सरकारले दुई दिनअघि कर्मचारी समायोजनको औपचारिक प्रक्रिया सुरु गरेपनि कर्मचारीमा रहेको अन्यौलता अझै पूर्णरुपमा हटी सकेको भने छैन । कर्मचारीले उठाएको खासगरी वृत्ति विकासको बाटो पत्रकार सम्मेलनमार्फत सुनिश्चितता गर्ने भनिए पनि अध्यादेशले केही नबोलेकै कारण उधारो आश्वासनमा कसरी समायोजन हुने भन्ने तर्क राख्ने कर्मचारीको संख्या बाक्लै देखिन्छ । यो अवस्थामा अबको समायोजन प्रक्रिया कसरी अगाडी बढ्छ ? अध्यादेशबाट कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया पुरा गर्न सरकार सफल होला त ? हिजोको समायोजन ऐनका मस्यौदाकारमध्ये एक सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका पूर्वसहसचिव भागवत खनालसँग प्रशासन डटकमका एस राज उपाध्यायले गरेको कुराकानी ।

कर्मचारी समायोजनको विषय एकाएक सकसपूर्ण देखियो, यहाँले के देख्नुहुन्छ ?
यो स्वाभाविक नै हो । नेपालमा सङ्घीय प्रणाली लागु भइसकेपछि तीन तहका सरकारहरू स्थापना भए । नेपालको लागि सङ्घीय प्रणाली नितान्त नौलो विषय पनि भयो । सङ्घीय पद्धति सम्बन्धमा धेरै अध्ययन गरेका र यसका सैद्धान्तिक पक्ष राम्ररी बुझेका विद्वानहरू पनि नभएका होइनन् नेपालमा । तथापि व्यावहारिक रूपमा सङ्घीय प्रणालीसँग भिजेर काम गरेको अनुभव कसैसँग पनि छैन । त्यसले गर्दा विभिन्न कन्फ्युजनहरु हुनु स्वभाविक नै होस् । सङ्घीयता कार्यन्वयन हुनलाई मूल रूपमा, आवश्यक पर्ने तीन ओटा विषयहरू राजनीतिक सङ्घीयता, वित्तीय सङ्घीयता र प्रशासनिक सङ्घीयता हुन् । हामीकहाँ राजनीतिक सङ्घीयता त पूर्ण रूपमा लागु भयो ।सङ्घीय प्रणाली लागु भइसके पछि त्यसलाई व्यवहारिक रूपमा लैजानको लागि सबैभन्दा अगाडि तयारी अवस्थामा बस्नु पर्ने सङ्घीयता चैँ प्रशासनिक सङ्घीयता थियो । त्यसमा हामी चुक्यौ ।

यो देश चुक्न गयो । जुन काम अघि अघि हुनु पर्थ्यो त्यो पछाडि धकेलिँदै गयो । अहिले अध्यायदेश ल्याएर नेपाल सरकारले राष्ट्रसेवक सरकारी कर्मचारीहरूलाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्न भनेर सूचना निकाली सकेको अवस्थामा कर्मचारीहरूमा विभिन्न किसिमका भ्रम, आक्रोश र निरासाहरु छाउनु र आफ्नो वृत्ति विकास र भविष्यको विषयमा शङ्का उपशङ्काहरू उठ्नुलाई अस्वाभाविक मान्न सकिँदैन ।

मुख्यरुपमा वृत्ति विकासकै विषयलाई लिएर सिंहदरवारभित्रै कर्मचारी आन्दोलित भए, के यो विषय पहिल्यै समावेश गर्न सकिँदैन्थो ?
यस विषयमा मैले पहिल्यैदेखि कलम चलाएको हो । यहाँलाई थाहा नै छ यहाँको प्रकाशनबाट पनि मैले धेरै चोटि लेखिसकेको छु र अन्तर्वार्ता पनि दिएको छु ।

समायोजन ऐन लागु भएको एक वर्ष पछिसम्म पनि सरकारले समायोजन सुरु गर्न सकेन । समायोजन नियमावली ल्याइयो । त्यो पनि आधा अधुरो ल्याइयो । जुन राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्व बसेर कर्मचारी समायोजनलाई अगाडि बढाउन लागि पर्नुभएको छ, उहाँहरूको नियतमा शङ्का म गर्दिन ,गर्नु पनि हुँदैन । सबैले यो देशको भलो होस् र कर्मचारीहरूको पनि भलो होस् वृत्ति विकास होस् भन्ने हिसाबले नै काम गर्नुभयो होला तथापि अलिकति बुद्धि पुर्‍याउन सकिएन कि ? विचार गर्न सकिएन कि ? शंका गर्ने मौका दिएपछि कर्मचारीहरूले आक्रोश व्यक्त गर्नु ठिकै हो , त्यसलाई चैँ अस्वाभाविक रूपमा लिनु हुन्न ।

