक र कतिपय अवस्थामा मातहतका न्यायिक निकायका कार्य विरुद्ध पनि रिट जारी हुन्छन् । परमादेश, प्रतिषेध, अधिकारपृच्छा, उत्प्रेषण र बन्दी प्रत्यक्षीकरण त्यस्ता रिट हुन्।

अर्धन्यायिक कार्य गर्दा पूर्वाग्रह विहीनता, निष्पक्ष सुनुवाइ र कारण सहितको निर्णय हुनुपर्छ । न्यायका मान्य सिद्धान्तको उल्लंघन हुनुहुँदैन । प्रशासनिक निर्णय गर्न प्रक्रिया छिटो र सरल हुनसक्छ । तथापि त्यसमा पनि न्यायको मूल मर्ममा आघात पर्ने गरी, ज्यादतीपूर्ण र अधिकारको दुरुपयोग गरी निर्णयमा पुग्न सकिँदैन । त्यस्ता निर्णयहरू जुडिसियल कन्ट्रोल अन्तर्गत चेक हुनसक्छन् ।

प्रशासकीय कानूनको क्षेत्र: प्रशासकीय कानूनको क्षेत्र भन्नाले यस कानूनले गभर्न गर्ने विषयवस्तु भन्ने बुझिन्छ । प्रशासकीय कानूनको क्षेत्र कहाँसम्म हुन्छ भन्ने कुरा त्यसको परिभाषाले वा त्यसको विषयवस्तु कुन सीमासम्म पुग्छ भन्ने कुराले निर्धारित गर्छ ।

विधायिकाद्वारा गरिने कानून निर्माणको काम प्रशासनिक काम होइन । त्यसैले यो कार्य र सङ्ख्या दुवै प्रशासनिक कानूनको क्षेत्रबाहिर पर्ने देखिन्छ । तर कार्यकारिणीसँग सम्बन्धित ऐन विधायिकाले नै बनाउँछ । प्रशासनिक क्रियाकलापमाथि राजनीतिक नियन्त्रण गर्ने कार्य पनि विधायिकाबाट गरिन्छ । तथापि ती दुवै विधायिकी कार्यलाई प्रशासनिक कानूनभित्र पारिँदैन । मुलुकमा न्याय निस्पादन(सम्पादन) को कार्य न्यायपालिकाबाट हुन्छ । न्यायपालिकाबाट हुने न्याय सम्पादन सम्बन्धी कार्य पनि प्रशासनिक कानूनको क्षेत्रभित्र पर्दैन ।

विधायिकी वा न्यायपालिकीय बाहेकका राज्यका कार्यहरू मूलतः कार्यकारिणी कार्य हुन् । कार्यकारिणी कार्यहरू या त राजनीतिक सरकार या त स्थायी सरकार या त कर्मचारीतन्त्रबाट सम्पन्न गरिन्छन् । ती दुवै तहबाट गरिने प्रशासनिक कार्यहरू प्रशासनिक कानूनको क्षेत्रभित्र पर्दछन् । तर राजनीतिक तहबाट गरिने राजनीतिक नीतिगत निर्णय सम्बन्धी विषयलाई प्रशासनिक कानूनको सीमाभित्र पार्ने गरेको देखिँदैन । कार्यकारिणीबाट गरिने प्रशासनिक कार्यहरूमाथि विधायिकी र न्यायिक नियन्त्रण भने रहने गर्छ । कार्यकारिणीले गर्ने संवैधानिक कानून अन्तर्गत नपर्ने अन्य प्रायः कार्यहरू प्रशासनिक कानून अन्तर्गत पर्ने देखिन्छ ।

सरकारको भूमिकाले विस्तृत र व्यापक रूप धारण गर्दै गइरहेको परिप्रेक्ष्यमा प्रशासनको कार्यक्षेत्र यति मात्र हो भन्न गाह्रो छ । मान्छेको जन्मदेखि मृत्यूपर्यन्तसम्म राज्यको संरक्षण र भूमिका रहने हुँदा प्रशासनिक कार्यक्षेत्र निकै फराकिलो भएको छ । सो कार्यक्षेत्रमा गरिने कार्य र निर्णयलाई गभर्न गर्ने कानूनको क्षेत्र पनि सोही अनुरूप विस्तृत र व्यापक हुनु स्वाभाविक छ ।

बुँदागत रूपमा भन्नुपर्दा प्रशासनिक कानूनको क्षेत्रभित्र मूलतः निम्न कुराहरू पर्ने देखिन्छ: –

– सरकारका विभिन्न अङ्ग र निकायको गठन
– सम्बन्धित अङ्ग र निकायको शक्ति, काम, कर्तव्य र अधिकार

– सम्बन्धित निकायमा कार्यरत अधिकारीको काम, कर्तव्य, अधिकार र उत्तरदायित्व
– सम्बन्धित अधिकारीले निर्णयमा पुग्न अवलम्बन गर्ने कार्यविधि सम्बन्धी विषय
– प्रशासनिक शक्तिको दुरुपयोग रोक्न गरिएका नियन्त्रणात्मक व्यवस्था सम्बन्धी विषय

छोटकरीमा भन्दा प्रशासनिक कार्य गर्ने सरकारका अङ्ग र निकायको संरचना, तिनका कार्य, तिनको सम्बन्ध तथा नियन्त्रण सम्बन्धी व्यवस्था गर्ने कानून प्रशासनिक कानून हो र सो कानूनको क्षेत्र भित्र तीनै मुख्य चार कुरा पर्ने देखिन्छ ।