कर्मचारी वर्ग भनेको पढेलेखेको वर्ग हो र प्रतिस्पर्धामाभाग लिएर आफ्नो योग्यता प्रमाणित गरेर निजामती सेवामा प्रवेश प्रवेश गरेको हुन्छ ।

निजामती कर्मचारीको सुविधा तुलात्मक रूपमा कमै छ तापनि इज्जत, प्रतिष्ठा, स्थायित्व, वृत्ति विकास र सेवाको सुरक्षाको कारण प्रतिभाशाली युवा यस सेवाप्रति आकर्षित हुन्छन् । जब यिनै कुराको प्रत्याभूतिमा शङ्का गर्ने ठाउँ दिइन्छ भने आक्रोश र विरोध त हुन्छ नै । अब जहाँसम्म कार्यालय बन्द गर्नेदेखि आन्दोलनकै रुपमा सिंहदरवार भित्रै मुख्य सचिवको कार्यालय घेराउ गर्ने विषयमा पहिला एन्टिसिपेट गर्न सक्नु पथ्र्यो । किन पनि भने कर्मचारीहरूले अहिले विशेष गरेर उठाएको विषय वृत्ति विकासको विषय हो ।

विधायिकाले पारित गरेको समायोजन ऐनमा के कति कहाँ कमजोरीहरू थिए र कुन कमजोरीको कारणले अहिले समायोजन गर्न गारो भएर संसद्ले बनाएको ऐनलाई खारेज गर्दै अध्यायदेश ल्याइयो भन्ने विषयमा सार्वजनिक रूपमा नेपाल सरकारले अहिलेसम्म कहीँ पनि बोलेको सुनिँदैन । समायोजन ऐन लागु हुँदा यस्तो विधि विरोध भएको थिएन । कर्मचारी समायोजन ऐन आउने बेलामा अहिलेकै सत्तारुढ दल भित्रकै नाम चलेका, प्रशासन बुझेका र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसमेत चलाई सकेका तत्कालीन माननीय सदस्यहरू जो राज्य व्यवस्था समितिमा अग्रपंतिमा काम गर्नुहुन्थ्यो, उहाँहरूकै अगुवाइमा व्यापक र लामो छलफलपछि संसदबाट पास भएर लागू भएको थियो । यसरी ल्याइएको ऐनलाई खारेज गरी अर्को अध्यादेश ल्याइँदै गर्दा कम्तीमा पनि पहिलेका कमीकमजोरी पत्ता लगाएर यस कारण यो आउन जरुरी भयो सम्म भनेको भए सायद यो अवस्था आउँदैनथ्यो कि ?

समायोजन ऐन वा अध्यादेश सेवा सम्बन्धी कानुन हैन । यसले बचाउ गर्न सक्छ, तर सेवाका सर्त, सुरक्षा र सुविधा सम्बन्धमा सम्बन्धित सेवा सम्बन्धी ऐनमा बोल्नु पर्दछ । यदि सङ्घीय निजामती सेवा ऐन समयमै पारित भएको भए, अहिले समस्त कर्मचारीको हातमा सङ्घीय निजामती सेवा ऐन परेको भए र सो ऐनमा प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएर गएका कर्मचारीले मात्र दरखास्त दिन पाउने वा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने यति यति प्रतिशत पद छुट्ट्याइएको छ भनेर उल्लेख भएको भए समायोजनमा जानेको लाइन लाग्थ्यो । सोही ऐनको बचाउ खण्डमा साबिक निजामती सेवा ऐन अनुसार सेवा प्रवेश गरेका कर्मचारीको अवकाश पछिका सुविधाहरू यस्ता यस्ता हुनेछन् भनेर उल्लेख गर्न सकिन्थ्यो । यत्ति गर्न न खर्च लाग्थ्यो न कुनै परिश्रम र धामा ।

पछि प्रदेश लोकसेवाआयोगले नै भर्ना गरेका कर्मचारीहरू त्यही सेवासर्तबाट जागिर खान्छन् उनीहरूलाई सुरुमै त्यसरी नै लिएपछि केही भन्नु परेन । निजाआमती सेवाबाट समायोजनभएकाको हकमा सङ्घीय निजामती सेवामा आउने बाटो स्पष्ट नगरिनुमा सरकार एकदमै चुकेकै हो ।

अर्को कुरा प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन हुने कर्मचारी स्थानीय तह र प्रदेश सेवामा समेत माथिल्लो पदमा पदोन्नति हुन नपाउने, सदाका लागि तल्लो तहको निश्चित पदमा खुम्चिनु पर्ने व्यवस्था त साह्रै चित्त नबुझ्दो भयो । यस्तो अवस्थामा आम कर्मचारीको चित्त दुख्नुमा के आश्चर्य भयो र ! सायद सरकारले पनि महसुस गर्ला कि ?

यता अध्यादेशको प्रक्रिया सुरु गरेर उता मन्त्रीज्यू कर्मचारी व्यवस्थापन बुझ्न भारत जानुभएको विषय निकै आलोचना भयो, यहाँलाई के लाग्छ ?
अत्यन्त सान्दर्भिक विषय हो यो । पुस भरीमा समायोजन सकिन्छ भनेरमा मन्त्रीज्यूले नै बारम्बार भन्दै आएको विषय हो । यता कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया सुरु हुने उता कर्मचारी व्यवस्थापनबारे भारतमा सिक्न गएको भन्ने कुरा मलाई विश्वास लागेन तर मिडियाहरूमा विभिन्न व्यक्तिसँग गरेको भेटघाट र छलफलको फेहरिस्त आएपछि विश्वास मान्नै पर्‍यो । अध्यादेश लागू गरेर समायोजन सुरु भइसकेपछि सोही विषयमा अध्ययन गर्न जानुको प्रयोजन थिएन, यो क्र्यूसियल टायममा उहाँ यही हुनुपथ्र्यो । अनि प्रशासन बुझेको भनेर पत्याइएका र केही गर्नुहुन्छ कि भन्ने भरोसा गरिएका मन्त्रीले अहिले बल्ल आएर भारतको निजामती सेवाको कस्तो कार्यमा संग्लग्न कर्मचारी मात्र ट्रेड युनियन गतिविधिमा सामेल हुन पाउँछन् भनेर थाहा पाउनु अलि कस्तो कस्तो लाग्यो । तथापि उहाँको नियतमाथि शङ्का गर्नु अन्याय हुन्छ । अलिकता ढंग नपुगेको भने जरुर हो ।

कर्मचारी व्यवस्थापन हुन नसकेकै कारण सङ्घीयता नै पो ब्याक हुने हो कि भन्ने आशङ्का व्यक्त हुन थालेको छ र गतिविधिहरू हेर्दा पनि यो यथार्थ नहोला नै भन्न सकिने आधार पनि देखिँदैन ?
कर्मचारी व्यवस्थापनको कारण नेपालको सङ्घीयता फेल हुन सक्छ भनेर मैले यहाँको मिडियामा पहिले पनि लेखिसकेको छु । अध्यादेश गोप्यरुपमा फटाफट ल्याइने कुरा हो । तर समायोजन ऐन २०७४ जुन ल्याइयो त्यसमा व्यापक छलफल भएको छ ।

संयोगले म उक्त समयमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा कानुन हेर्ने कर्मचारीको नाताले छलफलका लागि कानुन मन्त्रालयले गठन गरिएको तीन जनाको विज्ञसमूहको टोलीसँग सहयोगीको रूपमा काम गर्ने अवसर पाएको थिए । पूर्व कानुन सचिव तथा कानुन मन्त्री हरि प्रसाद न्यौपाने, पूर्वमुख्यसचिव एवं लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष तिर्थमान शाक्य र अर्को एक जना पनि कानुनकै विज्ञ सदस्य हुनुहुन्थ्यो । समायोजन ऐनको मस्यौदाकारलाई उहाँहरूले सुझाव दिनुभएको थियो । तिर्थमान सरले त्यही बेला भन्नुहुन्थ्यो, कर्मचारी समायोजन यति पेचिलो छ कि कतै कर्मचारी व्यवस्थापनमा सफल हुन नसकेकै कारण सङ्घीयता कार्यन्वयनमा धक्का पुग्छ कि भन्ने डर छ। तर यसो भनिरहँदा नेपालको कर्मचारीतन्त्र ठिक ढङ्गले व्यवस्थापन गर्ने हो भने नेपाल समृद्ध हुन धेरै समय लाग्दैन भन्ने विश्वास पनि थियो । र, कतिपयको असहमति र विरोध हुँदाहुँदै पनि सङ्घीय प्रणाली सफल हुन्छ भन्ने विश्वास थियो । त्यतिबेलात मैले उहाँको कुरामा उस्तो ध्यान दिएको थिइन , तर पछि महसुस भयो ।

कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न साह्रै आँटिलो सरकार चाहिँदो रहेछ । अत्यन्तै अनुभवी, निडर, ढंग भएको, स्वच्छ छवि भएको, गुमाउन तयार हुने, पाउने लोभ नभएको, कुनै आकाङ्क्षा नभएको र लोकप्रिय हुने भन्दा पनि मुलुकको लागि काम गर्ने विभागीय मन्त्री भयो र त्यस्ता मन्त्रीलाई नेपाल सरकारको उच्च प्रशासनिक नेतृत्व र प्रधानमन्त्रीको सहयोग प्राप्त भयो भने मात्र कर्मचारी समायोजन जस्तो पेचिलो कार्य सफल हुन सक्छ ।

समायोजनको सिलसिलामा कर्मचारीप्रति सरकारको हृदय विशाल र फराकिलो हुनु पर्थ्यो। समायोजन भएर गएका इच्छुक र सक्षम कर्मचारीको ‘निजामती’ हैसियत नमेटिने र आफ्नो क्षेमताको आधारमा सङ्घमा आउने बाटो देखिने सम्बन्धित ऐन त्यो नसके समायोजन अध्यादेश सँगसँगै सङ्घीय निजामती अध्यादेश पनि जारी गरेको भए अहिलेजस्तो बारम्बार स्पष्टीकरण दिनु पर्दैनथ्यो, त्यहीँ लेखेको छ त, हेर्न सक्दैनौ ? भन्न पाइन्थ्यो । यति उदारता कायम भएको भए निर्ममतापूर्वक समायोजन गर्न पनि पाइन्थ्यो ।

संविधान अनुसार प्रत्येक कर्मचारीको अर्थात् मुख्य सचिव समेतको समायोजन हुन्छ । प्रत्येक कर्मचारीले समायोजनको पत्र पाउनुपर्छ र त्यसको अभिलेख निजामती कितावाखानामा अनिवार्य राख्नुपर्छ । होइन भने निजामतीकिताव खानाले समायोजन भएको पत्र नभएको कर्मचारीलाई कहाँको कर्मचारी भनेर अभिलेख राख्ने ? अनि समायोजन भएको पत्रमा सङ्घ, प्रदेश या स्थानीय तहको यो सेवा समूहको यो पदमा समायोजन गरिएको छ भनेर पत्र दिइएला । यसरी पत्र पाएपछि त्यो कर्मचारी नेपाल सरकारको कर्मचारीबाट प्रदेश या स्थानीय सरकारको कर्मचारीमा रूपान्तरण हुन्छ । त्यसपछि ऊ सम्बन्धित तहको सरकारको सम्बन्धित कार्यालयमा हाजिर होला । त्यो हाजिरी पछि उसको हकमा लागू हुने कानुन यो हो भनेर त देखाइदिनु पर्ला कि ! अन्यथा त्यो कर्मचारी त सेवा सम्बन्धी कानूनविहीन पो हुने देखियो । हालकै निजामती सेवा ऐन त लागू गरिरहन नमिल्ला, लागू हुने हो भने यत्रो रडाको नै हुने थिएन होला । तर यो मैले शङ्काको फाइदा उठाएको मात्र हो , सरकारले यति व्यवस्था पनि नगरी कसरी समायोजन गर्ला र !

हिजै मात्र विभागीय मन्त्री लालबाबु पण्डितले पत्रकार सम्मेलनमार्फत औपचारिक प्रक्रिया सुरु भएको जानकारी गराउँदै लगत्तै समायोजन फारम भर्ने सूचना प्रकाशन गरेको छ, अब समायोजन हुन्छ त ?
सरकार बलियो भएर गयो भने त समायोजन हुन्छ । तरकर्मचारीले स्वैच्छिक रूपमा निवेदन दिने हो । कसैले पनि निवेदन दिएन भने, सरकारले जहाँ पनि खटाउन सक्नेछ भन्ने अध्यादेशमा व्यवस्था छ जुन पुरानो ऐनमा पनि त्यो व्यवस्था थियो । त्यो आवश्यक पनि छ । कुनै कर्मचारीले कहीँ पनि रोजेन भने त जहाँ पनि समायोजन हुन सक्ने नै भयो । त्यसैले यही अवस्थामा समायोजन त सफल हुन सक्ला तर कर्मचारीहरू कुन मनस्थिति बोकेर जाने हुन् भन्ने महत्त्वपूर्ण विषय हुन्छ ।

समायोजन गर्दा कुनै हालतमा पनि सबै कर्मचारीलाई खुसी बनाउन त सकिँदैन, तर यो सबै ठिक तरिकाले गरिएको थियो, मेरो योग्यता, ज्येष्ठता र सेवा समूहको कारणले मैले जे पाउनुपर्ने थियो त्यो पाएको हुँ, कसैले नियतवश मलाई नै ठेगान लगाउनलाई यो गराए गरेको होइन भनेर चित्त बुझाउने बाटो त हुनुपर्‍यो नि । सरकारले यति धेरै महत्त्वपूर्ण विषयमा काम गरिरहेको छ, हुँदै हुँदैन त भन्न सकिँदैन तर जे आशा गरिएको थियो त्यो चाहिँ पुरा हुँदैन भन्न सकिन्छ ।

यहाँले अघि नै उल्लेख गरेजस्तो विज्ञसमूहसहितको सुझावमा तयार भई संसदबाट पारित भएको ऐन खारेजै गर्नुपर्ने अवस्था किन आयो होला ?
त्यही मैले नबुझेको कुरा हो । यस्तो कदम चाहिँ चाल्न हुँदैनथ्यो । समायोजन ऐनमा केही कमजोरी थिए भने ती ती दफाहरूलाई सच्याएको भए सबैभन्दा राम्रो हुन्थ्यो । जस्तो कुनै बखतमा निजामती सेवा ऐन पनि अध्यादेशबाटै संशोधन भएको थियो, पछि अहिलेको अवस्थामा पुगेको हो । समायोजन ऐनमा भएको यो यो व्यवस्थाले गर्दा समायोजन गर्नै अप्ठेरो पर्‍यो भनेर कहीँ कतैबाट आएको छैन । जुन समायोजन ऐन आउँदा कर्मचारीबाट विरोध नभई आशाप्रदरुपमा हेरिएको थियो, त्यसलाई अध्यादेशबाट खारेज गरिनु राम्रो होइन, यसले देशमा गतिलो नजिर पनि बस्दैन । र, यो अध्यादेशबाट जुन एउटा वर्ग प्रभावित भएको छ ऊ एउटा शिक्षित वर्ग हो । उसले आफूलाई हेपिएको र पेलिएको महसुस गर्ने गरी किन अध्यादेश ल्याउन खोजिएको भन्ने मैले बुझ्न सकेको छैन यसमा चाहिँ चुकेकै देख्छु । नियतमा शङ्का नहोला तर ढंग नपुग्नु पनि नेतृत्वको कमजोरी हैन र !

अबको निकास ?
सच्याएर जानु वेश हुन्छ । राज्यभित्रकै कुरा हो, यो कसैको हारजितको विषय पनि हैन । काम गर्दा त्रुटि हुन्छन्, त्यस्तो अवस्थामा जिद्दी गरेर आफूले भनेको कुरा कुनै हालतमा लागू गर्ने खोज्नेभन्दा केही लचिलो भएर सुधार गरेपछि सहज हुन्छ जस्तो लाग्छ । पहिले विशाल हृदयले उदार भई जायज सरोकारलाई सम्बोधन गर्ने, त्यसपछि निर्मम तरिकाले अघि बढ्ने हो । यो राज्य सञ्चालनको कुरा हो, खेलबाड हैन । सबैलाई खुसी गराउन सकिँदैन तर धेरैलाई खुसी पार्न सकिन्छ । बाँकीलाई खुसी नै पार्न नसके पनि चित्त बुझाउन र महसुस चाहिँ गराउन सकिन्छ होला ।